तस्वीरें
ब्रेकिंग न्यूज
- अवैध रेत एवं खनिज परिवहन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 3 हाईवा और 5 ट्रैक्टर जब्त
- पथराव-तोड़फोड़ पर कड़ी कार्रवाई, बिलासपुर में 11 आरोपी गिरफ्तार
- हरियाणा प्रांत की शराब तस्करी एवं कच्ची महुआ शराब के विक्रय पर आबकारी विभाग की कार्रवाई
- धौड़ाई में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई : 3 आरोपियों के कब्जे से तेंदुए की खाल जब्त
- कोरबा वन मंडल ने की 20 घनमीटर अवैध साल लकड़ी बरामद,मुख्य आरोपी गिरफ्तार
- रायगढ़ में सड़क सुरक्षा को लेकर सख्त अभियान, नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई
- धामन सांप और गोह के शिकार का खुलासा, वन विभाग ने पांच आरोपियों को भेजा जेल
- नल-जल योजना के 6 लाख के डीआई पाइप चोरी का खुलासा, मध्यप्रदेश से आरोपी गिरफ्तार
- अवैध गिट्टी परिवहन पर बड़ी कार्रवाई, राजनांदगांव में दो वाहन जब्त
- अवैध खनिज परिवहन मामले में 9 वाहन जब्त
- जांजगीर-चांपा में अवैध रेत कारोबार पर सख्ती, मशीनें सील, रेत भंडारण पर कार्रवाई
- बलौदाबाजार में आबकारी विभाग की कार्रवाई, 18 लीटर से अधिक अवैध शराब जब्त
- रेत और चूनापत्थर से भरे 3 हाईवा जब्त
- रिहायशी मकान से महाराष्ट्र निर्मित ‘संत्री’ शराब बरामद
- नकली दवाओं के अवैध व्यापार पर खाद्य एवं औषधि विभाग की कार्यवाही
- ऑनलाइन सट्टा संचालित करने वाले 3 आरोपी रंगे हाथ गिरफ्तार, लाखों का सामान जब्त
- रायगढ़ में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 305 लीटर महुआ शराब जब्त
- करंट जाल बिछाकर शिकार की साजिश नाकाम, दो आरोपी गिरफ्तार
- तेंदुए की खाल की तस्करी पर वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, 9 आरोपी गिरफ्तार
- रायगढ़ पुलिस की बड़ी सफलता: अफीम खेती मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार
देश-विदेश
एमपी में ट्रेन हादसा, पटरी से उतरी इंदौर-जबलपुर एक्सप्रेस
07-Sep-2024
भोपाल। ( शोर संदेश ) मध्य प्रदेश के जबलपुर रेलवे स्टेशन के पास एक बड़ा हादसा होने से बच गया। यहां इंदौर-जबलपुर एक्सप्रेस ट्रेन पलटने से बच गई। दरअसल, शनिवार की सुबह 5:50 बजे ट्रेन जबलपुर स्टेशन के पास पहुंची। तभी ट्रेन के दो कोच पटरी से नीचे उतर गए। हालांकि ट्रेन की स्पीड कम होने की वजह से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। ट्रेन में सवार सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। वहीं रेलवे ट्रैक पर आवागमन फिर से शुरू करने का काम किया जा रहा है। रेलवे विभाग के अधिकारी-कर्मचारी भी मौके पर पहुंच गए हैं।
सुबह-सुबह हुआ हादसा
बता दें कि इंदौर-जबलपुर ओवरनाइट एक्सप्रेस के दो डिब्बे प्लेटफार्म पर पहुंचने से पहले पटरी से उतर गए। इस बारे में जानकारी देते हुए पश्चिम मध्य रेलवे के सीपीआरओ हर्षित श्रीवास्तव ने बताया, "इंदौर-जबलपुर ओवरनाइट एक्सप्रेस जो इंदौर से आ रही थी और जबलपुर जा रही थी, जब डेड स्टॉप स्पीड पर थी तब उसके दो डिब्बे पटरी से उतर गए। किसी भी यात्री को हानि नहीं हुई है। सभी सुरक्षित हैं और अपने घरों के लिए रवाना भी हो चुके हैं। यह घटना सुबह लगभग 5.50 बजे घटी है जब ट्रेन प्लेटफार्म पर पहुंच रही थी। स्टेशन से लगभग 150 मीटर की दूरी पर यह हादसा हुआ।"
दिल्ली से चलने वाली वंदे भारत ट्रेनों में होंगे ये बदलाव, यात्रियों को मिलेगी ये बड़ी सुविधा
06-Sep-2024
नई दिल्ली। ( शोर संदेश ) देश की सबसे तेज गति से चलने वाली वंदे भारत ट्रेन, आरामदायक सफर की सुविधा के चलते कम समय में ही काफी लोकप्रिय हो गई. यही वजह है कि बीते कुछ समय में वंदे भारत ट्रेनों की संख्या में इजाफा किया गया है, क्योंकि यात्री इससे सफर करने को प्राथमिकता भी दे रहे हैं. हालांकि, अत्यधिक मांग होने के कारण इसमें कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल होता जा रहा है.
खास कर त्योहारों के दिनों में दिल्ली से चलने वाली वंदे भारत ट्रेनों में टिकटों के लिए मारामारी बढ़ जाती है. इसे देखते हुए दिल्ली से देश के विभिन्न शहरों के लिए चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के कोचों में इजाफा करने का फैसला किया गया है. अब जल्दी ही दिल्ली से 20 कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलेंगी. वर्तमान में आठ और 16 कोच वाली वंदे भारत का संचालन हो रहा है.
130km प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी 20 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन
रेलवे के महाप्रबंधक ने उत्तर रेलवे के अलग-अलग रूट पर अधिक कोच वाली ट्रेनें चलाने की अनुमति दे दी है. कोच बढ़ने से कंफर्म टिकट मिलने में होने वाली परेशानी दूर हो जाएगी. 20 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन का 130 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अगस्त में मुंबई-अहमदाबाद रूट पर सफल परीक्षण किया गया था.
उत्तर रेलवे के विभिन्न रूट पर भी अधिकतम गति 130 km प्रति घंटे रखने की अनुमति दी गई है. रेलवे के इस कदम का लाभ दिल्ली और उत्तर रेलवे के अन्य शहरों से वंदे भारत एक्सप्रेस से यात्रा करने वाले यात्रियों को होगा.
ममता बनर्जी को अब राज्यपाल ने दिया बड़ा झटका
06-Sep-2024
कोलकाता। ( शोर संदेश ) पश्चिम बंगाल के गवर्नर आनंद बोस ने कहा कि ममता सरकार की वजह से अपराजिता बिल अभी पेंडिंग हैं. ममता सरकार ने बिल के साथ टेक्निकल रिपोर्ट नहीं भेजी है. टेक्निकल रिपोर्ट के बिना अपराजिता बिल को मंजूरी नहीं मिल सकती है.
राजभवन की तरफ गुरुवार (5 सितंबर) को जारी बयान कहा गया कि गवर्नर आनंद बोस ममता सरकार के इस रवैये से खुश नहीं हैं. ममता सरकार ने महिलाओं से जुड़े इस बिल को लेकर कोई भी तैयारी नहीं की है.
ममता सरकार पहले भी करती रही है ऐसा
पहले भी ममता सरकार ऐसा करती रही है. ममता सरकार ने पहले भी विधानसभा से पास हुए कई बिल की टेक्निकल रिपोर्ट राजभवन नहीं भेजी थी, जिस वजह से ये बिल पेंडिंग हो जाते हैं. ममता सरकार बाद में इसका आरोप राजभवन पर लगाती है.
3 सितंबर को ममता सरकार ने पेश किया था एंटी-रेप
कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में महिला डॉक्टर से रेप-मर्डर के बाद राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे थे. पूरे राज्य में इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. जिसके बाद राज्य सरकार ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में 3 सितंबर को एंटी-रेप बिल पेश किया था.
इस बिल के अनुसार, पुलिस को 21 दिन में रेप केस की जांच पूरी करनी है. विधानसभा में बिल के पास होने के बाद इसे राज्यपाल के पास भेजा गया था. यहां से पास होने के बाद बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा. यहां से मुहर लगने के बाद ही यह बिल कानून में बदल सकेगा.
साधा ममता सरकार पर निशाना
गवर्नर आनंद बोस ने इस बिल को आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश के बिल की नकल बताया है. उन्होंने कहा कि इस तरह के बिल राष्ट्रपति के पास पहले ही पेंडिंग है. लोगो को धोखा देने के लिए ममता धरना-प्रदर्शनों में भाग ले रही हैं.
बिहार में आरक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट से नोटिस जारी
06-Sep-2024
नई दिल्ली। ( शोर संदेश ) बिहार में जातीय गणना के बाद आरक्षण के दायरे को बढ़ाया गया था. अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी), अत्यंत पिछड़े वर्गों (ईबीसी) और अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लिए आरक्षण के दायरे को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत किया गया था. बिहार सरकार के इस फैसले पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया था. हाईकोर्ट के फैसले को बिहार सरकार और राजद दोनों की ओर से चैलेंज किया गया था. पहले बिहार सरकार और फिर आरजेडी ने इससे जुड़ी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी.
राजद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अहम फैसला लिया . शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने आरजेडी की याचिका को बिहार सरकार की याचिका के साथ अटैच किया है. इस मामले की सुनवाई अदालत आगे करेगी. वहीं राजद की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से नोटिस भी जारी किया गया है.
हाईकोर्ट के फैसले पर रोक से इंकार कर चुका है सुप्रीम कोर्ट
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई में आरक्षण मामले से जुड़ी एक सुनवाई में पटना हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करने से मना किया था. सितंबर में इस मामले की सुनवाई तय की गयी थी. राजद इस मामले में पहले पार्टी नहीं थी. पहले बिहार सरकार और फिर राजद ने भी इस मामले में याचिका दायर की. वरीय अधिवक्ता पी विल्सन राजद की ओर से राजद का पक्ष रख रहे हैं.
दिल्ली में बारिश ने मौसम कर दिया कूल-कूल
06-Sep-2024
नई दिल्ली: ( शोर संदेश ) दिल्ली में आज सुबह-सुबह अच्छी बरसात के बाद मौसम सुहाना हो गया है। लगातार चल रहीव ठंडी हवाओं ने मौसम खुशनुमा कर रखा है। हालांकि सवेरे की बरसात ने दफ्तर जाने वाले लोगों के लिए जरूर परेशानी खड़ी की। देश की राजधानी दिल्ली और सटे एनसीआर इलाकों में कई जगह जलभराव भी देखा गया। आज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद कुछ दिनों के लिए बारिश हल्की पड़ जाएगी। 13 सितंबर के बाद एक बार फिर बारिश वापसी कर सकती है।
आगे कैसा रहेगा मौसम?
पूर्वानुमान के अनुसार शुक्रवार को बादल छाए रहेंगे। हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम 24 डिग्री रह सकता है। 7 से 9 सितंबर तक बारिश हल्की रहेगी। बादल छाए रहेंगे। तापमान में इजाफा होगा। अधिकतम तापमान 34 से 36 और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री तक रह सकता है। वहीं 10 और 11 सितंबर को मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा। आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। अधिकतम तापमान 35 से 36 और न्यूनतम 25 से 26 डिग्री तक रह सकता है।
डॉक्टर का नहीं हुआ गैंगरेप, सिर्फ संजय रॉय ने किया कांड? आरजी कर केस में बड़ा अपडेट
06-Sep-2024
कोलकाता। ( शोर संदेश ) पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में हुए रेप और मर्डर केस की जांच जारी है। इसी बीच खबरें हैं कि सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने घटना में गैंगरेप की बात से इनकार किया है। हालांकि, अब तक केंद्रीय एजेंसी की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। पुलिस ने इस मामले में संजय रॉय नाम के शख्स को गिरफ्तार किया था।
एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, सीबीआई ने गैंगरेप की आशंकाओं से इनकार कर दिया है। साथ ही कहा है कि सबूत इशारा कर रहे हैं कि इसमें सिर्फ रॉय ही शामिल था। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि जांच अब अंतिम चरण में हैं और एजेंसी जल्द ही चार्जशीट दाखिल कर सकती है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को मामले की जांच सौंपी थी।
रिपोर्ट के अनुसार,एजेंसी ने आरोपी के डीएनए सैंपल समेत मेडिकल रिपोर्ट को एम्स के एक्सपर्ट्स के पास भेजा है। डॉक्टर की अंतिम राय जानने के बाद एजेंसी जांच पूरी करेगी। चैनल से बातचीत में सूत्रों ने यह भी बताया कि सीबीआई के पास यह मानने की कोई वजह नहीं है कि डॉक्टर के बलात्कार और हत्या में कोई और भी शामिल था। महिला डॉक्टर का शव 9 अगस्त को कॉलेज की सेमीनार हॉल में मिला था।
संदीप घोष के ठिकानों पर छापेमारी
प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष और उनके तीन सहयोगियों के आवासों पर शुक्रवार को एक साथ तलाशी ली। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। घोष के बेलियाघाटा स्थित आवास और हावड़ा तथा सुभाषग्राम में दो स्थानों पर छापेमारी की गई। चारों पहले से ही सीबीआई की हिरासत में हैं।
अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘हम सुबह करीब छह बजकर 15 मिनट पर इन स्थानों पर पहुंचे और छापेमारी शुरू की।’ ईडी ने घोष के खिलाफ प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की है, जो आपराधिक मामलों में प्राथमिकी के समान है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 23 अगस्त को सरकारी अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच को राज्य द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) से सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया।
दिल्ली-यूपी से लेकर राजस्थान में आज झमाझम बारिश
05-Sep-2024
नई दिल्ली। ( शोर संदेश ) देश के कई राज्यों में मानसून की बारिश हो रही है। दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, हिमाचल, बिहार और हरियाणा समेत आज यानी गुरुवार को कई राज्यों में बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, आज यानी 5 सितंबर को देश की राजधानी दिल्ली में बारिश के आसार हैं। इससे एक दिन पहले भी दिल्ली में झमाझम बारिश हुई थी, जिससे तापमान कमी दर्ज की गई थी।
शिमला में 1947 के पहले की मस्जिद पर क्यों मचा है बवाल, विधानसभा तक गरमाया मुद्दा
05-Sep-2024
शिमला ( शोर संदेश ) के संजौली में मस्जिद को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. दो समुदाय के युवकों में लड़ाई के बाद इस मस्जिद को गिराने की मांग की जा रही है. यह मांग हिंदू संगठनों ने की है. आरोप लगाया जा रहा है कि यह मस्जिद अवैध रूप से बनाई गई है. हालांकि यह मस्जिद 1947 से पहले की है और इसमें दो मंजिल बिना अनुमति के बनाई गई है. इस पूरे मामले को लेकर संजौली में माहौल काफी तनावपूर्ण है.
शिमला के संजौली में मस्जिद तोड़ने को लेकर हिन्दू संगठन अड़े हुए हैं. कांग्रेस के मंत्री ने भी मस्जिद को तोड़ने की मांग उठाई है. चार दिन पहले हिंदू संगठनों ने रैली निकाली, जिसमें शिमला नगर निगम के कांग्रेस के तीन पार्षद भी शामिल हुए और मस्जिद के बाहर धरना प्रदर्शन किया और मस्जिद में हुए निर्माण को गिराने की मांग उठाई. शहर में यूपी सहारनपुर के लोगो की दुकानें भी बंद करवा दी गई.
कांग्रेस के मंत्री ने मस्जिद को तोड़ने की मांग उठाई
वहीं यह मामला विधानसभा में भी उठा. कांग्रेस के ही मंत्री ने इस मस्जिद को तोड़ने की मांग उठाई. कांग्रेस सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने मस्जिद को तोड़ने की मांग उठाई और बाहर से आने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों पर नजर रखने की भी मांग उठाई और उन्होंने यहां तक कह दिया कि कोई बांग्लादेशी रोहंगिया, पाकिस्तान या कोई आतंकवादी भी बे रोक टोक आ जाएगा.
पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि यह किसी धार्मिक स्थल का मामला नहीं है. यह वैध और अवैध निर्माण का मामला है. 2010 में इसका निर्माण शुरू हुआ. यहां पर पहले दुकान हुआ करती थी. इस मामले में कई बार नोटिस दिए गए लेकिन यहां पर जो निर्माण हुआ वह 6750 स्क्वायर फुट तक पहुंच गया. यह जमीन हिमाचल प्रदेश सरकार की है. सरकार की जमीन पर कोई इस तरह निर्माण नहीं कर सकता.
सवाल यहां यह है कि इसका नक्शा किस तरह पास हो गया. इस मामले में नगर निगम शिमला की गलती है. आज सदन में भी यह मामला उठा है. मुख्यमंत्री से भी विभिन्न संगठनों के सदस्यों से मीले हैं. मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है इसपर कार्रवाई होगी. मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि तहबाजारी नियमों को भी सख्ती से लागू किया जाए.
एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात, अब आगरा-वाराणसी का सफर मात्र सात घंटे में होगा पूरा
05-Sep-2024
आगरा। ( शोर संदेश ) दो दिन में आगरा रेल मंडल को दूसरी वंदे भारत मिल गई है। रेलवे बोर्ड ने आगरा से वाराणसी के मध्य वंदे भारत के संचालन को मंजूरी दे दी है। 573 किमी की दूरी सात घंटे में तय होगी। अभी इस दूरी को तय करने में दस घंटे से अधिक का समय लगता है।
मंडल की यह चौथी वंदे भारत होगी। इसकी औसत गति 81.86 किमी प्रति घंटा होगी। रेलवे द्वारा जल्द ही ट्रेन का किराया और संचालन की तारीख घोषित की जाएगी। इस ट्रेन के चलने से आगरा के पर्यटन को पंख लगेंगे।
एमसीडी कमेटी चुनाव से ठीक पहले केंद्र ने बढ़ाई एलजी की पावर, अब आयोग-बोर्ड का गठन और नियुक्तियां भी कर सकेंगे
04-Sep-2024
नई दिल्ली। ( शोर संदेश ) एमसीडी में 12 वार्ड समितियों के चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने दिल्ली के उपराज्यपाल को शक्तियां बढ़ा दी हैं. इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. एलजी को अब दिल्ली महिला आयोग, दिल्ली विद्युत नियामक आयोग जैसे किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड और आयोग के गठन का पूर्ण अधिकार दे दिया गया है. गजट नोटिफिकेशन में कहा गया, 'राष्ट्रपति ने संसद द्वारा अधिनियमित कानूनों के तहत दिल्ली के लिए किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या वैधानिक निकाय का गठन और सदस्यों की नियुक्ति करने की शक्ति उपराज्यपाल को सौंपी है.'
गजट अधिसूचना के सार्वजनिक होने के तुरंत बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने बड़ा कदम उठाया है और एमसीडी वार्ड समिति चुनावों के लिए पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति की है. इससे पहले मंगलवार देर शाम मेयर शैली ओबेरॉय ने चुनाव कराने के लिए पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति करने से इनकार कर दिया था. शैली का कहना था कि उनकी अंतरात्मा उन्हें 'अलोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया' में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं देती है. अब उपराज्यपाल ने आदेश दिया है कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और स्थायी समिति के सदस्यों के पदों के लिए चुनाव निर्धारित कार्यक्रम (4 सितंबर) के अनुसार ही होंगे.
अधिसूचना में क्या कहा गया?
फिलहाल, अधिसूचना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन अधिनियम, 1991 (1992 का 1) की धारा 45डी के साथ संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड (1) के तहत जारी की गई है. अधिसूचना में कहा गया है, राष्ट्रपति निर्देश देती हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन रहते हुए तथा अगले आदेश तक उक्त अधिनियम की धारा 45डी के खंड (क) के अधीन राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग किसी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या किसी वैधानिक निकाय के गठन के लिए करेंगे. चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो या ऐसे प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या किसी वैधानिक निकाय में किसी सरकारी अधिकारी या पदेन सदस्य की नियुक्ति के लिए करेंगे.
संविधान का अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है. इसमें कहा गया है, संसद द्वारा कानून द्वारा अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर, प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश को राष्ट्रपति द्वारा उस सीमा तक प्रशासित किया जाएगा, जहां तक वह उचित समझे. एक प्रशासक के माध्यम से जिसे वह निर्दिष्ट पदनाम के साथ नियुक्त करेगा.
