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अन्नदाता किसानों की समृद्धि ही विकसित भारत की मजबूत आधारशिला : मुख्यमंत्री साय

31-Oct-2026
रायपुर।( शोर संदेश ) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने किसानों की आवश्यकताओं को समझते हुए उनके हित में अनेक दूरगामी निर्णय लिए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना इसका सशक्त उदाहरण है। इस योजना के माध्यम से किसानों को मिलने वाली आर्थिक सहायता उनकी खेती संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में मददगार साबित हो रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर स्थित स्वामी विवेकानंद सभागार में आयोजित पीएम किसान उत्सव दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही।  
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के बनासकांठा में आयोजित पीएम किसान उत्सव दिवस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त के रूप में देश के 9 करोड़ 34 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18 हजार 690 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से अंतरित की।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों को खेती-किसानी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नियमित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने वाली महत्वपूर्ण योजना है। विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को इस योजना से आर्थिक संबल मिल रहा है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 24 लाख 59 हजार 707 किसानों के बैंक खातों में 498 करोड़ 48 लाख रुपए की राशि अंतरित की गई है। इससे प्रदेश के लाखों किसान परिवारों को खेती-किसानी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के किसानों को अब तक 24 किस्तों में 11 हजार 776 करोड़ 50 लाख रुपए से अधिक की राशि प्रदान की जा चुकी है। यह राशि किसानों के बैंक खातों में सीधे अंतरित की गई है, जिससे सहायता वितरण की प्रक्रिया पारदर्शी और सुगम बनी है।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि किसानों को बीज, खाद, उर्वरक और खेती से जुड़ी अन्य आवश्यकताओं के लिए समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों की इन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर प्रारंभ की गई है। इस योजना से विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को अपनी कृषि गतिविधियों के संचालन में सहायता मिल रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अन्नदाताओं की छोटी-छोटी आवश्यकताओं को समझकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दूरदर्शी पहल की है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के समस्त किसान परिवारों की ओर से प्रधानमंत्रीनरेंद्र मोदी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि किसानों की समृद्धि से ही गांवों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। कृषि क्षेत्र में बढ़ती आय, बेहतर सुविधाएं और आधुनिक तकनीक का विस्तार विकसित छत्तीसगढ़ तथा विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा करना राज्य सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। चक्रवात 'अर्नब' के कारण प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में फसलों को हुए नुकसान को सरकार ने गंभीरता से लिया है। प्रभावित किसानों को समय पर राहत उपलब्ध कराने के लिए सभी जिला कलेक्टरों को फसल क्षति का तत्काल सर्वेक्षण कराने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वेक्षण के आधार पर प्रभावित किसानों को आर.बी.सी. 6-4 के प्रावधानों एवं निर्धारित मानदंडों के अनुसार आवश्यक सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए जिला प्रशासन को प्राथमिकता के साथ कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा की इस चुनौतीपूर्ण घड़ी में राज्य सरकार प्रत्येक प्रभावित किसान के साथ मजबूती से खड़ी है। किसानों की मेहनत और उनके हितों की रक्षा के लिए राहत एवं सहायता उपलब्ध कराने में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। प्रदेश में किसानों से 3 हजार 100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की व्यवस्था की गई है। यह दर देश में धान खरीदी के लिए दी जाने वाली सर्वाधिक दरों में शामिल है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत प्रदेश में 15 नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ की जाएगी। किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए अधिक दूरी तय न करनी पड़े तथा उपार्जन केंद्रों में उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हों, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा 360 नए धान खरीदी केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि नए उपार्जन केंद्रों के खुलने से किसानों को अपनी उपज बेचने में सुविधा होगी। धान खरीदी की प्रक्रिया को अधिक सुगम, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि किसी भी अन्नदाता को धान बेचने में अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। किसानों की सुविधा, उनकी मेहनत का उचित मूल्य और समय पर भुगतान सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि किसानों की आय में स्थायी वृद्धि के लिए खेती को अधिक लाभकारी बनाना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, आधुनिक कृषि तकनीकों के उपयोग और कृषि आधारित आजीविका के नए अवसर विकसित करने पर विशेष ध्यान दे रही है।
उन्होंने कहा कि परंपरागत खेती के साथ जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, उद्यानिकी, पशुपालन और मत्स्यपालन जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन गतिविधियों से किसानों को आय के अतिरिक्त स्रोत उपलब्ध होंगे तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने किसानों से शासन की विभिन्न किसान हितैषी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने और आधुनिक एवं लाभकारी कृषि पद्धतियों को अपनाने का आह्वान किया।
 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के अन्नदाता किसान विकसित भारत के संकल्प की सबसे मजबूत आधारशिला हैं। किसानों की समृद्धि, आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण के बिना विकसित भारत की परिकल्पना साकार नहीं हो सकती। केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने, खेती की लागत कम करने और कृषि क्षेत्र को आधुनिक तकनीक एवं वैज्ञानिक अनुसंधान से जोड़ने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि बीते 12 वर्षों में किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने, कृषि उत्पादन बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं। वर्ष 2013-14 की तुलना में आज देश का कृषि बजट पांच गुना बढ़ चुका है।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसानों से 3 हजार 100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की व्यवस्था राज्य सरकार की किसान हितैषी नीतियों का महत्वपूर्ण उदाहरण है। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य उपलब्ध कराने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है।
राजस्व मंत्री वर्मा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के अंतर्गत पात्र भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को प्रतिवर्ष 10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रहीहै। इससे भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को आर्थिक संबल मिल रहा है।
उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से किसानों को आर्थिक सहायता, कृषि संसाधन और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहब ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से सीधे पात्र हितग्राहियों तक पहुंच रहा है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6 हजार रुपए की आर्थिक सहायता डीबीटी के माध्यम से प्रदान की जाती है। इससे किसानों को खेती-किसानी की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिल रही है।
मंत्री गुरु खुशवंत साहब ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।
मंत्री गुरु खुशवंत साहब ने कहा कि फसल विविधीकरण से किसानों की आय के नए अवसर विकसित होंगे। इससे कृषि क्षेत्र अधिक लाभकारी बनेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
कार्यक्रम में सभापति सविता चंद्राकर, छत्तीसगढ़ बीज विकास निगम के अध्यक्ष चंद्रहास चंद्राकर, जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन कुमार अग्रवाल, सभापति गुरु सौरभ साहब, कृषि विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, कृषि विभाग के संचालक राहुल देव और छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के प्रबंध संचालक अजय अग्रवाल, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल सहित कृषि विशेषज्ञ, विभागीय अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे।

 

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महतारी वंदन से बेटियों के भविष्य को संबल, सुकन्या समृद्धि खातों में बढ़ रही बचत

31-Oct-2026
रायपुर।( शोर संदेश ) प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन तथा उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर मे सतत सुधार तथा परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका सुदृढ़ करने हेतु, समाज में महिलाओं के प्रति भेदभाव, असमानता एवं जागरूकता की कमी को दूर करने, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार करने तथा आर्थिक स्वावलंबन एवं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत पात्र विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना की शुरुआत आधिकारिक रूप से 1 मार्च 2024 को हुई थी और इसका औपचारिक शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 मार्च 2024 को किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा है कि मोदी की गारंटी का मतलब होता है, गारंटी पूरी होने की गारंटी।
यह योजना के तहत राज्य की सभी पात्र विवाहित महिलाओं को लाभ प्रदान की जा रही है इसके अलावा विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाएं भी इस योजना का लाभ ले रही हैं। छत्तीसगढ़ की महतारी वंदन योजना की आर्थिक सहायता महिलाओं के लिए घरेलू जरूरतें पूरी करने के साथ बेटियों के भविष्य को संवारने का जरिया बन रही है। योजना से मिलने वाली राशि का एक हिस्सा वे सुकन्या समृद्धि खातों में जमा कर रही हैं, ताकि आगे चलकर बेटियों की उच्च शिक्षा और अन्य जरूरतों के लिए आर्थिक संबल मिल सके। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ के संकल्प को जमीनी स्तर पर मजबूती दे रही है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि मातृशक्ति का सम्मान और उनका आर्थिक सशक्तिकरण हमारी सरकार के लिए केवल एक योजना या कार्यक्रम नहीं, बल्कि सुशासन की प्रमुख प्राथमिकता है। हमारा विश्वास है कि जब परिवार की महिला आर्थिक रूप से सशक्त होती है, तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। बच्चों की शिक्षा और पोषण से लेकर परिवार के स्वास्थ्य और भविष्य से जुड़े निर्णयों तक उसकी भागीदारी और मजबूत होती है। इसलिए महतारी वंदन योजना के माध्यम से सरकार माताओं-बहनों के हाथों में आर्थिक सामर्थ्य देकर उन्हें अपने निर्णय स्वयं लेने का आत्मविश्वास दे रही है।
दंतेवाड़ा जिले के बोडरी गांव की प्रमिला पोतामी के लिए बेटी की पढ़ाई के लिए बचत करना पहले आसान नहीं था। महतारी वंदन योजना से मिलने वाली नियमित मासिक सहायता ने उनके लिए बचत की राह खोली है। प्रमिला कहती हैं, “हमारी आमदनी इतनी नहीं है कि कुछ बचाकर रख सकें। महतारी वंदन योजना से मिलने वाली राशि बड़ी मददगार है। इस राशि का कुछ हिस्सा मैं सुकन्या समृद्धि खाते में जमा करती हूं जो आगे चलकर बेटी की पढ़ाई में काम आएंगे। ”दक्षिण बस्तर का दंतेवाड़ा लंबे समय तक नक्सल हिंसा से प्रभावित रहा है। ऐसे क्षेत्र में बेटी की शिक्षा के लिए बचत का यह प्रयास बदलती आकांक्षाओं और बेहतर भविष्य को नई उम्मीद दे रहा है। प्रमिला की तरह कुछ अन्य महिलाएं भी मासिक सहायता का हिस्सा बेटियों के नाम बचत करने में लगा रही हैं।
इस योजना से महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद मिल रही है, इससे महिलाएं अपनी आय के स्रोत विकसित कर कर अपने परिवार का आर्थिक रूप से सहयोग कर रही हैं। इस योजना से महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद मिल रही है, इससे महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होने और उन्हें प्राप्त करने में मदद मिल रही है। रायपुर जिले के रावेली गांव की मीना निषाद ने भी अपनी बेटी महिमा के लिए सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाया है। वह कहती हैं, “महतारी वंदन योजना से हर महीने एक हजार रुपये मिलते हैं। मैं यह राशि अपनी बेटी के सुकन्या समृद्धि खाते में जमा करती हूं। मैं चाहती हूं कि आगे चलकर यह बचत उसकी पढ़ाई और भविष्य की जरूरतों में काम आए।”सूरजपुर जिले के प्रतापपुर विकासखंड के पर्री गांव की अंजू कुशवाहा भी इसी तरह बचत कर रही हैं। वह मासिक सहायता की कुछ राशि बेटी के सुकन्या खाते में जमा करती हैं और शेष रकम घरेलू खर्चों पर लगाती हैं। उनके मुताबिक, नियमित आर्थिक मदद से भविष्य के लिए थोड़ी-बहुत बचत कर पाने का भरोसा बढ़ा है।
वहीं, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के बघमरा गांव की दीपाली मरकाम इस राशि का इस्तेमाल बच्चों की स्कूली जरूरतों और बेटी के भविष्य के लिए बचत करने में कर रही हैं। उनका कहना है कि हर माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा हासिल करें और जीवन में आगे बढ़ें, लेकिन सीमित घरेलू संसाधनों के बीच भविष्य के लिए पैसे बचाना आसान नहीं होता। मासिक सहायता से उन्हें बच्चों की पढ़ाई में योगदान देने और बेटी के लिए बचत करने में मदद मिल रही है।
सुशासन की सरकार महतारी वंदन योजना के माध्यम से हर माह 1,000 यानी सालाना 12,000 की आर्थिक सहायता देकर प्रदेश की माता-बहनों के सम्मान, स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता को नई मजबूती प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 8 अक्टूबर 2026 को योजना की 32 वीं किस्त के रूप में 67 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में डी बी टी के माध्यम से 632.40 करोड़ से अधिक की राशि अंतरित की गई है। अब तक 20,708 करोड़ से अधिक की राशि महतारी वंदन योजना के माध्यम से माता-बहनों को प्रदान की जा चुकी है।
महतारी वंदन योजना से रायपुर जिले के 5 लाख 13 हजार 534 हितग्राही, बिलासपुर जिले के 4 लाख 11 हजार 310 हितग्राही, दुर्ग के 3 लाख 89 हजार 507 हितग्राही, बलौदाबाजार-भाटापारा के 3 लाख 19 हजार 815 हितग्राही और महासमुंद जिले के 3 लाख 12 हजार 162 हितग्राहियों के खातों में डी बी टी के माध्यम से सुशासन की सरकार राशि अंतरित कर माताओं-बहनों को आर्थिक रूप से सक्षम बना रही है।
वर्ष 2015 में ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ अभियान के तहत शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के भविष्य के लिए बचत का अवसर देती है। इसके माध्यम से मां-बाप बेटियों की शिक्षा और विवाह जैसी भविष्य की जरूरतों के लिए धन जमा कर सकते हैं। इन महिलाओं के अनुभव बताते हैं कि नियमित आर्थिक सहायता से बेटियों की शिक्षा और भविष्य के लिए योजनाबद्ध बचत की शुरुआत करना संभव हो रहा है।
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चक्रवात ‘अर्नब’ को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से की चर्चा, प्रदेश की स्थिति की ली जानकारी

30-Oct-2026
रायपुर।( शोर संदेश ) केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से दूरभाष पर चर्चा कर चक्रवात ‘अर्नब’ के मद्देनजर छत्तीसगढ़ की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री साय ने उन्हें प्रदेश में बारिश और उससे उत्पन्न परिस्थितियों से अवगत कराया।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि चक्रवात के प्रभाव से प्रदेश में बारिश हो रही है, लेकिन अभी तक कहीं से भी बाढ़ की स्थिति अथवा जन हानि की सूचना नहीं है। राज्य सरकार स्थिति पर सतत निगरानी रख रही है और किसी भी संभावित परिस्थिति से निपटने के लिए सतर्क है।
मुख्यमंत्री साय ने चक्रवात से प्रभावित राज्यों को हरसंभव सहायता का आश्वासन देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री  अमित शाह का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। संबंधित विभागों और जिला प्रशासन के समन्वय से आवश्यक सतर्कता बरती जा रही है, ताकि जरूरत पड़ने पर तत्काल राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित किए जा सकें।
उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ सहित आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर चक्रवात की स्थिति की जानकारी ली है। उन्होंने प्रभावित राज्यों को केंद्र सरकार की ओर से हरसंभव सहायता का भरोसा दिलाया है।
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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बाबा कार्तिक उरांव की जन्मशताब्दी पर उनकी आदमकद प्रतिमा का किया अनावरण

29-Oct-2026
रायपुर 29 अक्टूबर 2026 ।  ( शोर संदेश )  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर के सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास से वर्चुअल माध्यम से सरगुजा अंचल में आयोजित जनजातीय समाज के महान जननायक, प्रख्यात अभियंता एवं पूर्व सांसद बाबा कार्तिक उरांव के जन्मशताब्दी समारोह में शामिल होकर उनकी भव्य आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने जनजातीय समाज की भावनाओं का सम्मान करते हुए शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, डिगमा, अंबिकापुर का नामकरण ‘अभियंता बाबा कार्तिक उरांव छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अंबिकापुर’ करने की महत्वपूर्ण घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा कार्तिक उरांव का जीवन शिक्षा, संघर्ष, सामाजिक चेतना और जनजातीय समाज के स्वाभिमान की प्रेरक गाथा है। उनके आदर्श आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ने और समाज तथा राष्ट्र की सेवा करने की प्रेरणा देते रहेंगे।

मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर सीतापुर क्षेत्र को अधोसंरचना विकास की महत्वपूर्ण सौगात देते हुए सोनतराई से सूर तक लगभग 3.82 किलोमीटर लंबी फोरलेन सड़क निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया। इस सड़क के निर्माण पर 28 करोड़ रुपए से अधिक की राशि व्यय की जाएगी। इसके निर्माण से सीतापुर नगर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन अधिक सुगम और सुरक्षित होगा तथा व्यापारिक एवं आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा नवनिर्मित महिला एनजीओ मेस भवन, उदयपुर में 12 अराजपत्रित अधिकारी आवास एवं 12 प्रधान आरक्षक तथा आरक्षक आवास और थाना सीतापुर में 12 प्रधान आरक्षक तथा आरक्षक आवासीय भवनों का लोकार्पण भी किया। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों और जवानों को बेहतर आवासीय सुविधाएँ उपलब्ध कराना राज्य सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इन नवीन भवनों से पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों को सुविधाजनक वातावरण मिलेगा।

बाबा कार्तिक उरांव का जीवन जनजातीय समाज के स्वाभिमान और उत्थान के लिए रहा समर्पित

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बाबा कार्तिक उरांव की जन्मशताब्दी पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए कहा कि बाबा कार्तिक उरांव केवल जनजातीय समाज के महान नेता ही नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी विचारक, उच्च शिक्षित अभियंता और समाज के अधिकारों के सजग प्रहरी थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जनजातीय समाज में शिक्षा के प्रसार, सामाजिक जागरूकता, संगठन और सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण के लिए समर्पित कर दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा कार्तिक उरांव ने उस समय उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया, जब जनजातीय समाज के लिए शिक्षा के अवसर अत्यंत सीमित थे। उन्होंने इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की और विदेश में भी उच्च अध्ययन कर अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की। उनकी यह उपलब्धि पूरे जनजातीय समाज के लिए गौरव और प्रेरणा का विषय है।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बाबा कार्तिक उरांव ने शिक्षा को केवल व्यक्तिगत उन्नति का माध्यम नहीं माना, बल्कि इसे समाज में परिवर्तन लाने का सबसे सशक्त साधन बनाया। उनका विश्वास था कि शिक्षा, संगठन और जागरूकता के माध्यम से ही समाज अपने अधिकारों की रक्षा करते हुए विकास की मुख्यधारा में सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर सकता है।
उन्होंने कहा कि बाबा कार्तिक उरांव ने जनजातीय समाज को अपनी परंपराओं, संस्कृति और मूल पहचान के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। उन्होंने समाज को संगठित करने के साथ नई पीढ़ी को आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि दृढ़ इच्छाशक्ति, परिश्रम और शिक्षा के बल पर विपरीत परिस्थितियों में भी बड़ी उपलब्धियाँ हासिल की जा सकती हैं।

संसद में जनजातीय समाज के अधिकारों की मुखर आवाज बने बाबा कार्तिक उरांव

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बाबा कार्तिक उरांव ने लोकसभा सांसद के रूप में जनजातीय समाज की समस्याओं और अधिकारों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावशाली ढंग से उठाया। उन्होंने जनजातीय समुदाय के संवैधानिक अधिकारों, सामाजिक हितों और सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास किए।
मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया कि बाबा कार्तिक उरांव ने धर्मांतरण के बाद जनजातीय आरक्षण एवं अन्य संवैधानिक सुविधाओं के लाभ से जुड़े विषयों को भी संसद में प्रमुखता से उठाया था। 
मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा कार्तिक उरांव का मानना था कि जनजातीय समाज की समृद्ध परंपराएँ, रीति-रिवाज और सांस्कृतिक विरासत उसकी मूल पहचान हैं। इनका संरक्षण करते हुए समाज को शिक्षा, तकनीक और आधुनिक विकास के अवसरों से जोड़ना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बाबा कार्तिक उरांव के विचार आज भी प्रासंगिक हैं और जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास की दिशा में हमारा मार्गदर्शन करते हैं।

बाबा कार्तिक उरांव के नाम पर इंजीनियरिंग महाविद्यालय का नामकरण नई पीढ़ी के लिए बनेगा प्रेरणास्रोत

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बाबा कार्तिक उरांव की जन्मशताब्दी के अवसर पर जनजातीय समाज और क्षेत्रीय सांसद द्वारा शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, डिगमा, अंबिकापुर का नाम उनके नाम पर रखने का आग्रह किया गया है। जनजातीय समाज की भावनाओं और बाबा कार्तिक उरांव के ऐतिहासिक योगदान का सम्मान करते हुए राज्य सरकार ने इस आग्रह को स्वीकार किया है।
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अब शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, डिगमा, अंबिकापुर ‘अभियंता बाबा कार्तिक उरांव छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अंबिकापुर’ के नाम से जाना जाएगा।
उन्होंने कहा कि बाबा कार्तिक उरांव स्वयं एक प्रतिभाशाली अभियंता थे। इसलिए उनके नाम पर इंजीनियरिंग संस्थान का नामकरण विशेष महत्व रखता है। यह संस्थान न केवल तकनीकी शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनेगा, बल्कि यहाँ अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को बाबा कार्तिक उरांव के संघर्ष, उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों और समाज के प्रति समर्पण से प्रेरणा भी मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि इस संस्थान से शिक्षा प्राप्त करने वाले युवा अपनी प्रतिभा, ज्ञान और तकनीकी दक्षता के माध्यम से छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के युवाओं, विशेषकर दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध हों।

जनजातीय महापुरुषों की गौरवशाली विरासत को चिरस्थायी बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध

मुख्यमंत्री साय ने बाबा कार्तिक उरांव की भव्य आदमकद प्रतिमा के अनावरण पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि एक वर्ष पूर्व इस प्रतिमा की स्थापना के लिए भूमिपूजन किया गया था और आज यह संकल्प साकार हो रहा है। उन्होंने इस कार्य के लिए अंबिकापुर नगर निगम की महापौर मंजूषा भगत, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों-कर्मचारियों तथा नगरवासियों के प्रयासों की सराहना की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे जनजातीय महापुरुषों ने समाज को जागरूक करने, सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके जीवन और संघर्ष की गाथाएँ नई पीढ़ी तक पहुँचाना हम सभी का दायित्व है। महापुरुषों की प्रतिमाएँ केवल स्मृति के प्रतीक नहीं होतीं, बल्कि वे समाज को उनके आदर्शों, विचारों और योगदान का निरंतर स्मरण कराती हैं।
उन्होंने उल्लेख किया कि एक दिन पूर्व ही सरगुजा अंचल के प्रसिद्ध जनजातीय नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय काका लरंग साय की प्रतिमा का उनके गृहग्राम चिरई जसवंतपुर में अनावरण किया गया है। उन्होंने कहा कि काका लरंग साय और बाबा कार्तिक उरांव जैसे महान जननायकों का जीवन जनसेवा, सामाजिक उत्थान और जनजातीय समाज के सशक्तीकरण के लिए समर्पित रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय समाज के महानायकों की स्मृतियों को चिरस्थायी बनाने तथा उनके विचारों और योगदान से नई पीढ़ी को परिचित कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। ऐसे प्रयास समाज में अपनी गौरवशाली विरासत के प्रति सम्मान और आत्मगौरव की भावना को और मजबूत करते हैं।

सीतापुर में 3.82 किलोमीटर फोरलेन सड़क से आवागमन होगा सुगम, क्षेत्रीय विकास को मिलेगी नई गति

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सीतापुर में फोरलेन सड़क निर्माण कार्य का भूमिपूजन करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार शहरों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी आधुनिक, सुरक्षित और सुदृढ़ अधोसंरचना विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। बेहतर सड़क संपर्क किसी भी क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण आधार होता है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि सीतापुर में सोनतराई से सूर तक राष्ट्रीय राजमार्ग के लगभग 3.82 किलोमीटर लंबे हिस्से को फोरलेन बनाया जाएगा। इस महत्वपूर्ण निर्माण कार्य पर 28 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की जाएगी। सड़क के चौड़ीकरण से सीतापुर के लगभग पूरे शहरी क्षेत्र में यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और नागरिकों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी।
उन्होंने कहा कि सीतापुर क्षेत्र सरगुजा अंचल का महत्वपूर्ण व्यापारिक और आवागमन केंद्र है। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में नागरिक शासकीय कार्यों, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और हाट-बाजार के लिए यहाँ आते हैं। फोरलेन सड़क के निर्माण से इन सभी लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर सड़क संपर्क से व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय बाजारों तक पहुँच आसान होगी और क्षेत्र में रोजगार तथा आर्थिक विकास के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि अधोसंरचना विकास का लाभ केवल बड़े शहरों तक सीमित न रहे, बल्कि छोटे नगरों, कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को भी समान रूप से प्राप्त हो।

पुलिस अधिकारियों और जवानों को मिलेंगी बेहतर आवासीय सुविधाएँ

मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित विभिन्न भवनों के लोकार्पण पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश की कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने में पुलिस अधिकारियों और जवानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वे कठिन परिस्थितियों में भी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं।
उन्होंने कहा कि पुलिस बल को बेहतर कार्य वातावरण और आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य से पुलिस विभाग की आवासीय एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने महिला एनजीओ मेस भवन, उदयपुर में 12 अराजपत्रित अधिकारी आवास एवं 12 प्रधान आरक्षक तथा आरक्षक आवास और थाना सीतापुर में 12 प्रधान आरक्षक तथा आरक्षक आवासीय भवनों का लोकार्पण किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन सुविधाओं से पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को बेहतर आवासीय वातावरण मिलेगा तथा वे और अधिक उत्साह एवं मनोबल के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेंगे।

नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक सफलता से बस्तर में विकास का नया अध्याय

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार के तीन वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस अवधि में प्रदेश में विकास, जनकल्याण और सुशासन की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। विशेष रूप से नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई में मिली सफलता ने बस्तर के दूरस्थ अंचलों में शांति, विश्वास और विकास की नई संभावनाओं के द्वार खोले हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर के जनजातीय भाई-बहनों को चार दशकों से अधिक समय तक नक्सलवाद की गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ा। नक्सली हिंसा के कारण अनेक दुर्गम क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार जैसी बुनियादी सुविधाएँ पहुँचाना कठिन था। विकास कार्यों में बाधाएँ उत्पन्न होती थीं और स्थानीय नागरिकों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता था।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के दृढ़ संकल्प तथा सुरक्षाबलों के जवानों के अदम्य साहस और पराक्रम से नक्सलवाद के विरुद्ध बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से अब बस्तर में शांति और विकास का नया वातावरण बन रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन क्षेत्रों में कभी नक्सली हिंसा के कारण विकास कार्यों को आगे बढ़ाना चुनौतीपूर्ण था, वहाँ अब सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार सुविधाओं के विस्तार का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। दूरस्थ गाँवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि बस्तर के प्रत्येक गाँव तक बुनियादी सुविधाएँ पहुँचें और वहाँ के नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं आजीविका के बेहतर अवसर प्राप्त हों। विकास की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, इसी संकल्प के साथ सरकार निरंतर कार्य कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर के जनजातीय समाज ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपनी समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और जीवन मूल्यों को सहेजकर रखा है। अब समय है कि शांति और विकास के नए वातावरण में बस्तर की युवा पीढ़ी अपनी प्रतिभा और क्षमता के बल पर आगे बढ़े तथा प्रदेश और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए।

छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक संपदा और परिश्रमी लोग विकसित राज्य के निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों और संभावनाओं से समृद्ध राज्य है। यहाँ प्रचुर खनिज संपदा, विशाल वन क्षेत्र, उपजाऊ कृषि भूमि और औद्योगिक विकास की व्यापक संभावनाएँ हैं। लेकिन प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत यहाँ के सरल, सहज, मेहनती और प्रतिभाशाली लोग हैं।
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों की आत्मीयता, परिश्रम, सांस्कृतिक समृद्धि और सामाजिक सद्भाव ने प्रदेश को देश में विशिष्ट पहचान दिलाई है। ‘छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया’ केवल एक लोकप्रिय कहावत नहीं, बल्कि हमारे प्रदेश के लोगों के सहज स्वभाव, परिश्रम और गौरवशाली जीवन मूल्यों की अभिव्यक्ति है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। इस राष्ट्रीय संकल्प को साकार करने में छत्तीसगढ़ महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राज्य सरकार कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, अधोसंरचना, तकनीक, रोजगार और जनजातीय विकास सहित सभी क्षेत्रों में निरंतर कार्य कर रही है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश की प्राकृतिक संपदा का समुचित उपयोग, युवाओं की प्रतिभा को अवसर, महिलाओं का सशक्तीकरण, किसानों की समृद्धि और समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुँचाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। विकास की इस यात्रा में जनभागीदारी और प्रदेशवासियों का सहयोग सबसे महत्वपूर्ण है।
मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रदेशवासियों के स्नेह, सहयोग और आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ आने वाले वर्षों में विकास की नई ऊँचाइयों को प्राप्त करेगा और विकसित भारत के निर्माण में अग्रणी योगदान देगा।
मुख्यमंत्री साय ने बाबा कार्तिक उरांव की जन्मशताब्दी के अवसर पर आयोजित समारोह तथा विभिन्न विकास कार्यों के शुभारंभ के लिए सरगुजा अंचल सहित समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं।
इस अवसर पर जनजातीय विकास मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि बाबा कार्तिक उरांव जनजातीय समाज के महान जननायक, प्रखर विचारक और दूरदर्शी नेतृत्वकर्ता थे। उन्होंने जनजातीय समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने, सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण और सामाजिक संगठन को मजबूत बनाने के लिए ऐतिहासिक कार्य किए।
नेताम ने कहा कि बाबा कार्तिक उरांव ने जनजातीय समाज को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के साथ शिक्षा और संगठन की शक्ति का महत्व समझाया। उनके प्रयासों ने समाज में नई चेतना और आत्मविश्वास का संचार किया। उन्होंने कहा कि बाबा कार्तिक उरांव के विचार और आदर्श आज भी जनजातीय समाज को एकजुट होकर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं।
महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि बाबा कार्तिक उरांव ने अपना संपूर्ण जीवन जनजातीय समाज के उत्थान और अधिकारों के संरक्षण के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और जनजातीय समुदाय की सांस्कृतिक पहचान को सुदृढ़ बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया।
राजवाड़े ने कहा कि बाबा कार्तिक उरांव ने संसद में जनजातीय समाज की आवाज को प्रभावशाली ढंग से उठाया और समाज के हितों की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष किया। उनका जीवन नई पीढ़ी को शिक्षा प्राप्त करने, अपनी संस्कृति पर गर्व करने और समाज के विकास में योगदान देने की प्रेरणा देता है।
पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि बाबा कार्तिक उरांव ने शिक्षा की शक्ति से जनजातीय समाज में नई चेतना का संचार किया। उन्होंने सरगुजा अंचल सहित पूरे जनजातीय समाज को शिक्षा, संगठन, सामाजिक जागरूकता और सांस्कृतिक संरक्षण का संदेश दिया।
अग्रवाल ने कहा कि बाबा कार्तिक उरांव ने अपनी प्रतिभा और नेतृत्व क्षमता से राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान स्थापित की। उन्होंने जनजातीय समाज की गौरवशाली विरासत के संरक्षण और समाज को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए उल्लेखनीय कार्य किए। उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा।
सांसद चिंतामणि महाराज ने कहा कि बाबा कार्तिक उरांव ऐसे महान जननायक थे, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जनजातीय समाज के सम्मान, अधिकारों और विकास के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल करने के साथ जनजातीय समाज के हितों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावशाली ढंग से उठाया।
सांसद महाराज ने कहा कि दशकों बाद भी जनजातीय समाज के मन में बाबा कार्तिक उरांव के प्रति गहरी श्रद्धा और सम्मान उनके महान व्यक्तित्व तथा समाज के लिए किए गए ऐतिहासिक कार्यों का प्रमाण है। उनके विचार और आदर्श आज भी समाज को नई दिशा प्रदान करते हैं।
उन्होंने बाबा कार्तिक उरांव की जन्मशताब्दी समारोह में वर्चुअल माध्यम से शामिल होने, उनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण करने तथा शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय का नाम उनके नाम पर रखने की घोषणा के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने सीतापुर क्षेत्र को फोरलेन सड़क सहित विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देने के लिए भी मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया।
इस अवसर पर विधायक उद्धेश्वरी पैकरा, विधायक रामकुमार टोप्पो, अंबिकापुर नगर निगम की महापौर मंजूषा भगत, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह, संरक्षक गणेश राम भगत, समिति के अध्यक्ष डॉ. आजाद भगत सहित अन्य जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित थे।





 
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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सूरजपुर जिले को दी 232 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की सौगात

29-Oct-2026
रायपुर ।( शोर संदेश )  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सूरजपुर जिले को 232 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी। उन्होंने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से वर्चुअल माध्यम से प्रेमनगर में आयोजित कार्यक्रम में 24 करोड़ 29 लाख रुपये की लागत से पूर्ण हुए 63 विकास कार्यों का लोकार्पण तथा 208 करोड़ 20 लाख रुपये की लागत के 54 विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रेमनगर नगर पंचायत में 2 करोड़ 70 लाख रुपये के अतिरिक्त विकास कार्यों की घोषणा भी की।
मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार सरगुजा और बस्तर सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में विकास की नई संभावनाओं को साकार करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के साथ जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना हमारी प्राथमिकता है। हमारा संकल्प है कि विकास की रोशनी प्रदेश के अंतिम गाँव तक पहुँचे और प्रत्येक नागरिक को आगे बढ़ने के समान अवसर मिलें।
मुख्यमंत्री साय ने प्रेमनगर नगर पंचायत में मंगल भवन के पास डोम निर्माण के लिए एक करोड़ रुपये, इंडोर स्टेडियम के लिए 50 लाख रुपये तथा वार्ड क्रमांक 10, 11 एवं 12 से विश्रामगृह तक लगभग दो किलोमीटर बीटी सड़क निर्माण के लिए एक करोड़ 20 लाख रुपये की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। क्षेत्र की आवश्यकताओं और जनप्रतिनिधियों द्वारा रखी गई माँगों के अनुरूप विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आज सूरजपुर जिले के लिए खुशी और गौरव का अवसर है। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन जिले की प्रगति को नई गति देगा। इन कार्यों से नागरिक सुविधाओं का विस्तार होगा तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विकास के नए अवसर उपलब्ध होंगे। उन्होंने प्रतिकूल मौसम के कारण कार्यक्रम स्थल पर नहीं पहुँच पाने पर क्षेत्रवासियों से खेद व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे प्रेमनगर के लोगों से प्रत्यक्ष मुलाकात करने के लिए उत्सुक थे, लेकिन मौसम की बाधा के कारण ऐसा संभव नहीं हो सका। उन्होंने कार्यक्रम की बेहतर तैयारियों के लिए जिला प्रशासन की सराहना की।
मुख्यमंत्री साय ने जल संचय जनभागीदारी अभियान में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने पर सूरजपुर जिले के नागरिकों, कलेक्टर और जिला प्रशासन की पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि इस अभियान में सूरजपुर जिला प्रदेश में प्रथम और देश में चौथे स्थान पर है। यह उपलब्धि जनभागीदारी, जागरूकता और प्रशासन के समर्पित प्रयासों का उत्कृष्ट उदाहरण है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बदलते वर्षा चक्र, गिरते भूजल स्तर और पेयजल की बढ़ती आवश्यकताओं को देखते हुए जल संरक्षण आज समय की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है। वर्षा जल का संचयन और पारंपरिक जल स्रोतों का संरक्षण हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। सूरजपुर जिले ने इस दिशा में जो प्रयास किए हैं, वे अन्य जिलों के लिए भी अनुकरणीय हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल संरक्षण और जल संवर्धन को विशेष प्राथमिकता दे रही है। सूरजपुर जिले में जल संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित अधोसंरचना विकास के 2,212 कार्यों पर लगभग 130 करोड़ 56 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इन कार्यों से वर्षा जल संचयन को बढ़ावा मिलेगा, भूजल स्तर सुधारने में सहायता मिलेगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जल उपलब्धता बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्यों के साथ प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी हमारी सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों की खुशहाली और आर्थिक समृद्धि के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार किसानों से 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान की खरीदी कर रही है। किसानों को अपनी उपज बेचने में अधिक सुविधा मिले, इसके लिए प्रदेश में 360 नए धान खरीदी केंद्रों को स्वीकृति दी गई है। इससे किसानों को धान बेचने के लिए लंबी दूरी तय करने और खरीदी केंद्रों में अनावश्यक प्रतीक्षा करने से राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि किसानों को धान की अंतर राशि भी एकमुश्त प्रदान की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती की समृद्धि के लिए सिंचाई सुविधाओं का विस्तार अत्यंत आवश्यक है। हमारी सरकार का प्रयास है कि किसानों के खेतों तक पर्याप्त पानी पहुँचे और वे बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकें। प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक के कार्यों को स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त वर्षों पुरानी लगभग 1,500 सिंचाई योजनाओं की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार के लिए 2,800 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इन कार्यों से नहरों, बांधों के गेट तथा अन्य सिंचाई संरचनाओं का सुधार होगा और किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध होंगी।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रदेश की माताओं-बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना हमारी सरकार का महत्वपूर्ण संकल्प है। महतारी वंदन योजना के माध्यम से महिलाओं के बैंक खातों में प्रतिमाह आर्थिक सहायता पहुँचाई जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवास के दौरान जब वे योजना से लाभान्वित माताओं-बहनों से मिलते हैं और उनके चेहरों पर खुशी तथा आत्मविश्वास देखते हैं, तो उन्हें अत्यंत संतोष होता है। महिलाओं के जीवन में आ रहा यह सकारात्मक बदलाव ही हमारी योजनाओं की वास्तविक सार्थकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को साकार करते हुए राज्य सरकार समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। विशेष पिछड़ी जनजातीय समुदायों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत प्रदेश में लगभग 32 हजार आवास स्वीकृत किए गए हैं। पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, कमार, बैगा और अबूझमाड़िया जैसे विशेष पिछड़ी जनजातीय समुदायों को पक्के आवास सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि वनांचल के परिवारों की आय बढ़ाने के लिए भी राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। तेंदूपत्ता संग्रहण की पारिश्रमिक दर 4 हजार रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा की गई है। इससे प्रदेश के लाखों वनवासी परिवारों को आर्थिक लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी प्राकृतिक और वन संपदा स्थानीय लोगों की आजीविका तथा समृद्धि का मजबूत आधार बने, इसके लिए लगातार कार्य किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के विरुद्ध लड़ाई में ऐतिहासिक सफलता मिली है। केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से बस्तर में शांति, विश्वास और विकास का नया वातावरण बना है। जिन क्षेत्रों में कभी नक्सलवाद के कारण विकास की गति बाधित थी, वहाँ अब सड़क, बिजली, पानी, आवास और आजीविका के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।
उन्होंने कहा कि बस्तर और सरगुजा जैसे वनांचलों में पर्यटन की अपार संभावनाएँ हैं। राज्य सरकार इन क्षेत्रों की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन स्थलों को नई पहचान दिलाने के लिए कार्य कर रही है। पर्यटन के विस्तार से स्थानीय युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सुशासन का वास्तविक अर्थ है कि आम नागरिकों को अपनी छोटी-छोटी समस्याओं के समाधान के लिए भटकना न पड़े। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से नागरिक अपनी शिकायतें और समस्याएँ दर्ज करा सकते हैं। सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध और प्रभावी निराकरण सुनिश्चित हो।
उन्होंने कहा कि सेवा सेतु के माध्यम से विभिन्न शासकीय सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा रहा है। नागरिक अब मोबाइल के माध्यम से आवेदन कर घर बैठे प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्रों के माध्यम से शासकीय सेवाओं के साथ बैंकिंग सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे ग्रामीणों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए बैंकों और सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों, समृद्ध वन संपदा और मेहनतकश लोगों का प्रदेश है। यहाँ विकास की अपार संभावनाएँ हैं। राज्य सरकार ने वर्ष 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए अंजोर विजन 2047 तैयार किया है और इसके अनुरूप मिशन मोड में कार्य किया जा रहा है। हमारा लक्ष्य ऐसा छत्तीसगढ़ बनाना है, जहाँ प्रत्येक नागरिक को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास के समान अवसर मिलें। उन्होंने प्रदेशवासियों से विकसित और समृद्ध छत्तीसगढ़ के निर्माण में सक्रिय सहभागिता का आह्वान किया।
कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रेमनगर अपने नाम के अनुरूप प्रेम और आत्मीयता से भरे लोगों का क्षेत्र है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सहित हम सभी यहाँ आकर क्षेत्रवासियों से मिलना चाहते थे, लेकिन प्रतिकूल मौसम के कारण कार्यक्रम स्थल तक नहीं पहुँच सके। उन्होंने इसके लिए क्षेत्रवासियों से खेद व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों की सराहना की।
कृषि मंत्री श्री नेताम ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में पूरे प्रदेश, विशेषकर सरगुजा संभाग के सभी विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों को नई गति मिली है। राज्य सरकार सुनियोजित ढंग से अधोसंरचना निर्माण और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुँचाने के लिए कार्य कर रही है। वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद स्वीकृत निर्माण कार्यों में और तेजी आएगी तथा आने वाले समय में सूरजपुर सहित पूरे सरगुजा संभाग में विकास के नए कार्य धरातल पर दिखाई देंगे।
उन्होंने कहा कि सूरजपुर जिला प्राकृतिक सुंदरता और संसाधनों से समृद्ध है तथा यहाँ विकास की व्यापक संभावनाएँ हैं। उन्होंने जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से प्रत्येक ग्राम पंचायत की आवश्यकताओं के अनुरूप प्राथमिकता तय कर विकास कार्य स्वीकृत करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पंचायत में एक-दो आवश्यक निर्माण कार्य प्रारंभ कराए जाएँ, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान हो और विकास का लाभ अंतिम गाँव तक पहुँचे।
महिला एवं बाल विकास मंत्री  लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में विकास और जनकल्याण के कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। राज्य सरकार की योजनाओं से महिलाओं, किसानों, गरीब परिवारों और जरूरतमंद लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। महतारी वंदन योजना महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है और उन्हें आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।
मंत्री राजवाड़े ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से गरीब परिवारों के पक्के मकान का सपना साकार हो रहा है। सड़क, पुल-पुलिया और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विस्तार से आम नागरिकों का जीवन सुगम बन रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक, आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना भी है। महिलाओं और समाज के सभी वर्गों की आर्थिक मजबूती से ही प्रदेश की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने सूरजपुर जिले को विकास कार्यों की बड़ी सौगात मिलने पर क्षेत्रवासियों को बधाई और शुभकामनाएँ दीं।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री निवास से सरगुजा विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष एवं विधायक गोमती साय, भरत सिंह सिसोदिया तथा प्रेमनगर स्थित कार्यक्रम स्थल पर विधायक भूलन सिंह मरावी, विधायक शकुंतला पोर्ते, जिला पंचायत अध्यक्ष चंदमणि पैकरा सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित थे।
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करम परब हमारी समृद्ध जनजातीय संस्कृति और पूर्वजों की अमूल्य धरोहर, इसका संरक्षण एवं संवर्धन हम सभी का नैतिक दायित्व : मुख्यमंत्री साय

28-Oct-2026
रायपुर।( शोर संदेश )  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय राजधानी रायपुर स्थित अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम परिसर में उरांव (सरना) आदिवासी विकास संघ, रायपुर द्वारा आयोजित करम पूजा परब 2026 में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने करम राजा की विधिवत पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि, खुशहाली और मंगलमय जीवन की कामना की। उन्होंने भारत माता के तैलचित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। 
मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि करम परब हमारी समृद्ध जनजातीय संस्कृति, गौरवशाली परंपराओं और पूर्वजों की अमूल्य धरोहर है। यह पर्व प्रकृति के प्रति हमारी आस्था, प्रेम और सम्मान की भावना को अभिव्यक्त करता है। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीवन जीने की जो परंपरा विकसित की, वह आज भी हमारे समाज को महत्वपूर्ण संदेश देती है। करम परब इसी जीवनदर्शन का प्रतीक है, जो हमें प्रकृति के संरक्षण, सामाजिक एकता और सामूहिक जीवन के मूल्यों से जोड़ता है।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की पहचान उसकी समृद्ध जनजातीय संस्कृति, लोकपर्वों, परंपराओं और प्रकृति के साथ गहरे जुड़ाव से है। प्रदेश के विभिन्न जनजातीय समाजों ने अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक परंपराओं को पीढ़ी-दर-पीढ़ी सहेजकर रखा है। करम परब भी ऐसी ही गौरवशाली परंपरा है, जिसमें प्रकृति के प्रति कृतज्ञता के साथ परिवार और समाज की सुख-समृद्धि की कामना की जाती है। यह पर्व हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहने और आपसी प्रेम, भाईचारे तथा सद्भाव के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमारी संस्कृति और परंपराएं केवल उत्सव मनाने का माध्यम नहीं हैं, बल्कि इनमें हमारे पूर्वजों का ज्ञान, जीवनमूल्य और समाज को एकजुट रखने की भावना समाहित है। इन परंपराओं को जीवंत बनाए रखना और भावी पीढि़यों तक पहुंचाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि आधुनिकता के साथ आगे बढ़ते हुए अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। जब हमारी नई पीढ़ी अपनी भाषा, लोकगीतों, लोकनृत्यों और पारंपरिक पर्वों से जुड़ी रहेगी, तभी हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत निरंतर आगे बढ़ेगी।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि करम परब जैसे आयोजन समाज के लोगों को एक मंच पर लाने के साथ आपसी संबंधों को मजबूत करते हैं। ऐसे अवसरों पर समाज के वरिष्ठजनों से नई पीढ़ी को अपनी परंपराओं और रीति-रिवाजों को जानने-समझने का अवसर मिलता है। उन्होंने उरांव समाज द्वारा अपनी सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि समाज की सक्रिय सहभागिता से ही हमारी सांस्कृतिक विरासत आने वाली पीढि़यों के लिए सुरक्षित रह सकेगी।
मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर रायपुर जिले के गनोद गांव में उरांव समाज के लिए 50 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन निर्माण की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस भवन के निर्माण से समाज को सामाजिक, सांस्कृतिक एवं सामुदायिक गतिविधियों के आयोजन के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही समाज के लोगों को एकजुट होकर अपनी परंपराओं और सांस्कृतिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने में सहयोग मिलेगा।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की विविध जनजातीय परंपराएं प्रदेश की सांस्कृतिक समृद्धि का महत्वपूर्ण आधार हैं। इन परंपराओं में प्रकृति के प्रति सम्मान, सामूहिकता, परस्पर सहयोग और सामाजिक समरसता का सुंदर संदेश निहित है। उन्होंने कहा कि अपनी संस्कृति और परंपराओं पर गर्व करने के साथ उनका संरक्षण एवं संवर्धन करना हम सभी का नैतिक दायित्व है।
मुख्यमंत्री साय ने उपस्थित सभी लोगों को करम पूजा परब की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारी सांस्कृतिक विरासत ही हमारी पहचान और हमारी शक्ति है। यह पर्व सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर आए तथा समाज में प्रेम, एकता और भाईचारे की भावना निरंतर मजबूत होती रहे।
इस अवसर पर अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के पदाधिकारी, समाज के प्रमुख बिन्देश्वर भगत, उरांव (सरना) आदिवासी विकास संघ के पदाधिकारी, समाज के वरिष्ठजन, सदस्य एवं बड़ी संख्या में समाज के परिवारजन उपस्थित थे।
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किसानों की समृद्धि और आय बढ़ाना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

28-Oct-2026
रायपुर ।( शोर संदेश ) किसानों की समृद्धि और उनकी आय बढ़ाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण जीवन का आधार खेती-किसानी है। अन्नदाता किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले, खेती की लागत कम हो और सिंचाई सहित सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हों, इसके लिए राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर के सिविल लाइंस स्थित सर्किट हाउस में श्रद्धेय मनहरण लाल पाण्डेय की जयंती के अवसर पर आयोजित ‘उत्कृष्ट कृषक रत्न सम्मान समारोह’ को संबोधित करते हुए यह बात कही। 
इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रगतिशील किसानों को उत्कृष्ट कृषक रत्न सम्मान से सम्मानित किया और कृषि के क्षेत्र में उनके योगदान की सराहना की।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की लगभग 80 प्रतिशत जनता प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य से जुड़ी हुई है। इसलिए किसानों की खुशहाली से ही गांव और प्रदेश की खुशहाली का मार्ग प्रशस्त होगा। हमारी सरकार किसानों की आय बढ़ाने और खेती को अधिक लाभकारी बनाने के संकल्प के साथ लगातार कार्य कर रही है।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि इस वर्ष 15 नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ हो रही है। राज्य सरकार ने किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए धान खरीदी व्यवस्था को और सुगम बनाने के लिए 360 नए धान खरीदी केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। नए केंद्र खुलने से किसानों को धान बेचने के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी और खरीदी केंद्रों पर दबाव भी कम होगा। इससे किसानों के समय और श्रम की बचत होगी तथा धान खरीदी की पूरी प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक बनेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को धान बेचने में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक पात्र किसान सुविधाजनक तरीके से अपनी उपज बेच सके।

मुख्यमंत्री साय ने समारोह में प्रदेशभर से आए प्रगतिशील किसानों को सम्मानित करते हुए कहा कि हमारे किसान परंपरागत खेती के साथ नई तकनीक और नवाचारों को अपनाकर कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। ऐसे किसानों का सम्मान अन्य किसानों को भी बेहतर और उन्नत कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है।
मुख्यमंत्री साय ने श्रद्धेय मनहरण लाल पाण्डेय का पुण्य स्मरण करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि पाण्डेय का संपूर्ण जीवन जनसेवा को समर्पित रहा।
उन्होंने कहा कि पाण्डेय का खेती-किसानी और ग्रामीण जीवन से गहरा जुड़ाव था। उन्होंने विशेष रूप से सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। वे हमारे प्रेरक और मार्गदर्शक रहे हैं। उनकी स्मृति में किसानों और समाजसेवियों को सम्मानित करने की यह पहल सराहनीय है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए आयोजन समिति को बधाई दी।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने किसानों की आर्थिक जरूरतों को समझते हुए किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की थी। पहले किसानों को खेती के लिए आवश्यक पूंजी जुटाने के लिए महंगे ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता था। किसान क्रेडिट कार्ड ने इस स्थिति में बड़ा बदलाव किया।
उन्होंने कहा कि एक समय सहकारी बैंकों से किसानों को 18 प्रतिशत तक ब्याज पर ऋण लेना पड़ता था, जबकि आज किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण की सुविधा मिल रही है। इससे खेती के लिए आवश्यक पूंजी जुटाना आसान हुआ है और किसानों पर ब्याज का बोझ कम हुआ है।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसान कल्याण को देश की नीतियों में सर्वोच्च प्राथमिकता मिली है। कृषि मंत्रालय का नाम ‘कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय’ किया जाना इस बात का प्रतीक है कि किसानों की समृद्धि सरकार की नीतियों के केंद्र में है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कृषि अनुसंधान, आधुनिक तकनीक, जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि क्षेत्र में नए प्रयोगों और अनुसंधान के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने के साथ खेती की लागत कम करने और किसानों की आय में वृद्धि की दिशा में कार्य हो रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 140 करोड़ देशवासियों की सेवा और विकसित भारत के निर्माण के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और वैश्विक मंच पर एक सशक्त राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान मजबूत कर रहा है।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि खेती की समृद्धि के लिए सिंचाई सुविधाओं का विस्तार अत्यंत आवश्यक है। राज्य सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। पिछले दो वर्षों में प्रदेश में लगभग 10 हजार करोड़ रुपए की नई सिंचाई परियोजनाओं की शुरुआत की गई है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश की 1,500 पुरानी सिंचाई परियोजनाओं के जीर्णोद्धार के लिए लगभग 2,800 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इन परियोजनाओं का जीर्णोद्धार पूरा होने के बाद प्रदेश के सिंचित रकबे में  होगी। इससे बड़ी संख्या में किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा मिलेगी और खेती की उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इंद्रावती नदी पर मटनार और देऊरगांव परियोजनाओं सहित अनेक नई सिंचाई परियोजनाओं पर भी कार्य किया जा रहा है। राज्य सरकार का प्रयास है कि सिंचाई सुविधाओं का लाभ अधिक से अधिक किसानों और खेतों तक पहुंचे तथा वर्षा पर खेती की निर्भरता कम हो।
वन मंत्री केदार कश्यप ने समारोह को संबोधित करते हुए श्रद्धेय मनहरण लाल पाण्डेय के सामाजिक और सार्वजनिक जीवन में योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि पाण्डेय ने अपना जीवन जनसेवा को समर्पित किया और समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य किया।
कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय स्वयं किसान परिवार से आते हैं और किसानों की आवश्यकताओं तथा उनकी समस्याओं को भली-भांति समझते हैं। उनके नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों के हित और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए लगातार महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है।
इस अवसर पर कर्मवीर सिंह, अखिलेश सोनी, नवीन मार्कण्डेय, राम गर्ग, आलोक चंद्र ठाकुर, हर्षिता पाण्डेय, अनुराग पाण्डेय सहित जनप्रतिनिधिगण, गणमान्य नागरिक, श्रद्धेय मनहरण लाल पाण्डेय स्मृति संस्थान के सदस्य तथा प्रदेशभर से आए कृषक बड़ी संख्या में उपस्थित थे।















 

 

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रोगियों की सेवा को पुण्य कार्य मानकर पूरी निष्ठा और संवेदनशीलता से निभाएं अपना दायित्व : मुख्यमंत्री साय

27-Oct-2026
रायपुर ।( शोर संदेश ) प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और प्रत्येक नागरिक तक बेहतर उपचार की पहुंच सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। स्वस्थ नागरिक ही सशक्त समाज और विकसित छत्तीसगढ़ की मजबूत नींव हैं। हमारी सरकार का प्रयास है कि शहरों के साथ-साथ गांवों, जनजातीय अंचलों और दूरस्थ क्षेत्रों में भी लोगों को समय पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर के सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित कार्यकम में स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न संवर्गों में नवनियुक्त 520 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए यह बात कही।  

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी नवनियुक्त कर्मचारियों को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए सेवाभाव, संवेदनशीलता और पूरी निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने का आह्वान किया।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में सेवा का अवसर मिलना अपने आप में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। अस्पताल आने वाला प्रत्येक व्यक्ति और उसका परिवार स्वास्थ्यकर्मियों की ओर बड़ी आशा और विश्वास से देखता है। ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े प्रत्येक कर्मचारी की जिम्मेदारी केवल अपने शासकीय दायित्वों के निर्वहन तक सीमित नहीं है, बल्कि मरीजों के प्रति संवेदनशील व्यवहार और सेवाभाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त कर्मचारियों से कहा कि रोगियों की सेवा से बढ़कर कोई कार्य नहीं है। आप अपनी ड्यूटी को केवल नौकरी न मानें, बल्कि जनसेवा और पुण्य का कार्य समझकर पूरी ईमानदारी, मनोयोग और समर्पण से कार्य करें। आपके अच्छे व्यवहार, तत्परता और सेवाभाव से मरीजों और उनके परिजनों का स्वास्थ्य व्यवस्था के प्रति विश्वास और मजबूत होगा।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि अच्छा स्वास्थ्य जीवन में आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने की पहली आवश्यकता है। स्वस्थ छत्तीसगढ़ से ही विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण संभव है। जब हमारे नागरिक स्वस्थ होंगे, तभी वे अपनी पूरी क्षमता के साथ परिवार, समाज और प्रदेश की प्रगति में योगदान दे सकेंगे। इसी सोच के साथ राज्य सरकार स्वास्थ्य अधोसंरचना के विस्तार के साथ मानव संसाधन की उपलब्धता बढ़ाने पर भी लगातार कार्य कर रही है।
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद बीते 25 वर्षों में स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। राज्य सरकार इस यात्रा को और गति देते हुए नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, अस्पतालों में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के विकास, आवश्यक उपकरणों और संसाधनों की उपलब्धता तथा स्वास्थ्य अमले को मजबूत करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। हमारा लक्ष्य ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था विकसित करना है, जिसमें प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को आवश्यकता के समय सुलभ और गुणवत्तापूर्ण उपचार मिल सके।

14 जिलों में सेवाएं देंगे 520 नवनियुक्त स्वास्थ्यकर्मी

स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न संवर्गों के कुल 520 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों में स्टाफ नर्स के 208, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष के 95, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला के 94, फार्मासिस्ट के 25, वार्ड बॉय के 50 तथा वार्ड आया के 48 पद शामिल हैं। नवनियुक्त कर्मचारी प्रदेश के 14 जिलों में अपनी सेवाएं देंगे। इन नियुक्तियों से संबंधित जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन के लिए आवश्यक मानव संसाधन की उपलब्धता बढ़ेगी और मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जिन 14 जिलों में नवनियुक्त कर्मचारियों को सेवाएं देनी हैं, उनमें अधिकांश जिले जनजातीय बहुल हैं। इसलिए उनकी जिम्मेदारी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने कहा कि बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के निरंतर विस्तार से सकारात्मक बदलाव दिखाई दे रहे हैं। राज्य सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि भौगोलिक दूरी किसी भी नागरिक के लिए बेहतर इलाज प्राप्त करने में बाधा न बने।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों में सेवा देने वाले स्वास्थ्यकर्मी सरकार और आम जनता के बीच महत्वपूर्ण कड़ी हैं। इन क्षेत्रों में सेवाभाव और संवेदनशीलता के साथ किया गया कार्य अनेक परिवारों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। उन्होंने नवनियुक्त कर्मचारियों से कहा कि जहां भी उनकी पदस्थापना हो, वहां लोगों के विश्वास पर खरा उतरते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं।

पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया से युवाओं को मिल रहे अवसर : स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल

स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने नवनियुक्त कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि आज का दिन प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सभी 520 कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शिता के साथ निर्धारित समयसीमा में पूरी की गई है।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आवश्यक मानव संसाधन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। डॉक्टर, नर्स सहित स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न पदों पर आवश्यकता के अनुरूप आगे भी भर्तियां की जाएंगी। उन्होंने नवनियुक्त कर्मचारियों से पूरी निष्ठा, अनुशासन और सेवाभाव के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने का आह्वान किया।
इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, वन मंत्री  केदार कश्यप, खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल, स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया, आयुक्त सह संचालक स्वास्थ्य सेवाएं संजीव झा सहित स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित थे।








 
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हमारे वनों की समृद्धि और मातृशक्ति के परिश्रम से तैयार उत्पाद बनें छत्तीसगढ़ की पहचान - मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

27-Oct-2026
रायपुर ।( शोर संदेश ) मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर के सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास में ‘छत्तीसगढ़ हर्बल्स’ के दिवाली गिफ्ट पैक का लोकार्पण किया। वन धन विकास केंद्रों से जुड़ी महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा निर्मित स्थानीय एवं हर्बल उत्पादों को आकर्षक गिफ्ट पैक के रूप में तैयार किया गया है। इस पहल से जहां छत्तीसगढ़ के गुणवत्तापूर्ण स्थानीय उत्पादों को व्यापक बाजार मिलेगा, वहीं लघु वनोपज संग्राहकों और महिला स्व-सहायता समूहों की आजीविका को भी मजबूती मिलेगी।
मुख्यमंत्री साय ने इस अभिनव पहल की सराहना करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की समृद्ध वन संपदा हमारे लाखों वनवासी परिवारों की आजीविका का महत्वपूर्ण आधार है। हमारी सरकार का प्रयास है कि वनों से प्राप्त उपज का अधिक से अधिक मूल्य संवर्धन प्रदेश में ही हो और इसका सीधा आर्थिक लाभ वन उपज संग्राहकों तथा इससे जुड़े महिला समूहों तक पहुंचे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वन धन विकास केंद्रों के माध्यम से हमारी माताएं-बहनें स्थानीय वनोपज को प्रसंस्कृत कर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद तैयार कर रही हैं। इन उत्पादों को बेहतर पैकेजिंग, ब्रांडिंग और बाजार से जोड़कर हम उनके परिश्रम को नई पहचान और आय के बेहतर अवसर दे रहे हैं। ‘छत्तीसगढ़ हर्बल्स’ के दिवाली गिफ्ट पैक इसी दिशा में एक सार्थक पहल हैं।
उन्होंने प्रदेशवासियों से  स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने का आह्वान करते हुए कहा कि जब हम छत्तीसगढ़ में बने उत्पादों को खरीदते और उपहार में देते हैं, तो उसका लाभ सीधे हमारे वनांचल के परिवारों और महिला स्व-सहायता समूहों तक पहुंचता है। स्थानीय उत्पादों को अपनाना हमारी परंपराओं, स्थानीय उद्यमिता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने में हमारी सहभागिता है।
उल्लेखनीय है कि ‘छत्तीसगढ़ हर्बल्स’ के दिवाली गिफ्ट पैक दो श्रेणियों—प्रीमियम और सामान्य—में तैयार किए गए हैं। प्रीमियम गिफ्ट पैक में नौ प्रकार के चयनित उत्पाद शामिल हैं। वहीं सामान्य गिफ्ट पैक में पांच प्रकार के उत्पाद रखे गए हैं।
आम नागरिक इन गिफ्ट पैक को छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ द्वारा संचालित ‘संजीवनी’ विक्रय केंद्रों से खरीद सकेंगे। इससे दिवाली पर उपहार देने की परंपरा को छत्तीसगढ़ के स्थानीय उत्पादों, महिला उद्यमिता और जनजातीय आजीविका से जोड़ने का अवसर मिलेगा।

वन संपदा के साथ छत्तीसगढ़ के पारंपरिक स्वाद का समावेश

दिवाली गिफ्ट पैक में प्रदेश की वन संपदा और स्थानीय स्वाद से जुड़े विविध उत्पादों को शामिल किया गया है। इनमें जामुन जूस, जामुन स्प्रेड, आंवला कैंडी, इमली कैंडी, कोदो और महुआ से बने कुकीज़, च्यवनप्राश, वाइल्ड फॉरेस्ट हनी, बस्तर के मसाला एवं नमकीन काजू, जशपुर की ग्रीन टी तथा एलोवेरा जेल जैसे उत्पाद शामिल हैं।
इन उत्पादों में छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक संपदा, पारंपरिक खाद्य संस्कृति और महिला समूहों के उद्यम कौशल का सुंदर समावेश दिखाई देता है। स्थानीय वनोपज से तैयार इन उत्पादों की बेहतर पैकेजिंग और विपणन से ‘छत्तीसगढ़ हर्बल्स’ ब्रांड को भी नई पहचान मिल रही है।

वन धन विकास केंद्रों में तैयार हो रहे उत्पाद

गिफ्ट पैक में शामिल उत्पाद प्रदेश के विभिन्न वन धन विकास केंद्रों और प्रसंस्करण इकाइयों में तैयार किए जा रहे हैं। इनमें वन धन विकास केंद्र कौरीनभाटा (राजनांदगांव), बोड़ला (कवर्धा), पंचक्की (जशपुर), आसना (जगदलपुर), दुगली (धमतरी), डोंगानाला (कटघोरा) तथा केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई जामगांव (एम), दुर्ग शामिल हैं।
इन वन धन विकास केंद्रों का वार्षिक कारोबार लगभग 60 से 70 लाख रुपए है। यहां वनोपज के प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन के माध्यम से स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं आय के अवसर सृजित किए जा रहे हैं। विशेष रूप से महिला स्व-सहायता समूह उत्पादन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और अन्य गतिविधियों से जुड़कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रहे हैं।
वन धन उत्पादों के प्रसंस्करण, निर्माण और विपणन का प्रत्यक्ष लाभ वन उपज संग्राहकों और महिला स्व-सहायता समूहों को मिलता है। दिवाली गिफ्ट पैक के माध्यम से इन उत्पादों की मांग और बिक्री बढ़ने से वनांचल की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ महिला समूहों के आर्थिक सशक्तीकरण को भी नया बल मिलेगा।


 
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विशेष लेख : शहीद गुंडाधुर की धरती से लिखी जा रही बस्तर में बदलाव की कहानी

26-Oct-2026
रायपुर, 26 अक्टूबर 2026 कभी नक्सल हिंसा और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण बुनियादी सुविधाओं से कोसों दूर रहने वाले बस्तर के गांवों में अब विकास और विश्वास की एक नई और स्वर्णिम इबारत लिखी जा रही है। कभी जिन क्षेत्रों में खौफ का साया रहता था, अब वहां सुरक्षा कैंप विकास और जनसेवा के केंद्र में तब्दील हो चुके हैं। बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित लगभग 200 सुरक्षा कैंपों को वीर शहीद गुंडाधुर सेवा डेरा के रूप में विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना पर काम चल रहा है, जिसके तहत पहले चरण में 70 कैंपों को इन सेवा डेरों में बदला जा रहा है। यह पहल आज बस्तर के ग्रामीणों के लिए डिजिटल सेवाओं, बैंकिंग, कौशल प्रशिक्षण और स्वरोजगार का एक नया संबल बन चुकी है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में बस्तर अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दृढ़ संकल्प से बस्तर आज नक्सलवाद के प्रभावों से मुक्त हो रहा है। सरकार का मुख्य लक्ष्य इसे देश के अग्रणी विकसित जनजातीय क्षेत्रों में शुमार करना है। ‘नियद नेल्ला नार’ योजना के माध्यम से आज सुदूर अंचलों तक सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। कृषि, पशुपालन और सिंचाई योजनाओं के जरिए ग्रामीणों की आय में लगातार इजाफा हो रहा है।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 18 मई 2026 को बस्तर जिले के नेतानार स्थित सीआरपीएफ कैंप परिसर में देश के पहले शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा जन सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया था। अब इस योजना का दायरा तेजी से बढ़ाया जा रहा है। नेतानार वही ऐतिहासिक भूमि है जो बस्तर के महान जननायक शहीद वीर गुंडाधुर की जन्मस्थली है। वर्ष 1910 के ऐतिहासिक भूमकाल विद्रोह में गुंडाधुर ने आदिवासी अस्मिता, स्वाभिमान और जल-जंगल-जमीन के अधिकारों के लिए शोषणकारी अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ हुंकार भरी थी। आज उसी ऐतिहासिक धरा पर खुला यह सेवा डेरा आदिवासी समाज के स्वावलंबन और आधुनिक विकास का नया केंद्र बन गया है।
पहले बस्तर के ग्रामीणों को छोटे-छोटे कार्यों, जैसे आधार कार्ड बनवाने, बैंक खाता खोलने या जाति-निवास प्रमाण पत्र के लिए कई-कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था। लेकिन अब सेवा डेरा के माध्यम से यह सारी व्यवस्थाएं उनके गांव के पास ही उपलब्ध हो गई हैं। डिजिटल सेवाएं जैसे आधार कार्ड बनवाने व अपडेट कराने, केवाईसी, मोबाइल नंबर लिंक करने और जन्म-मृत्यु, आय व जाति प्रमाण पत्र जैसी ऑनलाइन सुविधाएं अब स्थानीय स्तर पर मिल रही हैं।
महिलाओं को बैंक सखी के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिससे वे गांव में ही पैसे निकालने, जमा करने और खाते खोलने जैसी बैंकिंग सुविधाएं दे रही हैं। इन केंद्रों के माध्यम से स्वास्थ्य परामर्श, आंगनबाड़ी और प्राथमिक शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं भी सुलभ हो रही हैं।
सेवा डेरा स्थानीय संसाधनों और पारंपरिक कौशल को बाजार से जोड़ने का बेहतरीन माध्यम बन गया है। नेतानार में गुंडाधुर महिला स्व-सहायता समूह की महिलाएं इमली का प्रसंस्करण कर उच्च गुणवत्ता वाला इमली पल्प तैयार कर रही हैं। समूह की सदस्य लंबी नाग बताती हैं कि इस कार्य से जुड़कर महिलाएं सालाना एक लाख रुपये तक की आय अर्जित करने की राह पर हैं। इसी तरह, सुखदेवी जैसी ग्रामीण महिलाओं के लिए जीवन आसान हुआ है, जिन्हें अब अपनी छोटी बच्ची का आधार बनवाने के लिए दूर नहीं जाना पड़ता।
स्थानीय परंपरा को सहेजते हुए पारंपरिक ढेंकी से चावल तैयार करने और उसकी बिक्री से महिलाओं को अतिरिक्त आमदनी हो रही है, जबकि धान की भूसी का उपयोग पशु आहार के रूप में हो रहा है। इसके अलावा, सिलाई प्रशिक्षण केंद्र के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है।
इन उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए अब पेशेवर संस्थानों की मदद ली जा रही है। हाल ही में अहमदाबाद के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग की टीम ने नेतानार पहुंचकर सिलाई, इमली प्रसंस्करण और पारंपरिक ढेकी के कार्यों का जायजा लिया तथा उत्पादों की आकर्षक पैकेजिंग और ब्रांडिंग पर चर्चा की। इससे बस्तर की ग्रामीण महिलाओं के उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचने का अवसर मिलेगा।
शहीद गुंडाधुर की पावन भूमि पर सुरक्षा कैंपों से लेकर सेवा डेरा तक की यह यात्रा इस बात का प्रमाण है कि मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति, दूरदर्शी नीतियों और प्रशासनिक मुस्तैदी से किस प्रकार सुदूर अंचलों की तस्वीर बदली जा सकती है। यह बदलाव केवल भौतिक विकास का नहीं, बल्कि बस्तर के हर नागरिक के जीवन में खुशहाली और आत्मविश्वास का नया सवेरा है।














 
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15 August

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