नई दिल्ली (शोर सन्देश)। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने कोरोना वायरस के टीके से संबंधित अनुसंधान और नमूनों की जांच प्रौद्योगिकी, संक्रमित लोगों के संपर्क में आने वालों का पता लगाने, औषधियों और चिकित्‍सा सहित समूची व्‍यवस्‍था के बारे में समीक्षा बैठक की। उन्‍होंने टीके का विकास करने वालों और निर्माताओं के प्रयास की सराहना की और इन सभी प्रयासों को सहायता तथा सुविधाएं जारी रखने के लिए प्रतिबद्धता व्‍यक्‍त की। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि सीरो सर्वेक्षण और नमूनों की जांच को बढाया जाना चाहिए। उन्‍होंने कहा कि नमूनों की जांच नियमित रूप से, तेजी से की जानी चाहिए और यह सुविधा सभी के लिए कम खर्च पर जल्‍द उपलब्‍ध कराई जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने टीके के लिए स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के व्‍यापक वितरण और डिलि‍वरी तंत्र का जायजा लिया। श्री मोदी ने निरंतर तथा सही वैज्ञानिक जांच और प्राचीन चिकित्‍सा औषधियों की वैधता की आवश्‍यकता पर भी जोर दिया। उन्‍होंने इस मुश्किल समय में सबूत आधारित अनुसंधान करने और विश्‍वसनीय समाधान उपलब्‍ध कराने के लिए आयुष मंत्रालय के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने नमूनों की जांच, टीके और चिकित्‍सा के लिए सस्‍ती तथा आसानी से उपलब्‍ध होने वाली सुविधाएं न केवल भारत बल्कि समूचे विश्‍व के लिए उपलब्‍ध कराने की देश की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्‍होंने इस महामारी से निपटने के लिए निरंतर, सतर्कता बरतने और पूरी तरह तैयारी करने का आह्वान किया। बैठक में स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री डॉ हर्षवर्धन, नीति आयोग के सदस्‍य डॉ वी के पॉल, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजयराघवन, वरिष्‍ठ वैज्ञानिकों और अधिकारियों ने भाग लिया।

जम्मू-कश्मीर (शोर सन्देश)। जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती समेत कई नेताओं की रिहाई के बाद सियासी हलचल बढ़ गई है। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ़्ती समेत कईं नेता प्रदेश से हटाए गए अनुच्छेद 370 के भविष्य को लेकर एकजुट हो गए हैं। इन सभी नेताओं ने पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन नाम के एक गठबंधन की घोषणा की है जो राज्य में अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग करेगा। वहीं इस बैठक के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आर्टिकल 370 के लिए संघर्ष जारी रहेगा। हमारी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में है। अब्दुल्ला ने कहा कि कोई भी सरकार हमेशा के लिए नहीं रहती, हम इंतजार करेंगे, हार नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का फैसला जम्मू-कश्मीर के हित में नहीं है।
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्टिकल 370 के खिलाफ पहले भी आवाज उठाई थी और आज भी उठा रहे हैं। उन्होंंने कहा कि हम भारत सरकार से कुछ नहीं मांग रहे हैं। हमारी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कटोरा लेकर नहीं जा रहा। इसके साथ ही उन्होंने फारूक अब्दुल्ला के बयान पर सफाई देते हुए कहा कि मेरे पिता ने जम्मू-कश्मीर के आंतरिक मामले में चीन के बयान के बारे में बात की थी। चीन की मदद से अनुच्छेद 370 की बहाली का बयान भाजपा प्रवक्ता की ओर से दिया गया। बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के आवास पर हुई बैठक में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन, पीपल्स मूवमेंट के नेता जावेद मीर और माकपा नेता मोहम्मद युसूफ तारिगामी ने भी हिस्सा लिया था। करीब दो घंटे चली बैठक के बाद अब्दुल्ला ने संवाददाताओं से कहा था कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख से जो छीन लिया गया, उसकी बहाली के लिए हम संघर्ष करेंगे। हमारी संवैधानिक लड़ाई है... हम (जम्मू-कश्मीर के संबंध में) संविधान की बहाली के लिए प्रयास करेंगे, जैसा कि पांच अगस्त 2019 से पहले था। 

नई दिल्ली (शोर सन्देश)। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ। हर्षवर्धन ने बुधवार को कोरोना के निवारक उपायों पर देश के सभी 16 एम्स के निदेशकों को संबोधित किया। उन्होंने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को दोहराया कि उनके द्वारा बताए गए आसान उपायों का पालन करके कोरोना को उनसे दूर रखना संभव है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, डॉ हर्षवर्धन ने यह भी कहा कि वर्तमान में, अनलॉक -5 के तहत, देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कई गतिविधियों को फिर से शुरू किया गया है।

डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि हम दुनिया के विकासशील और समृद्ध देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में हैं। देश की वसूली दर सबसे अधिक 87 प्रतिशत है, जबकि मृत्यु दर सबसे कम 1.53 प्रतिशत है। मामलों की दोहरीकरण की दर 3 दिन से 80 दिनों तक सुधरी है।

मामलों की गति बढ़ गई है और कल 63 हजार मामले सामने आए। कोरोना के खिलाफ 9 महीने के युद्ध के दौरान, हमारे कुछ समर्पित, वफादार डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिक्स ने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपनी जान गंवा दी। हम इन कोरोना वारियर्स को सलाम करते हैं। 

कोलकाता (शोर सन्देश)। कोरोना काल में पश्चिम बंगाल की सुप्रसिद्ध दुर्गापूजा के रंग फीके भले पड़ गए हों लेकिन अगले साल राज्य के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दांव पेच शुरू हो गए हैं। इसमें राजनीतिक दल दुर्गा पूजा का भी सहारा ले रहे हैं। राज्य की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने बुधवार को एक साथ 69 जगहों पर डिजिटल माध्यम से दुर्गा पूजा का ऑनलाइन उद्घाटन किया। अब खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 22 अक्टूबर यानी अगले गुरुवार को दुर्गापूजा के उद्घाटन कार्यक्रम में शरीक होंगे।

हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि प्रधानमंत्री खुद कोलकाता जाएंगे या फिर डिजिटल माध्यम से ही उद्घाटन करेंगे। इस बार 17 अक्टूबर से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। पीएम मोदी भी नवरात्र का व्रत रखते हैं। बंगाल में धूमधाम से मनाए जाने वाला पर्व दुर्गापूजा इस बार कोरोना के चलते कई तरह के नियमों और पाबंदियों से घिरा हुआ है।
00 जेपी नड्डा 19 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल के दौरे पर
वहीं पीएम के कार्यक्रम से पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 19 अक्टूबर को उत्तरी बंगाल के सिलिगुड़ी का दौरा करेंगे और वर्ष 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले संगठन के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। यह जानकारी बुधवार को पार्टी सूत्रों ने दी। पश्चिम बंगाल इकाई के भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पूर्व निर्धारित उत्तर बंगाल दौरा कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया है। घोष ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा, `हमारे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी 19 अक्टूबर को सिलिगुड़ी का दौरा करेंगे और वहां संगठनात्मक बैठकें करेंगे।` सूत्रों के मुताबिक नड्डा के साथ-साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता जैसे राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, उपाध्यक्ष मुकुल रॉय और घोष बूथ और जिलास्तर प्रमुखों से संवाद करेंगे. गौरतलब है कि इलाके में विधानसभा की 54 सीटें है और आठ जिलों में प्रत्येक में करीब 300 मतदान केंद्र हैं।
00 ममता बनर्जी ने कई स्थानों पर दुर्गा पूजा का ऑनलाइन उद्घाटन किया
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को 69 स्थानों पर दुर्गापूजा का ऑनलाइन उद्घाटन करके राज्य में त्योहारों के मौसम की शुरुआत कर दी। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में त्योहारों का आयोजन नहीं किया जा रहा है, लेकिन लोगों की भावनाओं को खयाल रखते हुए तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने बंगाल में इस पर रोक नहीं लगाई। बनर्जी ने राज्य के उत्तरी जिलों और नादिया में 69 पूजा आयोजनों का उद्घाटन किया।

उन्होंने पूजा समितियों और जनता से सामाजिक दूरी समेत कोविड-19 संबंधी नियमों का पालन करने की अपील दोहराई. बनर्जी ने कहा, `हम तमाम सुरक्षा एहतियातों का पालन करते हुए मां की आराधना करेंगे और आर्शीवाद लेंगे...कोविड-19 और लॉकडाउन के चलते लोगों ने बहुत कठिनाइयों का सामना किया और वे काफी तनाव में रहे। मां दुर्गा से कोरोना संकट से बाहर निकालने की प्रार्थना करें।` 

नई दिल्ली (शोर सन्देश)। हाथरस कांड से जुड़े कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (CFI) के आरोपियों के तार फरवरी माह में हुए दिल्ली दंगों से जुड़े होने की बात सामने आई है। गिरफ्तार किए गए सीएफआई के सदस्य मसूद और अन्य ने पूछताछ के दौरान दिल्ली दंगों से जुड़े होने की बात कही है। शुरुआती जांच में पता चला है कि इन लोगों ने हाथरस में दिल्ली दंगों की तरह ही बड़े स्तर पर हिंसा करने की साजिश रच रहे थे।

ये बात भी सामने आई है कि ये लोग लगातार पीएफआई के सदस्यों के संपर्क में थे। इनकी बात लगातार पीएफआई के उन पदाधिकारियों से हो रही थी जिन्होंने दिल्ली दंगों की साजिश रचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और गिरफ्तार भी हुए। हालांकि कुछ दिन बाद वो जमानत पर बाहर आ गए। इसके बाद इन लोगों ने हाथरस में भी दिल्ली दंगों की तरह ही हिंसा कराने की पूरी कोशिश की।
00 पीएफआई के सचिव से होगी पूछताछ
सूत्रों की मानें तो प्रवर्तन निदेशालय और उत्तर प्रदेश पुलिस अब पीएफआई के सचिव मोहम्मद इलियास से हाथरस कांड को लेकर पूछताछ कर सकती है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि दिल्ली दंगों में पुलिस की जांच में पीएफआई द्वारा दंगों के लिए फंडिंग करने की बात सामने आई है।
00 इनकी हुई थी गिरफ्तारी
इतना ही नहीं कई बड़े नेताओं के तार भी पीएफआई के साथ जोड़े गए हैं। दिल्ली दंगों की साचिश रचने के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पीएफआइ के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद परवेज अहमद, सचिव मोहम्मद इलियास व त्रिलोकपुरी के एरिया कमांडर मोहम्मद दानिश अली को गिरफ्तार भी किया था।
00 दिल्ली दंगों में मारे गए थे 50 से ज्यादा लोग

इसके अलावा कई अन्य छात्र संगंठनों से जुड़े युवाओं को भी पुलिस ने यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया था। साजिश रचने के मामले में अब तक 21 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं 15 को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि संशोधित नागरिकता कानून और एनआरसी के विरोध में हो रहे प्रदर्शन फरवरी माह में उग्र हो गए। राजधानी दिल्ली में 24 फरवरी के बाद स्थिति खराब हुई और दंगे भड़के। करीब दो दिन तक चले दंगों में 50 से ज्यादा लोग मारे गए। करोड़ों की संपत्ति जलकर राख हो गई। कई लोग बेघर हो गए और 200 से ज्यादा लोग इन दंगों में घायल हुए। 

नई दिल्ली (शोर सन्देश)। राजधानी दिल्ली सहित देशभर के शहरों और गांव के भीतर अब डेयरी फार्म और गौशाला खोलने की इजाजत नहीं होगी। डेयरी फार्म और गौशाला शहरों और गांव की सीमा से 200 मीटर की दूरी पर खोलने की इजाजत होगी। पर्यावरण हितों की अनदेखी कर देशभर में चल रहे डेयरी फार्म और गौशालाओं ने होने वाले वायु और जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने रा्ष्ट्रीय हरित अधिकरण को यह जानकारी दी है।

एनजीटी प्रमुख जस्टिस ए.के. गोयल की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष डेयरी फार्म और गौशाला के नियमन के लिए तैयार की गई दिशा-निर्देश पेश करते हुए सीपीसीबी ने यह जानकारी दी है। नई दिशा-निर्देश के तहत शहर हो या गांव, जहां आबादी होगा, उससे 200 मीटर की दूरी पर डेयरी फार्म और गौशाला खोलने की इजाजत मिलेगी। इतना ही नहीं, नदी, तालाब, झील के अलावा अस्पताल और शिक्षण संस्थानों से कम से कम 500 मीटर की दूरी पर ही कोई डेयरी फार्म या गौशाला खोल सकता है। इसी तरह राष्ट्रीय राजमार्ग और नहरों से 200 मीटर की दूरी पर खोलने की इजाजत होगी।
सीपीसीबी की ओर जारी दिशा-निर्देश के तहत नगर निगम व अन्य स्थानीय निकायों से इसके लिए वायु और जल अधिनियम के तहत अनुमति भी लेनी होगी। एनजीटी ने गौशाला और डेयरी फार्म खोलने और इसके नियमन के लिए जारी दिशा-निर्देश को मंजूरी देते हुए इसे लागू करने की हरी झंडी दे दी है। ट्रिब्यूनल ने नुग्गेहाली जयसिम्हा की ओर से दाखिल याचिका पर सीपीसीबी को गौशाला और डेयरी फार्म से निकलने वाले मवेशियों के मलमूत्र से होने वाले वायु और जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिशा-निर्देश बनाने का निर्देश दिया है।
सीपीसीबी ने पीठ को बताया कि नई दिशा-निर्देश को लागू करने के लिए सभी राज्यों को भेज दिया गया है। डेयरी फार्म और गौशाला में अब ढाई मीटर तक ग्रीन बेल्ट छोड़ना होगा और इसमें पेड़ लगाने होंगे।
00 बाढ़ संभावित इलाकों में डेयरी फार्म खोलने की इजाजत नहीं
सीपीसीबी की ओर से जारी-दिशा-निर्देश के तहत अब उन इलाकों में डेयरी फार्म या गौशाला खोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती जहां बाढ़ आने की संभावना होती है। उन इलाकों में भी डेयरी फार्म या गौशाला खोलने पर पाबंदी रहेगी जहां पर महज 10 से 12 फीट पर ही भूजल मौजूद है। यह कवायद भूजल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए किया गया है।
00 21 राज्यों ने नई दिशा-निर्देश को लागू करने पर दी है सहमति
सीपीसीबी ने एनजीटी को बताया है कि 21 राज्यों ने अब तक नई-दिशा निर्देश को लागू करने की सहमति दे दी है और इसे लागू करने की कवायद भी शुरू कर दिया है। नये नियम को लागू करने के लिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व अन्य राज्यों ने सहमति दी है। जबकि बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया।
00 आंकड़े-
-देश के 26 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 2 लाख 73 हजार, 437 डेयरी
-इनमें 21 लाख 34 हजार पशुएं हैं
-इन राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों मे 2793 डेयरी कॉलोनी
-28 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 5964 गौशालाएं हैं। इनमें 4 लाख 36 हजार पशुएं हैं।
00 गोबर
-देशभर में डेयरियों से 2,60, 922 टन और गौशालओं से 1, 49,945 टन गोबर प्रतिदिन निकलता है।
00 भैंस की तुलना में गाय अधिक
-देश में भैंस की तुलना में गायों की संख्या अधिक है। देशभर में गाय और भैंस की संख्या 13 करोड़ 63 लाख 35 हजार है। इनमें गाय की संख्या 8,13,53,000 है। जबकि भैंस सबसे अधिक यूपी में 2,49,39,000, राजस्थान 1,38,34,000, मध्य प्रदेश 1,26,38,000, बिहार 1,08,17,000, गुजरात 1,01,65,000।
00 पंजीकरण कराना होगा अनिवार्य

नये नियम के लागू होने के बाद डेयरी फार्म व गौशाला का स्थानीय निकायों में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। साथ ही स्थानीय निकाय गौशालाओं में नियमों का पालन कर रही है या नहीं इसका न सिर्फ औचक निरीक्षण करेगी बल्कि छह माह आडिट भी करेगी। यह काम राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की निगरानी में होगा। गौशाल/डेयरी फार्म को 5 श्रेणी में बांटा गया है। सबसे छोटी श्रेणी में कम से कम 25 गाय/भैस होना जरूरी है। 

पुणे (शोर सन्देश)। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) नेता संजय शिंदे की गाड़ी में मंगलवार शाम को आग लगने की वजह से मौत हो गई। संजय की गाड़ी में जिस समय आग लगी, उस वक्त वे मुंबई-आगरा हाईवे पर पिंपलगांव बसवंत टोल प्लाजा के पास थे। गाड़ी में आग लगने के पीछे की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है।

नासिक जिले के एक अंगूर निर्यातक शिंदे कथित तौर पर अपने बाग के लिए कीटनाशक खरीदने के लिए पिंपलगांव के रास्ते में थे। तभी कदवा नदी के ओवरब्रिज के पास उनके साथ यह हादसा हो गया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, शॉर्ट सर्किट की वजह से गाड़ी में आग लग गई। गाड़ी के अंदर हैंड सैनिटाइजर भी रखा हुआ था, जिसकी वजह से आग ने भीषण रूप ले लिया।
शिंदे गाड़ी के दरवाजे को खोलने और विंडो को तोड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन सफल नहीं हो सके। इस दौरान, आग और फैल गई, जिससे उनकी मौत हो गई।

गाड़ी में आग लगने के बाद स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंचे और शिंदे को बचाने की कोशिश की। उन्होंने फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी। बाद में गाड़ी में लगी आग पर काबू पाया जा सका। इसके बाद मृत व्यक्ति की पहचान एनसीपी के नेता संजय शिंदे के तौर पर हुई। 

नई दिल्ली(शोर सन्देश)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को `मिसाइल मैन` के नाम से मशहूर पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी जयंती पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि चाहे वह वैज्ञानिक के रूप में हो या राष्ट्रपति के रूप में, राष्ट्र कभी उनके योगदान को नहीं भूल सकता। देश के 11वें राष्ट्रपति रहे अबुल पाकिर जैनुलाअबदीन अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्तूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम शहर में हुआ था। आज उनकी 88वीं जयंती है।
प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर ट्वीट कर कहा, `डॉ. कलाम को उनकी जयंती पर नमन. चाहे वह एक वैज्ञानिक के रूप में हो या फिर राष्ट्रपति के रूप में, देश के विकास में उनके योगदान को भारत कभी भूल नहीं सकता। उनके जीवन का सफर लाखों लोगों को प्रेरणा देता रहेगा।` इस ट्वीट के साथ ही मोदी ने एक वीडियो भी साझा किया जिसमें वह कलाम से जुड़ी यादों की चर्चा उनके जीवन से मिलने वाली सीख के बारे में बता रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा उप राष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने भी पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को याद किया `सपनों को साकार` करने के उनके कथन का भी स्मरण किया। नायडू ने कहा कि वह सादगी ज्ञान की प्रतिमूर्ति थे। उप राष्ट्रपति कार्यालय ने नायडू के हवाले से ट्वीट किया, `भारत की रक्षा अंतरिक्ष क्षमताओं को मजबूत करने में उनका अमूल्य योगदान रहा है। वह हर भारतीय के लिए हमेशा प्रेरणास्रोत रहेंगे.` नायडू ने कलाम के शब्दों को उद्धृत किया, `सपने, सपने, सपने। सपने विचारों में बदलते हैं विचार कर्म में।` 

नई दिल्ली (शोर सन्देश)। विद्युत मंत्रालय के सार्वजनिक उपक्रम पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की निदेशक (संचालन) श्रीमती सीमा गुप्ता को कारोबार में महिलाओं के लिए 17वें वार्षिक स्टेवी अवार्ड्स में लाइफटाइम अचीवमेंट बिजनेस श्रेणी में गोल्डन स्टेवी अवार्ड का विजेता के तौर पर नामित किया गया है। कारोबार में महिलाओं के लिए स्टेवी अवार्ड्स के तहत महिला कार्यकारी अधिकारियों, उद्यमियों, कर्मचारियों और महिलाओं द्वारा संचालित वैश्विक कंपनियों को सम्मानित किया जाता है। स्टेवी अवार्ड्स को दुनिया का प्रमुख व्यावसायिक पुरस्कार माना जाता है। इस वर्ष के लिए स्वर्ण, रजत और कांस्य स्टेवी पुरस्कारों के विजेताओं का निर्णय विश्व के 180 से अधिक व्यावसायिक पेशेवरों के औसत स्कोर के आधार पर किया गया है। अवॉर्ड के लिए श्रीमती सीमा गुप्ता के नाम की सिफारिश करते हुए जूरी ने सामान्य तौर पर पुरुषों के वर्चस्व वाले प्रमुख उद्योग में उनकी बेहतरीन आजीवन उपलब्धियों, अपने कार्य क्षेत्र में सतत उत्कृष्टता के द्वारा नेतृत्व क्षमता के प्रदर्शन और कंपनी की सफलता में उनकी भूमिका के लिए प्रशंसा की। जूरी ने कहा कि उनका करियर और उपलब्धियां उनके समर्पण और दृढ़ संकल्प को दिखाती हैं। जूरी ने उन्हें इंजीनियरिंग क्षेत्र में भारत की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा और एक रोल मॉडल के रूप में भी देखा। जूरी ने सुव्यवस्थित, अपने क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता के साथ काम करने के लिए विशेषीकृत और अपनी व्यावसायिक सेवाओं को बहुत ही पेशेवर तरीके से करने के लिए पावरग्रिड की भी प्रशंसा की।

श्रीमती सीमा गुप्ता को 9 दिसंबर, 2020 को एक वर्चुअल सम्मान समारोह में यह अवॉर्ड दिया जाएगा। यह वैश्विक मान्यता श्रीमती सीमा गुप्ता के उत्कृष्ट करियर की एक और उपलब्धि है। उन्हें इससे पहले 2017 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में उत्कृष्ट महिला प्रबंधकों के लिए विशेष प्रशंसा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और मलेशिया में आईटीओएमएस-2018 सम्मेलन में उन्हें सर्वश्रेष्ठ योगदानकर्ता घोषित किया गया था। 

नई दिल्ली (शोर सन्देश)। केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों, सरकारी विभागों और सरकारी क्षेत्र की इकाइयों को राज्य द्वारा संचालित भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (MTNL) की दूरसंचार सेवाओं का उपयोग करना जरुरी होगा। दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा जारी एक ज्ञापन में कहा गया है, `भारत सरकार ने सभी मंत्रालयों / विभागों, CPSUs, सेंट्रल ऑटोमोनस ऑर्गनाइजेशन द्वारा बीएसएनएल और एमटीएनएल के उपयोग को अनिवार्य करने को मंजूरी दे दी है। बता दें कि 12 अक्टूबर को ज्ञापन, वित्त मंत्रालय के परामर्श के बाद केंद्र के सभी सचिवों और विभागों को जारी किया गया।

इस ज्ञापन मे बताया गया है कि बीएसएनएल और एमटीएनएल दूरसंचार सेवा के उपयोग को अनिवार्य करने का निर्णय मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया है। दूरसंचार विभाग ने सभी मंत्रालयों / विभागों से अनुरोध किया है कि वे CPSUs / सेंट्रल ऑटोमोनस ऑर्गनाइजेशन को बीएसएनएल / एमटीएनएल नेटवर्क के अनिवार्य उपयोग के लिए इंटरनेट / ब्रॉडबैंड, लैंडलाइन और लीज्ड लाइन की सेवाओं लिए निर्देश दे. सरकार ने यह निर्णय दूरसंचार कंपनियों के घाटे को कम करने के लिए जारी किए हैं।

ग्राहकों की संख्या में आई भारी कमीवित्त वर्ष 2019-20 में BSNL ने 15,500 करोड़ रुपये का घाटा और MTNL ने 3,694 करोड़ रुपये का घाटा दर्ज किया है। बीएसएनएल के वायरलाइन ग्राहक जो नवंबर 2008 में 2.9 करोड़ थे, वो इस वर्ष जुलाई में घटकर 80 लाख हो गया है। वहीं एमटीएनएल की फिक्स्ड लाइन ग्राहकों की संख्या नवंबर 2008 में 35.4 लाख से घटकर इस साल जुलाई में 30.7 लाख हो गई है।