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सीएम केजरीवाल को तिहाड़ जेल के अंदर दी गई इंसुलिन, लगातार बढ़ रहा है शुगर

23-Apr-2024
नई दिल्ली. (  शोर सन्देश )  दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को शुगर लेवल बढऩे के बाद इंसुलिन दी गई है। केजरीवाल का शुगर लेवल लगातार हाई हो रहा था और यह 320 पहुंच गया था। श्वष्ठ की गिरफ्तारी के बाद पहली बार केजरीवाल को जेल में इंसुलिन दी गई है। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने तिहाल जेल प्रशासन पर बार-बार अनुरोध करने के बावजूद उन्हें इंसुलिन उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाया था। केजरीवाल को इंसुलिन सोमवार शाम दिया गया था।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ब्लड में शुगर की मात्रा बढऩे के बाद उन्हें इंसुलिन दी गई है। तिहाड़ के एक अधिकारी ने कहा कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के चिकित्सकों की सलाह पर केजरीवाल को सोमवार शाम को कम डोज वाली इंसुलिन की दो यूनिट दी गईं थीं। अधिकारी ने बताया कि शाम करीब सात बजे उनके शुगर लेवल 217 पाई गई थी, जिसके बाद तिहाड़ में उनकी देखभाल कर रहे चिकित्सकों ने उन्हें इंसुलिन देने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि एम्स के विशेषज्ञों ने 20 अप्रैल को मुख्यमंत्री के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान तिहाड़ के चिकित्सकों को सलाह दी थी कि अगर केजरीवाल के रक्त में शर्करा की मात्रा एक निश्चित स्तर से ऊपर चली जाती है तो उन्हें इंसुलिन दिया जा सकता है।
सीएम अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन देने के मुद्दे पर आप और तिहाड़ जेल प्रशासन आमने-सामने है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर भी उन्हें जान से मारने की साजिश का आरोप लगाया है। एक दिन पहरे खुद सीएम केजरीवाल ने भी तिहाड़ जेल प्रशासन के सामने इंसुलिन का मुद्दा उठाया था।
 
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विपक्ष की रैली में ‘केजरीवाल’ और ‘हेमंत सोरेन’ के लिए छोड़ी गई खाली कुर्सियां

22-Apr-2024
रांची। (  शोर सन्देश )  झारखंड की राजधानी रांची में आज रविवार को विपक्षी दलों के द्वारा एक संयुक्त रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में विपक्ष के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। वहीं रांची की इस ‘इंडिया’ गठबंधन वाली रैली के दौरान मंच पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए दो कुर्सियां खाली रखी गईं। बता दें कि केजरीवाल और सोरेन अलग-अलग मामलों में जेल में बंद हैं। ‘उलगुलान न्याय महारैली’ का आयोजन मुख्य रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया। इसमें बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता सोरेन का ‘मास्क’ लगाए नजर आए। 
दरअसल हेमंत सोरेन को कथित भूमि धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 31 जनवरी की रात को गिरफ्तार किया था। वहीं ईडी ने 21 मार्च को केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया था। मंच पर झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन और आम आदमी पार्टी के प्रमुख केजरीवाल के लिए कुर्सियां खाली रखी गई थीं। रैली के दौरान हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी मंच पर बैठी थीं। वहीं रैली में उपस्थित लोगों ने ‘‘जेल के ताले टूटेंगे, हेमंत सोरेन छूटेंगे’’ जैसे नारे लगाये। वहीं आम आदमी पार्टी के एक्स अकाउंट से एक पोस्ट करके लिखा गया कि  इंडिया परिवार ने अपने वरिष्ठ नेताओं के प्रति दिखाया सम्मान। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के लिए मंच पर आरक्षित रखी कुर्सियां।’
 
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ममता सरकार को बड़ा झटका, 24 हजार शिक्षकों की नौकरी गई, सैलरी तक लौटाएंगे

22-Apr-2024
नई दिल्ली। (  शोर सन्देश )   कलकत्ता हाई कोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में सोमवार को अहम फैसला सुनाया। अदालत ने बंगाल सरकार की ओर से प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियां रद्द कर दीं। 2016, राज्य स्तरीय परीक्षा के जरिए ये सभी भर्तियां हुईं जिसमें घोटाले के आरोप लगे। इस फैसले का असर ग्रुप सी, डी और ढ्ढङ्ग, ङ्ग, ङ्गढ्ढ, ङ्गढ्ढढ्ढ कैटेगरी के तहत भर्ती किए गए सभी शिक्षकों पर पड़ेगा। आज के फैसले से करीब 24,000 शिक्षकों की नौकरियां चली गईं। 
जस्टिस देबांगसु बसाक और जस्टिस मोहम्मद शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने इस मामले पर आज सुनवाई की। अदालत ने नियुक्त लोगों को 6 हफ्ते के भीतर अपना वेतन लौटाने का आदेश दिया। साथ ही, राज्य सरकार को नई भर्ती अभियान चलाने का भी निर्देश दिया गया। यह भी कहा गया कि सीबीआई मामले में अपनी जांच आगे जारी रखेगी। इसके अलावा, उसे तीन महीनों में एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया।
शिक्षक भर्ती में घोटाले के आरोप, कई गिरफ्तारियां
हाई कोर्ट का यह आदेश राज्य सरकार प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षण, गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति पर भी लागू होगा। ये वो भर्तियां हैं जो पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग की ओर से आयोजित 2016, राज्य स्तरीय परीक्षा से की गईं। मालूम हो कि एचसी के आदेश पर ष्टक्चढ्ढ ने मामले की जांच शुरू की थी। जांच एजेंसी इस मामले में राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और डब्ल्यूबी एसएससी में पदों पर रहे कुछ पदाधिकारियों को गिरफ्तार कर चुकी है।  गौरतलब है कि 24,640 रिक्त पदों के लिए 23 लाख से अधिक अभ्यथिर्यों ने 2016 एसएलएसटी परीक्षा दी थी। इस भर्ती को लेकर 5 से 15 रुपये तक के घूस देने के आरोप लगे। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और एससी के आदेश पर हाई कोर्ट ने खंडपीठ का गठन किया। जस्टिस देबांगसु बसाक और जस्टिस मोहम्मद शब्बर रशीदी की डिवीजन बेंच ने आज इस पर सुनवाई की, जो कि स्स्ष्ट की ओर से विभिन्न श्रेणियों में नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों के चयन से संबंधित कई याचिकाओं और अपीलों को लेकर हुई।
 
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सीजेआई चंद्रचूड़ ने की सरकार द्वारा लाए गए तीन नए कानूनों की तारीफ, ‘भारत महत्वपूर्ण बदलाव के लिए तैयार...’

21-Apr-2024
नई दिल्ली। ( शोर सन्देश )   भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम को रिप्लेस करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार की ओर से लाए गए तीन नए कानूनों की तारीफ की है. उन्होंने विधि एवं न्?याय मंत्रालय की तरफ से नए कानूनों को लेकर आयोजित एक कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि तीनों नए कानून समाज के लिए बेहद जरूरी हैं और भारत अपनी आपराधिक न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव के लिए तैयार है. 
सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, ‘नए कानूनों ने आपराधिक न्याय पर भारत के कानूनी ढांचे को एक नए युग में बदल दिया है. नए कानून जरूर सफल होंगे यदि हम नागरिक के रूप में उन्हें अपनाएंगे.’ उन्होंने यह भी कहा कि पीडि़तों के हितों की रक्षा करने और अपराधों की जांच और मुकदमों को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए इन तीनों कानूनों में बहुत जरूरी सुधार पेश किए गए हैं. 
सीजेआई ने कहा, ‘संसद से इन कानूनों का पास होना एक स्पष्ट संकेत है कि भारत बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है, और मौजूदा चुनौतियों से निपटने के लिए नए कानूनी जरूरतों को अपना रहा है.’ कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी मौजूद थे. तीनों नए कानून- भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई, 2024 से लागू होंगे. इनके लागू होने के साथ ही देश की आपराधिक न्याय प्रणाली पूरी तरह से बदल जाएगी. हालांकि, हिट-एंड-रन के मामलों से संबंधित प्रावधान तुरंत लागू नहीं किया जाएगा.
सीजेआई ने कहा, ‘पुराने कानूनों की सबसे बड़ी खामी उनका बहुत पुराना होना था. ये कानून क्रमश: 1860, 1873 से चले आ रहे थे. नए कानून संसद से पारित होना इस बात का साफ संदेश है कि भारत बदल रहा है और हमें मौजूदा चुनौतियों से निपटने के लिए नए तरीके चाहिए, जो नए कानूनों से हमें मिलने जा रहे हैं.’ उन्होंने कहा कि नए कानूनों के अनुसार छापेमारी के दौरान साक्ष्यों की ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग होगी, जो अभियोजन पक्ष के साथ-साथ नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा.
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ट्रायल और फैसले के लिए टाइमलाइन तय होना एक सुखद बदलाव है. उन्होंने कहा, ‘लेकिन न्यायालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए वरना नए कानूनों के तहत जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उन्हें हासिल करना मुश्किल हो जाएगा. हाल ही में मैंने देश के सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को चि_ी लिखकर जजों, पुलिस, वकीलों समेत सभी स्टेक होल्डर्स को नए कानूनों के लिए ट्रेनिंग दी जाए. हमारे पुराने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की खामी यह रही है कि गंभीर और छोटे-मोटे अपराधों को एक ही नजरिए से देखा जाता है. नए कानूनों में इसमें बदलाव किया गया है.’
सीजेआई ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कहा गया है कि ट्रायल 3 साल में पूरा होना चाहिए और फैसला सुरक्षित रखे जाने के 45 दिनों के भीतर सुनाया जाना चाहिए. लंबित मामलों को सुलझाने के लिए यह एक अच्छी पहल है.
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‘राहुल गांधी अगर पीएम बनना चाहते हैं तो...’, इंडिया गठबंधन पर संजय राउत ने कह दी बड़ी बात

21-Apr-2024
नई दिल्ली। ( शोर सन्देश )   शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने विपक्षी इंडिया गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री पद के दावेदार को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इस देश के नेता हैं और अगर वह पीएम बनना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। 
प्रधानमंत्री पद को लेकर सवाल पूछे जाने पर राउत ने कहा, ‘ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे और मल्लिकार्जुन खडग़े जैसे कई अन्य चेहरे भी हैं। इसलिए अगर हम अपनी पार्टी के नेता का नाम ले रहे हैं तो इसमें गलत क्या है?’  उन्होंने कहा कि आखिर इसमें किसी को मिर्ची लगने की क्या जरूरत है। हालांकि, राउत ने यह भी कहा कि यह पीएम पद की लड़ाई नहीं है। उन्होंने कहा, ‘हम क्या बोलते हैं... यह कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा है।’ संजय राउत का यह बयान ऐसे समय सामने आया है जब इंडिया के घटक दलों की आज रांची में मेगा रैली होनी है।  
कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना रैली को संबोधित कर सकती हैं। प्रभात तारा मैदान में होने वाली इस रैली में कुल 14 राजनीतिक दल भाग लेंगे। मालूम हो कि भाजपा ने इस रैली को विशाल पारिवारिक मिलन समारोह बताया है।
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बेंगलुरु कैफे विस्फोट का पाकिस्तानी कनेक्शन! एनआईए को ऑनलाइन हैंडलर ‘कर्नल’ की तलाश

21-Apr-2024
नई दिल्ली  ( शोर सन्देश )  । पिछले महीने बेंगलुरु कैफे में हुए विस्फोट मामले में दो संदिग्धों की गिरफ्तारी के एक हफ्ते बाद, भारतीय एजेंसियां पकड़ में न आने वाले इनके ऑनलाइन हैंडलर की पहचान करने की कोशिश कर रही हैं. जांच से जुड़े अफसरों ने बताया कि उस हैंडलर का कोडनेम ‘कर्नल’ है. अधिकारियों को संदेह है कि ‘कर्नल’ 2019-20 में आईएस अल-हिंद मॉड्यूल के साथ जुडऩे के बाद से कथित मुख्य प्लानर अब्दुल मथीन ताहा और कथित हमलावर मुसाविर हुसैन शाज़िब के संपर्क में था. ऐसा माना जा रहा है कि ‘कर्नल’ दक्षिण भारत में कई युवाओं को क्रिप्टो-वॉलेट के माध्यम से रुपये भेजता है. इसके अलावा वह धार्मिक संरचनाओं, हिंदू नेताओं और प्रमुख स्थानों पर हमले करने के लिए युवाओं को लगातार उकसाता भी है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के एक अधिकारी और इस केस की जांच टीम के सदस्य एक अफसर ने नाम उजागर न करने की शर्त पर बताया कि हमने नवंबर 2022 में मंगलुरु ऑटो रिक्शा विस्फोट के बाद कर्नल नाम के हैंडलर के बारे में सुना था. वह मिडिल ईस्ट में कहीं से काम करता है. भारतीय जांच एजेंसियां इस्लामिक स्टेट (आईएस) समूह के छोटे मॉड्यूल बनाकर आतंकी गतिविधियों को पुनर्जीवित करने में पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी आईएसआई के साथ ‘कर्नल’ के सहयोग से इनकार नहीं कर रही हैं.
 
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पीएम मोदी बोले- कांग्रेस ने ‘टेक सिटी’ को ‘टैंकर सिटी’ बनाया

21-Apr-2024
बेंगलुरु।  ( शोर सन्देश )   बेंगलुरु पिछले काफी हफ्ते से गंभीर जल संकट से जूझ रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला है. कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पार्टी ने ‘टेक सिटी’ ‘टैंकर सिटी’ में बदल दिया है. इस पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पलटवार करते हुए पूछा है कि जब कर्नाटक बाढ़ और सूखे से जूझ रहा था, तब प्रधानमंत्री कहां थे?
देशभर में हो रहे लोकसभा चुनाव में कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों पर दो चरणों में मतदान होगा. 26 अप्रैल को पहले चरण और 7 मई को दूसरे फेस के लिए मतदान होगा. वहीं, बेंगलुरु की सभी सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग होगी. मतदान से कुछ दिन पहले शहर में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वह देश को आगे ले जाना चाहते हैं और कांग्रेस पर ‘निवेश विरोधी, उद्यमिता विरोधी, निजी क्षेत्र विरोधी, करदाता विरोधी, धन निर्माता विरोधी’ होने का आरोप लगाया.
पीएम मोदी ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि नादप्रभु केम्पेगोड़ा ने बेंगलुरु को एक शानदार शहर बनाने का सपना देखा था. लेकिन, कांग्रेस सरकार ने कुछ ही समय में यहां की हालत बिगाड़ दी. कांग्रेस ने टैक्स सिटी को टैंकर सिटी में बदलकर उसे वॉटर माफिया के हवाले कर दिया है. एग्रीकल्चर हो या शहरी इंफ्रास्टाचकर, हर जगह बजट को घटाया जा रहा है, कांग्रेस सरकार का ध्यान सिर्फ भ्रष्टाचार पर है. बेंगलुरु के लोगों की समस्या पर नहीं है. कर्नाटक में सिर्फ केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट तेजी से चल रहे हैं.
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बेंगलुरु युवा शक्ति, युवा टैलेंट और टेक्नोलॉजी का पावर हाउस है. लेकिन, कांग्रेस और इंडी गठबंधन टेक्नोलॉजी के विरोधी हैं. आज पूरी दुनिया डिजिटल इंडिया की प्रशंसा कर रही है. भारत के फिनटेक की प्रशंसा कर रही है. कांग्रेस पार्टी ने आधार कार्ड का विरोध किया था. कांग्रेस ने जनधन खाता का विरोध किया था. कांग्रेस ने डिजिटल पेमेंट्स का मजाक उड़ाया था. कोरोना काल में बेंगलुरु की आईटी इंडस्ट्री ने पूरी दुनिया को इतना सपोर्ट किया. लेकिन, यही कांग्रेस है, जिसने कोरोना के दौरान कोविन प्लेटफॉर्म का विरोध किया. कांग्रेस ने मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन को बदनाम किया.
उन्होंने कहा कि मोदी कहता है देश को ग्रीन एनर्जी हब, फार्मा हब, इलेक्ट्रॉनिक हब, सेमीकंडक्टर हब, ग्लोबल इनोवेशन हब बनाएंगे, ताकि भारत ग्लोबल इकोनॉमी का हब बने. लेकिन, कांग्रेस और इंडी गठबंधन कहती है ‘मोदी को हटाएंगे’. मोदी की गारंटी है 5जी के बाद 6जी लाएंगे, वे कहते हैं ‘मोदी को हटाएंगे’. मोदी की गारंटी है एआई लाएंगे, वे कहते हैं ‘मोदी को हटाएंगे’. मोदी की गारंटी है चंद्रयान के बाद गगनयान का गौरव दिलाएंगे, वे कहते हैं ‘मोदी को हटाएंगे’.
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बाबा रामदेव को लगा बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने दिया योग शिविर के लिए सर्विस टैक्स चुकाने का आदेश

21-Apr-2024
नई दिल्ली  ( शोर सन्देश )  । बाबा रामदेव के पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा. कोर्ट ने अपीलीय न्यायाधिकरण के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें ट्रस्ट को योग शिविरों के आयोजन के लिए प्रवेश शुल्क लेने पर सेवा कर का भुगतान करने को कहा गया था. जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी) की इलाहाबाद पीठ के पांच अक्टूबर, 2023 को आए फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. पीठ ने ट्रस्ट की अपील खारिज करते हुए कहा, ‘न्यायाधिकरण ने ठीक ही कहा है कि शुल्क वाले शिविरों में योग करना एक सेवा है. हमें इस आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिला. अपील खारिज की जाती है.’ सीईएसटीएटी ने अपने आदेश में कहा था कि पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट की तरफ से आयोजित आवासीय एवं गैर-आवासीय योग शिविरों में शामिल होने के लिए शुल्क लिया जाता है, लिहाजा यह ‘स्वास्थ्य और फिटनेस सेवा’ की श्रेणी में आता है और इस पर सेवा कर लगेगा. योग गुरु रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण के अधीन काम करने वाला यह ट्रस्ट विभिन्न शिविरों में योग प्रशिक्षण प्रदान करने में लगा हुआ था. न्यायाधिकरण ने अपने आदेश में कहा था कि प्रतिभागियों से दान के रूप में योग शिविरों के लिए शुल्क एकत्र किया गया था. हालांकि यह राशि दान के रूप में एकत्र की गई थी, लेकिन यह उक्त सेवाएं प्रदान करने के लिए शुल्क ही था. इसलिए यह शुल्क की परिभाषा के तहत आता है.
4.5 करोड़ रुपये का भरना होगा टैक्स
सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मेरठ रेंज के आयुक्त ने अक्टूबर, 2006 से मार्च, 2011 के लिए जुर्माना और ब्याज सहित लगभग 4.5 करोड़ रुपये के सेवा कर की मांग की थी. इसके जवाब में ट्रस्ट ने दलील दी थी कि वह ऐसी सेवाएं प्रदान कर रहा है जो बीमारियों के इलाज के लिए हैं. इसमें कहा गया था कि ये सेवाएं ‘स्वास्थ्य और फिटनेस सेवा’ के तहत कर-योग्य नहीं हैं. अब पतंजलि को ये 4.5 करोड़ रुपये भरने होंगे.
 
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पहले चरण के मतदान के लिये की गई हैं चाक-चौबन्द व्यवस्थायें

19-Apr-2024
भोपाल  ( शोर सन्देश ) ।  मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन-2024 के पहले चरण के लिये 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिये सभी 6 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में चाक-चौबन्द व्यवस्थायें की गई है। सभी मतदान क्षेत्रों में सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किये गये हैं।
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विशेष सुरक्षा व्यवस्था के तहत जबलपुर एयरपोर्ट में एक एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिये एक हेलीकॉप्टर पुलिस लाईन बालाघाट में रखा गया है।
 

 

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मतदान दल पहुंचें सकुशल मतदान केंद्र, फूलमाला से किया गया स्वागत

19-Apr-2024
शहडोल  ( शोर सन्देश ) । लोकसभा निर्वाचन 2023 हेतु जिले के तीनो विधानसभा क्षेत्र जयसिंहनगर, ब्यौहारी एवं जैतपुर में 19 अप्रैल को मतदान प्रक्रिया सम्पन्न कराने हेतु आज मतदान दल अपने निर्धारित मतदान केंद्रों में मतदान दल सकुशल मतदान केंद्र पहुंच गये  है तथा मतदान दलों का मतदान केंद्रों पर पहुंचने पर फूलमाला एवं तिलक से स्वागत किया गया। इसी कड़ी में मतदाताओं द्वारा विधानसभा क्षेत्र जयसिंहनगर के मतदान केंद्र गिरूईबड़ी, बडकाडोल, ठेंगरहा, भुरका सहित अन्य मतदान केंद्रों में फूलमाला एवं तिलक लगाकर मतदान दलों का स्वागत किया गया।
 
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