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शिवसेना का असली वारिस कौन? शिवसेना चिन्ह विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 12 नवंबर को

08-Oct-2025
मुंबई।  ( शोर संदेश )  शिवसेना पार्टी के चुनाव चिन्ह विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट अगले महीने सुनवाई करेगा। उद्धव ठाकरे की ओर से दायर याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए 12 नवंबर की तारीख निर्धारित की। शिवसेना-यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले धड़े को पार्टी का नाम ‘शिवसेना’ और उसका चुनाव चिन्ह ‘धनुष-बाण’ आवंटित किया गया था।
उद्धव ठाकरे का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव जनवरी 2026 में होने हैं, इसलिए इस मामले पर तत्काल विचार करने की जरूरत है, जिसके बाद न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने मामले की सुनवाई अगले महीने तय करने पर सहमति जताई।
शीर्ष अदालत ने कहा, “हम 12 नवंबर को सभी पक्षों की सुनवाई करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो हम 13 नवंबर को सुनवाई जारी रख सकते हैं।” कपिल सिब्बल ने शिवसेना (यूबीटी) गुट की तरफ से दायर एक अन्य याचिका पर भी तत्काल सुनवाई की मांग की। इस याचिका में महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत सत्तारूढ़ खेमे के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने से इनकार कर दिया गया था।
इस पर, न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने टिप्पणी की कि कपिल सिब्बल को संयुक्त सुनवाई के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) की अनुमति लेनी चाहिए, क्योंकि दूसरी याचिका एक अलग बेंच के सामने लंबित है।
बुधवार की सुनवाई से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि यह निर्णय पर निर्भर करता है कि इस देश को किस ओर लेकर जाना है। उन्होंने यह भी कहा कि यहां लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए और मजबूत होना चाहिए। हम यही अपेक्षा करते हैं कि न्यायालय का निर्णय न्यायसंगत होगा और संविधान पर आधारित होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विजय वडेट्टीवार ने कहा, “यह जनता को यह दिखाने का सुनहरा अवसर है कि देश संविधान और कानून के शासन से चलता है।”
बता दें कि मार्च 2023 में, शीर्ष अदालत ने एकनाथ शिंदे गुट को आधिकारिक शिवसेना के रूप में मान्यता देने और उसे पार्टी का नाम व चुनाव चिन्ह देने के चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हालांकि, वह इस फैसले को चुनौती देने वाली उद्धव ठाकरे की याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गई। फिलहाल, सुनवाई की तारीख 12 नवंबर तय की गई है।
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प्रधानमंत्री मोदी ने साझा किया भारत की वन्यजीव संरक्षण उपलब्धियों पर लेख

08-Oct-2025
नई दिल्ली। ( शोर संदेश )  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा लिखे गए एक लेख को साझा किया, जिसमें भारत की वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में पिछले एक दशक में हुई उल्लेखनीय प्रगति का विस्तार से उल्लेख किया गया है। यह लेख भारत सरकार के वन्यजीव संरक्षण को लेकर किए गए निरंतर और केंद्रित प्रयासों को दर्शाता है, जिनका उद्देश्य न केवल विलुप्त होती प्रजातियों को बचाना है, बल्कि क्षतिग्रस्त प्राकृतिक आवासों को पुनर्जीवित करना भी है।
लेख में बताया गया है कि भारत ने पर्यावरणीय सस्टेनेबिलिटी को अपनी नीतियों के केंद्र में रखा है और कई प्रमुख परियोजनाओं के माध्यम से इसे साकार भी किया गया है। इनमें अमृत काल का टाइगर विजन (Tiger@2047), प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, प्रोजेक्ट चीता और प्रोजेक्ट डॉल्फिन जैसी महत्वाकांक्षी पहलें शामिल हैं, जिनका उद्देश्य देश के जैव विविधता भरे पारिस्थितिक तंत्र को सुरक्षित और समृद्ध बनाना है।
प्रधानमंत्री मोदी ने भूपेंद्र यादव के इस लेख पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “इस लेख में केंद्रीय मंत्री ने विस्तार से बताया है कि भारत के वन्यजीव संरक्षण प्रयासों ने पिछले एक दशक में किस प्रकार प्रजातियों को बचाने और क्षतिग्रस्त आवासों को बहाल करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने अमृत काल का टाइगर विजन, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, प्रोजेक्ट चीता और प्रोजेक्ट डॉल्फिन जैसी पहलों का उल्लेख किया है, जो वन्यजीव संरक्षण के लिए आशा और सकारात्मकता की नई किरण लेकर आई हैं।”
प्रधानमंत्री द्वारा साझा किया गया यह लेख भारत की पर्यावरणीय प्रतिबद्धता और वैश्विक मंच पर उसकी अग्रणी भूमिका को उजागर करता है, जहां विकास और पारिस्थितिक संतुलन दोनों को समान महत्व दिया जा रहा है।
 
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रक्षा मंत्री से मिले मुख्यमंत्री साय, छत्तीसगढ़ की नदियों के नाम पर होगा नौसेना के नए पोतों का नामकरण

06-Oct-2025
नई दिल्ली। ( शोर संदेश ) छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनके निवास पर सौजन्य मुलाक़ात की। बैठक में बिलासपुर एयरपोर्ट के विस्तार, रक्षा क्षेत्र के विकास, पूरे प्रदेश में सेना भर्ती रैलियों के आयोजन एवं नौसैनिक पोतों के नामकरण जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। इस अवसर पर केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्यमंत्री तोखन साहू और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को अवगत कराया कि बिलासपुर में रक्षा मंत्रालय की भूमि है। इस भूमि को उन्होंने बिलासपुर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए उपलब्ध कराने का  अनुरोध किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यहां रक्षा क्षेत्र से संबंधित विकासात्मक कार्य भी आरंभ करने का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने यह भी रेखांकित किया कि छत्तीसगढ़ में सेना में भर्ती होने के प्रति युवाओं में विशेष उत्साह है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं में अनुशासन, शारीरिक क्षमता और देशभक्ति की भावना है। इस आधार पर उन्होंने रक्षा मंत्री से आग्रह किया कि पूरे प्रदेश में विशेष “सेना भर्ती रैलियों” का आयोजन किया जाए, जिससे युवाओं को अपने ही प्रदेश में देश सेवा का अवसर मिल सके।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री के इस आग्रह का स्वागत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार देश के हर कोने से योग्य युवाओं को सेना में जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने पूरे प्रदेश में सेना भर्ती रैलियों के आयोजन का आश्वासन दिया।
बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य की सांस्कृतिक पहचान और गौरवशाली परंपराओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की नदियाँ — इंद्रावती, महानदी — केवल जलस्रोत नहीं, बल्कि प्रदेश की आत्मा हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि रक्षा मंत्रालय जब भी नए नौसैनिक पोतों या जहाजों को लॉन्च करे, तो उनमें से कुछ का नाम छत्तीसगढ़ की नदियों और क्षेत्रों के नाम पर रखा जाए, जैसे INS इंद्रावती, INS महानदी या INS बस्तर। यह न केवल प्रतीकात्मक रूप से सुंदर होगा, बल्कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गौरव प्रदान करेगा।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सुझाव की सराहना करते हुए कहा कि यह विचार भारत की विविधता और एकता को प्रतिबिंबित करता है। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय इस पहल पर गंभीरता से विचार करेगा और उपयुक्त अवसर पर इसे लागू किया जाएगा।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर राज्य सरकार की नई औद्योगिक नीति के तहत रक्षा और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण को प्रोत्साहन देने की योजना की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “आत्मनिर्भर भारत” के विज़न के अनुरूप है और इससे छत्तीसगढ़ में उच्च तकनीकी प्रशिक्षण, अनुसंधान और निजी निवेश के अवसर बढ़ेंगे।
 
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रानी दुर्गावती की जीवन गाथा पढ़कर युवाओं को राष्ट्रहित का संकल्प लेना चाहिए: अमित शाह

06-Oct-2025
नई दिल्ली।  ( शोर संदेश )  केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने रविवार को रानी दुर्गावती की जयंती पर कहा कि देश के युवाओं को उनकी जीवन गाथा को पढ़ना चाहिए और राष्ट्रहित का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने रानी दुर्गावती की जयंती पर उन्हें नमन किया। 
अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि न्यायप्रिय शासन, प्रजावत्सलता और मातृभूमि की रक्षा की प्रतीक रानी दुर्गावती जी ने गोंडवाना को नारी शक्ति, राष्ट्रभक्ति और सेवाभाव की प्रेरणा का केंद्र बनाया। रानी दुर्गावती को उनकी जयंती पर नमन करता हूं।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पोस्ट में लिखा कि अदम्य साहस, पराक्रम और शक्तिशाली नेतृत्व से मुगल शासकों के दांत खट्टे करने वाली महान वीरांगना रानी दुर्गावती की जयंती पर शत्-शत् नमन। आपका शौर्य, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति हम सभी के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पोस्ट में लिखा कि मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाली महान वीरांगना, नारी शक्ति की अद्वितीय प्रतीक रानी दुर्गावती की जयंती पर कोटि-कोटि नमन। उनका अटूट साहस, त्याग और बलिदान हम सबको राष्ट्र सेवा और धर्म की रक्षा के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक्स पोस्ट में लिखा कि अपनी वीरता, दृढ़ता व साहस से अमर शौर्य गाथा लिखने वाली, नारी शक्ति की अद्वितीय प्रतिमूर्ति, महान वीरांगना रानी दुर्गावती जी की जयंती पर कोटि-कोटि नमन। मातृभूमि व स्वाभिमान की रक्षा के लिए मुगलों के विरुद्ध उनका आर-पार का संघर्ष और बलिदान हमेशा प्रेरणा देता रहेगा।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक्स पोस्ट में लिखा कि बाज बहादुर की सेना को धूल चटाने और मुगलों की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर देने वाली अद्वितीय शौर्य, साहस और पराक्रम की पर्याय, महान वीरांगना रानी दुर्गावती जी की जयंती पर उनके चरणों में कोटि-कोटि नमन करता हूं। जनजातीय गौरव, वीरांगना रानी दुर्गावती ने मातृभूमि के स्वाभिमान एवं स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संघर्ष किया। उनका व्यक्तित्व हम सभी के लिए प्रेरणास्रोत है। आपकी असाधारण वीरता की गाथाएं अनंत काल तक हम सबको गौरवान्वित करती रहेंगी।


 
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पटना: चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों का दूसरे दिन विस्तृत रूप से जायजा लिया

06-Oct-2025
नई दिल्ली। ( शोर संदेश ) आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। एक ओर जहां राजनीतिक दल सीट बंटवारे और उम्मीदवार चयन को लेकर मंथन कर रहे हैं, वहीं चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी सिलसिले में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग की 16 सदस्यीय टीम बिहार के दौरे पर है। रविवार को टीम के दौरे का दूसरा दिन है।
भारतीय निर्वाचन आयोग ने रविवार सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर जानकारी दी कि दूसरे दिन आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की गई। इसमें प्रवर्तन एजेंसियों के प्रमुखों के अलावा नोडल अधिकारी शामिल हुए। दोपहर में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है। हालांकि, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि यह चुनावी तैयारियों से संबंधित हो सकता है। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं और आयोग के इस दौरे से जल्द ही तारीखों के ऐलान की उम्मीद जताई जा रही है।
मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने बिहार दौरे के पहले दिन चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के साथ पटना में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों की विस्तृत और व्यापक समीक्षा की। आयोग ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों, जैसे आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) (लिबरेशन), जनता दल (यूनाइटेड), लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रतिनिधियों से बातचीत की और उनके सुझाव मांगे।
मुख्य चुनाव आयुक्त ने राजनीतिक दलों को एक मजबूत लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हितधारक बताया। इसके साथ ही, उन्होंने सभी दलों से अपने मतदान और मतगणना एजेंटों की नियुक्ति करके चुनाव प्रक्रिया के हर चरण में पूरी तरह से भाग लेने का आह्वान किया। आयोग ने राजनीतिक दलों को मतदाताओं के साथ मिलकर चुनाव को उत्सव की तरह मनाने के लिए प्रोत्साहित किया। फिलहाल, चुनाव आयोग की टीम के बिहार दौरे के दूसरे दिन कई बैठक निर्धारित हैं।
इसी बीच, रविवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की चुनाव समिति की बैठक भी जारी रहेगी। इस बैठक में 2020 के विधानसभा चुनाव में हारी गई सीटों पर विशेष मंथन होगा। इसके अलावा, बची हुई सिटिंग सीटों और वर्तमान विधायकों के प्रदर्शन पर भी चर्चा होगी। शनिवार को हुई पहले दिन की बैठक में 60 सिटिंग सीटों पर विचार-विमर्श किया गया था। संभावित उम्मीदवारों के नामों पर भी मंथन चल रहा है।






 
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केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने ‘संडे ऑन साइकिल’ एंथम लॉन्च किया

06-Oct-2025
नई दिल्ली।  ( शोर संदेश )  केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने ‘संडे ऑन साइकिल’ एंथम लॉन्च किया। रविवार को उन्होंने राजधानी दिल्ली के मेजर ध्यान चंद स्टेडियम में आयोजित ‘संडे ऑन साइकिल’ मैराथन में भी हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम विश्व शिक्षक दिवस के अवसर पर विशेष संस्करण के रूप में आयोजित किया गया। 
केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर ‘संडे ऑन साइकिल’ एंथम शेयर करते हुए लिखा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘फिट इंडिया मूवमेंट’ ने हर घर में फिटनेस की लहर ला दी है। इस दिशा में रविवार को ‘संडे ऑन साइकिल’ एंथम लॉन्च किया।”
इससे पहले, मनसुख मांडविया ने ‘संडे ऑन साइकिल’ मैराथन में प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया। मैराथन का उद्देश्य लोगों को नियमित व्यायाम और साइकिलिंग के माध्यम से स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना था। उन्होंने कहा, “संडे ऑन साइकिल एक आंदोलन बन गया है। देश भर में लाखों लोग हर रविवार को फिट रहने के लिए साइकिल चलाते हैं। मुझे खुशी है कि भारत भर के 10,500 से ज्यादा स्थानों से शिक्षक संडे ऑन साइकिल से जुड़ रहे हैं।”
इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अभियान को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षकों से बड़ी अपील की। उन्होंने कहा, “यहां इतनी बड़ी संख्या में शिक्षक हैं। शिक्षक छात्रों के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं। ‘संडे ऑन साइकिल’ अभियान से जुड़कर आपको बच्चों को पढ़ाने, समाज को शिक्षित करने और समुदाय को प्रेरित करने का एक शानदार अवसर मिलता है। जब हम साइकिल चलाते हैं, तो हमें संतुलन बनाए रखने की जरूरत होती है। इसी तरह, जब जीवन में संतुलन होता है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं।”
दिल्ली में कर्तव्य पथ पर भी बच्चों की मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ, जिसमें एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने हिस्सा लिया। उन्होंने फिटनेस के लिए संस्थानों की ओर से चलाए जा रहे कार्यक्रम की सराहना की।
इस मौके पर दिव्य प्रयास फाउंडेशन की अध्यक्ष सारिका जैन ने कहा, “दिव्य प्रयास फाउंडेशन और किडीविडी की ओर से आयोजित इस दौड़ में लगभग 800 बच्चों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री ने लाल किले से और ‘मन की बात’ के 119वें एपिसोड में भी इस पहल के बारे में बात की थी और यह भी कहा था कि अगर हमारा देश खाने में तेल की खपत को अगर 10 प्रतिशत भी कम कर दे, तो इससे जन स्वास्थ्य को लाभ होगा।”










 
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जीएसटी सुधार से सस्ता हुआ बाजार, गाड़ियां और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की कीमतों में गिरावट : केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी

06-Oct-2025
नई दिल्ली।  ( शोर संदेश )  केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लागू हुए जीएसटी सुधार से देश के आम नागरिकों के सपने पूरे हुए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर जोशी ने कहा कि इससे भारतीय परिवारों के लिए इलेक्ट्रॉनिक, व्हीकल और अन्य उत्पादों पर टैक्स कम हो गया है, जिससे मध्यम और गरीब वर्ग के परिवारों पर वित्तीय बोझ कम हो गया है। उन्होंने कहा कि इन सुधारों ने परिवारों को सशक्त बनाया है और इससे देश भर के घरों में खुशी और आराम आया है।
जोशी ने पोस्ट में लिखा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जीएसटी सुधारों ने आम लोगों के सपनों को साकार किया है। घरेलू वस्तुओं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और वाहनों पर टैक्स में कमी से मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ कम हुआ है, परिवारों को सशक्त बनाया है और उनमें उत्सव का आनंद भर दिया है।”
केंद्रीय मंत्री की ओर से यह बयान ऐसे समय पर आया है जब सरकार ने यह सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं कि जीएसटी सुधारों का लाभ सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचे। उपभोक्ता मामलों का विभाग ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर कड़ी नजर रख रहा है और यह सुनिश्चितत कर रहा है कि जीएसटी कटौती का लाभ वास्तविक उपभोक्ताओं तक पहुंच रहा है या नहीं।
जोशी ने हाल ही में चेतावनी देते हुए कहा था कि उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले और कैश-ऑन-डिलीवरी (सीओडी) के लिए अतिरिक्त शुल्क जैसे अनुचित शुल्क वसूलने वाले ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रैक्टिस “डार्क पैटर्न” के समान हैं जो खरीदारों का शोषण करती हैं और निष्पक्ष व्यापार सिद्धांतों के खिलाफ हैं। केंद्रीय मंत्री की ओर से यह बयान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक यूजर्स की पोस्ट के जवाब में दिया गया है, जिसमें ई-कॉमर्स प्लेयर फ्लिपकार्ट की ओर से ऑफर हेंडलिंग फीस, पेमेंट हेंडलिंग फीस और प्रोटेक्ट प्रॉमिस जैसी कई फीस वसूलने का जिक्र किया गया था।
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बिहार में 22 नवंबर से पहले संपन्न होंगे चुनाव, बीएलओ को ट्रेनिंग से मोबाइल तक दिखेंगे कई बदलाव : सीईसी ज्ञानेश कुमार

06-Oct-2025
नई दिल्ली । ( शोर संदेश ) मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने रविवार को जानकारी दी कि बिहार में 22 नवंबर से पहले विधानसभा चुनाव संपन्न होंगे। सीईसी ज्ञानेश कुमार ने बताया कि 22 नवंबर तक बिहार विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। उसके पहले ही राज्य में चुनाव संपन्न होंगे। 
पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीईसी ज्ञानेश कुमार ने बताया कि बिहार में 243 विधानसभा क्षेत्र हैं। इसमें दो सीटें एसटी और 38 सीटें एससी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग की टीम दो दिनों से बिहार में है। सबसे पहले चुनाव आयोग ने बिहार की सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। इसके अलावा, बिहार के सभी जिलाधिकारी, एसपी-एसएसपी, आईजी और डीआईजी, कमिश्नर और सभी प्रवर्तन एजेंसियों के प्रमुखों, नोडल अफसरों, मुख्य निर्वाचन अधिकारी बिहार, स्टेट पुलिस नोडल अधिकारियों और सीएपीएफ के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की। बिहार के मुख्य सचिव, डीजीपी और अन्य सचिवों के साथ भी बैठक की गई।
सीईसी ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार से शुरू होने वाली कुछ पहलों में सबसे पहले ट्रेनिंग शामिल है। बूथ लेवल एजेंट की पहली बार चुनाव आयोग ने ट्रेनिंग कराई। बिहार के सभी बूथ लेवल एजेंट की ट्रेनिंग दिल्ली में कराई गई। बूथ लेवल अफसरों की आईआईआईडीईएम में ट्रेनिंग कराई गई। देशभर के लगभग 700 बूथ लेवल अफसर और सुपरवाइजर की ट्रेनिंग पूरी की जा चुकी है।
उन्होंने कहा, “साधारण तौर से पुलिस अफसरों की ट्रेनिंग जिला या राज्य में ही होती थी। इस बार मानक के तौर पर इनकी दिल्ली में भी ट्रेनिंग शुरू की गई। मतदाता सूची में सबसे बड़ी पहल विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की रही। यह काम 24 जून से शुरू हुआ और समयबद्ध तरीके से सभी मतदाताओं के सहयोग के साथ समाप्त हुआ।”
मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि मतदाताओं को 15 दिन के अंदर वोटर आईडी दिए जाने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा बूथ लेवल अफसर को, जब वे मतदाता के पास जाएं तो मतदाता उन्हें पहचान पाएं, इसलिए बूथ लेवल अधिकारी के लिए फोटो आईडी कार्ड शुरू किए गए।
उन्होंने यह भी बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव से ही देश में पोलिंग बूथ पर मतदाताओं के मोबाइल रखने की व्यवस्था शुरू होगी। इस व्यवस्था का ट्रायल उपचुनाव के समय किया गया। सीईसी ज्ञानेश कुमार ने जानकारी दी कि मतदाताओं को दी जाने वाली स्लिप में बदलाव किया गया है, जिसमें बूथ नंबर और पता बड़े अक्षरों में मिलेगा। इससे मतदाता बूथ तक सुगमता के साथ जा सकते हैं।
सीईसी ज्ञानेश कुमार ने बताया कि चुनाव आयोग की लगभग 40 एप्लीकेशन अब तक बन चुकी थीं। इन सभी को मिलाकर एक कंप्यूटर प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। इसका प्रोग्रेसिव इंप्लीमेंटेशन अभी जारी है। बिहार में इसको लागू किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की संख्या ज्यादा होने पर लाइनें लगती थीं, इसलिए पोलिंग बूथ पर 1200 से अधिक वोटर नहीं होंगे। यह व्यवस्था बिहार से शुरू होकर पूरे देश में लागू होगी।
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नमो सेमीकंडक्टर लैब से मजबूत होगा भारत का चिप डिजाइन इकोसिस्टम, ‘मेक इन इंडिया’ को मिलेगा बूस्ट: केंद्र

06-Oct-2025
नई दिल्ली ( शोर संदेश )। देश के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में आईआईटी भुवनेश्वर में ‘नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला’ की स्थापना को मंजूरी दी है। यह बयान रविवार को इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय की ओर से दिया गया। इस परियोजना को एमपीएलएडी योजना के तहत धनराशि प्रदान की जाएगी। इस परियोजना की अनुमानित लागत 4.95 करोड़ रुपए है।
मंत्रालय ने कहा कि नमो सेमीकंडक्टर लैब युवाओं को उद्योग-अनुकूल कौशल प्रदान करके भारत के विशाल प्रतिभा पूल में योगदान देगी। यह लैब आईआईटी भुवनेश्वर को सेमीकंडक्टर अनुसंधान और कौशल विकास के केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। यह लैब पूरे भारत में स्थापित होने वाली चिप निर्माण और पैकेजिंग इकाइयों के लिए प्रतिभाओं को विकसित करने में सहायता करेगी।
यह नई प्रयोगशाला ‘मेक इन इंडिया’ और ‘डिजाइन इन इंडिया’ पहलों को और बढ़ावा देगी। यह भारत के तेजी से बढ़ते सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए उत्प्रेरक का काम करेगी। सरकार ने आगे कहा कि इस प्रस्तावित प्रयोगशाला में सेमीकंडक्टर प्रशिक्षण, डिजाइन और निर्माण के लिए आवश्यक उपकरण और सॉफ्टवेयर उपलब्ध होंगे। उपकरणों की अनुमानित लागत 4.6 करोड़ रुपए और सॉफ्टवेयर की लागत 35 लाख रुपए है।
भारत की वैश्विक चिप डिजाइन प्रतिभाओं में 20 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। देश भर के 295 विश्वविद्यालयों के छात्र उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए नवीनतम ईडीए उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं। 20 संस्थानों के 28 छात्रों द्वारा डिजाइन किए गए चिप एससीएल मोहाली में प्रदर्शित किए गए हैं।
ओडिशा को हाल ही में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत दो सेमीकंडक्टर परियोजनाओं के लिए मंजूरी मिली है। इनमें से एक सिलिकॉन कार्बाइड आधारित मिश्रित सेमीकंडक्टर के लिए एक एकीकृत केंद्र है। दूसरी उन्नत 3डी ग्लास पैकेजिंग केंद्र है।
आईआईटी भुवनेश्वर में पहले से ही सिलिकॉन कार्बाइड अनुसंधान एवं नवाचार केंद्र है। इस नई प्रयोगशाला से मौजूदा क्लीनरूम सुविधाओं में वृद्धि होगी। इससे भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग को सहयोग देने के लिए अनुसंधान एवं विकास सुविधाएं प्राप्‍त होगी।
 
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पीएम मोदी ने नेपाल आपदा पर जताया दुख, ‘भारत हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध’

06-Oct-2025
नई दिल्ली ।  ( शोर संदेश ) नेपाल में बारिश ने तबाही मचा रखी है, जिससे कई जगहों पर जलभराव हो गया है। बाढ़ और भूस्खलन में कई लोगों की जान चली गई है। इसे लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा कि नेपाल में भारी बारिश से हुई जनहानि और क्षति दुखद है। इस कठिन समय में हम नेपाल की जनता और सरकार के साथ हैं। एक मित्रवत पड़ोसी और प्रथम प्रतिक्रियादाता के रूप में भारत हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
नेपाल में शुक्रवार से लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से अलग-अलग जगहों पर भूस्खलन, बाढ़ और जलभराव जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। भारत में दार्जिलिंग की सीमा से सटे इलाम जिले में सबसे ज्यादा मौतें हुईं। इलाम के मुख्य जिला अधिकारी सुनीता नेपाल ने बताया कि शनिवार को हुए भूस्खलन में तीन मकान ढह गए और अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है।
उन्होंने कहा कि भूस्खलन में ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है, इसलिए मौत का आंकड़ा बढ़ने की संभावना है। इलाम जिला प्रशासन कार्यालय (डीएओ) ने जिले के स्थानीय प्रशासन से भूस्खलन और बाढ़ से हुए नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अधिकारी सुनीता नेपाल ने कहा कि भूस्खलन की वजह से इलाम को दक्षिणी झापा जिले से जोड़ने वाला मेची राजमार्ग भी कई जगहों पर अवरुद्ध हो गया। जल विज्ञान एवं मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, शुक्रवार से भारी बारिश हो रही थी, लेकिन रविवार सुबह स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ।
मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को जारी एक नोटिस में कहा कि अधिकांश जिलों में बारिश कम हुई है और काठमांडू घाटी के ललितपुर जिले के कुछ हिस्सों में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई
मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को जारी एक नोटिस में कहा कि अधिकांश जिलों में बारिश कम हुई है और काठमांडू घाटी के ललितपुर जिले के कुछ हिस्सों में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। विभाग ने कहा, “काठमांडू, मोरंग, सुनसरी, उदयपुर, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, सरलाही, सिंधुली और रामेछाप जिलों के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो रही है।” विभाग ने रविवार दोपहर और रात को पूर्वी कोशी प्रांत के पहाड़ी जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। भूस्खलन के कारण कई राजमार्ग को भी नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से आवाजाही भी बाधित हो गई।
नेपाल सरकार ने काठमांडू घाटी में आने-जाने वाले वाहनों के प्रवेश और निकास पर अभी भी प्रतिबंध जारी रखा है। मेट्रोपॉलिटन ट्रैफिक पुलिस डिवीजन के अनुसार, घाटी को जोड़ने वाले प्रमुख राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग (काठमांडू को पश्चिमी नेपाल से जोड़ता है), बीपी राजमार्ग (राजधानी को दक्षिण-पूर्वी नेपाल से जोड़ता है) और अरानिको राजमार्ग (काठमांडू को चीनी सीमा से जोड़ता है) पूरी तरह से अवरुद्ध हो गए हैं। वहीं, देश की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने एक वीडियो संदेश जारी कर नागरिकों से घर के अंदर रहने और जब तक बहुत जरूरत न हो, यात्रा करने से परहेज करने की अपील की है। इसके अलावा उन्होंने नागरिकों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है।
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