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विशेष लेख : नई औद्योगिक नीति से छत्तीसगढ़ में बेहतर

11-Dec-2024
रायपुर,( शोर संदेश ) प्रदेश की नई औद्योगिक नीति 1 नवंबर 2024 से लागू हो गई है, जो 31 मार्च 2030 तक प्रभावशील रहेगी। राज्य के औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए राज्य में औद्योगिक नीतियों की परिकल्पना राज्य गठन के उपरान्त लगातार की जा रही है। छत्तीसगढ़ में अब तक पांच औद्योगिक नीतियां क्रमशः - 2001, 2004-09, 2009-14, 2019-24 प्रवाशील रही एवं अब नई औद्योगिक नीति 2024 लागू की गई है। उपरोक्त औद्योगिक नीति को लागू किये जाने के साथ ही इन नीतियों में तत्कालीन आवश्यकताओं को तथा औद्योगिक विकास के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नीतियों में यथा आवश्यकता विभिन्न प्रकार के औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन यथा- ब्याज अनुदान, राज्य लागत पूंजी अनुदान, (अधोसंरचना लागत पूंजी अनुदान), स्टाम्प शुल्क छूट, विद्युत शुल्क छूट, प्रवेश कर छूट, मूल्य संवर्धित कर प्रतिपूर्ति, मंडी शुल्क छूट, परियोजना लागत पूंजी अनुदान इत्यादि प्रदान की जाती रही है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का कहना है कि हमने इस नई नीति को रोजगार परक और विजन-2047 के अनुरूप विकसित भारत के निर्माण की परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए विकसित छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण का लक्ष्य तय किया है। हमारा राज्य देश के मध्य मेें स्थित है, आने वाले वर्षो में हम अपनी भौगोलिक स्थिति आवागमन के आधुनिक साधनों और आप सबकी भागीदारी से प्रदेश को ‘‘हेल्थ हब‘‘ बनाने मे सफल होंगे। जगदलपुर के नजदीक हम लगभग 118 एकड़ भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण प्रारभ करने जा रहे है।
प्रदेश के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन का कहना है कि निश्चित तौर पर हमारी सरकार की मंशा है कि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा उद्योग कैसे स्थापित हो इसे ध्यान में रखकर यह उद्योग नीति तैयार की गई है। हमने पहली बार इस नीति के माध्यम से राज्य में पर्यटन एवं स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं में निवेश को भी प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। हाल ही में आयोजित केबिनेट बैठक में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है।

इसमें छत्तीसगढ़ सरकार ने भारत सरकार के विजन 2047 की परिकल्पना को साकार करने तथा राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से कई प्रावधान किए हैं। राज्य के प्रशिक्षित व्यक्तियों को औपचारिक रोजगार में परिवर्तित करने के लिए उद्योगों हेतु प्रति व्यक्ति 15 हजार रूपए की प्रशिक्षण वृत्ति प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। यह नीति 31 मार्च 2030 तक के लिए होगी। नई औद्योगिक नीति में निवेश प्रोत्साहन में ब्याज अनुदान, लागत पूंजी अनुदान, स्टाम्प शुल्क छूट, विद्युत शुल्क छूट. मूल्य संवर्धित कर प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। नई नीति में मंडी शुल्क छूट, दिव्यांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान, पर्यावरणीय प्रोजेक्ट अनुदान, परिवहन अनुदान, नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर की प्रतिपूर्ति के भी प्रावधान किये गये हैं।

इस नीति में राज्य के युवाओं के लिये रोजगार सृजन को लक्ष्य में रखकर एक हजार से अधिक स्थानीय रोजगार सृजन के आधार पर बी-स्पोक पैकेज विशिष्ट क्षेत्र के उद्योगों के लिये प्रावधानित है। राज्य के निवासियों विशेषकर अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला उद्यमियों, सेवानिवृत्त अग्निवीर सैनिक, भूतपूर्व सैनिकों, जिनमें पैरामिलिट्री भी शामिल है, को नई औद्योगिक नीति के तहत अधिक प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान है। नक्सल प्रभावित लोगों, कमजोर वर्ग, तृतीय लिंग के उद्यमियों के लिए नई औद्योगिक पॉलिसी के तहत विशेष प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान किया गया है। नई औद्योगिक नीति में पहली बार सेवा क्षेत्र अंतर्गत एमएसएमई सेवा उद्यम एवं वृहद सेवा उद्यमों के लिये पृथक-पृथक प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है।
छत्तीसगढ़ संभवतः देश में पहला राज्य है, जिसने युवा अग्निवीरों एवं नक्सल पीड़ित परिवारों को स्वयं के रोजगार धन्धे स्थापित करने पर विशेष अनुदान एवं छूट का प्रावधान किया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को स्वयं का रोजगार उपलब्ध कराने हेतु भी कटिबद्ध हैं। इसके लिए हम इन वर्गों के उद्यमियों को मात्र 1 रूपये प्रति एकड़ की दर पर औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि दे रहे है। सरकार का प्रयास होगा  कि उद्योग स्थापना एवं संचालन में सरकारी हस्तक्षेप न्यूनतम हो एवं यथासंभव सेल्फ सर्टिफिकेशन अथवा ऑनलाइन माध्यम से हो ताकि आपके उद्योग हेतु आपको सरकार के पास आने की आवश्यकता ना हो।
यह नीति उद्योगों को निवेश करने, नये रोजगार सृजन करने और आर्थिक विकास को गति देने के लिये एक मजबूत आधार प्रदान करेगी। इस नीति के माध्यम से राज्य के युवाओं के लिए कौशलयुक्त रोजगारों का सृजन करते हुये अगले 5 वर्षों में 5 लाख नए औपचारिक क्षेत्रों में रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। इस नीति मैं स्थानीय श्रमिकों को औपचारिक रोजगार में परिवर्तित करने के लिए प्रशिक्षण कर प्रोत्साहन का प्रावधान करते हुये 1000 से अधिक रोजगार प्रदाय करने वाली इकाईयों को प्रोत्साहन के अतिरिक्त विशेष प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है।
नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान में सहभागिता के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला उद्यमियों, सेवानिवृत्त अग्निवीर, भूतपूर्व सैनिकों (जिनमें पैरा मिलेट्री फोर्स भी सम्मिलित है), नक्सल प्रभावित, आत्म-समर्पित नक्सलियों एवं तृतीय लिंग के उद्यमों का अतिरिक्त प्रोत्साहन दिये जाने का प्रावधान किया गया है। औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की परिभाषा को भारत सरकार द्वारा परिभाषित एम.एस.एम.ई. के अनुरुप किया गया है। इसी के अनुसार ही इन उद्यमों को प्राप्त होने वाले प्रोत्साहनों को अन्य राज्यों की तुलना में प्रतिस्पर्धी बनाया गया है।
राज्य सरकार द्वारा देश में सेवा गतिविधियों के बढ़ते हुये। रुझान को दृष्टिगत रखते हुये इस नीति में पहली बार सेवा क्षेत्र अंतर्गत एमएसएमई सेवा उद्यम एवं वृहद सेवा उद्यमों के लिये पृथक-पृथक प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। सेवा क्षेत्र अंतर्गत इंजीनियरिंग सर्विसेस, रिसर्च एंड डेव्हलपमेंट, स्वास्थ्य सेक्टर, पर्यटन एवं मनोरंजन सेक्टर आदि से संबंधित गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है। औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में विशिष्ट श्रेणी के उद्योगों जैसे फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाईल, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण तथा गैर काष्ठ वनोंपज प्रसंस्करण, कम्प्रेस्ड बॉयो गैस, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल इंटीलिजेंस (ए.आई), रोबोटिक्स एण्ड कम्प्यूटिंग (जी.पी.यू), आई.टी., आई.टी.ई.एस./डेटा सेंटर जैसे नवीन सेक्टरों के लिए विशेष पैकेज का प्रावधान है।
4 दिसम्बर 2024 को नवा रायपुर में स्टेक होल्डर कनेक्ट वर्कशॉप के दौरान राज्य के 27 बड़े औद्योगिक समूहों को नवीन पूंजी निवेश के प्रस्ताव के संबंध में 32 हजार 225 करोड़ रुपए के निवेश के लिए इंटेंट टू इन्वेस्ट लेटर प्रदान किए। इनमें राज्य के कोर सेक्टर के साथ ही नये निवेश क्षेत्रों जैसे आईटी, एआई, डाटा सेंटर, एथेनॉल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कम्प्रेस्ड बायो गैस जैसे क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। इनमें शिवालिक इंजीनियरिंग, मां दुर्गा आयरन एण्ड स्टील, एबीआरईएल ग्रीन एनर्जी, आरएजी फेरो एलायज, रिलायंस बायो एनर्जी, यश फैंस एण्ड एप्लायंसेस, शांति ग्रीन्स बायोफ्यूल, रेक बैंक डाटा सेंटर आदि सम्मिलित हैं।
इसके साथ ही थ्रस्ट सेक्टर के ऐसे उद्योग जहां राज्य का प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है और जहां भविष्य के रोजगार आ रहे हैं, उन क्षेत्रों के लिये अतिरिक्त प्रोत्साहन का प्रावधान है। नीति में प्रोत्साहनों की दृष्टि से राज्य के विकासखण्डों को 03 समूहों में रखा गया है। समूह-1 में 10. समूह 2 में 61 एवं समूह 3 में 75 विकासखण्डों को वर्गीकृत किया गया है।
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शहीद वीर नारायण सिंह का बलिदान हम सबक़े लिए प्रेरणादायक : मुख्यमंत्री साय

11-Dec-2024
रायपुर। ( शोर संदेश ) मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 10 दिसम्बर मंगलवार को छत्तीसगढ़ क़े प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह क़े शहादत दिवस पर उनकी जन्मभूमि एवं कर्मभूमि सोनाखान में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री साय सोनाखान स्थित शहीद स्मारक में शहीद वीर नारायण सिंह क़ी प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय का भी अवलोकन किया। उन्होंने श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शहीद  वीर नारायण सिंह के वंशजो को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सोनाखान में पोस्ट मेट्रिक छात्रावास खोलने,सोनाखान मड़ई मेला क़े लिए 15 लाख देने,23 पर्यटन एवं  ऐतिहासिक स्थलों में हाई मास्ट लाईट लगाने,सोनाखान क़े 3 तालाबों का अमृत सरोवार में उन्नयन तथा शहीद वीर नारायण क़े वंशज जो पेंशन क़े लिए वंचित हैं उन सभी सदस्यों को भी पेंशन देने क़ी घोषणा क़ी। इसके साथ ही 10 हितग्राहियों को पीएम आवास ग्रामीण की चॉबी सौंपा। हितग्राहियो को आयुष्मान कार्ड का वितरण,पीएम जनमन आदर्श पंचायत बल्दाकछार एवं औवराई का सम्मान, आदिवासी समाज के युवा प्रतिभावान छात्रों का सम्मान किया गया।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा की शहीद वीर नारायण सिंह क़े जन्म एवं कर्मभूमि में मुख्यमंत्री क़े तौर पर पहली बार आया हूं। यह पवित्र भूमि गरीबों क़े लिए बलिदान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि शहीद वीर नारायण सिंह गरीबों की प्राण रक्षा एवं आत्मसम्मान क़े लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिए जो हम सब क़े लिए  प्रेरणादायक है। जिस समय  सोनाखान क्षेत्र में आकाल पड़ा तो भूख से तड़पते लोगों क़ी दशा देखकर द्रवित हो गए  और गोदाम से अनाज निकाल कर बाँट दिए। उन्होंने अंग्रेजो क़े विरुद्ध क्रांति का बिगुल फूंका दिए। अंग्रेजी सरकार ने 10 दिसम्बर 1857 को रायपुर क़े जय स्तम्भ चौक में फांसी दे दी गई। 
उन्होंने कहा कि शहीद वीर नारायण सिंह जैसे अनेक  जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए है जिन्हे उचित सम्मान नहीं मिल पाया था लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजाति विभूतियों को सम्मान देने क़ा काम कर रहे है। प्रधानमंत्री ने 15 नवम्बर को जनजातीय गौरव  दिवस मनाने क़ी घोषणा क़ी है। विशेष पिछडी जनजाति समुदाय क़े लोगों क़े विकास क़े लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना शुरू किया गया है। पीएम ग्राम उत्कर्ष योजना क़े तहत प्रदेश क़े 6 हजार गाँवो को लाभ मिलेगा।मुख्यमंत्री ने कहा कि रायपुर में 9 करोड़ क़ी लागत से शहीद वीर नारायण संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। हमारी सरकार ने एक साल में मोदी क़ी गारंटी क़े तहत अधिकांश  वायदे पूरा कर दी है।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि शहीद वीर नारायण सिंह अन्याय और अत्याचार क़े खिलाफ अंग्रेजो से लड़ाई लड़ी। उनका बलिदान इतिहास में अमर रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदिवासी समाज क़े विकास और सम्मान क़े लिए काम कर रहे हैं। अब जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। आज देश क़ा प्रथम नागरिक आदिवासी समाज क़ी बेटी है तथा प्रदेश का मुखिया  भी आदिवासी किसान का बेटा है।क़ृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि वर्ष 2003 से पहले सोनाखान बहुत पिछड़ा क्षेत्र था। हमारी सरकार आने क़े बाद यहाँ तेजी से विकास शुरू हुआ। सभी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।आज एक आदिवासी किसान का बेटा प्रदेश का कमान संभाल रहे है और विकास क़ी गंगा बहा रहे हैं।
इस अवसर पर जिले क़े प्रभारी मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम,पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल, पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा,पूर्व विधायक सनम जांगड़े, पूर्व विधायक शिशुपाल सोरी,शहीद वीर नारायण सिंह के वंशज राजेंद्र दीवान, पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में सामाजिक जन उपस्थित थे।
 

 

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विष्णु कैबिनेट की बैठक 11 दिसम्बर को

10-Dec-2024

रायपुर ( शोर संदेश )। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 11 दिसम्बर को पूर्वान्ह 11 बजे से मंत्रिपरिषद की बैठक मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित होगी।



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छत्तीसगढ़ की हरदीभाटा पंचायत को राष्ट्रपति देंगी पुरस्कार, 11 दिसंबर को दिल्ली में समारोह

10-Dec-2024
रायपुर। ( शोर संदेश ) छत्तीसगढ़ के धमतरी के नगरी ब्लॉक के हरदीभाटा पंचायत को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मानित करेंगी। पंचायती राज मंत्रालय के 2022-23 के राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार की घोषणा हुई है। 11 दिसंबर को दिल्ली में विज्ञान भवन में विजेताओं को सम्मानित करेंगी। इस गांव ने सामाजिक रूप से न्याय संगत और सामाजिक रूप से संरक्षित पंचायत होने का अवॉर्ड जीता है।
यह पुरस्कार सबसे बेहतर काम करने वाली पंचायतों को दिया जाता है। यह देखा जाता है कि, जमीनी स्तर पर लोगों और गांव का विकास हो रहा है या नहीं। इनमें सामने आने वाले बेस्ट प्रैक्टिस को देशभर में पंचायती राज संस्थानों में शामिल किया जाता है।
इस साल, विभिन्न श्रेणियों के तहत 45 पुरस्कार विजेताओं का चयन किया गया है। श्रेणियों में दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार, नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार, ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार, कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार और पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार शामिल हैं।
ये पुरस्कार गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, बाल कल्याण, जल पर्याप्तता, स्वच्छता, बुनियादी ढांचे के विकास, सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण और जलवायु स्थिरता जैसी फील्ड में काम के लिए मिलते हैं।
छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला के नगरी ब्लॉक के हरदीभाटा गांव को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास के अंतर्गत सामाजिक रुपसे न्यायसंगत एवं सामाजिक रूप से संरक्षित पंचायत के तौर पर पुरस्कार मिला है। इस साल प्रतियोगिता में 1.94 लाख ग्राम पंचायतों ने भाग लिया। पुरस्कार प्राप्त करने वाली 42 पंचायतों में से 42% पंचायतें महिला नेतृत्व वाली हैं।

 

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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के नवीन भवन का किया लोकार्पण

09-Dec-2024
रायपुर। ( शोर संदेश ) मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रविवार को नवा रायपुर में रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के नवीन भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, विधायक इंद्र कुमार साहू, रविशंकर जी महाराज और मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. कुंदन ई. गेडाम मौजूद रहे। 
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर मेडिकल कॉलेज के विभिन्न विभागों और अत्याधुनिक क्लासरूम का अवलोकन किया और यहां मौजूद सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने एनाटॉमी म्यूजियम, डिसेक्शन हॉल, लैब, कम्युनिटी मेडिसीन डिपार्टमेंट सहित कई अन्य विभागों में अध्ययन-अध्यापन का कामकाज देखा। मेडिकल कॉलेज के भ्रमण के दौरान उन्हें जानकारी दी गई कि यहाँ अत्याधुनिक तकनीक और संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे छात्र गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे ।
उल्लेखनीय है कि रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेस एंड रिसर्च में मेडिकल की पढ़ाई के लिए 150 सीट उपलब्ध है। इस वर्ष से ही मेडिकल कॉलेज का प्रथम सत्र प्रारंभ हुआ है। 
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रविवार को श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस हॉस्पिटल में विभिन्न चिकित्सा इकाइयों का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने 650 बिस्तरीय अस्पताल में मौजूद स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने हॉस्पिटल में नवीन सीटी स्कैन, एमआरआई यूनिट, डायलीसिस यूनिट और आपातकालीन चिकित्सा यूनिट का शुभारंभ किया।
उन्होंने इस अवसर पर कहा कि नई सुविधाओं के द्वारा मरीजों को सटीक और त्वरित उपचार मिल सकेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हॉस्पिटल के कर्मचारियों और डॉक्टरों से बातचीत की और उनकी कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल न केवल क्षेत्रीय जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि आसपास के मरीजों को भी अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएगा। एमआरआई और सीटी स्कैन जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होने से जटिल बीमारियों का पता लगाने और इलाज करने में सहूलियत होगी। इमरजेंसी यूनिट का शुभारंभ आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को तेज और प्रभावी बनाएगा।उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज क्षेत्र के युवाओं को चिकित्सा शिक्षा के लिए बेहतर अवसर प्रदान करेगा और लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा।
 
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मुख्यमंत्री आज राजनांदगांव जिले के प्रवास पर

08-Dec-2024
राजनांदगांव ( शोर संदेश )। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज 8 दिसम्बर 2024 को राजनांदगांव जिले के प्रवास पर रहेंगे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 8 दिसम्बर को दोपहर 2 बजे पुलिस ग्राउण्ड हेलीपेड रायपुर से हेलीकॉप्टर द्वारा प्रस्थान कर दोपहर 2.25 बजे पीटीएस मैदान हेलीपेड राजनांदगांव पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 2.25 बजे पीटीएस मैदान हेलीपेड राजनांदगांव से कार द्वारा प्रस्थान कर दोपहर 2.30 बजे ब्रम्हकुमारीज ज्ञान मानसरोवर डोंगरगांव रोड राजनांदगांव पहुंचेंगे।

वे दोपहर 2.30 बजे से दोपहर 3.10 बजे तक ब्रम्हकुमारीज ज्ञान मानसरोवर में नवनिर्मित भवन ज्ञान मानसरोवर के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय दोपहर 3.10 बजे ब्रम्हकुमारीज ज्ञान मानसरोवर डोंगरगांव रोड राजनांदगांव से कार द्वारा प्रस्थान कर दोपहर 3.15 बजे खेल मैदान गायत्री विद्यापीठ स्कूल राजनांदगांव पहुंचेंगे।
मुख्यमंत्री दोपहर 3.15 बजे से शाम 4.15 बजे तक खेल मैदान गायत्री विद्यापीठ स्कूल में संभाग स्तरीय खेलकूद समारोह-एकल अभियान अभ्युदय बूथ क्लब में शामिल होंगे। वे शाम 4.15 बजे खेल मैदान गायत्री विद्यापीठ स्कूल राजनांदगांव से कार द्वारा प्रस्थान कर शाम 4.20 बजे पीटीएस मैदान हेलीपेड राजनांदगांव पहुंचेंगे और वहां से हेलीकॉप्टर द्वारा रायपुर के लिए प्रस्थान करेंगे।

 

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केन्द्रीय विद्यालय अभिनव शिक्षण पद्धति और नवीनतम अधोसंरचना को लेकर लोकप्रिय है - मुख्यमंत्री साय

07-Dec-2024
रायपुर। ( शोर संदेश  ) मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ में चार नये केन्द्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी पर प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। नये स्वीकृत केन्द्रीय विद्यालय मुंगेली, सूरजपुर, बेमेतरा और जांजगीर-चांपा जिले के हसौद में प्रारंभ होंगे। 
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में नये केन्द्रीय विद्यालय के प्रारंभ होने से राज्य के विद्यार्थियों को उच्च स्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। उन्होंने कहा है कि केन्द्रीय विद्यालय अभिनव शिक्षण पद्धति और नवीनतम अधोसंरचना को लेकर लोकप्रिय है। छत्तीसगढ़ में इन विद्यालयों के प्रारंभ होने से प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिलेगा। 
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज आर्थिक मामलों के मंत्रिमण्डल समिति द्वारा देशभर में 85 नए केन्द्रीय विद्यालय (केवी) खोलने की मंजूरी दी गई है।
 
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मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को लेकर एक और बड़ा कदम

06-Dec-2024
रायपुर ( शोर संदेश  ) मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार के रूप में तरक्की और सुशासन का ये सफर लगातार आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में रायपुर के मेकाहारा में बढ़ते मरीजों का दबाव कम करने के लिए परिसर में 700 बिस्तरीय एकीकृत नवीन अस्पताल भवन निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है । उल्लेखनीय है कि इस वर्ष के बजट में मेकाहारा परिसर में 700 नवीन एकीकृत अस्पताल का प्रावधान किया था जिसके निर्माण की प्रक्रिया अब शुरू कर दी गयी है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य में इलाज के लिए बेहतर संसाधन उपलब्ध हो सके इसके लिए लगातार पूंजीगत व्यय के निर्णय लिए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार और नई सुविधाओं के विकास पर विशेष जोर दे रहे है।

मेकाहारा परिसर में 700 बिस्तरीय नवीन एकीकृत अस्पताल भवन के लिए 231 करोड़ रूपए के ई- टेंडर जारी होने पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं का इजाफा करना उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होने कहा है कि इस एकीकृत अस्पताल के निर्माण से मेकाहारा अस्पताल के  अतिरिक्त भी लोगों के पास सर्वसुविधा वाला अस्पताल रहेगा।  इसमें रायपुर सहित सम्पूर्ण प्रदेश के लोगों को इलाज की बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सकेगी और लोगों को ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिलेगा।

ई टेंडर के सम्बन्ध में  विस्तृत जानकारी सीजीएमएससी की वेबसाइट www.cgmsc.gov.in पर 10 दिसंबर से उपलब्ध रहेगी । इसके लिए प्री-बिड मीटिंग 19 दिसंबर को सीजीएमएससी मुख्यालय में सुबह 11 बजे होगी। आनलाइन निविदा जमा करने की अंतिम तारीख 2 जनवरी 2025 तक होगी और 6 जनवरी 2025 को यह टेंडर खुलेगा।

 

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पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की ऐतिहासिक : पहल 8 बैंकों के साथ सैलरी पैकेज के लिए हुआ समझौता

06-Dec-2024
रायपुर ( शोर संदेश  ) मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 8 प्रमुख बैंकों के साथ पुलिस सैलरी पैकेज के तहत समझौता (एमओयू) किया है। इस समझौते में भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और आईडीबीआई बैंक शामिल हैं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस पहल को पुलिस कर्मियों के लिए सुरक्षा और सहयोग का एक मजबूत आधार बताया। उन्होंने कहा कि यह समझौता पुलिस विभाग के कर्मचारियों के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह समझौता न केवल पुलिस कर्मियों को आर्थिक रूप से सशक्त करेगा, बल्कि उनके परिवारों की आवश्यकताओं को भी पूरा करेगा। यह पहल छत्तीसगढ़ सरकार की सुशासन और पारदर्शिता की नीति को और मजबूत करेगी और पुलिस कर्मियों के कार्यक्षमता और मनोबल में सकारात्मक परिवर्तन लाएगी।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इस पहल को पुलिस विभाग के कल्याण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों को यह स्वतंत्रता दी गई है कि वे अपनी सुविधा और आवश्यकता के अनुसार किसी भी बैंक में सैलरी खाता खोल सकते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार की बाध्यता या अतिरिक्त शुल्क नहीं होगा। सभी बैंकों से प्राप्त प्रस्ताव पुलिस इकाइयों को भेजे जाएंगे ताकि पुलिस कर्मी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सबसे उपयुक्त बैंक का चयन कर सकें। यह समझौता पुलिस कर्मियों और उनके परिवारों के लिए कई लाभ प्रदान करेगा। इसमें सामान्य मृत्यु के मामलों में ₹1 लाख से ₹10 लाख तक की जीवन बीमा राशि, दुर्घटना में मृत्यु के मामलों में  ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक की सहायता, स्थायी विकलांगता के मामलों में ₹30 लाख से ₹1 करोड़ तक और आंशिक विकलांगता के लिए ₹22.5 लाख से ₹1 करोड़ तक की बीमा राशि का प्रावधान शामिल है। बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए ₹4 लाख से ₹20 लाख तक और कन्या विवाह के लिए ₹5 लाख से ₹10 लाख तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध होगी। नक्सल हिंसा में शहीद होने वाले पुलिस कर्मियों के परिवारों के लिए ₹10 लाख से ₹50 लाख तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने देवेंद्र फडणवीस को दी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर हार्दिक बधाई

05-Dec-2024
रायपुर ( शोर संदेश ) । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर देवेंद्र फडणवीस को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने इसके साथ ही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तथा उपमुख्यमंत्री द्वय एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के दूरदर्शी नेतृत्व में महाराष्ट्र की विकास यात्रा अनवरत जारी रहेगी। डबल इंजन की सरकार दोगुनी ऊर्जा से महाराष्ट्र की प्रगति को नई ऊंचाई पर ले कर जाएगी।
 

 

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