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दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 23 से 25 मार्च तक चलेगा
17-Mar-2026
नई दिल्ली। ( शोर संदेश ) दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 23 से 25 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 23 मार्च को सदन में पेश की जाएगी। 24 मार्च को दिल्ली सरकार 2026-27 के लिए अपना बजट पेश करेगी।
सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक के दौरान, एक और फैसले में दिल्ली कैबिनेट ने दो अहम इंफ़्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स मंजूरी दी, बारापुल्ला फेज-3 एलिवेटेड कॉरिडोर और एमबी रोड पर अंडरपास के साथ एक छह-लेन वाला एलिवेटेड कॉरिडोर, ताकि ट्रैफिक की भीड़ कम हो सके और राष्ट्रीय राजधानी में सफर करना आसान हो जाए।
मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि इन प्रोजेक्ट्स से लाखों यात्रियों को राहत मिलेगी और दिल्ली के सड़क नेटवर्क को ज्यादा आधुनिक और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि ये पहल ‘विकसित दिल्ली’ बनाने की दिशा में अहम कदम हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत’ के सपने को साकार करने में भी योगदान देंगी।
एक बयान में कहा गया कि दिल्ली सरकार ने बारापुल्ला नाले के ऊपर बारापुल्ला फेज-3 एलिवेटेड सड़क के निर्माण के लिए 1,635.03 करोड़ रुपए की संशोधित लागत को मंजूरी दे दी है। यह सड़क सराय काले खां को मयूर विहार से जोड़ती है। यह प्रोजेक्ट मौजूदा बारापुल्ला एलिवेटेड कॉरिडोर का ही विस्तार है। इसके पूरा होने के बाद, यह पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार से दक्षिणी दिल्ली एम्स तक सीधी, सिग्नल-फ्री कनेक्टिविटी देगा।
मुख्यमंत्री के मुताबिक, इस प्रोजेक्ट से उन लाखों यात्रियों का सफर का समय काफी कम हो जाएगा, जो रोजाना पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली के बीच सफर करते हैं। इससे सराय काले खां, रिंग रोड, डीएनडी फ्लाईवे और एनएच-24 के आस-पास ट्रैफिक जाम कम होने की भी उम्मीद है।
बयान में आगे कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने इस प्रोजेक्ट को 30 जून, 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि एमबी रोड पर अंडरपास के साथ छह-लेन वाली एलिवेटेड सड़क का यह प्रोजेक्ट साकेत जी-ब्लॉक से पुल प्रह्लादपुर तक फैला होगा। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 1,471.14 करोड़ रुपए है और इसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) द्वारा पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री के अनुसार, इस प्रोजेक्ट को दो चरणों में लागू किया जाएगा।
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