देश-विदेश

गुवाहाटी. ( शोर संदेश ) असम में बीती रात यानी सोमवार को करीमगंज के बदरपुर इलाके में भूस्खलन में तीन नाबालिगों सहित पांच लोगों की मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक पार्थ प्रोतिम दास ने इसकी जानकारी दी है। इस बीच असम में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। यहां 15 जिलों के 1.61 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। राज्य में अब तक 26 लोगों की जान जा चुकी है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बाढ़ रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार को हैलाकांडी जिले में बाढ़ के पानी में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बाढ़ रिपोर्ट के मुताबिक, करीमगंज जिले में बाढ़ की स्थिति और भी बदतर हो गई है। यहां 41,711 बच्चों सहित 1.52 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। करीमगंज जिले के नीलामबाजार, आरके नगर, करीमगंज और बदरपुर राजस्व सर्किल के अंतर्गत 225 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और 22,464 बाढ़ प्रभावित लोग जिला प्रशासन द्वारा स्थापित राहत शिविरों और राहत वितरण केंद्रों में शरण ले रहे हैं। एएसडीएमए बाढ़ रिपोर्ट में कहा गया है कि 15 बाढ़ प्रभावित जिलों के 28 राजस्व सर्किलों के अंतर्गत 470 गांव प्रभावित हुए हैं और बाढ़ के पानी ने 11 जिलों में 1378.64 हेक्टेयर फसल क्षेत्र को जलमग्न कर दिया है। 15 जिलों में 93,895 पालतू जानवर भी बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इससे पहले 15 जून को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नागरिक और पुलिस प्रशासन और काजीरंगा अधिकारियों के साथ बैठक की थी। सीएम ने संबंधित पदाधिकारियों से सभी आवश्यक कदम उठाने और प्रतिक्रिया प्रणाली को बढ़ाने के लिए कहा था।

2050 तक भारत 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा- अदाणी

मुंबई। ( शोर संदेश ) अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने बुधवार को एक कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में कहा कि भारतीय होने का इससे अच्छा समय नहीं हो सकता। अगले एक दशक में भारत अपनी जीडीपी में हर 12 से 18 महीने में एक ट्रिलियन डॉलर जोड़ेगा। इसकी मदद से 2050 तक भारत 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। क्रिसिल रेटिंग्स के एनुअल इन्फ्रास्ट्रक्चर सबमिट में गौतम अदाणी ने कहा कि भारत को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने में 58 वर्ष का समय लगा। अगला एक ट्रिलियन डॉलर जोडऩे में 12 वर्ष लगे और अगले पांच वर्ष में भारत तीन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन गया। संबोधन में अदाणी ग्रुप के चेयरमैन ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था जिस हिसाब से बढ़ रही है और सरकार द्वारा लगातार आर्थिक और सामाजिक सुधार किए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि अगले एक दशक में भारत अपनी जीडीपी में हर 12 से 18 महीने में एक ट्रिलियन डॉलर जोडऩा शुरू कर देगा। इस तरह हम 2050 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि 2050 तक भारतीय शेयर बाजार का पूंजीकरण बढक़र 40 ट्रिलियन डॉलर को पार कर जाएगा। इसका मतलब है कि भारत अगले 26 वर्षों में करीब 36 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैप अपने शेयर बाजार में जोड़ेगा। बता दें, मौजूदा समय में भारत का बाजार पूंजीकरण 5 ट्रिलियन डॉलर का है। अदाणी ने आगे कहा कि और किसी भी अन्य देश के भारत जितना बढऩे की संभावना नहीं है। ऐसे में भारतीय होने का ये सबसे अच्छा समय है। भारत की इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री पर उन्होंने कहा कि देश के इन्फ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व बदलाव हो रहे हैं और जिस तरह का पूंजीगत व्यय किया जा रहा है, कभी नहीं देखा गया है।

आग की लपटों में पुस्तकें भले ही जल जाएं लेकिन ज्ञान को नहीं मिटा सकती - मोदी

नालंदा। ( शोर संदेश ) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि आग की लपटों में पुस्तकें भले ही जल जाएं, लेकिन ज्ञान को नहीं मिटा सकते। प्रधानमंत्री बिहार के राजगीर में अंतरराष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के उद्घाटन समारोह पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। पीएम मोदी ने कहा कि यह नया कैंपस, विश्व को भारत के सामथ्र्य का परिचय देगा। नालंदा बताएगा जो राष्ट्र, मजबूत मानवीय मूल्यों पर खड़े होते हैं वो राष्ट्र इतिहास को पुनर्जीवित कर बेहतर भविष्य की नींव रखना जानते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि नालंदा केवल भारत के ही अतीत का पुनर्जागरण नहीं है, इसमें विश्व और एशिया के कितने ही देशों की विरासत जुड़ी हुई है। पीएम मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के पुनर्निर्माण की भागीदारी में भारत के मित्र देशों का अभिनंदन किया। पीएम मोदी ने कहा, नालंदा केवल एक नाम नहीं है। नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। नालंदा एक मूल्य है, मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा इस सत्य का उद्घोष है कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकतीं। उन्होंने आशा जताई कि नालंदा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए आने वाले दिन महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने छात्रों से अपील करते हुए कहा कि आप अपने ज्ञान को समाज को एक सकारात्मक बदलाव के लिए प्रयोग करिए। अपने ज्ञान से बेहतर भविष्य का निर्माण कीजिए। नालंदा का गौरव भारत का गौरव है। आपके ज्ञान से पूरी मानवता को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि हमारे युवा आने वाले समय में पूरे विश्व को नेतृत्व देंगे। भारत की पहचान फिर से दुनिया के ज्ञान के केंद्र के रूप में हो। नालंदा का अर्थ बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि नालंदा का अर्थ है कि जहां शिक्षा और ज्ञान के दाह का अविरल प्रवाह हो। शिक्षा सीमाओं से परे है। नफा-नुकसान के नजरियों से भी परे है। शिक्षा ही हमें गढ़ती है। उसे विचार और आकार देती है। नालंदा में बच्चों का नामांकन उनकी पहचान और उनकी राष्ट्रीयता को देखकर नहीं होता था। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग गौरव को वापस लाने के लिए जिस तरह विकास की राह पर आगे बढ़ रहे हैं, नालंदा एक प्रेरणा है। नालंदा एक पहचान था और जीवन केंद्र हुआ करता था। पीएम मोदी ने कहा कि मेरा मिशन है कि भारत दुनिया के लिए शिक्षा अभियान का केंद्र बने। भारत की पहचान फिर से दुनिया के ज्ञान के केंद्र के रूप में हो। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार बिहार पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने राजगीर स्थित अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। इस मौके पर बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विदेश मंत्री जयशंकर, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी उपस्थित थे।

भारत में नया डाक कानून लागू

नई दिल्ली. ( शोर संदेश ) भारत में नया डाक कानून मंगलवार से लागू हो गया है। भारत सरकार ने डाकघर अधिनियम, 2023 के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिनियम का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक नागरिक केंद्रित सेवाओं, बैंकिंग सेवाओं और सरकारी योजनाओं के लाभ प्रदान करने के लिए एक सरल विधायी ढांचा तैयार करना है, जिससे जीवनयापन में आसानी हो। यह अधिनियम व्यापार करने में आसानी और जीवन को आसान बनाने के लिए पत्रों के संग्रह, प्रोसेसिंग और वितरण के विशेष विशेषाधिकार जैसे प्रावधानों को समाप्त करता है। अधिकतम शासन और न्यूनतम सरकार की भावना को बढ़ावा देने के लिए अधिनियम में कोई दंडनीय प्रावधान नहीं किए गए हैं। यह वस्तुओं, पहचानकर्ताओं और पोस्टकोड के उपयोग के बारे में निर्धारित मानकों के लिए प्रारूप उपलब्ध करता है।

बेटी श्रुति चौधरी के साथ भाजपा में शामिल हुईं किरण चौधरी

हरियाणा . ( शोर संदेश ) कांग्रेस विधायक किरण चौधरी व उनकी बेटी पूर्व सांसद श्रुति चौधरी आज भाजपा में शामिल हो गई। दिल्ली में उन्होंने पार्टी का दामन थामा। इस दौरान हरियाणा के सीएम नायब सैनी, पूर्व सीएम मनोहर लाल समेत भाजपा के बड़े नेता मौजूद रहे। किरण और श्रुति चौधरी ने मंगलवार को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को भेजे इस्तीफे के पीछे किरण ने लिखा है, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हरियाणा में कांग्रेस को व्यक्तिगत जागीर के तौर पर चलाया जा रहा है। इसमें मेरी जैसी ईमानदार आवाजों के लिए कोई जगह नहीं है। मेरे जैसे लोगों को बहुत ही सुनियोजित तरीके से दबाया जाता है। समय-समय पर अपमानित किया जाता है और साजिशें रची जाती हैं। अपने लोगों को प्रतिनिधित्व करने और मूल्यों को बनाए रखने के लिए मेरे प्रयासों में बाधा उत्पन्न की जा रही है।

लखनऊ में अवैध तरीके से बनी चार मंजिला मस्जिद, मदरसे और मंदिर पर चला बुलडोजर

लखनऊ। ( शोर संदेश ) यूपी की राजधानी लखनऊ के अकबर नगर में देर रात अवैध तरीके से बनी मस्जिद, मदरसे और मंदिर पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई. इसमें दो मस्जिद और एक मदरसा शामिल था. इससे पहले मंदिर पर भी कार्रवाई की जा चुकी है. प्रशासन ने देर रात मस्जिद और मदरसे को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया. इस दौरान महानगर के इलाके में चप्पे-चप्पे पर चेक पोस्ट लगाकर उन सभी रास्तों को बंद कर दिया गया, जहां से कोई भी अकबरनगर तक जा सके. प्रशासन का कहना है कि कुकरैल नदी की जमीन पर अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला है. यहां अवैध रूप से बने 1169 आवास और 101 कॉमर्शियल निर्माण ध्वस्त किए गए हैं. अकबरनगर में ध्वस्तीकरण अभियान का कार्य पूरा हो गया है. अब मलबा हटाया जा रहा है. अतिक्रमण हटाने का अभियान दिसंबर 2023 से शुरू हुआ था. इश अभियान में करीब 24.5 एकड़ जमीन पर बने 1800 से अधिक अवैध निर्माण जमींदोज किए गए हैं. शासन के निर्देश पर सर्वे के दौरान नदी की जमीन पर बड़ी संख्या में अवैध निर्माण की बात सामने आई थी. योगी सरकार अब इस क्षेत्र को इको टूरिज्म का हब बनाएगी. लखनऊ के चिडिय़ाघर को भी इसी जगह पुनस्र्थापित किए जाने की योजना है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुकरेल नदी के पुनर्जीवन के लिए हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी है. इसके बाद सीएम के प्रयासों का यहां असर दिखा है. कोर्ट ने भी योगी सरकार की कार्रवाई को सही माना है.

बीती रात कार्रवाई के दौरान बादशाह नगर से लेकर अकबरनगर तक के रास्ते को बंद कर दिया गया. वहीं पीएसी मुख्यालय से शुरू होने वाले फ्लाईओवर पर भी पुलिस का पहरा रहा. इसके बाद दूसरे फ्लाईओवर पर भी पुलिस तैनात रही. अकबरनगर से पॉलिटेक्निक जाने वाले चौराहे पर भी पुलिस अधिकारी मौजूद रहे।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर की गई कार्रवाई

लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद लगातार कार्रवाई जारी है. ऐसे में सभी को दूसरी जगह विस्थापित कर दिया गया, जहां पर बिजली पानी की व्यवस्था पूरी तरीके से है. अकबरनगर में रहने वाले परिवारों को योगी सरकार ने 10 किलोमीटर दूर बसंत कुंज में घर दिए हैं, लेकिन यहां लोगों का कहना था कि रहने के लिए प्रॉपर व्यवस्था नहीं है और स्कूल सहित न कुछ खाने को है, कुछ भी नहीं है. बिजली की समस्या रहती है.

राहुल गांधी ने वायनाड छोड़ रायबरेली को ही क्यों चुना? 5 पॉइंट में समझें कांग्रेस की रणनीति

नई दिल्ली। ( शोर संदेश ) कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट छोडऩे का फैसला किया है. वह अपने रायबरेली से सांसद बने रहेंगे. पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्रियंका गांधी वायनाड सीट पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस की आधिकारिक प्रत्याशी होंगी. बता दें कि राहुल गांधी ने हाल में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों में अपनी दोनों सीटों- वायनाड और रायबरेली पर प्रभावशाली अंतर से जीत हासिल की थी. नई दिल्ली में पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खडग़े के आवास पर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने चर्चा के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस फैसले की घोषणा की. उन्होंने केरल के वायनाड के बजाय उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद रहना क्यों चुना, हम इसके पांच कारण आपको बता रहें हैं...

यूपी में खोई जमीन पाने की उम्मीद

2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में छह सीटें जीतीं. 2019 में उसे सिर्फ रायबरेली सीट पर जीत मिली थी. इंडिया ब्लॉक ने यूपी में 43 सीटें जीतीं, जिनमें से 37 समाजवादी पार्टी ने जीतीं. यह एनडीए के लिए एक बड़ा झटका था, जिसने 2019 में यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 62 सीटें जीती थीं. 2024 के चुनाव में, एनडीए सिर्फ 36 सीटें जीतने में कामयाब रही, जबकि बीजेपी को 33 सीटें हासिल हुईं. वोट शेयर के मामले में सबसे बड़ी हार मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी (बसपा) को हुई.

रणनीति बदलाव और आक्रामक रुख

2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे से उत्साहित कांग्रेस ने अपना रुख बदल लिया है. राहुल गांधी का रायबरेली संसदीय सीट को बरकरार रहना और वायनाड सीट छोडऩा उस आक्रामक दृष्टिकोण का संकेत है. रशीद किदवई के मुताबिक, कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदली है. अब उसने रक्षात्मक से आक्रामक रुख अपनाया है. वायनाड एक रक्षात्मक दृष्टिकोण था. क्योंकि राहुल 2019 में अमेठी से अपनी संभावित हार को देखते हुए वहां पहुंचे थे.

कांग्रेस के लिए यूपी जरूरी

कहा जाता है कि केंद्र की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है. इसलिए, जब क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस के वोट बेस में सेंध लगाना शुरू किया, तो इसकी गिरावट सबसे पहले उत्तर प्रदेश और बिहार में दिखाई दी. केंद्र की सत्ता पर भी उसकी पकड़ ढीली होने लगी. अगर कांग्रेस को अपने दम पर केंद्र की सत्ता में आना है तो उसे खुद को उत्तर प्रदेश में पुनर्जीवित करना होगा.

मुंबई में लडक़ी को सरेराह आखिरी सांस तक मारता रहा सिरफिरा आशिक

मुंबई। ( शोर संदेश ) मुंबई के वसई में एक सिरफिरे आशिक ने 20 वर्षीय युवती की लोहे के पाने से मार-मारकर हत्या कर दी. हत्या को सभी के सामने सडक़ पर इतनी बेरहमी से अंजाम दिया गया कि हर कोई कांप गया. वह तब तक तक युवती पर वार करता रहा, जब तक की उसकी जान नहीं चली गई. आरोपी युवक को वालिव पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है. 27 सेकंड में हमलावर युवती पर सरेआम 15 वार करता रहता है और तब तक मारता है जब तक की युवती दम ना तोड़ दें.

सीसीटीवी में कैद घटना

सीसीटीवी फुटेज का जो वीडियो सामने आया है, उसमें राह से लोग गुजरते दिख रहे हैं. तभी कमर पर बैग लटकाया एक शख्स राह चल रही युवती के सिर पर पाने से जोर से हमला करता है. युवती पहले हमले में ही सडक़ पर गिर जाती है और उठने की कोशिश करती है. युवती जैसे ही खड़ा होने लगती है, तभी फिर से हमलावर युवती पर पूरी जानकर लगाकर हमला करता है. सिरफिरा शख्स युवती पर बेरहमी के साथ ताकत लगाकर बार-बार हमला करता रहता है. बड़ी मुश्किल से कुछ एक लोग युवती को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमलावर पीछे नहीं हटता.

हत्या का वीडियो देख हर कोई सिहर गया

युवती सडक़ पर पड़ी तड़प रही थी और लोग खड़े हुए तमाशा देख रहे थे. जिन लोगों ने युवती को बचाने की कोशिश की वो भी नाकाम कोशिश कर पीछे हट गए. लडक़ी को मारने के बाद हत्यारा वहीं भीड़ के सामने खड़ा रहा. हत्या के इस वीडियो को देखने के बाद हर कोई अंदर तक सिहर जाएगा. युवती को जिस बेरहमी के साथ भीड़ के सामने ही मौत के घाट उतार दिया, उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है.

देशभर में करीब दर्जनभर उम्मीदवारों ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया, ईवीएम-वीवीपीएटी के मेमोरी वेरिफिकेशन की अर्जी लगाई

नई दिल्ली। ( शोर संदेश ) लोकसभा और चार राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब तक ऐसी करीब 10 अर्जियां चुनाव आयोग के पास आई हैं, जिनमें ईवीएम में दर्ज वोटिंग के आंकड़े और वीवीपैट की पर्चियों के मिलान यानी मेमोरी वेरिफिकेशन कराने की गुहार लगाई गई है. अधिकतर अर्जियों में एक से तीन बूथों की मशीनों के मिलान की अर्जी हैं. सिर्फ ओडिशा के झाड़सुगुड़ा विधानसभा क्षेत्र से हारीं बीजेडी उम्मीदवार दीपाली दास ने सबसे ज्यादा 13 मशीनों की मेमोरी वेरिफाई करने की अर्जी दी है. दीपाली विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार टंकधर त्रिपाठी से 1265 वोटों से हार गई हैं. दीपाली का कहना है कि मैंने 17 राउंड में बढ़त बनाए रखी. आखिरी दो राउंड में पासा पलट गया. लिहाजा, आखिरी दो राउंड की 13 मशीनों की फिर से गिनती मिलान कराई जाए. चुनाव आयोग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, महाराष्ट्र के अहमदनगर लोकसभा क्षेत्र से भी बीजेपी के सुजय राधाकृष्ण विखे पाटिल ने तीन मशीनों के वेरिफिकेशन के लिए अर्जी लगाई है. पाटिल 28,929 वोटों से हार गए. आयोग के मुताबिक उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ से किसी ने भी पुनरीक्षण की अर्जी नहीं लगाई है.

तकनीकी टीमों के सामने होगा डेटा वेरिफाई

आयोग के अधिकारियों के मुताबिक, इस लोकसभा चुनाव के दौरान ईवीएम और वीवीपैट के मेमोरी वेरिफिकेशन के लिए प्रति मशीन 40 हजार रुपए और उस पर 18 फीसदी जीएसटी एडवांस जमा करना पड़ता है. आयोग के तकनीकी विशेषज्ञों को टीम सभी के सामने डाटा वेरिफाई करती है. अगर शिकायत सही मिली यानी ईवीएम डेटा और पर्चियों के बीच अनियमितता यानी गड़बड़ पाई गई तो कार्रवाई होगी और शिकायतकर्ता को पूरा शुल्क वापस किया जाएगा. शिकायत सही नहीं हुई तो शुल्क जब्त हो जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने दिया था अहम फैसला

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने 26 अप्रैल को फैसला दिया था. इसके मुताबिक, मतगणना से सात दिनों के भीतर वेरिफिकेशन की अर्जी लगानी जरूरी है. सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में साफ कर दिया था कि मतदान ईवीएम मशीन से ही उचित है. ईवीएम-वीवीपैट का 100 फीसदी मिलान नहीं किया जाएगा. ईवीएम के आंकड़े यानी मेमोरी और वीवीपैट की पर्ची 45 दिनों तक सुरक्षित रखी जाएगी. ये पर्चियां उम्मीदवारों या उनके एजेंट के हस्ताक्षर के साथ सुरक्षित रहेंगी. कोर्ट का निर्देश है कि चुनाव के बाद सिंबल लोडिंग यूनिटों को भी सीलकर सुरक्षित किया जाए. यह भी निर्देश दिया गया है कि उम्मीदवारों के पास नतीजों की घोषणा के बाद टेक्निकल टीम द्वारा ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम की जांच कराने का विकल्प होगा, जिसे चुनाव घोषणा के सात दिनों के भीतर किया जा सकेगा. जस्टिस खन्ना ने कहा कि वीवीपैट वेरिफिकेशन का खर्चा उम्मीदवारों को खुद ही उठाना पड़ेगा. अगर किसी स्थिति में ईवीएम में छेड़छाड़ पाई गई तो खर्च वापस दिया जाएगा. वहीं, जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा था, किसी सिस्टम पर आंख मूंदकर अविश्वास करने से संदेह ही पैदा होता है. लोकतंत्र का मतलब ही विश्वास और सौहार्द बनाए रखना है.

370 का जिक्र, आजाद पाकिस्तान शब्द हटाया, चीनी घुसपैठ शब्द जोड़ा... एनसीईआरटी ने 12वीं की किताब में किए ये बदलाव

नई दिल्ली।( शोर संदेश ) एनसीआरटी ने अपने लेटेस्ट सिलेबस में कई बदलाव किए हैं. एनसीईआरटी की कक्षा 12वीं की राजनीतिक विज्ञान की किताबों में कई चीजों को हटाया और जोड़ा गया है. इन किताबों में आजाद पाकिस्तान से लेकर चीन की घुसपैठ और पीओके जैसे शब्दों को लेकर बदलाव हुए हैं.

एनसीईआरटी की कक्षा 12वीं की राजनीतिक विज्ञान की किताब में ‘चीन के साथ भारत की सीमा स्थिति’ से जुड़े चैप्टर में कुछ बदलाव किए गए हैं. इस किताब ‘कंटेम्परेरी वल्र्ड पॉलिटिक्स’ के दूसरे चैप्टर में भारत-चीन संबंध शीर्षक के तहत पुराने कंटेंट में संशोधन किया गया है. पहले इस टेक्सटबुक के पेज नंबर 25 में कहा गया था कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को लेकर सैन्य संघर्ष ने उस उम्मीद को खत्म कर दिया है. इस वाक्य में बदलाव कर अब इसे भारतीय सीमा पर चीन की घुसपैठ ने उस उम्मीद को खत्म कर दिया है. यानी सैन्य संघर्ष शब्द को चीन की घुसपैठ शब्द से बदल दिया गया है. एनसीईआरटी की 12वीं की किताब में सिर्फ भारत-चीन संबंधों से जुड़े चैप्टर में ही बदलाव नहीं किए गए हैं बल्कि 12वीं कक्षा की ही ‘पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस’ किताब में आजाद पाकिस्तान शब्द को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से बदल दिया गया है. इस किताब के पेज 119 में पहले कहा गया था कि भारत ये दावा करता है कि इस इलाके पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है. पाकिस्तान इस क्षेत्र को आजाद पाकिस्तान कहता है. लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है. अब टेक्सटबुक में कहा गया है कि ये भारतीय क्षेत्र है, जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, जिसे पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर (पीओजेके) कहा जाता है. एनसीईआरटी की इस किताब के पेज नबंर 132 पर आर्टिकल 370 को हटाए जाने का भी जिक्र है. इससे पहले किताब में कहा गया था कि अधिकतर राज्यों के पास समान शक्तियां हैं लेकिन जम्मू कश्मीर जैसे कुछ राज्यों और पूर्वोत्तर के राज्यों को विशेष प्रावधान दिए गए हैं.