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क्षमता विकास आयोग की दक्षिणी क्षेत्रीय परामर्श कार्यशाला, प्रशिक्षण संस्थानों के सहयोग पर जोर

14-Mar-2026
नई दिल्ली। ( शोर संदेश ) भारत सरकार के क्षमता विकास आयोग (सीबीसी) ने 13 मार्च 2026 को हैदराबाद स्थित प्रशासनिक कर्मचारी महाविद्यालय (एएससीआई) में सहयोगात्मक क्षमता विकास और संसाधन साझा करने पर दक्षिणी क्षेत्रीय परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में दक्षिण भारत के 23 सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों (सीएसटीआई) के 47 प्रतिभागियों ने संकाय आदान-प्रदान, साझा शिक्षण सामग्री और बुनियादी ढांचे को साझा करने के लिए व्यावहारिक रूपरेखाओं पर विचार-विमर्श किया।
सीबीसी की अध्यक्ष एस. राधा चौहान के नेतृत्व में आयोजित परामर्श कार्यशाला का शुभारंभ सीबीसी की प्रधान सलाहकार चंद्रलेखा मुखर्जी के स्वागत भाषण से हुआ। उन्होंने कहा कि सीएसटीआई के बीच सहयोग अब तक संरचित संस्थागत तंत्रों के बजाय गैर-संस्थागत कारकों पर अधिक निर्भर रहा है। उन्होंने आपूर्ति-आधारित प्रशिक्षण से मांग-आधारित क्षमता विकास की ओर मूलभूत बदलाव का आह्वान किया, जहां संस्थान व्यापक विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए शासन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करें।
इसके बाद एएससीआई के महानिदेशक डॉ. निम्मागड्डा रमेश कुमार ने संबोधित किया। उन्होंने लोक सेवक और सरकार के बीच आजीवन सीखने के सिद्धांत का उल्लेख करते हुए सार्वजनिक नीति में नवाचार के लिए एएससीआई के केंद्र को इस बात का उदाहरण बताया कि कैसे संस्थान लोक प्रशासन में निरंतर सुधार की संस्कृति को बढ़ावा दे सकते हैं।
मुख्य सत्र का संचालन राष्ट्रीय संचार अकादमी-वित्त के उप महानिदेशक और विषयगत कार्य बल के अध्यक्ष डॉ. कमल कपूर ने किया। उन्होंने कई सप्ताहों के परामर्श के दौरान कार्य बल द्वारा किए गए सामूहिक विचार-विमर्श की जानकारी दी। उन्होंने साझा संसाधन निर्देशिका, विभिन्न संस्थानों में सामग्री की पुनरावृत्ति को दूर करने की आवश्यकता और संस्थागत सहयोग के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने संरचित सहयोग के लिए तीन प्रमुख स्तंभ बताए—संकाय साझा करना, सामग्री और ज्ञान साझा करना तथा अवसंरचना साझा करना।
इसके बाद प्रतिभागियों ने तीन विषयगत समूहों में संरचित चर्चाओं में भाग लिया। प्रत्येक समूह ने मौजूदा बाधाओं पर चर्चा की, सहयोग के लिए व्यवहार्य तंत्रों की पहचान की और संस्थागत, प्रणाली-संचालित ढांचों की दिशा में आगे बढ़ने के लिए व्यावहारिक अनुशंसाएं कीं। प्रमुख परिणामों में केंद्रीकृत संकाय और संसाधन निर्देशिका, सामग्री खोज और प्रशिक्षण कैलेंडर के एकीकरण, तथा एनएससीएसटीआई मान्यता और क्रेडिट तंत्र से जुड़े डिजिटल अवसंरचना डैशबोर्ड के प्रस्ताव शामिल थे।
कार्यशाला का समापन समूह चर्चाओं के परिणामों को एकीकृत करते हुए आगे की राह पर टिप्पणियों के साथ हुआ, जिसके बाद चंद्रलेखा मुखर्जी ने समापन भाषण दिया। उन्होंने क्षेत्रीय अनुभवों को ठोस सिफारिशों में बदलने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि एक सहयोगात्मक, एकीकृत और भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवा प्रशिक्षण तंत्र का निर्माण किया जा सके। 


 


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