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स्वच्छता अभियान ने लिया जनआंदोलन का रूप: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

28-Sep-2024
रायपुर,   ( शोर संदेश )  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल आज राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम बरगा में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, सांसद संतोष पाण्डेय विशेष रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर 32 करोड़ 7 लाख 60 हजार रूपए की लागत वाले 35 कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर शासन की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों को सामग्री वितरित की गई।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने उद्बोधन में कहा कि पूरे देश में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। भगवान विश्वकर्मा जयंती और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन से 17 सितम्बर से महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वच्छता को प्रोत्साहित करने हेतु 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से सभी को स्वच्छता का संकल्प दिलाया था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आव्हान और स्वच्छता अभियान से हम सभी को गली-चौराहे, मोहल्ले, स्कूल, कार्यालय, सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ रखने के लिए प्रेरणा मिली। राजनांदगांव जिले में स्वच्छता की दिशा में बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। स्वच्छता अभियान ने यहां जनआंदोलन का स्वरूप ले लिया है। 
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि स्वच्छता को हमें अपनी आदत में शामिल करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि धमतरी जिले के ग्राम कोटाभर्री की 106 वर्षीय कुंवर बाई ने बकरी की ब्रिकी कर शौचालय का निर्माण कराया और वे देश एवं प्रदेश के लिए मिसाल बन गई। स्वच्छता के प्रति साधारण गांव की एक महिला ने एक ऐसी जागरूकता दिखाई, जिसका असर ग्रामीण क्षेत्रों पर पड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम बरगा के सरपंच ने भू-जल स्तर को बढ़ाने के लिए तथा जल संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास कार्य तेजी कराए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी के प्रति जनसामान्य में जो विश्वास है, उसे पूर्ण करने के लिए सरकार कार्य कर रही है। आज इस कार्यक्रम में 32 करोड़ 7 लाख 60 हजार रूपए के 35 कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया गया है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने तथा सौभाग्य योजना से हर घर बिजली पहुंचानेे के लिए कार्य किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से छत्तीसगढ़ को सुंदर एवं स्वच्छ छत्तीसगढ़ बनाने का संकल्प लेने का आव्हान किया।
केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि जल जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशा के अनुरूप देश में कैच द रैन अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी को रोक कर भू-जल स्तर को बेहतर बनाने का काम किया जा रहा है। इस अभियान से राजस्थान, मध्यप्रदेश एवं अन्य राज्य भी जुड़े हैं। 
केन्द्रीय मंत्री ने ग्राम बरगा में जल संरक्षण तथा जल आपूर्ति के कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण का यह सामूहिक प्रयास प्रदेश के लिए नया मॉडल बनेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वतंत्रता के साथ ही स्वच्छता भी जरूरी है। बापू के सपने को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाथ में झाडू पकड़कर शुरूआत की। देश के लोग स्वच्छता अभियान में सहभागी बनें। सभी ने इसे आदत के तौर पर स्वीकार किया है। अब सभी डस्टबीन में कचरा डालते हैं। 
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को रसोई के धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए निःशुल्क गैस चूल्हा व सिलेण्डर दिया गया। स्वच्छता और सुरक्षा के लिए घर-घर निःशुल्क शौचालय बनाए गए। देश में 10 वर्षों में 11 करोड़ से अधिक शौचालय का निर्माण किया गया। लोगों आदत एवं व्यवहार में स्वच्छता के प्रति सकारात्मक परिवर्तन आया है। पहले डायरिया से बच्चे बीमार होते थे, लेकिन अब स्वच्छता को अपनाने से बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा हुआ है। उन्होंने कहा कि नल जल योजना घर-घर पेयजल पहुंचाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने राजनांदगांव जिले में स्वच्छता के लिए किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की।
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि जल ही जीवन है, इस बात को ग्रामीणों से ज्यादा अच्छे से कोई नहीं जानता है। पीने के पानी की चिंता, खेत के पानी के लिए चिंता होती है। इसके लिए जिले में जल संरक्षण के लिए एक अभियान के रूप में कार्य किया जा रहा है। स्वच्छता ही सेवा है। इस संदेश को ग्रहण करते हुए जिले में स्वच्छता के लिए व्यापक तौर पर कार्य किए गए हैं। देश भर में विगत 10 वर्षों में स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत किए जा रहे कार्यों से तस्वीर बदली है। 
उप मुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में 18 लाख से अधिक परिवारों के आवास निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। पूरे प्रदेश में अब तक 9 लाख 37 हजार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों के निर्माण के लिए राशि जारी की गई है। 90 हजार प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री द्वारा गांवों को ओडीएफ बनाने का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। अब गांवों को ओडीएफ प्लस बनाने की दिशा में तेजी से प्रयास किया जा रहा है। ओडीएफ के तहत प्रदेश में 36 लाख से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया और 12 लाख से अधिक सामुदायिक शौचालयों का निर्माण हुआ है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम बरगा में पहले भू-जल स्तर काफी नीचे चला गया था, अब ग्रामीणों के सामूहिक प्रयासों के फलस्वरूप भू-जल स्तर बढ़ा है। उन्होंने स्वच्छता को जीवन में अपनाने और भू-जल बढ़ाने के लिए हो रहे प्रयासों को जन आंदोलन बनाने का आव्हान किया।
सांसद संतोष पाण्डेय ने कहा कि जल जीवन के लिए आवश्यक है। जल प्रबंधन एवं स्वच्छता के क्षेत्र में हमारा देश आगे बढ़ा है। जनसामान्य में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ी है और घर-घर में शौचालय का निर्माण हुआ है। डबल इंजन की सरकार आने से प्रदेश में विकास कार्यों में तेजी आई है। प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग निहारिका बारीक ने स्वागत भाषण दिया और राज्य शासन द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। 
कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वच्छ भारत मिशन पर वीडियो का प्रस्तुतीकरण दिया गया। इस अवसर पर सूची एप एवं जल प्रबंधन एप की लॉन्चिंग और एफएक्यू बुकलेट एवं एक कदम जल प्रबंधन की ओर बुकलेट का विमोचन किया गया। जिला प्रशासन राजनांदगांव द्वारा स्वच्छता ही सेवा पर वीडियो प्रस्तुतीकरण दिया गया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल द्वारा फिक्ल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट बघेरा का वीडियो के माध्यम से लोकार्पण किया गया। जिले के विभिन्न विकास कार्यों का वीडियो के माध्यम से भूमिपूजन एवं शिलान्यास किया गया। युवोदय वीडियो लॉन्च एवं कटआउट प्रदर्शन, युवोदय ओडीएफ प्लस पोस्टर लॉन्चिंग, युवोदय बच्चों द्वारा स्वच्छता पर नुक्कड़ नाटक, स्वच्छता में बेहतर प्रयास वाले राजनांदगांव, डोंगरगांव एवं छुरिया विकासखंड का सम्मान किया गया। मुख्यमंत्री एवं केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया। अतिथियों ने शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का अवलोकन किया। 
इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष गीता साहू, पूर्व सांसद अभिषेक सिंह, पूर्व सांसद मधुसूदन यादव, पूर्व सांसद प्रदीप गांधी, खूबचंद पारख, जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह, भरत वर्मा, रमेश पटेल सहित अन्य जनप्रतिनिधि, सरपंच बरगा कुमार सोनवानी, संयुक्त सचिव केन्द्रीय जल शक्ति मंत्रालय अशोक मीणा, संभागायुक्त दुर्ग सत्यनारायण राठौर, आईजी दीपक झा, कलेक्टर संजय अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक  मोहित गर्ग सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने की सौजन्य मुलाकात

28-Sep-2024
रायपुर ।   ( शोर संदेश )  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से शनिवार को यहां मुख्यमंत्री निवास रायपुर में केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ आगमन पर उनका स्वागत और अभिवादन किया। इस दौरान पेयजल, स्वच्छता और इससे जुड़ी केंद्र प्रवर्तित योजनाओं पर चर्चा हुई। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और उपमुख्यमंत्री अरूण साव भी मौजूद रहे। 
 

मुख्यमंत्री विश्व पर्यटन दिवस पर सेंट्रल इंडिया कनेक्ट मार्केटप्लेस कार्यक्रम में हुए शामिल

28-Sep-2024
रायपुर ।   ( शोर संदेश )  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय यहां नवा रायपुर के एक निजी होटल में विश्व पर्यटन दिवस पर आयोजित सेंट्रल इंडिया कनेक्ट मार्केटप्लेस कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने  आगामी वर्ष से राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति अथवा संस्था को प्रतिवर्ष राज्योत्सव के अवसर पर पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की। सेंट्रल इंडिया कनेक्ट मार्केटप्लेस कार्यक्रम का आयोजन छत्तीसगढ़ टूरिस्म बोर्ड और छत्तीसगढ़ ट्रेवल ट्रेड एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। 
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि देश के पर्यटन विभाग का सूत्रवाक्य अतिथि देवो भवः है। इस कार्यक्रम में जुटे सभी अतिथियों का मैं इसी भाव से अभिनंदन करता हूँ। विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर आज छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड एवं छत्तीसगढ़ ट्रैवल ट्रेड एसोसिएशन द्वारा सेंट्रल इंडिया कनेक्ट मार्केट प्लस कार्यक्रम का सुंदर आयोजन किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी ने इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपने सुंदर विचार रखे। छत्तीसगढ़ में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आए आपके उपयोगी सुझावों पर विचार कर हम इन्हें अमल में लाएंगे।यह हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने इस साल देश के सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांवों की सूची में हमारे बस्तर के डूडमारास गांव को एडवेंचर टूरिज्म तथा चित्रकोट गांव को कम्युनिटी बेस्ट गांव की सूची में पहला स्थान दिया। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में सरोधादादर को जगह मिली है। 
विश्व पर्यटन संगठन द्वारा इस वर्ष की थीम, पर्यटन एवं शांति निर्धारित की गई है। वैश्विक स्तर पर संघर्ष और विभाजन के माहौल में इस थीम की बहुत प्रासंगिकता है। शांति के साथ सतत विकास की दिशा में सामाजिक और सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देने में पर्यटन की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। 
पूरी दुनिया में सतत एवं रिस्पांसिबल टूरिज्म पर जोर दिया जा रहा है ताकि हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी निरंतर ठोस कदम बढ़ा सकें। बस्तर में टूरिज्म बढ़ेगा तो प्राकृतिक सुंदरता को भी सहेजने में मदद मिलेगी। इनसे हजारों लोगों के आजीविका का अवसर भी पैदा होगा।
हमारा राज्य ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक और प्राकृतिक धरोहरों के साथ गौरवशाली प्राचीन लोक संस्कृति का भी अद्वितीय उदाहरण है। देश के ऐसे बहुत कम राज्य हैं जो कि प्रकृति द्वारा इतने समृद्ध हैं जितना कि हमारा छत्तीसगढ़। 
छत्तीसगढ़ राज्य का एक बड़ा भाग सघन वनों से घिरा हुआ है। शानदार जलप्रपातों से लेकर मुग्ध कर देने वाले वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान तक आप जिस भी आकर्षण के बारे में सोचेंगे वह सब आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। 
राज्य में पर्यटन गतिविधियों के बढ़ने से स्थानीय समुदाय को रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। हमारी कोशिश है कि पर्यटन को स्थानीय गतिविधियों और अनुभव के साथ जोड़कर रोजगार के अवसरों को और अधिक विस्तारित किया जाए। छत्तीसगढ़ राज्य में प्राकृतिक रुप से वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, एग्री टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, रुरल टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, वॉटर टूरिज्म आदि की अपार संभावनाएं हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीर्थ स्थलों के जीर्णाेद्धार एवं अधोसंरचना विकास के लिए लाई गई प्रसाद योजना के माध्यम से मां बम्लेश्वरी का तीर्थ डोंगरगढ़ नये सिरे से सज संवर रहा है।
ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के अंतर्गत तेरह टूरिस्ट डेस्टिनेशन में ईको एथनिक पर्यटन की थीम पर पर्यटन सुविधा विकसित की गई है।छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के द्वारा चित्रकोट बस्तर में वन विभाग के सहयोग से नेचर ट्रेल का विकास किया गया है। इसका संचालन स्थानीय महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। इससे उन्हें आजीविका भी मिल रही है।
हम राज्य में पांच शक्तिपीठ को जोड़ते हुए सर्किट विकसित कर रहे हैं। स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत बिलासपुर और जगदलपुर डेस्टिनेशन के पर्यटन स्थलों का विकास होगा।
केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना से पर्यटन स्थलों में पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ेंगी। इस योजना के तहत देश के चयनित मुख्य स्थलों में जशपुर जिले के मयाली लोकेशन का भी चयन किया गया है।मुझे पूरा विश्वास है कि इस आयोजन में आप सबकी सहभागिता से छत्तीसगढ़ राज्य के पर्यटन विकास की दिशा में एक नया अध्याय जुड़ेगा और हमारा राज्य वैश्विक पर्यटन के मानचित्र में अपना विशेष स्थान दर्ज करेगा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपना अनुभव साझा कर राजस्व अमले को दिया बड़ा संदेश

28-Sep-2024
रायपुर। ( शोर संदेश )  मैं साल 1990 में नया-नया विधायक बना, तब साधु की तरह दिखने वाले लंबी कद काठी का एक व्यक्ति मेरे पास  आवेदन लेकर आया। वे मेरे जन्म यानी साल 1964 से राजस्व के एक मामले को लेकर राजस्व कार्यालय के चक्कर लगा रहे थे। उन्हें अपने मामले की सारी जानकारियां याद थी और कागज पलटने तक की जरूरत नहीं पड़ती थी। मैं उन्हें अपनी गाड़ी से एसडीएम कार्यालय लेकर गया और मामले का निराकरण कराया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज निवास कार्यालय में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान यह प्रसंग सुनाया और कहा कि हमें राजस्व अमले की पूरी व्यवस्था को दुरुस्त करना है। राजस्व विभाग सीधे आम आदमी से जुड़ा है और हमें इसकी छवि सुधारने के लिए काम करना है। बैठक में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा भी उपस्थित थे। 
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि लंबे समय से एक ही जगह पर पर जमे हुए पटवारियों को हटाया जाए और एक ऐसी व्यवस्था तैयार करें जिसमें नियत समय के बाद पटवारी का अनिवार्य रूप से उस हल्के और तहसील क्षेत्र से स्थानांतरण हो जाए। उन्होंने कहा कि आम जनों को दैनिक सरकारी कामकाज में पटवारी के सहयोग की जरूरत पड़ती है। साय ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि पटवारी अपने मुख्यालय में रहकर कार्य करें, यह सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री साय ने प्रदेश के विभिन्न शासकीय कार्यालयों की भूमि का शासन के पक्ष में नामांतरण का काम अभियान चलाकर पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि नगरीय क्षेत्रों में शहरी पट्टों के वितरण के लिए आवश्यक कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर ली जाए। 
मुख्यमंत्री ने कहा कि फौती नामांतरण, बंटवारा, अविवादित नामांतरण सहित राजस्व मामलों के निराकरण में तेजी लाई जाए और इसे समय सीमा में ही पूरा करें। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग नागरिक सुविधाओं को बढ़ाने के लिए डिजिटल नवाचारों पर भी तेजी के साथ काम करें। 
राजस्व विभाग के सचिव अविनाश चंपावत ने मुख्यमंत्री को राजस्व विभाग की योजनाओं, गतिविधियों और विभागीय आवश्यकताओं से अवगत कराया। उन्होंने राजस्व विभाग के प्रशासनिक इकाई की मूलभूत जानकारी के साथ ही स्वामित्व योजना, राहत कार्यालय के कार्य, राजस्व न्यायालय, जिओ रिफ्रेंसिंग, डिजिटल क्रॉप सर्वे सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अद्यतन जानकारी साझा की। 
बैठक में  मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के सचिव द्वय पी. दयानंद,राहुल भगत और आयुक्त भू अभिलेख रमेश शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
 

मुख्यमंत्री ने बगिया में किया तीन विद्युत केन्द्र का लोकार्पण

26-Sep-2024
रायपुर ।   ( शोर संदेश )  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जशपुर जिले के ग्राम बगिया में 8.55 करोड़ रूपए के विकासकार्यों का लोकार्पण किया। इसमें कुंजारा, ढोकड़ा और साहीडांड में नव-निर्मित विद्युत उपकेन्द्र शामिल है। इन तीनों 33/11 के. व्ही. विद्युत उपकेन्द्र की लागत 7.84 करोड़ रूपए है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कुनकुरी में उप क्षेत्रीय भंडार और सन्ना में निर्मित नवीन तहसील कार्यालय भवन का भी लोकार्पण किया। 
कुनकुरी अंचल में तीन विद्युत उपकेंद्र बनने से गावों के लोगों को विद्युत की आपूर्ति में आने वाली दिक्कत से निजात मिलेगी। इससे कुनकुरी और आस-पास के 70 गांवों में 11 हजार उपभोक्तओं को गुणवत्तापूर्ण विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। वहीं सन्ना में नवीन तहसील कार्यालय भवन के निर्माण से राजस्व के मामलों के निराकरण में तेजी आएगी। 
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि ग्राम दोकड़ा के विद्युत उपकेन्द्र से 25 ग्रामों 3500 से अधिक उपभोक्ताओं, कुंजारा के उपकेन्द्र से 23 ग्रामो के लगभग 3850 उपभोक्ताओं और साहीडांड के उपकेन्द्र से 22 ग्रामो के 4270 उपभोक्ताओं को गुणवत्ता युक्त विद्युत आपूर्ति की जा रही है। तीनों ही विद्युत उपकेन्द्रों में 3.15 एम.व्ही.ए. का पॉवर ट्रान्सफॉर्मर लगाया गया है। 
इसी प्रकार कुनकुरी में उप क्षेत्रीय भंडार स्थापित होने से ट्रान्सफॉर्मर सहित अन्य विद्युत उपकरणों की आपूर्ति में आसानी होगी। पहले 150 से 200 कि.मी. की दूर सूरजपुर जिले में स्थित क्षेत्रीय भंडार, बिश्रामपुर ट्रान्सफॉर्मरों की आपूर्ति होती थी। जिसमें अधिक समय व लागत लगती थी। कुनकुरी में मिनी डिपो स्टोर खुलने से दूरी एवं समय बचने के साथ ही विद्युत सामग्री मिलने में सुविधा होगी।  
कार्यक्रम में जिला पंचायत उपाध्यक्ष उपेन्द्र यादव, भरत सिंह, पूर्व विधायक रोहित साय, डीडीसी सालिक साय, भुनेश्वर सिंह केशर, अमन शर्मा, रामदेव कायता, ठाकुर पुरुषोत्तम सिंह सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे। 
 

देश में सबसे कम बेरोज़गारी दर वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ ने पाया स्थान, उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ा

25-Sep-2024
रायपुर।  ( शोर संदेश )  छत्तीसगढ़ राज्य ने रोजगार सृजन के मामले में देश भर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। हाल ही में जारीPeriodic Labour Force Survey (PLFS)की रिपोर्ट के अनुसार, छत्तीसगढ़ ने देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में पांचवां स्थान प्राप्त किया है। राज्य में चल रहे रोजगार सृजन और विकास प्रयासों के कारण छत्तीसगढ़ अब उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों को भी पीछे छोड़ चुका है, जो बेरोजगारी दर के मामले में राज्य की बड़ी सफलता को दर्शाता है।
ग़ौरतलब है कि ⁠राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (NSSO) द्वारा पीएलएफएस के लिए नमूना सर्वेक्षण और डेटा संग्रह का कार्य किया जाता है। जो कि भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में, छत्तीसगढ़ सरकार ने बेरोजगारी को कम करने और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। सरकार ने हाल ही में पुलिस, स्वास्थ्य, पीएचई (सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी) और पंचायत विभागों में 1,068 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी है। इन भर्तियों से राज्य में युवाओं को सरकारी नौकरियों में अवसर मिलेंगे, जिससे राज्य की विभिन्न योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने में भी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री साय ने इस बात पर जोर दिया है कि यह पहल राज्य के विकास को गति देने के साथ-साथ युवाओं के सपनों को नई उड़ान देगी।
छत्तीसगढ़ सरकार ने खासतौर पर ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। सरकार ने स्वरोजगार और कौशल विकास को प्रोत्साहन देने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं, ताकि गांव के युवाओं को अपने ही इलाके में काम करने का अवसर मिल सके और उन्हें महानगरों की ओर पलायन न करना पड़े।
Periodic Labour Force Survey (PLFS)की रिपोर्ट ने देश भर के विभिन्न राज्यों में बेरोजगारी के आंकड़ों का भी खुलासा किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार, केरल में बेरोजगारी दर सबसे अधिक रही, जहां 15-29 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं में बेरोजगारी दर 29.9% दर्ज की गई। केरल में महिलाओं में बेरोजगारी दर 47.1% और पुरुषों में 19.3% रही। इसके अलावा, लक्षद्वीप में बेरोजगारी दर सबसे अधिक 36.2% दर्ज की गई, जिसके बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूहमें यह दर 33.6% रही। 
इसके विपरीत, छत्तीसगढ़ ने देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में पांचवां स्थान प्राप्त किया है, जो राज्य सरकार की रोजगार सृजन नीतियों की सफलता का प्रतीक है। 
छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षा और कौशल विकास को रोजगार सृजन के महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में माना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे युवाओं को तकनीकी और व्यावसायिक कौशल प्रदान करने के लिए विशेष प्रयास करें, जिससे वे नए उद्योगों में काम करने के लिए तैयार हो सकें। राज्य में कई कौशल विकास केंद्र खोले गए हैं, जहां युवाओं को आधुनिक तकनीकों और कौशलों की शिक्षा दी जा रही है, ताकि वे रोजगार के नए अवसरों का लाभ उठा सकें।
छत्तीसगढ़ राज्य, जो कि पहले से ही अपने प्राकृतिक संसाधनों और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है, अब रोजगार सृजन और विकास के क्षेत्र में भी देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो रहा है। राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' के विजन को भी साकार कर रहे हैं। स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के जरिए सरकार ने राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की दिशा में कदम बढ़ाया है।
प्रधानमंत्री मोदी ने जिस प्रकार देश के हर कोने में विकास और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है, छत्तीसगढ़ सरकार उसी दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस दिशा में प्रदेश के प्रत्येक गांव में रोजगार सृजन की योजनाओं का विस्तार करने का संकल्प लिया है, ताकि राज्य का हर युवा आत्मनिर्भर बन सके और राज्य का विकास तेज़ी से हो सके।

बगिया में बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे सीएम विष्णुदेव साय

24-Sep-2024
जशपुर। ( शोर संदेश )  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जशपुर जिले के दौरे पर रहेंगे. वह दोपहर 3 बजे राजधानी रायपुर के हैलीपैड से रवाना होंगे और 4:30 बजे जशपुर जिले के बगिया हैलीपैड पर पहुंचेंगे. मुख्यमंत्री साय कल बीजेपी के सदस्यता अभियान “मोर बूथ मोर अभियान” के तहत बगिया बूथ में शामिल होंगे. जहां वे पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं से मुलाकात करेंगे और अभियान को मजबूती देने का काम करेंगे. 
भाजपा सदस्यता अभियान में एक बड़ी छलांग लगाने की तैयारी कर रही है. 25 सितंबर को पार्टी 11 लाख नए सदस्य बनाने के लक्ष्य के साथ “मोर बूथ मोर अभियान” का शुभारंभ करेगी. इस अभियान को पं. दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर सभी मतदान केंद्रों पर चलाया जाएगा. मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री, विधायक और पार्टी कार्यकर्ता खुद 100 से अधिक सदस्य बनाएंगे. वे 5-7 घंटे बूथों पर रहकर जनता से मुलाकात करेंगे और उन्हें सदस्यता अभियान से जोड़ेंगे. यह अभियान 2 अक्टूबर तक चलेगा और 15 अक्टूबर तक पार्टी द्वारा सार्वजनिक रूप से इसे बढ़ाया जाएगा. 

237 पदों पर भर्ती की मंजूरी

22-Sep-2024
रायपुर।   ( शोर संदेश )  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य के युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर देने के लिए व्यक्तिगत रूचि लेकर विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती को मंजूरी दे रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा स्वास्थ्य विभाग और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के बाद पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में रिक्त पदों की भर्ती के प्रस्ताव को हरी झण्डी दी गई है। इसके तहत राष्ट्रीय आजीविका मिशन में 237 पदों पर नई भर्ती की जाएगी। 
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में भर्ती के प्रस्ताव को वित्त विभाग ने मंजूरी प्रदान कर दी है। जिसमें राज्य स्तर के कुल 09 और जिला स्तरीय 228 पद शामिल हैं। राज्य स्तरीय पदों में सहायक राज्य कार्यक्रम प्रबंधक (वित्तीय प्रबंधन), सहायक राज्य कार्यक्रम प्रबंधक (फार्म आजीविका), प्रोग्रामर व लेखापाल के एक-एक पद एवं भृत्य के दो पदों पर भर्ती की स्वीकृति दी गई है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री साय द्वारा हाल में ही पीएचई में इंजीनियर्स सहित 181 पदों और स्वास्थ्य विभाग में 650 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी गई है।
जिला मिशन प्रबंधन इकाई के 228 पदों में जिला मिशन प्रबंधक के 02, जिला कार्यक्रम प्रबंधक के विभिन्न 21, विकासखंड परियोजना प्रबंधक के 23 पद शामिल हैं। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय समन्वयक के 98, लेखापाल के 10 एवं लेखा सह एमआईएस सहायक के 49, कार्यालय सहायक, ऑपरेटर के 17 और भृत्य के 8 पदों पर भर्ती की स्वीकृति दी गई है। इन पदों पर भर्ती होने से मिशन की योजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा, जिससे ग्रामीण समुदायों को सीधा लाभ मिलेगा।

भर्तियों की सुनामी : साय सरकार में युवाओं के दुख भरे दिन बीते

22-Sep-2024
 रायपुर, ( शोर संदेश )   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य के युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर देने के लिए व्यक्तिगत रूचि लेकर विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती को मंजूरी दे रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री साय द्वारा स्वास्थ्य विभाग और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के बाद पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में रिक्त पदों की भर्ती के प्रस्ताव को हरी झण्डी दी गई है। इसके तहत राष्ट्रीय आजीविका मिशन में 237 पदों पर नई भर्ती की जाएगी। 
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में भर्ती के प्रस्ताव को वित्त विभाग ने मंजूरी प्रदान कर दी है। जिसमें राज्य स्तर के कुल 09 और जिला स्तरीय 228 पद शामिल हैं। राज्य स्तरीय पदों में सहायक राज्य कार्यक्रम प्रबंधक (वित्तीय प्रबंधन), सहायक राज्य कार्यक्रम प्रबंधक (फार्म आजीविका), प्रोग्रामर व लेखापाल के एक-एक पद एवं भृत्य के दो पदों पर भर्ती की स्वीकृति दी गई है। 
जिला मिशन प्रबंधन इकाई के 228 पदों में जिला मिशन प्रबंधक के 02, जिला कार्यक्रम प्रबंधक के विभिन्न 21, विकास खण्ड परियोजना प्रबंधक के 23 पद शामिल हैं। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय समन्वयक के 98, लेखापाल के 10 एवं लेखा सह एमआईएस सहायक के 49, कार्यालय सहायक, ऑपरेटर के 17 और भृत्य के 8 पदों पर भर्ती की स्वीकृति दी गई है। इन पदों पर भर्ती होने से मिशन की योजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा, जिससे ग्रामीण समुदायों को सीधा लाभ मिलेगा।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री साय द्वारा हाल में ही पीएचई में इंजीनियर्स सहित 181 पदों और स्वास्थ्य विभाग में 650 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी गई है।

लोहारीडीह कांड पर सीएम विष्णुदेव का ऐक्शन, डीएम एसपी को हटाया

21-Sep-2024
रायपुर।  ( शोर संदेश )   मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कवर्धा जिले में ग्राम लोहारीडीह में 15 सितंबर 2024 को शिवप्रसाद साहू की मृत्यु के उपरांत घटित आगजनी में रघुनाथ साहू की मृत्यु की दुर्भाग्यजनक घटना के मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश दिए है। मुख्यमंत्री ने इस घटना के परिप्रेक्ष्य में पुलिसकर्मियों द्वारा ग्रामीणों से मारपीट किए जाने की घटना के चलते रेंगाखार थाने के निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक सहित वहां पदस्थ कुल 23 पुलिसकर्मियों को भी हटा दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कबीरधाम जिले के कलेक्टर और एसपी को हटा दिया गया है।
कबीरधाम के कलेक्टर जन्मेजय महोबे के स्थान पर गोपाल वर्मा को कबीरधाम जिले का कलेक्टर नियुक्त किया गया है। कबीरधाम जिले के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव को हटाकर उनके स्थान पर राजेश कुमार अग्रवाल को पुलिस अधीक्षक पदस्थ किया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि कबीरधाम जिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में पदस्थ आईपीएस विकास कुमार को पहले ही निलंबित किया जा चुका है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा दिए गए मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कबीरधाम द्वारा अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी निर्भय कुमार साहू को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्हें 30 दिवस के भीतर निर्धारित बिन्दुओं पर जांच कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव ने कहा कि भविष्य में इस तरह की किसी भी प्रकार की घटना में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा संबंधितों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।



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