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Bastar

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विशेष मॉनिटर आर हेमंत कुमार ने जनकल्याणकारी योजनाओं का धरातल में प्रभावी क्रियान्वयन पर दिया जोर

30-Oct-2026
जगदलपुर: राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विशेष मॉनिटर जनजातीय कल्याण आर. हेमंत कुमार बस्तर जिले के भ्रमण के दौरान एकलव्य मॉडल स्कूल तोकापाल सहित प्रयास विद्यालय जगदलपुर का निरीक्षण कर बच्चों के शैक्षणिक एवं समग्र व्यक्तित्व विकास की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी ली और इन बच्चों प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की पुस्तकें भी उपलब्ध करवाने कहा। वहीं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का निरीक्षण में युवाओं के कौशल विकास प्रशिक्षण संबंधी जानकारी ली और स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध होने वाले ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान करने पर बल दिया। उन्होंने कलेक्टोरेट के आस्था कक्ष में आयोजित जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक के दौरान जिले में अनुसूचित जनजाति और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के अधिकारों, संवैधानिक संरक्षण तथा धरातल पर संचालित विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन स्थिति की जानकारी ली और अधिकारियों को जनकल्याणकारी योजनाओं का धरातल पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किए जाने कहा। बैठक में सीईओ जिला पंचायत तन्मय खन्ना, डीएफओ दीपेश कपिल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर सहित जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

बैठक में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विशेष मानिटर जनजातीय कल्याण आर हेमंत कुमार ने जिले के आंगनबाड़ी केन्द्रों में लक्षित माताओं एवं बच्चों को समेकित बाल विकास सेवाओं यथा स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, पौष्टिक आहार की उपलब्धता सहित किशोरी बालिकाओं में एनीमिया की रोकथाम एवं फूड सप्लीमेंट के जरिये आयरन की उपलब्धता, आश्रम-छात्रावास एवं आवासीय विद्यालयों के बच्चों का रोस्टर के आधार पर स्वास्थ्य परीक्षण करने सहित स्थानीय स्तर पर उपलब्ध फूड सप्लीमेंट के माध्यम से आयरन फोलिक एसिड कंटेनेंट की उपलब्धता के लिए सकारात्मक प्रयास किए जाने पर जोर दिया। साथ ही इस संबंध में समुदाय की जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक अभियान चलाए जाने की आवश्यकता बताई। उन्होंने आजीविका गतिविधियों के लिए कृषि तथा कृषि के आनुषांगिक पशुपालन, उद्यानिकी व मत्स्यपालन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं बताई और इन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने कहा और विशेष तौर पर कड़कनाथ कुक्कुट पालन को बढ़ावा देने पर जोर दिया। वहीं लघु वनोपज के संग्रहण व मूल्य संवर्धन करने सहित उत्पादों के विपणन के लिए सकारात्मक पहल किए जाने पर बल देते हुए बेहतर मार्केटिंग प्लान बनाने कहा। वनोपज आधारित उत्पाद बनाने के लिए महिला स्व-सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने सहित आजीविका गतिविधियों तथा खेती- किसानी व आनुषांगिक गतिविधियों के लिए अधिकाधिक बैंक लिंकेज सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता निरूपित की और सहकारी बैंकों को इस दिशा में निर्धन परिवारों को सशक्त बनाने के हेतु सार्थक प्रयास करने कहा। उन्होंने भूमि स्वामियों के अभिलेखों का समुचित संधारण एवं उन्हें भूमि संबंधी दस्तावेज प्रदाय करने सहित उनकी समस्याओं का निस्तारण के लिए निरंतर प्रयास किए जाने पर जोर दिया।
 
बैठक में सीईओ जिला पंचायत तन्मय खन्ना ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विशेष मॉनिटर आर हेमंत कुमार के द्वारा दिए गए सुझावों एवं साझा किए गए अनुभवों को जिले के सभी विभागों के जरिये समन्वित रूप से क्रियान्वित करने का भरोसा दिलाया और उनके मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त किया।

 

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बस्तर के लालबाग में वनोपज से सजी 20,700 वर्गफीट की भव्य रंगोली ने रचा विश्व रिकॉर्ड, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने किया अवलोकन

25-Oct-2026
बस्तर ।( शोर संदेश ) बस्तर जिले के जिला मुख्यालय जगदलपुर का लालबाग का मैदान शुक्रवार की सुबह एक अलग ही रंग ले चुका था। यहाँ मैदान का एक बड़ा हिस्सा कैनवास बन चुका था और उसमें वनोपज व अनाज रंग बन चुके थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के बस्तर दशहरा के मौके पर बस्तर आगमन पर यह अनोखी और अद्वितीय कलाकृति वन विभाग की ओर से तैयार कराई गई थी। 15 से अधिक वनोपज व अनाज का इस्तेमाल करते हुए 20,700 वर्गफीट क्षेत्रफल में सुंदर आकृतियां उकेरी गई थीं। इसका अवलोकन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, राज्यपाल रमेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं अन्य अतिथियों ने किया। वनोपज से रंगोली की विशिष्टता को देखते हुए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से इस अद्भुत रंगोली को प्रमाणित भी किया गया।

गौरतलब है कि बस्तर दशहरा के दौरान पहली बार देश के प्रथम नागरिक का आगमन माई दंतेश्वरी की धरा पर हुआ। दो दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुँचीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का 23 अक्टूबर को जगदलपुर आगमन हुआ। यहाँ माई दंतेश्वरी से आशीर्वाद लेने के बाद वे मुरिया दरबार में शामिल हुईं, फिर लालबाग मैदान में सभा को सम्बोधित करने पहुँचीं। उनके इस प्रवास को लेकर बस्तर में उत्साह दिखा। इसी बीच वन विभाग ने नक्सलवाद के खात्मे के बाद बदलते बस्तर की तस्वीर को रंगोली के माध्यम से राष्ट्रपति के समक्ष रखा। बस्तर की समृद्ध जनजातीय विरासत, विशिष्ट सांस्कृतिक परंपराओं, प्राकृतिक संपदा तथा क्षेत्र की विकास यात्रा को रंगोली के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। इस रंगोली की खासियत वनवासियों द्वारा एकत्र किए गए वनोपज रहे, जिनका इस्तेमाल रंगोली में रंगों के रूप में किया गया था। इस कलात्मक अभिव्यक्ति में बस्तर के वन, वनवासी जीवन, जनजातीय संस्कृति तथा माननीय राष्ट्रपति जी के सम्मानित स्वरूप को उकेरा गया है।

यह विशाल रंगोली बस्तर की प्राकृतिक संपदा, स्थानीय समुदायों की सृजनशीलता और परंपरागत ज्ञान का प्रतीक है। वनोपज बस्तर के जनजातीय एवं वनवासी समुदायों की आजीविका, आर्थिक आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक पहचान से गहराई से जुड़ी हुई है। वनोपज आधारित आजीविका के संवर्धन, पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण तथा स्थानीय संसाधनों के सतत् उपयोग के माध्यम से क्षेत्र के समावेशी विकास की संभावनाओं को भी इस प्रस्तुति के माध्यम से रेखांकित किया गया।

बस्तर दशहरा अपनी विशिष्ट परंपराओं, जनजातीय आस्थाओं और सामुदायिक सहभागिता के लिए विशिष्ट पहचान रखता है। इस पावन सांस्कृतिक अवसर पर आयोजित यह प्रस्तुति बस्तर की परंपराओं एवं प्राकृतिक विरासत के संरक्षण तथा विकास की आकांक्षाओं के मध्य समन्वय को अभिव्यक्त करती है। राष्ट्रपति के इस प्रवास कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप, संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल, सांसद महेश कश्यप, जगदलपुर विधायक किरण सिंह देव सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

 

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जिले की सभी सहकारी समितियों में ’कृषक उन्नति योजना’ के लिए पंजीयन जारीः फसल विविधीकरण से किसानों की आय में होगा इजाफा

25-Oct-2026
अम्बिकापुर : राज्य शासन की महत्वाकांक्षी 'कृषक उन्नति योजना' का लाभ जिले के प्रत्येक किसान तक पहुंचाने के लिए वर्तमान में जिले की सभी सहकारी समितियों (सोसाइटी) में किसानों के पंजीयन का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। शासन की इस योजना का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक खेती के साथ-साथ फसल विविधीकरण (Crop Diversification) को बढ़ावा देकर किसानों को आर्थिक रूप से अधिक सुदृढ़ बनाना है।
योजनाओं के सफल क्रियान्वयन का एक उत्कृष्ट उदाहरण दरिमा तहसील के ग्राम लिबरा निवासी युवा किसान अभिषेक सिंह ने प्रस्तुत किया है। अभिषेक सिंह, जिनके पिता का नाम मदन सिंह है, पूर्व में अपनी कृषि भूमि पर मुख्य रूप से धान की खेती किया करते थे। परंतु शासन की योजनाओं से प्रेरित होकर इस वर्ष उन्होंने नवाचार किया है और अपनी लगभग आधा एकड़ जमीन में धान के स्थान पर अदरक की फसल लगाई है।
किसान अभिषेक सिंह का स्पष्ट मानना है कि धान की तुलना में अदरक की खेती से उन्हें ज्यादा पैदावार और कहीं अधिक आर्थिक फायदा प्राप्त होगा। हालांकि, उनका कहना है कि इस फसल से होने वाले वास्तविक मुनाफे का सटीक पता बाजार में फसल बिकने के बाद ही चल सकेगा।
सरकारी योजना का पारदर्शी तरीके से लाभ उठाने के लिए अभिषेक सिंह दरिमा स्थित सहकारी समिति में अपना विधिवत पंजीयन करवाने पहुंचे। उन्होंने जानकारी दी कि वे अपनी उस जमीन पर अदरक की फसल का पंजीयन करवा रहे हैं, जहाँ उन्होंने पहले धान की खेती की थी। अभिषेक के अनुसार, 'कृषक उन्नति योजना' के अंतर्गत यह पंजीयन पूर्ण हो जाने पर, उन्हें शासन की ओर से प्रति एकड़ पंद्रह हज़ार रुपये तक का सीधा लाभ प्राप्त होगा।
जिला प्रशासन और कृषि विभाग द्वारा जिले के सभी कृषक बंधुओं से यह अपील की जाती है कि वे अभिषेक सिंह की भांति ही शासन की जन हितैषी योजनाओं के प्रति जागरूक बनें। जो भी किसान 'कृषक उन्नति योजना' के तहत धान के बदले अथवा धान के अतिरिक्त ले रहे अपने फसलों का पंजीयन नजदीकी सहकारी समिति में संपर्क कर सुनिश्चित कराएं।

 

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समय-सीमा में कार्य पूर्ण करें नहीं तो होगी कार्रवाई-प्रमुख अभियंता केके कटारे

20-Oct-2026
जगदलपुर।( शोर संदेश ) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-1 के अंतर्गत शेष रह गए अपूर्ण कार्यों को गति देने और निर्धारित समय-सीमा में पूरा कराने के उद्देश्य से बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, रायपुर के प्रमुख अभियंता केके कटारे ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि सभी निर्माण कार्य तय समय में पूरे किए जाएं, अन्यथा संबंधितों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।  
भारत सरकार द्वारा पीएमजीएसवाई फेज-1 के अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने हेतु मार्च 2027 की अंतिम समय-सीमा निर्धारित की गई है। इसी अनुक्रम में बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा, सुकमा एवं बीजापुर जिलों में प्रगतिरत कार्यों की सड़कवार गहन समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान प्रमुख अभियंता ने संभाग के कुल 125 अपूर्ण कार्यों जिसमें 83 पूर्व अनुबंधित और 42 नवीन अनुबंधित कार्य शामिल हैं। इन सभी कार्यों के लिए माहवार लक्ष्य निर्धारित करते हुए मार्च 2027 तक समस्त निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।  
इस बैठक में अधीक्षण अभियंता द्वारिका प्रसाद भुआर्य, कार्यपालन अभियंता रवींद्र ताती, वैभव देवांगन, रूपेन्द्र भुआर्य, अनिल बरेठ सहित संबंधित ठेकेदार उपस्थित रहे। प्रमुख अभियंता ने सभी अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निर्माण में तेजी लाने के निर्देश जारी किए।
 
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सहकारिता से समृद्धि की नई राह, बस्तर में जुटे देशभर के विशेषज्ञ

08-Oct-2026
जगदलपुर। ( शोर संदेश )  मां दंतेश्वरी की पावन धरा बस्तर के जगदलपुर में भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सहकार से समृद्धि वर्कशाॅप का भव्य शुभारंभ गुरुवार को हुआ। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के सुझाव और मार्गदर्शन में आयोजित यह नौवां सम्मेलन ऐतिहासिक महत्व रखता है, क्योंकि बस्तर में पहली बार किसी केंद्रीय मंत्रालय द्वारा इस स्तर का राष्ट्रीय विचार-मंथन आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का मुख्य ध्येय सहकारिता आंदोलन के माध्यम से देश के सबसे दूरदराज, आकांक्षी और जनजातीय अंचलों के अंतिम व्यक्ति तक आर्थिक समृद्धि और विकास का लाभ पहुंचाना है।
सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारत सरकार के सहकारिता सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी ने रेखांकित किया कि सहकारिता की सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब इसका प्रभाव जमीनी स्तर पर अंतिम छोर तक दिखाई दे। असम में शांति बहाली के बाद आई विकास की गति का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि ठीक वैसा ही सकारात्मक और अभूतपूर्व बदलाव आज बस्तर की धरती पर भी महसूस किया जा रहा है। प्राथमिक कृषि साख समितियों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की धुरी बताते हुए उन्होंने देश भर में दो लाख नई बहुउद्देशीय पैक्स की स्थापना, उनके पूर्ण डिजिटलीकरण, कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में रूपांतरण और विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अनाज भंडारण योजना को तेजी से लागू करने की आवश्यकता जताई। इसके साथ ही उन्होंने नाबार्ड, एनसीडीसी और एनडीडीबी जैसी शीर्ष संस्थाओं के सहयोग से पैक्स के विविधीकरण, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जैसे आधुनिक क्षेत्रों में नए अवसर तलाशने और सहकारी बैंकिंग व्यवस्था के पारदर्शी व सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन पर विशेष बल दिया।

छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकास शील ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ते हुए सहकारिता को केवल पारंपरिक खाद व ऋण वितरण तक सीमित न रखकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विविधीकरण, प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन का सशक्त माध्यम बनाने का स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में अब तक 500 से अधिक नई बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख समितियों का गठन हो चुका है और डेयरी, मत्स्य पालन तथा लघु वनोपज के क्षेत्रों में भी इसी तर्ज पर तेजी से काम जारी है। इन समितियों को डिजिटल करने के साथ-साथ माइक्रो-एटीएम और सीएससी सुविधाओं से लैस किया गया है, जिससे ग्रामीण आबादी को नागरिक सेवाएं मिलने के साथ समितियों की आय भी बढ़ी है। औद्योगिक विस्तार की चर्चा करते हुए उन्होंने कोंडागांव के मक्का आधारित और कवर्धा के गन्ना आधारित एथेनॉल संयंत्रों का उल्लेख किया और कहा कि गुजरात व महाराष्ट्र के सफल मॉडलों की तरह इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल हासिल करने के लिए नेफेड, एनसीसीएफ और बीबीएसएसएल जैसी राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सप्लाई चेन को मजबूत किया जा रहा है।
सम्मेलन में अन्य राज्यों के अनुभवों को साझा करते हुए तमिलनाडु की अतिरिक्त मुख्य सचिव सहकारिता पी. अमुधा ने बताया कि उनके राज्य ने केंद्र के दिशा-निर्देशों के आधार पर एक, तीन और पांच वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट तथा विस्तृत एक्शन प्लान तैयार कर उन्हें जमीन पर उतारा है। तमिलनाडु का सहकारी तंत्र राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित कर प्राथमिक समितियों के उत्पादों को एक मजबूत और प्रतिस्पर्धी बाजार उपलब्ध करा रहा है।
सत्र के शुभारंभ पर छत्तीसगढ़ के सहकारिता सचिव डॉ. सी. आर. प्रसन्ना ने बस्तर के जीवट और अदम्य इच्छाशक्ति का प्रभावशाली खाका खींचा। उन्होंने साझा किया कि मात्र पंद्रह दिन पहले ही यह पूरा क्षेत्र भारी जलभराव से जूझ रहा था और सम्मेलन का सभागार भी कई दिनों तक पानी में डूबा रहा, लेकिन प्रशासन और पूरी टीम ने इस प्राकृतिक आपदा को चुनौती मानकर बहुत कम समय में परिसर का कायाकल्प कर इसे राष्ट्रीय स्तर के आयोजन के लिए तैयार कर दिया। उन्होंने विश्वास जताया कि अतीत के संघर्षों को पीछे छोड़कर बस्तर अब विकास की मुख्यधारा में आगे बढ़ रहा है और यहां सहकारिता के क्षेत्र में मौजूद अपार संभावनाएं स्थानीय आजीविका को नई ऊंचाई देंगी। सम्मेलन के शुरूआत में देश में सहकारिता की दिशा में किए जा रहे नवाचारों को लघु फिल्म के द्वारा प्रदर्शित किया गया। साथ ही सम्मेलन स्थल पर विभिन्न सहकारी समितियों एवं संस्थाओं द्वारा अपने उत्पादों से संबंधित स्टाॅल लगाया गया है। इस दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के अधिकारियों द्वारा अपने अनुभव साझा करने सहित सहकारिता के क्षेत्र में नवोन्मेषी प्रयासों के बारे में अवगत कराया जाएगा।
बस्तर कमिश्नर डोमन सिंह, कलेक्टर आकाश छिकारा, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, विभिन्न राज्यों के सहकारिता सचिवों और पंजीयकों तथा विभिन्न सहकारी संगठनों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में शुरू हुआ यह दो दिवसीय मंथन देश भर में सहकार से समृद्धि के राष्ट्रीय संकल्प को नई गति और दिशा देने की दिशा में एक अहम मील का पत्थर साबित









 

 

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बस्तर के बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए आगे आए सामाजिक संगठन और सहकारी बैंक परिवार

07-Oct-2026
बस्तर (शोर संदेश)। बस्तर जिले में विगत दिनों हुई भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए विभिन्न संस्थाएं और संगठन आगे आ रहे हैं। इसी क्रम में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अधिकारी-कर्मचारियों और बंगाली समाज मैत्री संघ, जगदलपुर ने मानवीय संवेदना और सामाजिक दायित्व का परिचय देते हुए मुख्यमंत्री राहत कोष में कुल 2 लाख 22 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की है।

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के समस्त अधिकारी-कर्मचारियों ने स्वेच्छा से 2 लाख 1 हजार रुपए की राशि एकत्रित की। इस सहायता राशि का चेक बैंक के अध्यक्ष दिनेश कश्यप और उपाध्यक्ष श्रीनिवास मिश्रा ने बस्तर कलेक्टर आकाश छिकारा को सौंपा। इस अवसर पर बैंक के सीईओ के.एस. ध्रुव, अतिरिक्त सीईओ एस.ए. रजा, कर्मचारी संघ के अध्यक्ष आर.के. सूर्यवंशी, सचिव आशीष बराल सहित बैंक के अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
इसी तरह जगदलपुर की बंगाली समाज की संस्था मैत्री संघ ने भी बाढ़ प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए 21 हजार रुपए का योगदान दिया। संस्था के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री सहायता कोष के नाम सहायता राशि का चेक कलेक्टर आकाश छिकारा को सौंपा। इस दौरान मैत्री संघ के अध्यक्ष पक घोष, महासचिव सुनील साहा, कोषाध्यक्ष देवाशीष चौधरी, संयुक्त सचिव देवव्रत बराल और वरिष्ठ सदस्य अशोक रंजन मुखर्जी उपस्थित थे। महासचिव सुनील साहा ने कहा कि प्राकृतिक आपदा की इस कठिन घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ खड़े होकर उन्हें सहायता उपलब्ध कराना सामाजिक और नैतिक दायित्व है। संस्था जनहित और जरूरतमंदों की सहायता के कार्यों में सदैव तत्पर रही है।


 

 

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बाकेल में फलोद्यान का लोकार्पण, वन मंत्री कश्यप ने 89.23 लाख के विकास कार्यों का किया भूमिपूजन

04-Oct-2026
बस्तर (शोर संदेश)।वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने बस्तर जिले के वन परिक्षेत्र भानपुरी अंतर्गत ग्राम पंचायत बाकेल में विकसित फलोद्यान का लोकार्पण किया। उन्होंने क्षेत्र में 89.23 लाख रुपये की लागत के चार विकास कार्यों का भूमिपूजन भी किया। वन विभाग द्वारा 13 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित फलोद्यान में उच्च गुणवत्ता की ग्राफ्टेड एवं हाइब्रिड किस्मों के 7,800 फलदार पौधे रोपित किए गए हैं। 

वन मंत्री कश्यप ने 2 से 8 अक्टूबर तक मनाए जा रहे वन्यप्राणी संरक्षण सप्ताह के अवसर पर नागरिकों से वन्यप्राणियों के प्रति संवेदनशील रहने और उनके संरक्षण में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने बस्तर के जंगलों में वन्यप्राणियों की बढ़ती संख्या और उनकी गतिविधियों की जानकारी साझा करते हुए मानव और वन्यजीवों के बीच सहअस्तित्व को बढ़ावा देने पर जोर दिया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संचालित ‘सेवा संकल्प अभियान’ का संदेश भी साझा किया गया।

वन मंत्री कश्यप ने ग्राम पंचायत गुनपुर में मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के अंतर्गत 27.88 लाख रुपये की लागत से सीसी सड़क सह नाली निर्माण, ग्राम पंचायत घोटिया में 30 लाख रुपये की लागत से महतारी सदन निर्माण, ग्राम पंचायत भानपुरी के फरसागुड़ा नेताजी पारा में 24.35 लाख रुपये की लागत से सामुदायिक भवन निर्माण तथा ग्राम पंचायत तारागांव में मुख्य मार्ग से तालाब पहुंच मार्ग पर 7 लाख रुपये की लागत से 2 मीटर पुलिया निर्माण का भूमिपूजन किया।
इस अवसर पर पूर्व सांसद दिनेश कश्यप, जिला पंचायत अध्यक्ष वेदवती कश्यप, इंद्रावती विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शरद अवस्थी, जिला पंचायत सदस्य निर्देश दीवान, मुख्य वन संरक्षक स्टायलो मंडावी, डीएफओ  दीपेश कपिल सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

 

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बाढ़ प्रभावित बस्तर में राहत सेवा, संत रामपाल जी महाराज की ओर से पहुंचाया गया भोजन

04-Oct-2026
जगदलपुर/बस्तर(शोर संदेश)।  बस्तर में इंद्रावती नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। ओडिशा के बांधों से छोड़े गए पानी और लगातार हो रही बारिश के चलते नदी का पानी आसपास के क्षेत्रों में पहुंच गया। जगदलपुर के लालबाग सहित कई निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। डोंगाघाट सहित कुछ क्षेत्रों में स्थिति गंभीर होने के कारण लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए राहत और बचाव कार्य चलाया गया। कई परिवारों को अपना घर छोड़कर राहत शिविरों और सुरक्षित स्थानों में जाना पड़ा।

बाढ़ के कारण प्रभावित परिवारों के सामने भोजन और अन्य जरूरी जरूरतों की समस्या भी खड़ी हो गई। ऐसे समय में संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए भोजन सेवा शुरू की गई। इसके तहत जगदलपुर के लालबाग आमागुड़ा, डोंगापाल स्थित नदी किनारे की बस्ती तथा शासकीय हाई स्कूल हाटकचोरा में बनाए गए राहत शिविरों तक ताजा भोजन पहुंचाया गया।

इस सेवा का उद्देश्य बाढ़ से प्रभावित परिवारों तक भोजन पहुंचाना है, ताकि कठिन परिस्थिति में उन्हें भोजन के लिए परेशान न होना पड़े। आपदा के समय प्रभावित लोगों तक भोजन और आवश्यक सहायता पहुंचाना उनके लिए राहत का कार्य है। संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से की जा रही यह भोजन सेवा बाढ़ प्रभावित परिवारों की मदद के लिए एक प्रयास है।

इसके अलावा, संत रामपाल जी महाराज की ओर से चलाए जा रहे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत देश-विदेश में जरूरतमंद परिवारों को हर महीने निःशुल्क राशन और जरूरी सामान उपलब्ध कराया जाता है। इस मुहिम का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों तक भोजन और रोजमर्रा की जरूरी चीजें पहुंचाना है, ताकि आर्थिक परेशानी के कारण किसी परिवार को भोजन के लिए परेशान न होना पड़े।
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झीरम घाटी नरसंहार मामले में बड़ा फैसला, NIA कोर्ट ने 10 दोषियों को सुनाई फांसी की सजा

17-Sep-2026
जगदलपुर। (शोर संदेश)  छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास के सबसे भीषण और खौफनाक नक्सली हमले 'झीरम घाटी नरसंहार' मामले में अदालत का ऐतिहासिक फैसला आ गया है। जगदलपुर स्थित विशेष एनआईए (NIA) अदालत ने बुधवार को मामले के सभी 10 दोषियों को मृत्युदंड (फांसी की सजा) की सजा सुनाई है। साल 2013 में कांग्रेस की 'परिवर्तन यात्रा' पर हुए इस सुनियोजित आतंकी हमले में राज्य के शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व और सुरक्षाकर्मियों समेत 27 लोगों की जान चली गई थी।
25 मई 2013 को माओवादियों ने किया था हमला
अदालत ने इससे पहले 5 सितंबर को सभी 10 आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा की अवधि पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। NIA कोर्ट ने आरोपियों को भारतीय दंड संहिता (IPC), आर्म्स एक्ट, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की विभिन्न कठोर धाराओं के तहत दोषी पाया है। यह मामला 25 मई 2013 का है, जब प्रतिबंधित संगठन सीपीआई (माओवादी) के सशस्त्र कैडरों ने छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के दरभा स्थित झीरम घाटी में कांग्रेस पार्टी की 'परिवर्तन यात्रा' के काफिले को निशाना बनाया था।
माओवादियों ने किए थे गोलीबारी और ग्रेनेड धमाके
एनआईए की प्रेस रिलीज के अनुसार, माओवादियों ने आईईडी (IED) ब्लास्ट, अंधाधुंध गोलीबारी और ग्रेनेड धमाके किए थे। इस बर्बर हमले में 24 निर्दोष नागरिकों और पुलिसकर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 35 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। इलाज के दौरान तीन अन्य घायलों ने दम तोड़ दिया था, जिससे मृतकों की कुल संख्या 27 हो गई थी। हमले के बाद नक्सली मृतकों और घायलों से हथियार, गोला-बारूद, वॉकी-टॉकी सेट और मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए थे।
NIA की लंबी जांच और 39 आरोपियों पर शिकंजा
मामले की जांच करते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने 25 सितंबर 2014 को 9 आरोपियों के खिलाफ पहली चार्जशीट दाखिल की थी। इसके बाद 28 सितंबर 2015 को 30 अन्य आरोपियों के खिलाफ पूरक (सप्लीमेंट्री) चार्जशीट पेश की गई। इस तरह कुल 39 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। शुरुआती सुनवाई के दौरान 101 अभियोजन गवाहों के बयान दर्ज किए गए। मुकदमे के दौरान एक गिरफ्तार आरोपी की न्यायिक हिरासत में ही मौत हो गई थी। एनआईए की जांच में यह स्थापित हुआ कि प्रतिबंधित आतंकी संगठन सीपीआई (माओवादी) के सशस्त्र कैडरों ने अपनी रणनीति (TCOC - टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन) के तहत स्थानीय कमेटियों के साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र रचा था। इनका मुख्य मकसद परिवर्तन यात्रा में शामिल वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं और सुरक्षा बलों को खत्म करना था।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बताया न्याय की जीत
अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा कि 10 दोषियों को मिली मृत्युदंड की सजा न्याय की जीत है। मुख्यमंत्री ने लिखा, "झीरम घाटी का बर्बर नरसंहार छत्तीसगढ़ के इतिहास का एक अत्यंत पीड़ादायक अध्याय है, जिसकी दर्दनाक यादें हमें लंबे समय तक सालती रहेंगी। इस जघन्य हिंसा में हमने प्रदेश के शीर्ष नेताओं, सुरक्षाकर्मियों और आम नागरिकों को खोया था। जगदलपुर एनआईए कोर्ट द्वारा मामले में दोषी पाए गए दस माओवादियों को दी गई फांसी की सजा न्याय की जीत है।"
केंद्र के मजबूत नेतृत्व से बस्तर में लौट रही शांति
मुख्यमंत्री ने एनआईए की जांच की सराहना करते हुए केंद्र सरकार के प्रयासों को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा, "आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दृढ संकल्प और मजबूत नेतृत्व में हमने राज्य को सशस्त्र माओवाद के चंगुल से मुक्त कराया है। दशकों तक माओवादी हिंसा झेलने वाला बस्तर अब शांति, विश्वास और विकास के नए युग की ओर बढ़ रहा है।"
आतंकवाद को वैचारिक संरक्षण देने वालों पर तंज
राजनीतिक और वैचारिक संरक्षण देने वालों पर प्रहार करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "यह क्षण आत्मनिरीक्षण का भी अवसर है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो आदिवासी समाज की लाशों पर राजनीति करते हैं और आतंकवाद को बौद्धिक व वैचारिक संरक्षण प्रदान करते हैं। बौद्धिक नक्सलियों को भी यह समझना चाहिए कि निहित स्वार्थों के लिए किसी भी आतंकवाद को शरण देना अंततः सभी के लिए विनाश का कारण बनता है। भारतीय लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ लड़ने वाला आतंकवाद का भस्मासुर किसी विचारधारा या क्षेत्र की सीमाओं का सम्मान नहीं करता।"
 
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राखी के धागे में विश्वास अपार, बहनों के साथ विष्णु भैया की सरकार'

29-Aug-2026
अम्बिकापुर(शोर संदेश) ।  रक्षाबंधन के पावन पर्व से पहले महतारी वंदन योजना की राशि मिलने से जिले की महिलाओं में त्यौहार की खुशियां बढ़ी हैं। लखनपुर विकासखंड ग्राम पंचायत पुहपुटरा की रहने वाली पती बाई ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णु भैया की सरकार द्वारा महतारी वंदन योजना के तहत उनके खाते में हर माह 1,000 की राशि अंतरित की जाती है। इस राशि से वे अपने भाई के लिए राखी और मिठाई खरीदकर रक्षाबंधन का पर्व उत्साहपूर्वक मना रहे हैं।
पती बाई ने कहा कि रक्षाबंधन से पहले महतारी वंदन योजना की 31वीं किस्त खाते में आने से उन्हें विशेष खुशी हुई है। उन्होंने बताया कि इस राशि का उपयोग वे अपने भाई के लिए राखी और मिठाई खरीदने में करेंगी। उनके लिए यह राशि रक्षाबंधन के अवसर पर मिले उपहार के समान है।
उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु भैया के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक संबल देने के लिए चलाई जा रही महतारी वंदन योजना से उन्हें नियमित रूप से सहायता मिल रही है। रक्षाबंधन जैसे पारिवारिक और भावनात्मक पर्व के अवसर पर समय से राशि मिलने से वे अपने भाई के प्रति स्नेह और प्रेम के इस पर्व को खुशी के साथ मना पा रही हैं।
पती बाई ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि “विष्णु भैया का बहुत-बहुत धन्यवाद। राखी के पहले भाई के लिए राखी बांधने और मिठाई खरीदने के लिए राशि मिल गई। यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है।”
महतारी वंदन योजना के माध्यम से महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर उन्हें घरेलू जरूरतों की पूर्ति के साथ-साथ आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। रक्षाबंधन के अवसर पर मिली राशि ने पती बाई जैसी महिलाओं के लिए भाई-बहन के प्रेम और स्नेह के पर्व की खुशियों को और बढ़ा दिया है।
 

 

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15 August

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