जगदलपुर (छत्तीसगढ़)। बास्तानार दौर से लौट रहे बस्तर सांसद दीपक बैज को बीती रात अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर गोली मारने धमकी दी है। वहीं सांसद के आवेदन पर लोहंडीगुड़ा पुलिस अज्ञात फोन नंबर को ट्रेस कर आरोपी को पकडऩे में जुट गई है।
सांसद दीपक बैज के मुताबिक, बीती रात करीबन 8 बजे युवक ने तीन बार फोन कर धमकी दी। उन्होंने इसकी जानकारी लोहंडीगुड़ा पुलिस को दी है। साथ ही उच्च अधिकारियों को रात में ही इसकी जानकारी दे दी गई है। वहीं पुलिस का कहना है कि अज्ञात फोन नंबर को ट्रेस कर जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा।

रायपुर (शोर सन्देश)। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने रेल मंत्री को पत्र लिखकर कोविड-19 के संक्रमण से नागरिकों की सुरक्षा और बचाव के लिए सावधानी और सुरक्षात्मक उपायों के साथ देश में ट्रेनों का संचालन प्रारंभ करने के संबंध में कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। भूपेश बघेल ने पत्र में लिखा है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की भांति ट्रेनें प्वाइंट टू प्वाइंट अर्थात स्टेट टू स्टेट चलाई जाए। यात्रियों का एक-दूसरे से सम्पर्क नियंत्रित करने अधिकतम दो स्टाॅपेज रखे जाए और सोशल डिस्टेंसिंग की दृष्टिकोण से यात्रियों की संख्या निर्धारित क्षमता से कम रखी जाए। उन्होंने रेल मंत्री से संकट की इस घड़ी में मानवीय आधार पर यात्रियों को सभी श्रेणी के किराए में रियायत देने का आग्रह भी किया है।
मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि इस समय पूरे देश में कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमितों की संख्या में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस महामारी के रोकथाम एवं संक्रमण से बचाव हेतु कारगर उपाय किए गए हैं। जिसके परिणाम स्वरूप राज्य में महामारी के फैलाव को रोकने में अब तक सफल हुए हैं। इसी बीच आपके द्वारा 01 जून 2020 से देश भर में 200 ट्रेन चलाए जाने संबंधी निर्णय लिए जाने की जानकारी प्राप्त हुई है। प्रभावी उपायों एवं दिशा निर्देशों के बिना ट्रेन संचालित करने से संक्रमण फैलने की आशंका बढ़ गयी है। महामारी से उत्पन्न इस विषय परिस्थितियों को देखते हुए नागरिकों की सुरक्षा और देश में सामान्य स्थिति निर्मित किए जाने हेतु काफी सावधानी एवं सुरक्षात्मक उपायों के साथ ट्रेनों का संचालन किए जाने की आवश्यकता है।
बघेल ने रेल मंत्री से अनुरोध किया है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन संचालन के संबंध में जो व्यवस्था निर्धारित की गई है, उसी के अनुरूप ही ट्रेनों को प्वाइंट टू प्वाइंट अर्थात स्टेट टू स्टेट चलाया जाए। ट्रेन का अधिकतम 02 स्टाॅपेज ही रखा जाए, जिससे कि यात्रियों का एक-दूसरे से सम्पर्क नियंत्रित हो सके। सोशल डिस्टेंसिंग के दृष्टिकोण से ट्रेन में यात्रियों की संख्या निर्धारित क्षमता से कम रखी जाए। इससे यात्रा कर रहे व्यक्तियों के उचित तरीके से स्क्रीनिंग करने में मदद मिलगी। यात्रा के क्रम में चेन पुलिंग जैसी घटनाओं को रोकने हेतु चेन पुलिंग को डिसेबल किया जाए। चेन पुलिंग को किसी भी स्थिति में अनुमति न दी जाए तथा सख्त कार्यवाही की जाए।
मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय एवं गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार गन्तव्य पर पहुंचने के पश्चात ट्रेन में सफर करने वाले नागरिकों की स्क्रीनिंग, क्वारेंटाइन, यातायात आदि का प्रबंधन राज्यों के लिए चुनौतिपूर्ण कार्य है। अतएव ट्रेन छूटने के तत्काल बाद यात्रा करने वाले नागरिकों की सूची, मोबाइल नम्बर, आधार नम्बर, पता इत्यादि विस्तृत विवरण राज्यों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक व्यवस्था किया जा सकें।

ट्रेन से आने वाले सभी नागरिकों को 14 दिन के क्वारेंटाइन में रहना अनिवार्य किया जाए। लाॅकडाउन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए मानवीय आधार पर सभी श्रेणी के किराया में कमी करते हुए यात्रियों को रियायत भी प्रदान किया जाए। बघेल ने पत्र में उम्मीद जताई है कि उपरोक्त सुझावों को अमल में लाते हुए एवं अन्य जरूरी बेहतर व्यवस्था के साथ 01 जून 2020 से ट्रेन संचालन की कार्यवाही की जाएगी। 

कोरोना संक्रमण को लेकर पूरे देश में लॉकडाउन जारी है। इस बीच प्रवासी मजदूरों की घर वापसी को लेकर हर ओर चिंता साफ दिखाई दे रही है। लेकिन राज्य सरकारें पूरे ऐहतियात बरतते हुए मजदूरों की वापसी के रास्ते तय करवा रही है। इस बीच पिछले 16 मई को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नई दिल्ली में प्रवासी मजदूरों से मुलाकात कर उनका दर्द साझा किया। उन्होंने दिल्ली के सुखदेव विहार फ्लाईओवर के पास प्रवासी मजदूरों से मुलाकात की थी। उन्होंने फुटपाथ पर मजदूरों के साथ बैठकर बात की थी. राहुल ने उनका दुख दर्द साझा किया था और घर भेजने में भी काफी मदद की थी। और सरकार से इनकी मदद की अपील की है और तुरंत 13 करोड़ लोगों को 7500 रुपये देने की मांग की है।
16 मई को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी दिल्ली में मजदूरों से मिले थे. इसी मुलाकात पर बनाई गई एक डॉक्यूमेंट्री खुद राहुल ने अपने यू-ट्यूब चैनल पर रिलीज की है. मजदूरों के साथ राहुल की इस मुलाकात पर काफी हंगामा हुआ था. प्रियंका गांधी ने इसके लिए भाई को शाबासी दी थी, लेकिन बीजेपी ने इसे फोटोशूट बताया था। 

देश में लॉकडाउन के बावजूद लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। देश की बात करें तो पिछले 24 घंटे के दौरान अब तक दर्ज मामलों में सबसे ज्यादा सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के पिछले 24 घंटों में संक्रमित मरीजों के 6654 नए मामले सामने आए हैं, जो एक दिन में अबतक सबसे ज्यादा मामले हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 137 लोगों की मौत हुई है. स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों को मुताबिक अबतक एक लाख 25 हजार 101 लोग संक्रमित हो चुके हैं. वहीं 3720 लोगों की मौत हो चुकी है. 51 हजार 784 लोग ठीक भी हुए हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 1517, गुजरात में 802, मध्य प्रदेश में 272, पश्चिम बंगाल में 265, राजस्थान में 153, दिल्ली में 208, उत्तर प्रदेश में 152, आंध्र प्रदेश में 55, तमिलनाडु में 98, तेलंगाना में 45, कर्नाटक में 41, पंजाब में 39, जम्मू-कश्मीर में 20, हरियाणा में 16, बिहार में 11, केरल में 4, झारखंड में 3, ओडिशा में 7, चंडीगढ़ में 3, हिमाचल प्रदेश में 3, असम में 4, और मेघालय में एक मौत हुई है। 

रायपुर (शोर सन्देश)। छत्तीसगढ़ में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है. प्रदेश में फिर 3 नए पॉजिटिव मरीज मिले. अब कोरोना ने बलरामपुर जिले में भी दस्तक दे दी है. तीन नए मरीजों में से कांकेर 1, बिलासपुर 1 और बलरामपुर में 1 नए मरीज़ मिलने की राज्य कोरोना कंट्रोल डेस्क ने पुष्टि की है. इनकी भर्ती की प्रक्रिया जारी है. प्रदेश में फिर सक्रिय मरीजों की संख्या 89 हो गई है.
कुछ देर पहले ही जांजगीर जिले के तीन कोरोना मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए थे. जिससे लोगों को थोड़ी सी खुशी जरूर मिली, लेकिन अब फिर तीन मरीज मिलने से लोगों के बीच भय का माहौल बनता जा रहा है. स्वास्थ्य विभाग की टीम मरीजों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाने की प्रक्रिया में जुटी हुई है इस तरह राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 151 हो गई है, जबकि सक्रिय मरीजों की संख्या फिर से बढ़कर 89 हो गई है. वही राहत की बात यह है कि कोरोना से अब तक 62 मरीज ठीक भी हो चुके हैं 

रायपुर (शोर सन्देश)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में आवासीय कालोनियों के विकास की प्रक्रिया को सरलीकरण करने के निर्देश दिए थे। जिसके तहत आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा आवासीय कॉलोनी के अनुमोदन की प्रक्रिया में तेजी लाने और इसे सुगम बनाने के लिए एकल खिड़की प्रणाली `सी.जी. आवास` विकसित किया गया है। एकल खिड़की प्रणाली से अब समस्त अनुमति 100 दिवस के अंदर पूर्ण कर ली जाएगी। कॉलोनाईजर-आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि की चर्तुसीमा के अंतर्गत खसरे को एकीकृत कर प्रस्तुत नहीं किये जाने पर खसरा एकीकरण हेतु 40 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत् आवेदक को अब बार-बार किसी भी दफ्तर में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। पहले आवासीय कॉलोनी के विकास की अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए जहां डेढ़ से दो साल का समय लग जाता था, वहीं अब इसकी समय-सीमा तय कर दी गई है और आवेदकों को 100 दिन के भीतर विकास अनुज्ञप्ति मिल जाएगी। इसके तहत भू-व्यपवर्तन प्रमाण पत्र, अनुमोदित अभिन्यास, कॉलोनी विकास की अनुमति की स्वीकृति सभी एकल खिड़की के माध्यम से प्राप्त होगी। आवेदक को पोर्टल पर एवं एस.एम.एस. के माध्यम से आवेदन की स्थिति की जानकारी समय-समय पर प्राप्त होती रहेगी। इस प्रणाली से जहां प्रक्रिया की पुनर्रावृत्ति नहीं होगी वहीं अधिकारियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी। प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और नयी तकनीक से लागों के समय में बचत होगी।
सी.जी.आवास के तहत अब 21 मई 2020 से इस प्रक्रिया से जुड़े सभी संबंधित विभाग अपने कार्यालय में आवासीय कॉलोनी की अनुज्ञा से संबंधित कोई भी आवेदन नहीं लेंगे। इन विभागों में अब सी.जी. आवास के माध्यम से ही आवेदन जमा कराया जाना है। इसके तहत अब कॉलोनी के विकास के लिए आवेदन छत्तीसगढ़ के किसी भी स्थान से सर्विस प्लस पोर्टल के माध्यम से सी.जी. आवास द्वारा किया जा सकेगा।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में कॉलोनी विकास की प्रक्रिया को सरलीकृत किये जाने के लिए एकल खिड़की प्रणाली लागू करने के निर्देश दिए थे तथा इसके लिए आवास एवं पर्यावरण विभाग को इन अनुमतियो की प्रक्रिया को पारदर्शी और सरलीकृत बनाये जाने हेतु नोडल विभाग बनाया था। मुख्यमंत्री के निर्देश के पश्चात् शासन द्वारा समिति का गठन कर वर्तमान प्रणाली का अध्ययन कर सुधारात्मक उपयुक्त प्रणाली विकसित करने हेतु सुझाव दिये गये थे। समिति के सुझाव के आधार पर आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा एन.आई.सी. के माध्यम से सॉफ्टवेयर तैयार किया गया । मुख्यमंत्री श्री बघेल द्वारा बीते 25 नवम्बर को एकल खिड़की प्रणाली के संचालन के लिए सीजी आवास( C.G.automated work flow and approval system ) सॉफ्टवेयर का उद्घाटन किया गया। तत्पश्चात् एकल खिड़की प्रणाली के सुचारू संचालन के लिए संबंधित विभागों द्वारा अधिनियम-नियमों में चाहे गये वांछित संशोधनों को संशोधित कर इसमें समाहित किया गया है।
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा एक खिड़की प्रणाली के सुव्यवस्थित संचालन के लिए प्रत्येक जिले के अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रत्येक आवेदन एडीएम के माध्यम से संबंधित विभागों को अग्रिम कार्यवाही के लिए अग्रेषित किया जाएगा तथा संबंधित विभागों से अनुमति प्राप्त होने पर एडीएम के माध्यम से ही सभी विभागों की अनुमतियों की अंतिम स्वीकृति प्रदान की जाएगी। जिले के संबंधित कलेक्टर द्वारा उपरोक्त प्रक्रियां के तहत् प्राप्त आवेदनों की समीक्षा जिले में हर सप्ताह होने वाली समय-सीमा की बैठक में की जाएगी।  

पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान अम्फान की वजह से भीषण तबाही मची है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अम्फान प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। सर्वे करने के बाद पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के लिए 1000 करोड़ रुपये की शुरुआती मदद का ऐलान किया है।
हवाई सर्वे के बाद पीएम मोदी ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों ने इस तूफान को लेकर तैयारी की थी, लेकिन इसके बावजूद 80 लोगों की जान हम नहीं बचा पाए हैं। इस तूफान की वजह से काफी संपत्ति का नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआती तौर पर 1000 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। इसके अलावा मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है। पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपये का मुआवजा देने का ऐलान किया है। इसके अलावा घायलों को 50 हजार रुपये की मदद की जाएगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज शुक्रवार को 83 दिनों बाद दिल्ली से बाहर निकले। वे तूफान पीडि़त राज्य पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्य के दौरे पर जाएंगे। बता दें कि पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान के चलते अब तक 72 लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले कोलकाता में 19 लोगों की मौत हुई है।
कोरोना संकट के कारण देश में लॉकडाउन जारी है। पीएम मोदी 83 दिन बाद राजधानी दिल्ली से बाहर निकले हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने 29 फरवरी को प्रयागराज औऱ चित्रकूट का दौरा किया था। खबरों में बताया जा रहा है कि हवाई सर्वे के बाद पीएम सीएम ममता के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। इसके बाद वह दोपहर 1.30 बजे ओडिशा के लिए रवाना हो जाएंगे।

वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर पूरे विश्व सहित भारत में भी ऐहतियात बरते जा रहे हैं। लगातार लॉकडाउन का चौथा चरण इन दिनों चल रहा है। वहीं कोरोना संकट से उपजे हालातों पर मोदी सरकार को घेरने के लिए विपक्षी दल एकजुट हो रहा है। देश के मौजूदा हालात को देखते हुए कांग्रेस ने सोनिया गांधी की अध्यक्षता में शुक्रवार को तीन बजे समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। कोरोना संकट के बाद विपक्षी दलों की यह पहली बार बैठक होने जा रही है, जो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बैठक में कोरोना संकट के बहाने मोदी सरकार को घेरने की संयुक्त रणनीति पर मंथन किया जाएगा।
बताया जा रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोनिया गांधी की अगुवाई में होने वाली बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, एनसीपी नेता शरद पवार, डीएमके नेता एमके स्टालिन समेत राष्ट्रीय लोक दल (आरएलडी) के अध्यक्ष अजित सिंह और लेफ्ट की ओर सीताराम येचुरी शामिल होंगे. इसके अलावा जनता दल (सेक्युलर) से एचडी देवगौड़ा और नेशनल कॉन्फ्रेंस से फारुख अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला में से कोई एक शामिल हो सकता है।

रायपुर (शोर सन्देश)। कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न संकटकालीन परिस्थितियों में जरूरतमंद लोगों की सहायता तथा विभिन्न राहत कार्यों के लिए समाज के हर वर्ग की ओर से मुख्यमंत्री सहायता कोष में लगातार योगदान दिया जा रहा है। इसी क्रम में अमेरिका में कार्यरत छत्तीसगढ़ निवासी पीयूष द्विवेदी और उनके परिवार ने मुख्यमंत्री सहायता कोष में 50 हजार रुपए की सहयोग राशि प्रदान की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस सहयोग के लिए पीयूष द्विवेदी और उनके परिवार का आभार व्यक्त किया है।