नई दिल्ली (शोर सन्देश)। भारत में शनिवार को कोरोना वायरस से हुई मौतों की संख्या एक लाख को पार कर गई और कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 64 लाख के पार जा पहुंचा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इसकी जानकारी दी गई है। हालांकि, कोरोना के दैनिक मामलों में आज कुछ गिरावट देखने को मिली है। 

मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 79,476 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। वहीं, इस दौरान वायरस से होने वाली मौतों की संख्या 1,069 रही है। अब तक देश में इस वायरस से 64,73,545 लोग संक्रमित हो चुके हैं। देश में सक्रिय मामलों की संख्या 9,44,996 है। 

नई दिल्ली (शोर सन्देश)। भारत में कोरोना वायरस से होने वाली मौतों की संख्या शुक्रवार को 1 लाख के पार पहुंच गई। यह एक ऐसा आंकड़ा है, जिसे कोई भी देश हासिल नहीं करना चाहेगा। भारत में सात महीने पहले कोरोना का पहला केस सामने आया था, इसके बाद आज हम दुनिया में संक्रमित मरीजों की संख्या के लिहाज से दूसरे स्थान पर खड़े हैं।

कोरोना मृतकों की संख्या को एक लाख पार करने वाला भारत तीसरा देश बन गया है। भारत से आगे अमेरिका (2,12,000 मौतें) और ब्राजील (1,44,000 मौतें) हैं। हालांकि, इन देशों के मुकाबले भारत में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर काफी कम है। भारत में `वायरस मामला मृत्यु दर` (सीएफआर) 1.56 फीसदी है, जो वैश्विक औसत (2.98 फीसदी) की तुलना में आधा है। वहीं, अमेरिका (2.84 फीसदी) और ब्राजील (2.99 फीसदी) की तुलना में बेहतर है।  

नई दिल्ली (शोर सन्देश)। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना के हल्के लक्षण दिखने पर उन्होंने अपना कोविड-19 टेस्ट कराया जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने खुद ट्वीट कर ये जानकारी दी है।

00 संपर्क में आए लोगों से की ये अपील.

उपमुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लिखा, `कोरोना संक्रमण के प्रारंभिक लक्षण आने के बाद मैंने कोविड-19 टेस्ट करवाया जिसमें आज मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि पिछले कुछ दिनों में जो भी मेरे सम्पर्क में आएं हैं, वो सभी निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर अपनी जाँच करवायें एवं कोविड नियमों का पालन करें।` 

नई दिल्ली (शोर सन्देश)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टनल का उद्घाटन करेंगे। यह टनल रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए सुरंग का निरीक्षण किया था। प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा गया है कि समारोह सुबह 10 बजे आयोजित किया जाएगा।

इस टनल को बनाने का ऐतिहासिक फैसला तीन जून 2000 को लिया गया था, जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। 26 मई 2002 को इसकी आधारशिला रखी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 दिसंबर 2019 को इस टनल का नाम दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल टनल रखने का फैसला किया था।
अटल टनल से क्या होगा फायदा

अटल टनल मनाली और लेह के बीच की दूरी को 46 किलोमीटर तक कम करती है और यात्रा के समय को भी चार से पांच घंटे कम कर देती है। यह 9.02 किलोमीटर लंबी सुरंग है, जो कि मनाली को पूरे साल लाहौल-स्पीति घाटी से जोड़े रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इससे पहले घाटी हर साल लगभग छह महीने तक भारी बर्फबारी के कारण अन्य हिस्सों से कट जाती थी। सुरंग को समुद्र तल से 3,000 मीटर (10,000 फीट) की ऊंचाई पर हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में आधुनिक तकनीक के साथ बनाया गया है। 

नई दिल्ली (शोर सन्देश)। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बाद दुनियाभर में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए वंदे भारत मिशन की शुरुआत की गई। इसी कड़ी में मिशन के सातवें चरण के तहत यूएई से 40 हजार भारतीयों की स्वदेश वापसी होगी। 

वंदे भारत मिशन के सातवें चरण के लिए 271 फ्लाइट्स का संचालन यूएई के लिए किया जाएगा। इस चरण में सबसे अधिक लोगों की यूएई से वापसी होगी। वहीं, ओमान, सिंगापुर, कतर, सऊदी अरब से भी काफी संख्या में भारतीय वापस लौटेंगे। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से अक्तूबर का कार्यक्रम तय कर लिया गया है। 

एयर इंडिया एक्सप्रेस की 496 फ्लाइट्स का अक्तूबर में संचालन किया जाएगा। इसमें यूएई के बाद ओमान से सबसे अधिक लोग वापस आएंगे। ओमान से कुल 13 हजार लोगों को भारत लाने का प्रबंध किया गया है। वहीं, सिंगापुर, कतर, सऊदी अरब और कुवैत से काफी संख्या में लोग स्वदेश लौटेंगे।  

नई दिल्ली (शोर सन्देश)। देश में कोरोना का कोहराम लगातार जारी है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। हर रोज मरीजों की बढ़ती संख्या परेशान करने वाली हैं। कोरोना के मामलों में देश में चिंताजनक स्थिति है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में 86 हजार से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। जबकि 1,100 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई। भारत में इस रोग की चपेट में आने वालों की तादाद एक लाख, यानी 1,00,000 तक पहुंचने में 110 दिन का समय लगा था, लेकिन उसके बाद गति बढ़ती चली गई, और अब देश में एक लाख केस सिर्फ एक-दो दिन में जुड़ते जा रहे हैं।

स्वास्थ्य विभाग की ओर से आज सुबह जारी ताजा अपडेट के मुताबिक, देश में कुल कंफर्म केस की संख्या 63,12,585 है, जिसमें 98,678 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में फिलहाल 9,40,705 एक्टिव केस हैं। वहीं, ठीक होने वालों का आंकड़ा बढ़कर 52,73,202 हो गया है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में 86,821 की बढ़ोतरी हुई है। जबकि 1181 लोगों की मौतें हुई। 

नई दिल्ली (शोर सन्देश)। 38 कोयला खदानों की नीलामी प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में ऑनलाइन और ऑफलाइन बोली दस्तावेजों से युक्त तकनीकी बोलियां 30 सितंबर, 2020 को नई दिल्ली में बोलीदाताओं की उपस्थिति में शुरू की गईं। बोलीदाताओं को बैठक में व्‍यक्तिगत तौर पर या वर्चुअली शामिल होने का विकल्प प्रदान किया गया था। कोयले की बिक्री के लिए 38 कोयला खदानों की नीलामी प्रक्रिया 18 जून, 2020 को कोयला मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। तकनीकी बोली जमा करने की अंतिम तिथि 29 सितंबर, 2020 को दोपहर 2:00 बजे थी। ऑनलाइन बोलियों को विकोड (डिक्रिप्ट) किया गया और बोलीदाताओं की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोला गया। इसके बाद, बोलीकर्ताओं की उपस्थिति में ऑफ़लाइन बोली दस्तावेजों वाले सीलबंद लिफाफे भी खोले गए। स्क्रीन पर बोली लगाने वालों के लिए पूरी प्रक्रिया प्रदर्शित की गई थी। 23 कोयला खदानों के लिए कुल 76 बोलियां प्राप्त हुई हैं। 19 कोयला खदानों के लिए दो या अधिक बोलियां प्राप्त हुई हैं। बोली का मूल्यांकन एक बहु-विषयक तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा और 19 अक्टूबर, 2020 से एमएसटीसीपोर्टल पर होने वाली इलेक्ट्रॉनिक नीलामी में भाग लेने के लिए तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। 

नई दिल्ली (शोर सन्देश)। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डी.वी. सदानंद गौड़ा ने आंध्र प्रदेश में किसानों के लिए उर्वरकों की उपलब्धता आसान बनाने के लिए प्वाइंट ऑफ़ सेल (पीओएस) सॉफ्टवेयर के नए संस्करण 3.1, एसएमएस सेवा और घर पर उर्वरक पहुंचाने की सुविधा के तहत ऋतु भरोसा केन्द्रलु (आरबीके) का शुभारंभ किया। श्री गौड़ा ने कहा कि डीबीटी प्रणाली अखिल भारतीय स्तर पर 1 मार्च, 2018 को शुरू की गई थी। तब से लेकर अबतक यह प्रणाली बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि उर्वरक विभाग एकमात्र ऐसा विभाग है जिसने पूरे देश में उर्वरकों को सफलतापूर्वक गंतव्य तक पहुंचाने के लिए इस तरह की एक जटिल कंप्यूटर प्रणाली को लागू किया है। यह प्रणाली हमें राज्य, जिला और खुदरा बिक्री केन्द्रों पर वास्तविक समय के आधार पर उर्वरकों की उपलब्धता की जानकारी प्राप्त करने और उसकी निगरानी करने में सक्षम बनाती है। इस प्रणाली के माध्यम से ही पिछले दो वर्षों में उर्वरक सब्सिडी पूरी तरह से किसानों तक पहुंचाई गई है। यह निश्चित रूप से सशक्त डीबीटी प्रणाली का एक सफल प्रयास रहा है। ऋतु भरोसा केन्द्रलू (आरबीके) के माध्यम से उर्वरकों की होम डिलीवरी की नई पहल के तहत, राज्य सरकार ने सभी ग्राम पंचायतों में ऐसे 10,641 केन्द्र शुरु किए हैं ताकि किसानों को सभी तरह की गुणवत्ता युक्त सेवाएं प्रदान की जा सकें। इस प्रणाली के तहत, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के बाद किसान अपने गाँव में ऐसे किसी भी केन्द्र पर उर्वरकों के लिए खरीद का ऑर्डर दे सकते हैं। इस ऑर्डर के आधार पर उवर्रक उनके घर पर पहुंचा दिया जाएगा। 

नई दिल्ली (शोर सन्देश)। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 28 अक्तूबर को मतदान किए जाएंगे। चुनाव आयोग पहले चरण के मतदान के लिए आज अधिसूचना जारी करेगा। वहीं, बिहार चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के आवास पर पहुंचे हैं।

बताया गया है कि दोनों नेताओं के बीच बिहार चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर भी बातचीत हो सकती है। बैठक के बाद एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अंतिम मुहर लगने की संभावना है। गौरतलब है कि बिहार में अक्तूबर-नवंबर महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पहले चरण के लिए 28 अक्तूबर को वोट डाले जाएंगे। कोरोना काल में हो रहे पहले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आयोग चुनाव संबंधी दिशानिर्देश जारी कर चुका है। 
 इस बार उम्मीदवार ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन दोनों तरह से चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। लेकिन नामांकन को लेकर प्रत्याशियों में असमंजस की स्थिति है क्योंकि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और विपक्षी दलों के महागठबंधन दोनों खेमे में फिलहाल सीट बंटवारे को लेकर कोई सहमति नहीं बन सकी है। 
पहले चरण की 71 सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। लेकिन सीट बंटवारे को लेकर सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी दलों के महागठबंधन में अब तक कोई समझौता नहीं हो सका है। ऐसे में नामांकन शुरू होने के साथ चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर चुके उम्मीदवारों में बेचैनी देखी जा रही है। 

हालांकि महागठबंधन और एनडीए दोनों ही जल्द ही सीट बंटवारे की घोषणा की बात कर रहे हैं। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार की राजनीति को देखते हुए सीट बंटवारे का मुद्दा जल्द सुलझता नजर नहीं आ रहा।   

नई दिल्ली (शोर सन्देशa) । भारत की प्रमुख पनबिजली कंपनी तथा भारत सरकार का एक अनुसूचित ‘ए‘ मिनी रत्न उपक्रम एनएचपीसी लिमिटेड ने वर्ष 2020-21 के लिए संपर्क विज्ञापन (डिटेलिंग) टार्गेट को लेकर बिजली मंत्रालय के साथ 29.09.2020 को समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया। इस एमओयू पर भारत सरकार के बिजली मंत्रालय के सचिव संजीव नंदन सहाय और एनएचपीसी के सीएमडी एके सिंह ने बिजली मंत्रालय तथा एनएचपीसी के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किया गया। भारत सरकार के बिजली मंत्रालय के सचिव संजीव नंदन सहाय और एनएचपीसी के सीएमडी ए के सिंह ने नई दिल्ली में वर्ष 2020-21 के लिए भारत सरकार के बिजली मंत्रालय तथा एनएचपीसी के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया। बिजली मंत्रालय के संयुक्त सचिव (हाइड्रो) तन्मय कुमार, एनएचपीसी के निदेशक (टेक्निकल) वाई के चौबे तथा एनएचपीसी के कार्यकारी निदेशक हरीश कुमार भी इस अवसर पर उपस्थित थे। एनएचपीसी के लिए हस्ताक्षरित एमओयू में एक्सेलेंट रेटिंग के तहत उत्पादन लक्ष्य 27500 एमयू रखा गया है जबकि पिछले वर्ष 26000 एमयू का लक्ष्य था। परिचालनों से राजस्व (निवल) के लिए एक्सेलेंट टारगेट 8900 करोड़ रुपये रखा गया है, परिचालनों से राजस्व (निवल) की प्रतिशतता के रूप में प्रचालन लाभ 38.00 प्रतिशत रखा गया है तथा पीएटी/औसत नेटवर्थ 10.50 प्रतिशत रखा गया है।

इसके अतिरिक्त, एमओयू में बजट का ईष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कैपेक्स टारगेट, ट्रेड रिसीवेबल्स से संबंधित टारगेट, पिछले वर्ष के दौरान वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल खरीद के मुकाबले जीईएम पोर्टल के जरिये वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद के समग्र आधार एवं प्रतिशतता पर पिछले वर्ष में कंपनी के विरुद्ध ऋण के रूप में न स्वीकारे गए दावों में कटौती आदि शामिल की गई है।