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जनप्रतिनिधि

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने सौजन्य मुलाकात की

11-Jul-2024
रायपुर   ( शोर संदेश )  । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज यहां मंत्रालय महानदी भवन स्थित उनके कक्ष में 16 वें वित्त आयोग के चेयरमैन डॉ. अरविंद पनगढ़िया ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने आयोग के सभी सदस्यों के छत्तीसगढ़ आगमन पर खुशी जाहिर की और उनका स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री का वित्त आयोग के सदस्यों के साथ परिचय हुआ और विभिन्न विषयों पर संक्षिप्त चर्चा भी हुई। साय ने छत्तीसगढ़ से जुड़ी कुछ खास बातें उनके साथ साझा की। आयोग के सदस्यों ने छत्तीसगढ़ आगमन के उद्देश्य और प्रवास की पूरी जानकारी दी।
गौरतलब  है कि बीते कल देर शाम 16 वें वित्त आयोग का दल छत्तीसगढ़ राज्य प्रवास पर पहुंचा है। इसी कड़ी में आज वित्त आयोग के चेयरमैन डॉ. अरविंद पनगढ़िया के नेतृत्व में सदस्यों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। अपने प्रवास के दौरान वित्त आयोग के सदस्य राज्य के मंत्रीगणों  तथा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभिन्न बैठकों में भाग लेंगे। आयोग के सदस्य नवा रायपुर तथा जगदलपुर का भी भ्रमण करेंगे। 
इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री अरूण साव, वित्त मंत्री ओ पी चौधरी, आयोग के सदस्य अजय नारायण झा, एन्नी जार्ज मैथ्यू, डॉ. मनोज पांडा, डॉ. सौम्यकांति घोष, छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, 
वित्त आयोग के सचिव रित्विक पांडे, सयुंक्त सचिव कमल कुमार मिश्रा, संयुक्त संचालक राघवेंद्र सिंह सहित दल के सदस्य भी उपस्थित रहे।
 

छत्तीसगढ़ रोजगार एप्प : युवाओं को घर पर ही मिल रही है पंजीयन की सुविधा

11-Jul-2024
रायपुर।   ( शोर संदेश )  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की पहल पर प्रदेश के युवाओं को घर बैठे रोजगार पंजीयन की सुविधा मिल रही है। साथ ही रोजगारपरक सुविधाओं का लाभ भी मिल रहा है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार हेतु सहायता प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ रोजगार एप्प का शुभारंभ किया है। एप्प शुभारंभ के महज तीन माह के भीतर ही इस रोजगार एप्प को 10 हजार लोगों ने डाउनलोड किया है। वहीं 1611 लोगों ने घर बैठे पंजीयन भी कराया है। इससे युवाओं को रोजगार कार्यालयों में जाकर लंबी-लंबी लाईन नहीं लगानी पड़ रही है। वहीं समय और पैसे का बचत भी हो रही है। इस एप्प को गूगल प्ले स्टोर और विभागीय वेबसाइट 
गौरतलब है कि बेरोजगार युवाओं को मोबाइल एप्प के माध्यम से रोजगार हेतु पंजीयन की व्यवस्था, पहले से हो चुके पंजीयन का नवीनीकरण और नवीन सुविधाएं प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ रोजगार एप्प विकसित किया गया है। इससे छत्तीसगढ़ लाखों युवाओं को जिला रोजगार एवं स्व-रोजगार मार्गदर्शन केन्द्र जाने की आवश्यकता नहीं है। बार-बार ऑफिस जाकर लाईन लगने के झंझट से भी छुटकारा मिला है और घर बैठे इस एप्प के माध्यम से आवेदन किए गए युवाओं को पंजीयन के भौतिक सत्यापन हेतु जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में जाने की आवश्यकता नहीं है। सत्यापन आधार आधारित OTP के माध्यम से किया जाता है। रोजगार पंजीयन पत्रक कभी भी इस एप्प के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है।
इस एप्प पर शासकीय-अर्धशासकीय विभागों की रिक्तियां, विभाग द्वारा आयोजित किए जाने वाले रोजगार मेला-प्लेसमेंट कैंप की अद्यतन जानकारी भी उपलब्ध कराई जाती है। इस प्रकार, रोजगार सहायता की प्रक्रिया अब और अधिक सरल एवं सुलभ हो गई है, जिससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार प्राप्त करने में अत्यधिक सहायता मिलेगी।
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि “छत्तीसगढ़ रोजगार एप्प” प्रदेश के युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इस एप्प के माध्यम से युवा न केवल रोजगार के अवसरों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, बल्कि उन्हें रोजगार के लिए आवश्यक दस्तावेज और प्रक्रियाओं को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। यह एप्प प्रदेश के युवाओं की बेहतरी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और यह उनके रोजगार संभावनाओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रदेश के रोजगार सहायता इच्छुक युवाओं के लिए यह एप्प एक नई आशा की किरण साबित होगा, जिससे वे अपनी रोजगार की समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। इस ऐप के माध्यम से युवाओं को विभिन्न रोजगार अवसरों के बारे में जागरूक किया जाएगा और उन्हें उनकी योग्यताओं के अनुसार रोजगार प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

सीएम साय ने वित्त आयोग के चेयरमैन और दल से की मुलाक़ात

11-Jul-2024
रायपुर।    ( शोर संदेश ) मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज यहां महानदी भवन मंत्रालय में 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन डॉ. अरविंद पनगढ़िया के नेतृत्व में वित्त आयोग  के दल ने की मुलाकात। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ आगमन पर चेयरमैन और सदस्यों का किया स्वागत। दल के छत्तीसगढ़ आने पर जताई खुशी। साय से सदस्यों का हुआ परिचय, छत्तीसगढ़ से जुड़े विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा। वित्त आयोग का दल नवा रायपुर और जगदलपुर का करेगा भ्रमण। इस मौके पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव और वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी रहे मौजूद।
 

एक पेड़ माँ के नाम” अभियान के तहत प्रोफाइल पिक्चर फ़्रेम अभियान में शामिल होकर पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को करें जागरूक

10-Jul-2024
रायपुर।  ( शोर संदेश )  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील पर अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के दिन से पूरे देश में एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपनी माता जी के सम्मान में राजधानी रायपुर में दहीमन और गृह ग्राम बगिया में रुद्राक्ष का पौधा रोपा है। साय ने प्रदेश वासियों से अपील की है कि इस अभियान में अधिक से अधिक शामिल होकर छत्तीसगढ़ महतारी की गोद  को हरा भरा बनाने में अपना योगदान दें। 
राज्य शासन के जनसंपर्क संचालनालय द्वारा अभियान के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु सोशल मीडिया पर  एक पेड़ माँ के नाम प्रोफाइल पिक्चर फ़्रेम अभियान की शुरुआत की गई है। इसके तहत आप अपने घर आँगन ,खेत मेंअपनी माता जी के साथ या माता जी की स्मृति में पौधा लगाते हुए अपनी तस्वीर लें। इसके बाद अपनी तस्वीर के साथ एक पेड़ माँ के नाम प्रोफाइल पिक्चर फ्रेम 
लगाने के लिए दिए गये लिंक को क्लिक करें।????????https://twb.nz/plantation इसके बाद प्रोफाइल पिक्चर डाउनलोड कर अपने सोशल मीडिया व्हाट्सएप/एक्स/फ़ेसबुक/इंस्टाग्राम/स्नैपचैट इत्यादि पर डिस्प्ले के रूप में लगायें। आप अपने सोशल मीडिया की प्रोफाइल पिक्चर के साथ “एक पेड़ माँ के नाम” प्रोफाइल फ्रेम लगाकर इस अभियान में हिस्सा लेकर पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने में अपना बहुमूल्य योगदान दे सकते हैं।
 

न्यूज पोर्टल्स के इम्पेनलमेंट हेतु आवेदन की तिथि बढ़ी : अब 18 जुलाई तक लिए जाएंगे आवेदन

10-Jul-2024
रायपुर  ( शोर संदेश ) । जनसम्पर्क संचालनालय द्वारा न्यूज वेबसाईट/न्यूज पोर्टल्स के इम्पैनलमेंट के लिए ऑनलाईन आवेदन की तिथि 18 जुलाई 2024 तक बढ़ा दी गई है। पूर्व में ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 11 जुलाई 2024 निर्धारित थी, जिसे बढ़ाकर 18 जुलाई की गई है। ऑनलाईन आवेदन की नियम एवं शर्तों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। इच्छुक पात्र वेबसाईट/न्यूज पोर्टल्स अंतिम तिथि 18 जुलाई तक  समस्त आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाईन आवेदन संचालनालय की वेबसाईट https://jansampark.cg.gov.in में जाकर किया जा सकता है। उक्त लिंक को क्लिक करने पर इम्पैनलमेंट की नियम एवं शर्तें देखी जा सकती है। नियम एवं शर्तों का अध्ययन करने के बाद आवश्यक दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी अटैच कर आवेदन किया जा सकता है।
 

सीएम साय व केंद्रीय मंत्री खट्टर ने स्व महेंद्र सिंह कलचुरी को दी श्रद्धांजलि

10-Jul-2024
रायपुर।  ( शोर संदेश ) मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहरलाल खट्टर ने बुधवार को रायपुर के गौरव गार्डन में आयोजित स्वर्गीय महेंद्र सिंह कलचुरी की शोकसभा में शामिल होकर उन्हें श्रद्धांजलि दी।
मुख्यमंत्री साय और केंद्रीय मंत्री खट्टर ने शोक संतप्त परिवारजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और ढांढस बंधाया। उल्लेखनीय है कि महेंद्र सिंह कलचुरी का देहावसान 27 जून को हुआ था। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, उपमुख्यमंत्री अरूण साव, केंद्रीय राज्यमंत्री आवास एवं शहरी मामले तोखन साहू, छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम, सांसद बृजमोहन अग्रवाल सहित परिवारजन उपस्थित रहे।
 

राज्य-केन्द्र सरकार के समन्वय से छत्तीसगढ़ का होगा तेजी से विकास : मनोहर लाल

10-Jul-2024
रायपुर।  ( शोर संदेश )  केन्द्रीय विद्युत तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को अपने रायपुर प्रवास के दौरान छत्तीसगढ़ में ऊर्जा तथा शहरों में आवास व जनसुविधाएं विकसित करने किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने मंत्रालय में आयोजित बैठक में कहा कि राज्य और केन्द्र सरकार के बेहतर समन्वय से छत्तीसगढ़ का तेजी से विकास होगा। छत्तीसगढ़ में बिजली और आवास से संबंधित सभी आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए भारत सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में अनेक सुधारवादी कदम उठाएं जा रहे हैं। जनआकांक्षाओं के अनुरूप काम किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, उप मुख्यमंत्री अरूण साव, केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू और मुख्य सचिव अमिताभ जैन भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए।
केन्द्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बैठक में कहा कि लोगों को सस्ती और पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने केन्द्र सरकार द्वारा अनेक अनुदान योजनाएं संचालित की जा रही हैं। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भी कई योजनाएं हैं। उन्होंने राज्य सरकार को भारत सरकार द्वारा दी जा रही सभी निधियों और अनुदानों का पूर्ण उपयोग करने को कहा। राज्य में जिस तेजी से काम होंगे, उसी तेजी से भारत सरकार द्वारा राशि जारी की जाएगी। उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य में विकास योजनाओं को लेकर केन्द्र सरकार की ओर से कोई कठिनाई नही आएगी। दोनों बेहतर समन्वय से काम करेंगे।
केन्द्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बैठक में सुझाव दिया कि क्लिीन सिटी के तहत रायपुर को मिली 100 बसों का उपयोग नया रायपुर और रायपुर के बीच चलाने के लिए भी कर सकते हैं। उन्होंने विद्युत विभाग के अंतर्गत लाइन-लॉस को कम करने के लिए किए जा रहे कार्यों, स्मार्ट मीटर की स्थापना, विशेष पिछड़ी जनजाति क्षेत्रों में विद्युतीकरण और बिजली उत्पादन के लिए कोयला की उपलब्धता की समीक्षा की। उन्होंने आवासन एवं शहरी कार्यों के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम स्वनिधि, अमृत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, पीएम ई-बस सेवा, स्मार्ट सिटी मिशन और राष्ट्रीय शहरी विकास मिशन के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने इन योजनाओं के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बैठक में केन्द्रीय मंत्री मनोहर लाल को धन्यवाद देते हुए कहा कि कार्यभार सम्भालने के एक माह के भीतर ही वे यहां विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। उनके सहयोग से राज्य में विकास की गति को तेज करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य में तेजी से काम हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ जल्दी ही ’पॉवर सरप्लस स्टेट’ का दर्जा वापस पा लेगा। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री को बताया कि प्रदेश में पिछले छह महीनों में किसानों और छोटे कामगारों के लिए बिजली की उपलब्धता में सुधार आया है। किसानों को तीन एचपी तक कि सिंचाई पंपों में सालाना छह हजार यूनिट तक और तीन से पांच एचपी के पंपों में साढ़े सात हजार यूनिट तक के बिजली बिल में छूट दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत स्वीकृति के लिए लंबित 19 हजार 906 आवास एवं विकसित भारत संकल्प यात्रा में एकत्रित आवेदनों के अनुरूप राज्य को पुनरीक्षित केन्द्रांश के साथ करीब 50 हजार आवासों को प्राथमिकता से स्वीकृत करने का अनुरोध किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि आज की यह बैठक राज्य में ऊर्जा और शहरी विकास को नई गति प्रदान करेगी।
उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरूण साव ने बैठक में कहा कि शहरों के विकास के लिए भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप हम लगातार काम कर रहे हैं। राज्य में स्वच्छता, आवास, आजीविका, पेयजल इत्यादि के लिए तेजी से काम हो रहे हैं। इन कार्यों में प्रगति की नियमित समीक्षा भी की जा रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत सरकार के सहयोग से इन कार्यों में आगे और भी तेजी आएगी। केन्द्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव रूपा मिश्रा, विद्युत मंत्रालय के संयुक्त सचिव शशांक मिश्रा, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) की निदेशक अनिता मीणा, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस., संचालक कुंदन कुमार, क्रेडा के सीईओ राजेश सिंह राणा और एनटीपीसी के क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक प्रदीप्ता कुमार मिश्रा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी समीक्षा बैठक में मौजूद थे।
 

सीएम साय की उपस्थिति में जैव विविधता पार्क में ‘एक पेड़ मां के नाम‘ अभियान 11 को

09-Jul-2024
रायपुर।  ( शोर संदेश ) मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मुख्य आतिथ्य में 11 जुलाई को अटल नगर नवा रायपुर स्थित जैव विविधता पार्क में एक पेड़ मां के नाम अभियान का आयोजन संध्या 4 बजे से होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सहित समस्त अतिथिगणों द्वारा पौधों का रोपण किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप करेंगे।
कार्यक्रम में अति विशिष्ट अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री द्वय अरूण साव एवं विजय शर्मा एवं मंत्रिमंडल के सदस्य, सांसद बृजमोहन अग्रवाल,  विधायक अभनपुर इंद्र कुमार साहू, मुख्य सचिव अमिताभ जैन,  अपर मुख्य वन सचिव ऋचा शर्मा, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख व्ही. श्रीनिवास राव एवं अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारियों, वनप्रबंधन समिति के सदस्यों, छात्रों एवं स्थानीय ग्रामीणों द्वारा भी अपनी मां के नाम वृक्षारोपण किया जाएगा।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ प्रारंभ किया गया था। इस अभियान के अंतर्गत देश में सितम्बर 2024 तक 80 करोड़ एवं मार्च 2025 तक 140 करोड़ वृक्षों का रोपण किए जाने का लक्ष्य है।
‘‘एक पेड़ मां के नाम‘‘ महावृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में वन विभाग द्वारा वन एवं वनेत्तर क्षेत्रों में 03 करोड़ 85 लाख पौधों का रोपण किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस अभियान के तहत वृक्षारोपण स्थलों का नामकरण स्थानीय देवी-देवताओं के नाम से करने का आह्वान किया है। सभी जिलों में ग्राम एवं पंचायत स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर जनप्रतिनिधियों की भागीदारी से वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित होगा। इस अभियान के तहत आम, जामुन, बेल, कटहल, सीताफल, अनार, शहतूत, बेर, तेन्दू, गंगाईमली जैसे फलदार पौधे तथा लघु वनोपज एवं औषधीय प्रजाति के पौधों जैसे- हर्रा, बहेड़ा, आंवला, नीम, पुत्रन्जीवा, काला सिरस, रीठा, चित्रक आदि प्रजातियों के पौधों का रोपण किया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में छायादार प्रजातियां बरगद, पीपल, मौलश्री, कदम, पेल्ट्राफार्म, गुलमोहर, करंज, अशोक, अर्जुन के साथ अन्य प्रजातियों का रोपण किया जा रहा है। अभियान अंतर्गत सभी स्कूलों, छात्रावासों, आंगनवाड़ी केन्द्र, पुलिस चैकी, अस्पताल, शासकीय परिसर, शासकीय एवं अशासकीय भूमि, विभिन्न औद्योगिक संस्थानों की रिक्त भूमि पर इस महावृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है।
यहां यह उल्लेखनीय है कि एक पेड़ मां के नाम महावृक्षारोपण अभियान का मुख्य उद्देश्य अधिक-से-अधिक पौधे रोपित कर छत्तीसगढ़ को हरा-भरा बनाकर पर्यावरण संतुलन बनाये रखना है। इस कार्य में समस्त शासकीय विभाग, गैर सरकारी संगठन, स्वयं सेवी संस्थान, सभी स्तर के पंचायत संस्थान, विद्यालय, स्कूल, महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं, नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाकर उनकी भागीदारी से वृक्षारोपण कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
 

मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार स्कूल जतन योजना अंतर्गत स्वीकृत-निर्माणाधीन कार्यों की जांच शुरू

09-Jul-2024
रायपुर।  ( शोर संदेश )  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश के परिपालन में मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में मरम्मत योग्य शालाओं के जीर्णोद्धार एवं अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य के लिए स्वीकृत कार्याें की जांच शुरू कर दी गई है। स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने सभी कलेक्टरों को उक्त योजना के तहत स्वीकृत कार्याें के औचित्य, आवश्यकता, पूर्णता तथा निर्माणाधीन कार्याें की स्थिति की विशेषज्ञ समिति से जांच कराकर निर्धारित प्रपत्र में 15 दिवस के भीतर जानकारी लोक शिक्षण संचालनालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है।
सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने इस संबंध में कलेक्टरों को प्रेषित पत्र में इस बात का उल्लेख किया है कि योजना के तहत स्वीकृत कार्याें के लिए विभाग द्वारा पूर्व में राशि जारी की गई थी। निर्माण कार्याें की गुणवत्ता को लेकर शासन को शिकायतें मिली है। उन्होंने कलेक्टरों को सभी कार्याें की अद्यतन स्थिति की जांच कराने के निर्देश तथा गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधितों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कलेक्टरों को निर्धारित प्रारूप में शाला का नाम, स्वीकृत कार्य, स्वीकृत राशि, कार्य की भौतिक स्थिति, लागत, औचित्य एवं आवश्यकता, गुणवत्ता के संबंध में रिपोर्ट देने को कहा है। 
 
 

मुख्यमंत्री की पहल: लोगों को मिली एक और नई सुविधा,भूमि-मकान आदि के पंजीयन के समय ऑनलाईन पेमेंट की सुविधा

09-Jul-2024
रायपुर,  ( शोर संदेश )  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर लोगों को एक और नई सुविधा मिलने जा रही है। राज्य के सभी पंजीयन कार्यालयों में लोगों को अपने भूमि-मकान आदि के एनजीडीआरएस प्रणाली में पंजीयन के समय ऑनलाईन अपॉइंटमेंट लेने के पूर्व ही नेटबैंकिंग अथवा यूपीआई दोनों तरीके से भुगतान करने की सुविधा प्रदान की जा रही है। 
वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री ओ.पी. चौधरी के निर्देश पर महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक द्वारा लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए पंजीयन विभाग द्वारा ऑनलाईन शुल्क भुगतान की सुविधा को एनजीडीआरएस प्रणाली में जुलाई 2024 से लाईव किया गया है। पक्षकार रजिस्ट्री कराने हेतु ऑनलाईन अपॉइंटमेंट लेने के पूर्व ही नेटबैंकिंग अथवा यूपीआई दोनों तरीके से भुगतान कर सकते हैं।
गौरतलब है कि राज्य के सभी पंजीयन कार्यालयों में एनआईसी द्वारा निर्मित एनजीडीआरएस प्रणाली से दस्तावेजों के पंजीयन का कार्य हो रहा है। ऑनलाईन पेमेंट की सुविधा न होने से पंजीयन शुल्क नगद, चेक तथा डीडी के माध्यम से जमा किया जाता रहा हैं। ऑनलाईन शुल्क भुगतान की सुविधा होने से विभाग कैशलेस के साथ पेपरलेस एवं फेसलेस पंजीयन की दिशा में अग्रसर हो सकेगा, जिसमें आधार आधारित वेरिफिकेशन किया जाकर पक्षकारों को घर बैठे ही संपत्ति के क्रय-विक्रय संबंधी विलेखों के पंजीयन की सुविधा प्रदान की जा सकेगी।
पंजीयन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक चरण में आम जनता को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े इसके लिए वर्तमान में ऑनलाईन शुल्क भुगतान के साथ नगद अथवा चेक के माध्यम से फीस लिये जाने की व्यवस्था आगामी आदेश तक जारी रहेगी। ऑनलाईन भुगतान होने से पक्षकारों को सुविधा के साथ-साथ पंजीयन कार्यालय के कर्मचारियों को भी कैश हैंडलिंग की समस्या से राहत होगी।
अधिकारियों ने यह भी बताया कि दस्तावेज लेखकों, अधिवक्ताओं एवं पंजीयन कार्य से जुडे व्यक्तियों को ऑनलाईन भुगतान के संबंध में आवश्यक जानकारी प्रशिक्षण प्रदाय किया गया है तथा विभाग द्वारा कैशलेश प्रणाली के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए अधीनस्थ पंजीयन कार्यालयों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। विभाग द्वारा ऑनलाईन पेमेंट गेटवे के अतिरिक्त पंजीयन कार्यालयों में स्वाईप मशीनों की स्थापना भी की जा रही है। इससे दस्तावेजों का पंजीयन कराने वाले पक्षकारों को सुविधा होगी।
 



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