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सातवीं बार फरलो लेकर बरनावा आश्रम पहुंचा राम रहीम, हनीप्रीत व परिवार के सदस्य भी साथ

13-Aug-2024
बिनौली/बागपत।  ( शोर संदेश )   रोहतक की सुनारिया जेल से सातवीं बार 21 दिन की फरलो पर डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह मंगलवार सुबह बरनावा आश्रम पहुंच गया। उसके साथ हनीप्रीत व परिवार के सदस्य भी आए है। 
दुष्कर्म व हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह को रोहतक की सुनारिया जेल से हरियाणा पुलिस सुरक्षा में लेकर सुबह 6.40 बजे निकली। जनपद में प्रवेश पर बागपत पुलिस प्रशाशन ने उसे सुरक्षा दी। बरनावा डेरा आश्रम के मुख्य द्वार पर पुलिस फोर्स तैनात किया गया।
बरनावा आश्रम पहुंचा राम रहीम।
सुबह आश्रम पहुंचा राम रहीम, गेट हुए बंद
गुरमीत सिंह को पुलिस की चार गाड़ियों की सुरक्षा में लेकर इंस्पेक्टर एमएस गिल शाह सतनाम सिंह आश्रम बरनावा में मंगलवार सुबह करीब 8.26 बजे पहुंचे। जबकि सफेद रंग की चार फॉर्च्युनर गाड़ियों में से एक गाड़ी में डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह था। उसके आश्रम में प्रवेश करते ही मुख्य द्वार बंद कर दिया गया। गेट पर पुलिस का सख्त पहरा लगाया गया। अनुयायियों के आश्रम के अंदर प्रवेश करने पर रोक लगाई गई।
इंस्पेक्टर एमएस गिल ने बताया कि पैरोल के नियमों का पालन करते हुए आश्रम में भीड़ नहीं जुटने दी जाएगी। यदि नियमों का उल्लंघन हुआ तो कार्रवाई भी की जाएगी।
फरलो पर सातवीं बार बरनावा आया डेरा प्रमुख
डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह को सबसे पहले 30 दिन की पैरोल 17 जून 2022 को मिली। जिसके बाद वह बरनावा आश्रम में रहा। 18 जुलाई को वापस सुनारिया जेल चला गया।
88 दिन बाद फिर 15 अक्टूबर को दूसरी बार पैरोल मिल गई। 25 नवंबर को वह वापस सुनारिया जेल चला गया।
    21 जनवरी 2023 को फिर तीसरी बार 40 दिन की पैरोल पर गुरमीत सिंह बरनावा आश्रम में आकर रहा। तीन मार्च को पैरोल पूरी कर वापस सुनारिया जेल चला गया। चौथी बार फिर डेरा प्रमुख 20 जुलाई को 30 दिन की पैरोल पर बरनावा आश्रम पहुंचा। फिर 20 अगस्त को वापस जेल गया। 21 नवंबर को 21 दिन की फरलो पर पांचवी बार फिर बरनावा आया। 13 दिसंबर को वापस सुनारिया जेल गया। 19 जनवरी 2024 को फिर 50 दिन की पैरोल पर आया। दस मार्च को वापस जेल चला गया। 
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आईआईटी मद्रास छठी बार देश का बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना: टॉप-3 यूनिवर्सिटीज में आईआईएस बेंगलुरु, जेएनयू और जामिया

13-Aug-2024
नई दिल्ली।  ( शोर संदेश )  नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 की रैंकिंग जारी हो गई है। इसमें आईआईटी मद्रास लगातार 6वीं बार देश का बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना है। देश के टॉप 10 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में 7 आईआईटी शामिल हैं।
वहीं, टॉप यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग में बेंगलुरु का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पहले स्थान पर है। दिल्ली की जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी दूसरे और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी तीसरे नंबर पर है।
एनआईआरएफ हर साल कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज की कैटेगरी वाइज रैंकिंग जारी करता हैं। इस बार 46 कैटेगरी में रैंकिंग जारी की गई है। 2023 में ये रैंकिंग 11 कैटेगरी मे जारी की गई थी। इनमें सभी कॉलेज, विश्वविद्यालय, रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, डेंटल, आर्किटेक्चर और लॉ कॉलेज शामिल हैं।
पांच आधारों पर तय होती है इंस्टीट्यूट्स की रैंक
रैंकिंग तय करने के लिए कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज को पांच पॉइंट्स के आधार पर आकलन किया जाता है- टीचिंग लर्निंग एंड रिसर्च, ग्रेजुएशन आउटकम, परसेप्शन, आउटरीच और इंक्लूसिविटी। इनमें से हर पैरामीटर के तहत कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को 100 में से नंबर दिए जाते हैं। इन्हीं के आधार पर स्टूडेंट्स टॉप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं।
रैंकिंग के साथ-साथ कॉलेज-यूनिवर्सिटी में कुछ और एलिमेंट्स भी जरूरी होते हैं, जैसे एन्वायर्नमेंट, टीचर, प्लेसमेंट परसेंट और बेसिक स्ट्रक्चर।
2023 में टॉप पर था मिरांडा हाउस
एनआईआरएफ 2023 रैंकिंग के टॉप 5 कॉलेजों में दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस, हिंदू कॉलेज, प्रेसिडेंसी कॉलेज (कोलकाता), पीएसजीआर कृष्णमल कॉलेज फॉर विमेन (कोयंबटूर) और सेंट जेवियर्स कॉलेज (मुंबई) शामिल थे।
 
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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अर्द्धसैनिकबलों को पुरानी पेंशन के आदेश पर दिया ये ऑर्डर

13-Aug-2024
नई दिल्ली।  ( शोर संदेश )  सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीएफ, सीआइएसएफ जैसे केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने के दिल्ली हाईकोर्ट (के फैसले पर अंतरिम रोक की पुष्टि कर दी। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने केंद्र सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की अनुमति देते हुए यह आदेश पारित किया।
ये है मामला
याचिकाकर्ताओं ने केंद्र द्वारा जारी 17 फरवरी, 2020 के कार्यालय विज्ञापन को रद्द करने की मांग की गई थी। इसमें 01 जनवरी, 2004 की अधिसूचनाओं/विज्ञापनों के अनुसार नियुक्त किए गए कार्मिकों को OPS का लाभ नहीं दिया गया है। याचिकाकर्ताओं में सीआरपीएफ, सशस्त्र सीमा बल, सीमा सुरक्षा बल और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस आदि के कार्मिक शामिल थे।
सुप्रीम कोर्ट दिया ये आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट ने पवन कुमार मामले में यह माना गया कि अर्धसैनिक बल केंद्र सरकार के अधीन सशस्त्र बल हैं और उन पर पुरानी पेंशन योजना लागू है। केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले को शीर्ष अदालत में चुनाैती दी थी। कोर्ट में संक्षिप्त सुनवाई में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि प्रतिवादी देश के रक्षा बलों के साथ समानता की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2023 में हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई थी जिसकी अब पुष्टि की गई।
 
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यूपी में दस नए राष्ट्रीय मार्ग बनेंगे, नेपाल, झारखंड, एमपी और राजस्थान को एक साथ जोड़ने की योजना

13-Aug-2024
लखनऊ। ( शोर संदेश )   मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ हुई बैठक में यूपी के लिए 10 राष्ट्रीय मार्ग (कॉरिडोर) बनाने का प्रस्ताव रखा। राष्ट्रीय राजमार्गों की जरूरतों की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यूपी में अधिकांश राष्ट्रीय राजमार्ग पूरब से पश्चिम अथवा पश्चिम से पूरब को जोड़ने वाले हैं। उत्तर से दक्षिण को जोड़ते हुए नये राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की जरूरत है। उन्होंने दस नए राष्ट्रीय मार्ग बनाने का प्रस्ताव रखा। जिसमें कुछ कॉरिडोर यूपी, नेपाल, राजस्थान, झारखंड, मध्यप्रदेश और उत्तराखंड को जोड़ने वाले हैं।
मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के काशीपुर -मुरादाबाद-अलीगढ़-मथुरा-भरतपुर (राजस्थान) तक राष्ट्रीय मार्ग (कारिडोर) बनाने की बात कही। यह कारिडोर आगरा एक्सप्रेस-वे को भी जोड़ेगा। इसी प्रकार मुरादाबाद-चंदौसी-बदायूं-फर्रुखाबाद-छिबरामऊ-सौरिख मार्ग (लंबाई 270 किमी.) तक दूसरा कॉरिडोर बनाने का सुझाव दिया। यह कॉरिडोर गंगा एक्सप्रेस वे के साथ फर्रुखाबाद से आगरा एक्सप्रेस-वे से भी जोड़ने का सुझाव दिया गया। वहीं मथुरा में पंचकोशी मार्ग को कॉरिडोर के रूप में विकसित करने पर पैसेंजर कार यूनिट (पीसीयू) कम होने की बात सामने आई। जिस पर तय हुआ कि इसके लिए अध्ययन किया जाएगा।
एनएच का काम पूरा होने से पहले टोल पर जताई आपत्ति
मुख्यमंत्री ने राजमार्गों का काम शेष रहने पर भी टोल की वसूली शुरू कर दिए जाने पर आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि ऐसा होने से सरकार को किसानों व ग्रामीणों के गुस्से का सामना करना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को आश्वस्त किया कि राष्ट्रीय राजमार्गों के क्रियान्वयन में जो व्यवधान हैं, उनका प्रदेश में समयबद्ध ढंग से समाधान किया जाएगा। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया एवं मुआवजा वितरण को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।
11500 किमी और राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार हो
मुख्यमंत्री योगी ने राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में मांग की कि यूपी में राजमार्गों को राष्ट्रीय औसत के स्तर पर लाने के लिए 11 हजार 500 किमी और राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने होंगे। उन्होंने 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ से संबंधित परियोजनाओं, जिसमें प्रयागराज रिंग रोड भी शामिल है, को भी दिसंबर 2024 तक पूरा करने की बात कही। वहीं 14 जिलों में नये बाईपास बनाने का प्रस्ताव रखा गया है।
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एमएससीआई के फ़ैसले के बाद अदाणी ग्रुप में बढ़ीं विदेशी निवेश की संभावनाएं

13-Aug-2024
( शोर संदेश )   अदाणी समूह के लिए बेहद अच्छी ख़बर ग्लोबल इंडेक्स प्रोवाइडर एमएससीआई आईएनसी की तरफ़ से आई, जब उन्होंने अपनी समीक्षा में अदाणी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों को शामिल करने का फ़ैसला किया. इंडेक्स प्रोवाइडर के मुताबिक, यह फ़ैसला ग्रुप की हालिया स्थिति को देखकर लिया गया है. गौरतलब है कि जनवरी, 2023 में अमेरिकी शॉर्टसेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद से वापसी कर रहे अदाणी समूह को इस फ़ैसले से लाभ मिलने की संभावना है.
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की प्रमुख माधबी पुरी बुच तथा उनके पति धवल बुच के ख़िलाफ़ हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए ताज़ातरीन आरोपों को बाज़ार द्वारा नकार दिए जाने के अगले ही दिन एमएससीआई की समीक्षा सामने आई है. गौरतलब है कि पिछले डेढ़ साल के दौरान अदाणी समूह ने शुरुआती झटकों के बावजूद बहुत तेज़ी से शानदार वापसी की है.
इस दौरान ग्रुप ने रकम जुटाई है, विस्तार योजनाओं की गति बढ़ाई है, और निवेशकों के बीच भरोसे को बहाल करने में कामयाबी हासिल की है. अदाणी एनर्जी सॉल्यूशन्स के लिए फ़ंड जुटाने की खातिर लाए गए क्यूआईपी में निवेशकों ने जमकर निवेश किया है. इश्यू को छह गुणा सब्सक्राइब किया गया और ₹8300 करोड़ के इश्यू आकार के मुकाबले ₹50000 करोड़ से अधिक की मांग देखी गई.
अब इस समीक्षा की बदौलत एमएससीआई कवरेज में अदाणी एनर्जी सॉल्यूशन्स का वेटेज बढ़ जाएगा. इसी समीक्षा से अदाणी समूह की कंपनियों का वेटेज विदेशी निवेश सीमा के अनुरूप हो जाएगा.
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सुप्रीम कोर्ट से बाबा रामदेव को बड़ी राहत, लिखित माफी मांगने के बाद बंद हुआ यह केस

13-Aug-2024
नई दिल्ली।    ( शोर संदेश )   सुप्रीम कोर्ट ने योगगुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के आचार्य बालकृष्ण को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ अवमानना का केस बंद कर दिया है। रामदेव और बालकृष्ण ने लिखित में माफी मांगी और कहा कि आगे से गुमराह करने वाले विज्ञापनों और पतंजलि के उत्पादों को लेकर भ्रामक दावे नहीं किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापन मामले में योग गुरु रामदेव, उनके सहयोगी बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को जारी अवमानना नोटिस पर 14 मई को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
इससे पहले पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने उन 14 उत्पादों की बिक्री रोक दी है, जिनके निर्माण लाइसेंस उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने अप्रैल में निलंबित कर दिए थे। कंपनी ने जस्टिस हिमा कोहली और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ को बताया था कि उसने 5,606 फ्रेंचाइजी स्टोर को इन उत्पादों को वापस लेने का निर्देश दिया है। इसी के बाद बेंच ने पतंजलि आयुर्वेद से एक एफिडेविट फाइल करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि हलफनामा दायर करके बताना होगा कि विज्ञापन हटाने के लिए सोशल मीडिया मंचों से किए गए अनुरोध पर अमल किया गया है और इन 14 उत्पादों के विज्ञापन वापस ले लिए गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) की ओर से दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें पतंजलि पर कोविड टीकाकरण अभियान और आधुनिक चिकित्सा प्रणालियों के खिलाफ दुष्प्रचार अभियान चलाने का आरोप लगाया गया है। उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने न्यायालय को बताया था कि पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और दिव्य फार्मेसी के 14 उत्पादों के निर्माण लाइसेंस को ‘तत्काल प्रभाव से निलंबित’ कर दिया गया है।
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कोलकाता हाईकोर्ट पहुंची डॉक्टर रेप-मर्डर केस की डायरी, जांच शुरू

13-Aug-2024
कोलकाता।   ( शोर संदेश )  कोलकाता के रेजिडेंट डॉक्टर रेप-मर्डर केस में हाई कोर्ट की सख्ती के बाद केस डायरी हाईकोर्ट को सौंप दी गई है. फिलहाल हाई कोर्ट इस डायरी की जांच कर रहा है. इससे पहले हाईकोर्ट ने बेहद कड़ी टिप्पणी करते हुए दोपहर 1 बजे तक इस मामले की केस डायरी मांगी थी. सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा था कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष को आज ही छुट्टी पर चले जाना चाहिए.
कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील से पूछा था,'आप कोर्ट को कैसे आश्वस्त करेंगे कि जांच पारदर्शी होगी. कोई सबूत नष्ट नहीं किया जाएगा? क्या आपने एक विशेष जांच दल गठित किया है?'
कोर्ट ने पूछा- क्या प्रिंसिपल का बयान लिया गया?
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा था,'अगर आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल छुट्टी पर नहीं जाते हैं तो मैं आदेश देकर उनसे पूछूंगा.' इसके साथ ही अदालत ने कहा कि क्या प्रिंसिपल का बयान लिया गया है?
राज्य ने बताया- 7 सदस्यीय एसआईटी की गई है गठित
राज्य सरकार के वकील ने कोर्ट को कार्रवाई के बारे में बताते हुए कहा कि 7 सदस्यीय एसआईटी गठित की गई है. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त खुद जांच की निगरानी कर रहे हैं. अभी बयान नहीं लिया गया है. सीसीटीवी फुटेज के जरिए संदिग्धों की पहचान कर उनसे पूछताछ की जा रही है.
नियुक्ति पत्र और इस्तीफा भी पेश करने का आदेश
कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा,'प्रिंसिपल संदीप घोष का आरजी कर मेडिकल कॉलेज से इस्तीफा और नेशनल मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति का पत्र भी दोपहर 1 बजे पेश किया जाए.'
क्यों देशभर में हड़ताल पर हैं रेजिडेंट डॉक्टर
दरअसल, 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर अस्पताल के सेमिनार हॉल में एक महिला डॉक्टर का शव मिला था. सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात 31 वर्षीय पोस्टग्रेजुएट रेजिडेंट डॉक्टर के साथ 8 अगस्त की रात कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया गया और उसकी हत्या कर दी गई. अधिकारियों ने चेस्ट मेडिसिन विभाग के सेमिनार हॉल में द्वितीय वर्ष की छात्रा का अर्धनग्न शव बरामद किया था, जिस पर कई चोटों के निशान थे. इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है. लेकिन, रेजिडेंट डॉक्टर पीड़िता के लिए इंसाफ की मांग को लेकर विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं.
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स्वतंत्रता दिवस पर केजरीवाल की जगह ध्वजारोहण नहीं कर पाएंगी आतिशी, प्रस्ताव खारिज

13-Aug-2024
नई दिल्ली।  ( शोर संदेश )  स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) पर तिरंगा फहराने का मामला आम आदमी पार्टी की सरकार और राजनिवास के बीच नए टकराव की वजह बन गया है। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जगह कैबिनेट मंत्री आतिशी छत्रसाल स्टेडियम में ध्वजारोहण नहीं कर सकेंगी।
दिल्ली सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट (जीएडी) ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर छत्रसाल स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम में अपने स्थान पर आतिशी द्वारा ध्वजारोहण किए जाने की इच्छा जताई थी। 
जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने मंत्री गोपाल राय को जवाब देते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए आतिशी को अधिकृत करने का निर्देश कानूनी रूप से अमान्य है और इस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। साथ ही यह भी कहा कि तिहाड़ जेल से केजरीवाल का पत्र लिखना और ऐसी बातचीत करना स्वीकार्य नहीं है और यह नियमों का उल्लंघन है।
गोपाल राय ने सीएम से मुलाकात के बाद दिए थे आदेश
उल्लेखनीय है कि इससे पहले दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को तिहाड़ जेल में सीएम केजरीवाल से मुलाकात के बाद सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) को लिखित आदेश जारी कर स्वतंत्रता दिवस पर आतिशी की ओर से ध्वजारोहण की व्यवस्था करने का आदेश दिया था।
जेल से एलजी को पत्र भेजने पर तिहाड़ ने जताई आपत्ति
तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र भेजे जाने पर जेल प्रशासन ने आपत्ति जताई है। मुख्यमंत्री ने दिल्ली सरकार के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में उनकी जगह आतिशी के ध्वजारोहण करने के संबंध में पत्र लिखा है।
जेल संख्या-दो के अधीक्षक ने इस प्रकरण पर मुख्यमंत्री को विचाराधीन कैदी के तौर पर नौ अगस्त को पत्र लिखा है, जिसमें कहा है कि यह विशेषाधिकारों का दुरुपयोग है। विचाराधीन कैदी दिल्ली जेल नियमों के कानूनी प्रविधानों से शासित हैं, जो उनके अधिकारों और विशेषाधिकारों को सीमित करते हैं। जेल नियमावली के अनुसार आपका संदेश जेल के बाहर भेजे जाने वाले स्वीकार्य संचार की श्रेणी में नहीं आता है।
जेल प्रशासन ने इस बात पर भी नाराजगी और आश्चर्य जताया कि छह अगस्त को मुख्यमंत्री की ओर से सौंपे गए पत्र की विषय-वस्तु को बिना किसी अधिकार के बाहर लीक कर कर दिया गया। जेल अधीक्षक ने मुख्यमंत्री को ऐसी किसी भी अनुचित गतिविधि से दूर रहने की सलाह देते हुए कहा कि विशेषाधिकारों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, ऐसा करने पर विशेषाधिकारों को कम करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।
भाजपा ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर स्वतंत्रता दिवस समारोह को विवादित करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि कुछ दिन पहले आप नेताओं ने यह भ्रम फैलाया कि दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी इस बार राज्य स्तरीय सरकारी समारोह में ध्वजारोहण करेंगी। इसके लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल को पत्र लिखा है। तिहाड़ जेल अधीक्षक के एक पत्र से आप नेताओं का झूठ सामने आ गया है। तिहाड़ जेल अधीक्षक के अनुसार मुख्यमंत्री कोई भी शासकीय निर्देश या निवेदन पत्र जेल से नहीं लिख सकते है।
उन्होंने कहा कि सच्चाई आने पर अब एक बार फिर से मंत्री गोपाल राय भ्रम फैला रहे हैं। वह दावा कर रहे हैं कि आतिशी ध्वजारोहण करेंगी, इसके लिए संबंधित विभाग को तैयारी करने को कहा है। उनका यह आदेश असंवैधानिक है। इस मामले में संविधान विशेषज्ञों से राय लेकर उपराज्यपाल को निर्णय लेना चाहिए।
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वायनाड भूस्खलन में मृतकों की संख्या हुई 413

08-Aug-2024
वायनाड। ( शोर संदेश )  केरल के वायनाड में तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन के कारण चारों ओर तबाही मची हुई है। भूस्खलन से अब तक मरने वालों की संख्या 413 तक पहुंच गई है। अभी भी 152 लोग लापता हैं और उनकी तलाश 10वें दिन भी जारी है। वहीं, अधिकारियों की एक टीम के नेतृत्व में रक्षा और अन्य एजेंसियों के 1000 से अधिक लोगों ने सुबह-सुबह तलाशी अभियान शुरू कर दिया था। पिछले कुछ दिनों की तरह, कुछ टीमें वायनाड में चलियार नदी और मालापुरम जिले से गुजरने वाले इलाकों में तलाशी अभियान चला रही हैं। अभियान के दौरान कुल 78 शव और 150 से ज़्यादा शवों के अंग बरामद किए गए हैं। नदी से बरामद किए जा रहे शवों और उनके अंगों के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया यह है कि उन्हें पहले डीएनए परीक्षण के लिए भेजा जाता है और फिर लोगों की पहचान के लिए रखा जाता है। बाद में इन शवों और शरीर के अंगों को हैरिसन मलयालम बागानों से ली गई भूमि में दफना दिया गया, जिसे अब कब्रिस्तान में बदल दिया गया है।
हर कब्र के सामने एक नंबर लिखा होता है और जब डीएनए रिपोर्ट आएगी, अगर वह परिवार से मेल खाती है, तो वे जान सकेंगे कि यह उनके रिश्तेदार थे। प्रभावित इलाकों में 100 से ज़्यादा राहत शिविर हैं, जहाँ 10,800 से ज़्यादा लोग रह रहे हैं। वे दूसरे स्थानों पर जाने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इलाके में स्थानीय स्वशासन उन घरों की तलाश कर रहा है जो बंद हैं और साथ ही ऐसी इमारतें भी हैं जिनका इस्तेमाल राज्य सरकार नहीं करती।
 
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भारत लौटते ही सोनिया गांधी से मिलीं ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर, एयरपोर्ट से घर तक भव्य स्वागत

08-Aug-2024
नई दिल्ली।( शोर संदेश )   स्टार पिस्टल निशानेबाज मनु भाकर किसी एक ओलंपिक में दो पदक जीतने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने के बाद बुधवार को स्वदेश पहुंच गईं। भारत पहुंचने के बाद उन्होंने कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। भाकर ने सोनिया गांधी से उनके 10 जनपथ स्थित आवास पर मुलाकात की। खुद काग्रेस पार्टी ने इस मुलाकात की तस्वीर शेयर किया है।
कांग्रेस पार्टी ने लिखा, ‘आज सीपपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी से पेरिस ओलंपिक में दो ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाने वाली मनु भाकर ने मुलाकात की।’ इससे पहले मनु भाकर जब भारत पहुंचीं तो लगातार हो रही बूंदाबांदी के बावजूद सैकड़ों समर्थकों और उनके परिजनों ने यहां उनका भव्य स्वागत किया। मनु को पेरिस से दिल्ली लाने वाली एयर इंडिया की उड़ान (एआई 142) एक घंटे की देरी से सुबह करीब नौ बजकर 20 मिनट पर इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची थीं। शहर में सुबह से हो रही बूंदाबांदी के बावजूद उनके आगमन से काफी पहले से हवाई अड्डे पर इंतजार कर रहे सैकड़ों लोगों ने उनका और उनके कोच जसपाल राणा का जोरदार स्वागत किया। इस 22 वर्षीय खिलाड़ी ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य और फिर सरबजोत सिंह के साथ मिलकर 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में भी कांस्य पदक जीता। 
 
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