बेमेतरा (शोर सन्देश)। जिला बेमेतरा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत MO- Ayush(RBSK), Nursing Officer तथा Physiotherapist के संविदा पदों पर भर्ती का आयोजन 03 नवम्बर 2020 से 04 नवम्बर 2020 तक किया जाना था। जिसे अपरिहार्य कारणों से स्थगित करते हुए अब आगामी 24 एवं 25 नवम्बर को संविदा भर्ती प्रक्रिया किया जायेगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय बेमेतरा से मिली जानकारी के अनुसार नियुक्ति हेतु नियम एवं शर्ते, आवेदन का प्रारूप एवं संविदा भर्ती की तिथि की विस्तृत जानकारी कार्यालय के सूचना पटल पर एवं जिले के वेबसाईट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडाॅटबेमेतराडाॅटजीओव्हीडाॅटईन (www.bemetara.gov.in) में देखी जा सकती है। इन पदों पर 24 नवम्बर प्रातः 11 बजे से 12 बजे तक आवेदनों का पंजीयन किया जायेगा तथा 12 बजे से 2 बजे तक दस्तावेज सत्यापन किया जायेगा एवं 25 नवम्बर को 12 बजे से 2 बजे तक पात्र अपात्र सूची, दावाआपत्ति एवं निराकरण किया जायेगा एवं 2 बजे से कौशल परीक्षण किया जायेगा। 

सूरजपुर (शोर सन्देश)। कलेक्टर रणबीर शर्मा के निर्देशन पर सूरजपुर में ई-डिस्ट्रीक मिशन मोड़ परियोजना के अंतर्गत डिस्ट्रीक ई-गर्वनेस सोसाईटी (डीईजीएस) द्वारा ई-डिस्ट्रीक मैंनेजर के रिक्त पद संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में भरकर इच्छूक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। आवेदन पत्र बंद लिफाफे में रजिस्टर्ड, स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही किया जा सकता हैं। लिफाफे के उपर ई- डिस्ट्रीक मैंनेजर के पद हेतु आवेदन लिखा होना चाहिए एवं आवेदन के साथ आवष्यक अहर्ताओं के सत्यापित प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। उक्त पद हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप, अहर्ताओं एवं शर्तों आदि का विस्तृत विवरण सूरजपुर जिले की वेबसाईट www.surajpur.gov.in के नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती हैं। 

00 अमित-ऋचा जोगी भी दाखिल करेंगे नामांकन
00 सीएम-प्रदेश अध्यक्ष समेत समेत अन्य नेता शामिल होंगे कांग्रेस प्रत्याशी की नामांकन रैली में
रायपुर (शोर सन्देश)। मरवाही विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। कांग्रेस प्रत्याशी डॉ केके धुव आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उनके नामांकन रैली में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, कोरबा सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत, 7 कैबिनेट मंत्री समेत प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। जनता कांग्रेस से अमित जोगी और ऋचा जोगी भी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। जबकि भाजपा प्रत्याशी डॉ. गंभीर सिंह ने कल ही अपना नामांकन भर दिया है। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले की मरवाही विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 16 अक्टूबर है। स्क्रूटनी 17 को होगी और 19 अक्टूबर तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे। 3 नवंबर को मतदान होगा और 10 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। 

ज्ञातव्य है कि पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन के बाद मरवाही विधानसभा सीट खाली हुई है। मरवाही विधानसभा निर्वाचन में 1 लाख 90 हजार 907 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 97 हजार 209 महिला, 93 हजार 694 पुरुष तथा 4 तृतीय लिंग के मतदाता हैं। बीते विधानसभा निर्वाचन 2018 की तुलना में इस बार मरवाही में 6 हजार 886 मतदाताओं की वृद्धि हुई है। 

रायपुर (शोर सन्देश)। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में मंत्री परिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य में शासकीय अथवा नैसर्गिक स्त्रोत से औद्योगिक प्रायोजन, ताप विद्युत तथा जल विद्युत परियोजनाओं के लिए जल उपयोग के लिए 16 जनवरी से प्रचलित जल दरों में संशोधन प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया, जिसके अनुसार भू-जल के औद्योगिक उपयोग हेतु निर्धारित जल दरों में 20 से 33 प्रतिशत तक की कमी किए जाने तथा भू-जल दरों पर प्राप्त जल कर की राशि पृथक से निर्मित किए जाने वाले भू-जल संरक्षण कोष में जमा की जाएगी। इस कोष का उपयोग भू-जल संवर्धन (रिचार्जिंग ) में किया जाएगा। बैठक में स्वनिर्मित स्त्रोत की श्रेणी जिसे औद्योगिक जल दर निर्धारण संबंधी अधिसूचना में विलोपित कर दिया गया था, को मंत्री परिषद द्वारा पुनःस्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही स्वनिर्मित स्त्रोत की श्रेणी के लिए प्रचलित दर, जो कि नैसर्गिक स्त्रोत जलदर 5 रूपए प्रति घन मीटर है को कम कर 3.50 रूपए प्रति घन मीटर किया गया।
छत्तीसगढ राज्य औषधि पादप बोर्ड को पुर्नभाषित कर छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के नाम से पुर्नगठित करने का निर्णय लिया गया।
छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं प्रबंधन नियम 2015 में संशोधन (अपील एवं अन्य प्रावधान) प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इससे अतिशेष भूखंडों निरस्त भूखंडों एवं बंद पड़ी इकाईयों से भूखंड का आधिपत्य वापस प्राप्त कर नए आवेदकों को आबंटन किया जा सकेगा। अर्थात पट्टे पर आबंटित औद्योगिक भूमि का उपयोग न हो पाने के प्रकरणों में भूमि के हस्तांतरण को आसान किया गया है।
औद्योगिक नीति 2019 -24 के तहत बायोएथनाल हेतु एमओयू हस्ताक्षरित कर 6 माह के अंदर ईकाई के उत्पादन में आने पर विशेष अर्ली बर्ड इंशेटिव देने के प्रावधान किया गया था। मंत्री परिषद ने 6 माह के स्थान पर 18 माह के अंदर इकाई के उत्पादन में आना प्रतिस्थापित किए जाने का निर्णय लिया। उद्योगों को लीज पर दी गई भूमि में उद्योग लगाने के लिए निर्धारित अवधि में एक वर्ष की वृद्धि की गई ।
औद्योगिक नीति 2019-24 में सशोधन करने का अनुमोदन किया गया। औद्योगिक नीति 2019-24 में अनुसूचित जनजाति/जाति वर्ग तथा स्टार्टअप के लिए स्पेशल पैकेज घोषित किया गया है। उद्योगों को विस्तार /शवलीकरण के लिए अनुदान छूट एवं रियायतों की पत्रता का अनुमोदन किया गया। सूक्ष्म उद्योगों के साथ- साथ लघु एवं मध्यम उद्योगों को भी स्थाई पूंजी निवेश अनुदान की सुविधा मिलेगी। कोर सेक्टर के उद्योगों को पूरे राज्य में विद्युत छूट की पात्रता दी गई है।
छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत इस्पात (स्पांज आयरन एण्ड स्टील) क्षेत्र के मेगा/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट में निवेश हेतु विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज देने का निर्णय लिया गया। मेगा निवेषकों के लिए घोषित किए गए पैकेज में अधितम 500 करोड़ रूपए तक का निवेष प्रोत्साहन (बस्तर संभाग हेतु 1000 करोड़ तक) मान्य होगा। प्रस्तावित इकाईयों के लिए 31 अक्टूबर 2024 को अथवा उसके पूर्व व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ करना जरूरी होगा। 100 करोड़ रूपए का स्थाई पूंजी निवेश मद में निवेश कर व्यावसायिक उत्पादन आरंभ करने वाली नवीन इकाईयों को आर्थिक निवेश प्रोत्साहन तभी प्राप्त होगा।
छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना की सभी चार योजनाएं 31 अक्टूबर 2024 तक लागू करने, राज्य स्तरीय अपीलीय फोरम के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
कृषि आधारित ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य प्रसंस्करण मिशन में वन अधिकार अधिनियम पट्टाधारी एवं सामुदायिक तथा वन संसाधन अधिकार प्राप्त ग्रामों को विशेष प्राथमिकता दिए जाने का निर्णय लिया गया।  स्पंज आयरन एवं स्टील सेक्टर के उद्योगों के लिए विशेष पैकेज घोषित। क्षेत्रवार छूट 60 प्रतिशत से 150 प्रतिशत तक देय होगी।
छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आबंटन) नियम में संशोधन - वन विभाग का नाम संशोधित कर वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण निधि- नियम 2020 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
मुख्यमंत्री अधोसंरचना संधारण एवं उन्नयन प्राधिकरण का गठन एवं निधि नियम 2020 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इस प्राधिकरण के गठन का उद्देश शिक्षा स्वास्थ्य एवं आवागमन से संबंधित संरचनाओं के रख रखाव एवं उन्नययन संबंधी कार्यो के वित्त पोषण की पूर्ति है। प्रधिकरण संबंधित विभाग एवं जिला प्रशासन को आवश्यक सलाह भी देगा। मुख्यमंत्री इस प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे। प्राधिकरण के दो उपाध्यक्ष होंगे जो विधायकगण में से नामांकित होंगे। राज्य मंत्रीमंडल के समस्त मंत्रीगण, मुख्य सचिव, सचिव वित्त , सामान्य प्रशासन विभाग इसके सदस्य तथा मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव /सचिव प्राधिकरण के सदस्य सचिव होंगे। राज्य शासन द्वारा इस प्राधिकरण में पांच सदस्य, माननीय विधायक /समाज सेवी व विशेषज्ञ वर्ग से लिए जाएंगे।
छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर कोरोना संकट काल को देखते हुए वृहद कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा, सिर्फ राज्य अलंकरण समारोह मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयेाजित होगा।
यात्री वाहनों के माह सितंबर एवं अक्टूबर 2020 के देय मासिक कर में छूट शर्तों के अधीन दिए जाने का निणर्य लिया गया। अंतर्राज्यीय/ अखिल भारतीय पर्यटक परमिट तथा समस्त मंजिली यात्री वाहनों के सितंबर एवं अक्टूबर के देय मासिक कर में छूट तभी दी जाएगी। जिनके संचालकों द्वारा माह सितंबर के पूर्व अंतिम तीन माह के दौरान अपने प्रत्येक यात्री वाहनों के चालक, परिचालक हेल्पर को निर्धारित वेतन भत्ते का भुगतान किया हो अथवा उक्त भुगतान को माह दिसंबर तक अनिवार्य रूप से किए जाने का शपथ पत्र कराधान अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।
खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित को बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से ऋणों पर शासकीय प्रत्याभूमि के पुर्नवैधानिकरण का अनुमोदन किया गया।  सभी सामाजों की सामाजिक संस्थाओं को रियायती दर पर अधिकतम 5000 वर्ग फुट भूमि के आबंटन के प्रावधान को संशोधित कर अब 7500 वर्ग फुट तक कर दिया गया है। जिला कलेक्टर के स्तर पर ही भूमि आबंटन की कार्रवाई की जाएगी।
छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण कार्यों के ठेकों में एकीकृत पंजीयन व्यवस्था के अंतर्गत नवीन ई श्रेणी का समावेश किए जाने का निर्णय लिया गया।
ज्य शासन द्वारा स्टील उद्योग को प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में घोषित विशेष राहत पैकेज की वैधता जो 31 मार्च 2020 को समाप्त हो गई है, में वृद्धि एवं उर्जा प्रभार में छूट में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
सौर उर्जा नीति 2017-27 में संशोधन प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। जिसके अनुसार एक किलोवाट या एक किलोवाट से अधिक क्षमता के रूफटाप सोलर पावर प्लांट को ग्रिड कनेक्टिीविटी की सुविधा उपलब्घ करायी जाएगी। इसी प्रकार राज्य द्वारा केप्टिव उपयोग अथवा राज्य के भीतर या राज्य के बाहर उपभोक्ताओं/लाइसेंसी को ओपन एक्सेस के तहत बिजली बेचने हेतु एक ही स्थल पर स्थापित होने वाले पाॅवर प्लांट हेतु न्यूनतम क्षमता 500 किलोवाट एवं अधिकतम क्षमता या एमएनआरआई द्वारा राष्ट्रीय सोलर नीति, समय-समय पर संशोधित में उल्लेखित अधिकतम क्षमता के अनुरूप रहेगी। राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए मंत्री परिषद ने निर्णय लिया कि स्कूल अभी पूर्ववत बंद रहेंगे। वहीं प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया, प्रदेश में किसानों के लिए अलग से कानून बनेगा। कानून बनाने अलग से छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश में इस वर्ष स्थापना दिवस राज्योत्सव में बड़ा कार्यक्रम नहीं होगा। केवल राज्य अलंकरण समारोह संक्षिप्त रूप से किया जाएगा। कैबिनेट बैठक में धान खरीदी के बारे में विस्तृत चर्चा हुई। धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारण और प्रक्रिया के संबंध में मंत्रिमंडलीय उप समिति की जल्द ही बैठक होगी। 

कोरबा (शोर सन्देश)। क्षेत्रीय झेरिया यादव महासभा कोरबा ने पूर्व संसदीय सचिव व पूर्व विधायक कटघोरा लखनलाल देवांगन को छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किये जाने पर उनके निवास स्थान पर यादव महासभा की तरफ से सौजन्य भेंट कर बधाई दिया। इस अवसर पर महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष माखन यादव,पूर्व अध्यक्ष पुरुषोत्तम यादव ,संरक्षक हीरालाल यादव ,पूर्व एल्डरमैन राधेलाल यादव ,शक्तिकेन्द्र अध्यक्ष एवं पार्षद बुधवार साय यादव ,सचिव अनिल यादव ,शक्तिकेन्द्र लाटा कोषाध्यक्ष छतलाल यादव ,पूर्व पार्षद संजू यादव एवं अन्य स्वजातीय बंधु उपस्थित थे। 

रायपुर (शोर सन्देश)। देश में अनलॉक 5 के मद्देनजर केंद्र सरकार ने राज्यों को स्कूल खोलने और बंद करने का अधिकार दिया है। केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार ने आज स्पष्ट किया है कि 15 अक्टूबर से स्कूल नहीं खुलेंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि सभी स्कूल प्रमुखों और अभिभावकों से सहमति लेने के बाद ही तय होगा कि स्कूल खोला जाए या नहीं। वहीं स्कूल खोलने के बाद भी ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेगी।
उल्लेखनीय है कि कोरोना के बीच अनलॉक-5 के तहत शिक्षा मंत्रालय ने 15 अक्टूबर के बाद स्कूल, काेचिंग संस्थान खोलने को लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इस आदेश में राज्यों को अधिकार दिए हैं कि वे अपने स्तर पर चर्चा कर स्कूल को खुलने का आदेश दे सकते हैं। फिलहाल प्रदेश में अभी स्कूल बंद रहेंगे। 

कोण्डागांव (शोर सन्देश)। जिला अस्पताल, कोविड केयर सेंटर भर्ती मरीजों और उनके देखभाल में लगे मेडिकल स्टॉफ को साफ-स्वच्छ गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जांच निगरानी की जा रही है। ज्ञात हो कि मरीजों को प्रतिदिन दिए जाने वाले नास्ता और दिन-रात के भोजन का औचक निरीक्षण कर स्वयं चखकर और भौतिक रूप से परीक्षण किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप कैंटीन में निर्मित खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता में सुधार पाया गया है। परोसे जा रहे भोजन पर अस्पताल में भर्ती मरीजों व अधिकारियों-कर्मचारियों ने संतोष जताया है। पूर्व में मिली शिकायतों को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर के निर्देश पर टीम गठित कर कैंटीन संचालक को कड़ी फटकार लगाई गई थी। साथ ही कैंटीन में स्वच्छता और शुद्धता पर विशेष ध्यान देने के लिए निर्देशित किया था। जिसके बाद कैंटीन परिसर में खाद्य सामग्रियों के रख-रखाव, स्वच्छता, भण्डारण, पैकिंग आदि में विशेष सावधानी बरती जा रही है। मरीजों की विशेष देख-भाल के लिए प्रतिबद्ध शासन और जिला प्रशासन अच्छे भोजन की उपलब्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। शीघ्र ही कैंटीन में निर्मित भोजन का नमूना लेकर मोबाईल फूड टेस्टींग लैब या राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला से भी जांच कराए जाने की तैयारी है। टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के अतिरिक्त औषधि निरीक्षक सुखचैन सिंह ध्रुर्वे, सहित शकील मोहम्मद और रामसिंह कंवर शामिल है। इस संबंध में खाद्य सुरक्षा अधिकारी डोमेन धु्रव ने बताया कि कलेक्टर के शिकायतों के चलते खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम को प्रतिदिन कोविड केयर सेंटर में खाने की गुणवत्ता की जांच के लिए निर्देशित किया गया है। टीम 2 अक्टूबर से लगातार सुबह-शाम कैंटीन के खाने को स्वयं खाकर उसकी गुणवत्ता की जांच कर रही है, साथ ही आस-पास में गंदगी ना हो इसके लिए कैंटीन संचालक को निर्देश भी दिए जा रहे हैं।

रायपुर (शोर सन्देश)। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई कल 07 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक प्रदेशभर में खेती-किसानी, धान ख़रीदी और किसानों से किए गए सभी वादों को पूरा करने की मांग को लेकर ब्लॉक स्तर पर धरना-प्रदर्शन करेगी और इसके बाद एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेगी। पार्टी के तत्वावधान में मंगलवार को पूर्वाह्न में आहूत वेबिनार में इस विषय पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने सभी प्रमुख नेताओं, पदाधिकारियों व सांसदों-विधायकों से चर्चा के उपरांत यह घोषणा की। भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, प्रदेश महामंत्री त्रय किरण देव, नारायण चंदेल व भूपेंद्रसिंग सवन्नी, राज्य सभा संसद सदस्य द्वय डॉ. (सुश्री) सरोज पांडेय व रामविचार नेताम सहित सभी प्रदेश पदाधिकारी व ज़िला अध्यक्षों ने वेबिनार में शिरक़त की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री साय ने कहा कि अब केंद्र सरकार ने केंद्रीय पूल में पिछले वर्ष की तुलना में डेढ़ गुना अधिक यानी 60 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की घोषणा की है, अत: प्रदेश सरकार को अब किसानों से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान ख़रीदने की घोषणा करनी चाहिए क्योंकि 60 लाख मीट्रिक टन चावल के लिए लगभग 90 लाख मीट्रिक टन धान की ज़रूरत होगी। केंद्र सरकार ने चावल की मद में प्रदेश सरकार को 09 हज़ार करोड़ रुपए की राशि भी हाल ही में दी है। श्री साय ने कहा कि केंद्र सरकार के फैसलों का पूरा लाभ किसानों को देकर प्रदेश सरकार इस वर्ष धान ख़रीदी का काम भाजपा शासनकाल की तरह ही 01 नवंबर से प्रारंभ करे और पिछले वर्ष की तरह किसानों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार न करे। श्री साय ने कहा कि चालू खरीफ सत्र का धान लगभग तैयार हो चुका है और बहुत ज़ल्द फसल की लुआई शुरू हो जाएगी, लेकिन प्रदेश सरकार ने अभी पिछले वर्ष के धान के समर्थन मूल्य का ही पूरा भुगतान नहीं किया है और जिससे किसानों को काफी दिक्कतों से दो-चार होना पड़ रहा है। प्रदेश सरकार अपने नेताओं के जन्मदिन-पुण्यतिथि पर किसानों को उनकी उपज का मूल्य टुकड़ों-टुकड़ों में देकर अन्नदाता किसानों का घोर अपमान करने से बाज आए क्योंकि भाजपा शासनकाल में 24 घंटे के भीतर किसानों के पूरे भुगतान की व्यवस्था थी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री साय ने कहा कि प्रदेश सरकार फ़िज़ूल की सियासी नौटंकियाँ करने के बजाय संघीय ढाँचे का सम्मान करते हुए नए कृषि क़ानूनों का क्रियान्वयन कर किसानों के खाते में उनकी फसल की पूरी कीमत 72 घंटे में एकमुश्त जमा करने की व्यवस्था सुनिश्चित करे और यह भी घोषणा करे कि इस क़ानून के मुताबिक़ इस साल से किसानों पर धान के परिवहन व भंडारण के नाम पर कोई अत्याचार नहीं किया जाएगा, उन्हें परेशान करने के लिए कोई मुक़दमा नहीं करेगी। श्री साय ने कहा कि प्रदेश सरकार गिरदावरी के नाम पर किसानों के खेत का रकबा घटाने का घिनौना षड्यंत्र कर रही है ताकि पूरा धान खरीदने की ज़िम्मेदारी और अपने वादे से मुँह चुरा सके। यदि प्रदेश सरकार ने किसानों के खेतों का एक इंच रकवा भी घटाने की बदनीयती दिखाई तो भाजपा सड़क की लड़ाई लड़कर सरकार को किसानों की ताक़त का अहसास करने में कोई क़सर नहीं छोड़ेगी। श्री साय ने प्रदेश सरकार से अपने वादे को पूरा करते हुए किसानों को बकाया दो साल का बोनस भुगतान करने की भी मांग की है। प्रदेश सरकार की इस धोखाधड़ी से भी किसान क्षुब्ध हैं। श्री साय ने कहा कि कल 07 अक्टूबर को भाजपा कार्यकर्ता ब्लॉक स्तर पर इन्हीं सब मुद्दों पर धरना-प्रदर्शन कर अपनी मांगों से शासन को अवगत कराएंगे। 

रायपुर (शोर सन्देश)। लाॅक डाॅउन अवधि के दौरान थाना तेलीबांधा क्षेत्रांतर्गत व्ही.आई.पी. रोड स्थित होटल क्वीन्स क्लब में हुई बर्थ-डे पार्टी और इस दौरान चली गोली मामले में पुलिस ने 14 के खिलाफ केस दर्ज किया है। इसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 27 सितम्बर की रात्रि पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि लाॅक डाउन के दौरान क्वीन्स क्लब आफ इंडिया व्हीआईपी रोड तेलीबांधा का होटल खुला है। बर्थ डे पार्टी हो रही है इस दौरान वहां गोली चली है। लाॅक डाउन के दौरान होटल में बर्थ-डे पार्टी करने एवं पार्टी के दौरान गोली चलाने की घटना को पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी तेलीबांधा को गोली चलाने वाले एवं प्रशासन द्वारा जारी लाॅक डाउन के निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों एवं थाना तेलीबांधा की टीम द्वारा व्हीआईपी रोड स्थित होटल क्वीन्स क्लब ऑफ़ इंडिया जाकर देखने पर रिसेप्शन में होटल को मैनेजर व अन्य ग्राहकों का भीड लगी थो । होटल के अंदर चेक करने पर होटल का कमरा नंबर 206 खुला था। वहा बर्थ डे पार्टी के लिए कमरा सजाया गया था। होटल के मैनेजर सूरज शर्मा ने पुलिस को बताया कि अमित धवल, मीनल निवासी एम जी रोड रायपुर के नाम से कमरा बुककिया गया ही। कोरोना संक्रमण बीमारी फैलने से जिला दंडाधिकारी रायपुर द्वारा 22 से 28 सितंबर तक जिला रायपुर में लाॅक डाउन घोषित किया गया है। जिसमें होटल, किराना आदि सभी व्यवसाय पूर्ण रूप से बंद करने का आदेश किया गया है। होटल संचालक हर्षित सिंघानिया, होटल का जनरल मैनेजर सूरज शर्मा, फ्रंट मैनेजर संस्कार पाचे, असिटेन्ट मैनेजर करन सोनवानी द्वारा जिला दंडाधिकारी रायपुर के आदेश का स्पष्ट उल्लंघन करते हुये उपेक्षा पूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना सम्भाव्य है जानते हुये होटल संचालन करते पाया गया है।
जनरल मैनेजर सूरज शर्मा से पूछने पर होटल का संचालक हर्षित सिंघानिया, नमित जैन, चम्पा लाल जैन, श्रीमती नेहा जैन, मीनाली सिंघानिया है बताया गया। होटल में अभिजीत कौर निरंकारी, टिंवकल सिंह, अमित धवल, मिनल, राजवीर सिंह, हितेश भाई पटेल एवं अन्य बर्थ डे पार्टी में आये थे जो उपस्थित थे। पूछताछ करने पर हितेश भाई पटेल द्वारा होटल परिसर में अपने पिस्टल से गोली चलाने की जानकारी प्राप्त हुई। संचालकगण, मैनेजर एवं बर्थ डे पार्टी में आये उपस्थित लोगो द्वारा कोरोना जैसे महामारी बीमारी का फैलने का पूर्ण संभावना है। जानते हुये होटल संचालन एवं पार्टी किये है । होटल संचालक हर्षित सिंघानिया से होटल खोलने के संबंध मे कोई वैध कागजात हो तो पेश करने कहने पर कोई वैध कागजात नही है बताया गया है। संचालक हर्षित सिंघानिया, चम्पा लाल जैन, श्रीमती नेहा जैन, मीनाली सिंघानिया है, इनके द्वारा मैनेजर के माध्यम से दण्डाधिकारी रायपुर द्वारा लाक डाउन आदेश का अवहेलना करते हुये होटल संचालन कर बर्थडे पार्टी कराते पाया गया। जनरल मैनेजर सूरज शर्मा, फ्रंट मैनेजर संस्कार पाचे, असिटेन्ट मैनेजर करन सोनवानी एवं अभिजीत कौर निरंकारी, टिंवकल सिंह, अमित धवल, मिनल, राजवीर सिंह, हितेश भाई पटेल के द्वारा धारा 188, 269, 270 भा.द.वि. एवं महामारी अधिनियम 1897 की धारा 3 का अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपियों के विरूद्ध थाना तेलीबांधा में अपराध क्रमांक 342/20 धारा 188, 269, 270 भा.द.वि. का अपराध कायम कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही किया गया।
00 पुलिस की जांच में निम्न बिंदुओं के दोष साबित हुए
-होटल प्रबंधन द्वारा होटल में पार्टी करने की किसी प्रकार से नहीं ली गई थी अनुमति।
-प्रशासन द्वारा जारी लाॅक डाउन के निर्देशों का कर रहे थे उल्लंघन।
-आरोपियों द्वारा जिला दंडाधिकारी रायपुर के आदेश का स्पष्ट उल्लंघन करते हुये किया गया उपेक्षा पूर्ण कार्य
-बर्थ-डे पार्टी के दौरान आरोपी हितेश भाई पटेल द्वारा अपने पिस्टल से चलायी गयी थी गोली।
-आरोपियों के विरूद्ध थाना तेलीबांधा में अपराध क्रमांक 342/20 धारा 188, 269, 270 भा.द.वि. एवं महामारी अधिनियम 1897 की धारा 3 के तहत् किया गया है अपराध पंजीबद्ध।
00 नामज़द 14 आरोपियों के नाम
01. हर्षित सिंघानिया।
02. चम्पालाल जैन।
03. श्रीमती नेहा जैन।
04. मीनाली सिंघानिया।
05. सूरज शर्मा।
06. संस्कार पाचे।
07. करन सोनवानी साकिनान क्वीन्स क्लब आफ इंडिया व्हीआईपी रोड तेलीबांधा रायपुर।
08. अभिजीत कौर निरंकारी।
09. ट्विंकल सिंह।
10. अमित धवल।
11. मीनल।
12. राजवीर सिंह।
13. हितेश भाई पटेल।
14.नमित जैन
00 गिरफ़्तार आरोपी
1.हर्षित सिंघानिया
2. सूरज शर्मा
3.संस्कार पाचे
4.हितेश पटेल 

5.करन सोनवानी 

रायपुर (शोर सन्देश)। मांगों को लेकर पिछले कुछ दिनों से हड़ताल कर रहे एनएचएम कार्यकर्ता सोमवार से काम पर लौट आये हैं। रविवार को स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से मुलाकात के बाद एनएचएम कार्यकर्ताओं ने हड़ताल को स्थगित करने का एलान किया। कार्यकर्ताओ के कहना है कि स्वास्थ्य मंत्री की ओर से सकारात्मक जवाब मिलने के बाद कुछ समय के लिए हड़ताल को स्थगित किया है। वहीं सोमवार से सभी हड़ताली कार्यकर्ता काम पर लौट रहे हैं। बता दें कि अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ हुए सीएमएचओ ने अपना इस्तीफा सौंप दिया था। मंत्री सिंहदेव ने सभी से अपील करते हुए समाप्त करने को कहा था। साथ ही कहा है कि घोषणा पत्र में जो कहा गया है उससे वे पीछे नहीं हटेंगे।