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तमिलनाडु चुनाव : नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

30-Mar-2026
नई दिल्ली।  ( शोर संदेश )आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया आज सोमवार से शुरू हो गई है। चुनाव अधिकारियों ने सभी निर्वाचन क्षेत्रों में सुव्यवस्थित और पारदर्शी नामांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। अधिकारियों के अनुसार, नामांकन दाखिल करने के लिए आने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। एक उम्मीदवार के साथ अधिकतम तीन वाहनों को ही अनुमति दी जाएगी और इन वाहनों को रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय से कम से कम 100 मीटर की दूरी पर पार्क करना अनिवार्य है।
इसके अलावा, नामांकन पत्र जमा करने के लिए कार्यालय में केवल उम्मीदवार और उनके साथ आने वाले अधिकतम तीन व्यक्तियों को ही प्रवेश करने की अनुमति होगी।
नामांकन दाखिल करने के लिए आठ दिन की अवधि आवंटित की गई है लेकिन बीच में पड़ने वाली सार्वजनिक छुट्टियों के कारण केवल चार कार्यदिवस ही नामांकन जमा करने के लिए उपलब्ध होंगे।
इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम समय की जटिलताओं से बचने के लिए तदनुसार योजना बनाएं।
सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से चुनाव आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन नामांकन पत्र जमा करने का विकल्प उपलब्ध कराया है। हालांकि, अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि उम्मीदवारों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने भरे हुए नामांकन पत्रों की भौतिक प्रतियां व्यक्तिगत रूप से रिटर्निंग ऑफिसर को जमा करनी होंगी।
अधिकारियों ने नामांकन प्रपत्र भरते समय सटीकता के महत्व पर भी जोर दिया है। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके नाम और अन्य व्यक्तिगत जानकारी सहित सभी विवरण सही ढंग से दर्ज किए गए हों ताकि जांच के दौरान उनका नामांकन खारिज न हो।
आपको बता दें, आगामी चुनावों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) में मतपत्रों पर प्रत्येक उम्मीदवार की रंगीन तस्वीर होगी। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए उम्मीदवारों को अपने नामांकन पत्रों के साथ पिछले तीन महीनों के भीतर ली गई एक हालिया तस्वीर संलग्न करनी होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 अप्रैल को दोपहर 3 बजे से पहले उम्मीदवारों को अपने प्रमाण पत्रों का विवरण देते हुए एक शपथ पत्र भी जमा करना होगा।
नामांकन पत्रों की जांच 7 अप्रैल को होनी है। इसके अलावा, उम्मीदवारों द्वारा अपना नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 9 अप्रैल निर्धारित की गई है। तमिलनाडु विधानसभा के चुनाव 23 अप्रैल को होने वाले हैं और परिणाम 4 मई को घोषित किए जाएंगे।
चुनाव अधिकारियों ने कहा है कि नामांकन प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और उम्मीदवारों से आग्रह किया है कि वे परेशानी मुक्त अनुभव सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देशों का पूरी तरह से पालन करें।
 
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देश के सभी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल-डीजल का पर्याप्त भंडार, जनता ना करें अफवाहों पर विश्वास : केंद्र

30-Mar-2026
नई दिल्ली।  ( शोर संदेश ) भारत सरकार ने कहा कि पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के बीच, वह प्रमुख क्षेत्रों में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर निगरानी बनाए हुए है और उचित तैयारी एवं प्रतिक्रियात्मक उपाय कर रही है। प्रयासों का मुख्य उद्देश्य निर्बाध ऊर्जा आपूर्ति बनाए रखना, समुद्री गतिविधियों की सुरक्षा करना और क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को जरूरी सहायता प्रदान करना है।
रविवार को जारी एक बयान में केंद्र सरकार ने देश में पेट्रोल और डीजल की स्थिति स्पष्ट की। सरकार ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य के लगातार बंद रहने के मद्देनजर, देश भर में पेट्रोलियम उत्पादों की बिना रूके उपलब्धता बनाए रखने के लिए सक्रिय उपाय किए जा रहे हैं। वर्तमान स्थिति इस प्रकार है-
सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं और कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद है। देश में पेट्रोल और डीजल का भी पर्याप्त स्टॉक बना हुआ है।
घरेलू खपत को पूरा करने के लिए रिफाइनरियों से एलपीजी का घरेलू उत्पादन बढ़ा दिया गया है।
देश भर में सभी खुदरा दुकानें सामान्य रूप से चल रही हैं।
भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 10 रुपये प्रति लीटर की कमी की है।
इसके अलावा, भारत सरकार ने घरेलू बाजार में इन उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए डीजल पर 21.5 रुपये प्रति लीटर और विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) पर 29.5 रुपये प्रति लीटर का निर्यात शुल्क लगाया है।
वहीं दूसरी ओर कुछ क्षेत्रों में अफरा – तफरी मचने से खरीदारी की खबरें सामने आई हैं। कुछ अफवाहों के चलते कुछ राज्यों के कुछ खुदरा दुकानों पर अफरा-तफरी मच गई, जिसके परिणामस्वरूप दुकानों पर असामान्य रूप से अधिक बिक्री और भारी भीड़ देखने को मिली। हालांकि, यह सूचित किया जाता है कि देश के सभी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है।
सरकार ने जनता इस तरह की अफवाहों पर विश्वास न करने की सलाह दी है। सरकार ने कहा,” पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कृपया पेट्रोल और डीजल की जल्दबाजी में खरीदारी से बचें। नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अफवाहों से सावधान रहें और सही जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें।”
इसके अलावा, सरकार ने सभी नागरिकों से वर्तमान स्थिति देखते हुए अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा संरक्षण के लिए आवश्यक प्रयास करने का अनुरोध किया है। 
 
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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान परिषद की सदस्यता से दिया इस्तीफा

30-Mar-2026
नई दिल्ली।  ( शोर संदेश ) बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के बाद सोमवार को विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। जदयू के नेता और बिहार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले ही राज्यसभा के लिए निर्वाचित घोषित हो चुके हैं, और यह संवैधानिक रूप से अनिवार्य था। मुख्यमंत्री भी आज विधान परिषद की सदस्यता का त्याग करेंगे। उन्हीं के इस्तीफा का पत्र लेकर एमएलसी संजय कुमार उर्फ गांधी और हमलोग विधान परिषद आए हैं। सभापति आएंगे और आगे की प्रक्रिया शुरू होगी।
नीतीश कुमार के इस कदम के साथ ही बिहार में नेतृत्व परिवर्तन होने की संभावना है। हालांकि उनके मुख्यमंत्री पद छोड़ने को लेकर अब तक स्थिति साफ नहीं है।‎ ‎नीतीश कुमार 2006 से लगातार विधान परिषद के सदस्य हैं। नीतीश कुमार 16 मार्च को राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो गए। इसके बाद विधान परिषद की सदस्यता से उनके इस्तीफे की चर्चा शुरू हो गयी थी। ‎ ‎
नीतीश कुमार उन नेताओं में शामिल हैं जो चारों सदनों के सदस्य बने हैं। नीतीश कुमार ने राज्यसभा चुनाव लड़ने के दौरान कहा था कि उनकी इच्छा राज्यसभा की सदस्यता के रूप में निर्वाचित होने की थी , इस कारण उन्होंने यह निर्णय लिया। नीतीश कुमार 1985 में हरनौत विधानसभा सीट से विधानसभा पहुंचे थे। इसके बाद 1989 में वे नौवीं लोकसभा के सदस्य चुने गए। वे 2006 से लगातार विधान परिषद के सदस्य रहे हैं। अब पहली बार राज्यसभा सदस्य के रूप में वे अपनी नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि 10 अप्रैल को वे राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। ‎ ‎
नीतीश कुमार ने केंद्र में रेल मंत्री, कृषि मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे, जहां उन्होंने रेलवे में व्यापक सुधार किए। ‎साल 2005 से बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की कमान संभाल रहे हैं। नीतीश कुमार ने ‘सुशासन बाबू’ के रूप में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री रहते कई ऐसी योजनाएं बनाई, जिनकी चर्चा पूरे देश में हुई। शराबबंदी, साइकिल योजना और पंचायती राज में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण जैसे फैसले नीतीश कुमार ने लिए। 
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पश्चिम एशिया संकट पर केंद्र की नजर: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुलाई आईजीओएम की बैठक

29-Mar-2026
नई दिल्ली।  ( शोर संदेश ) रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को पश्चिम एशिया में उभरती स्थिति पर नजर रखने और घटनाक्रमों के जवाब में सक्रिय उपायों की सिफारिश करने के लिए गठित अनौपचारिक मंत्रिस्तरीय समूह (आईजीओएम) की पहली बैठक की अध्यक्षता की। नई दिल्ली के कर्तव्य भवन-2 में आयोजित इस बैठक में वित्त एवं निगम मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण, संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, विद्युत मंत्री मनोहर लाल, रसायन एवं उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी, नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह उपस्थित थे।
अंतर्राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय (आईजीओएम) ने भारत में बदलती स्थिति और विभिन्न क्षेत्रों पर इसके प्रभाव का समग्र आकलन किया। रक्षा मंत्री ने सक्रिय, समन्वित, और दूरदर्शी दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया और बदलते परिदृश्य को देखते हुए सतर्क रहने के महत्व को रेखांकित किया। बैठक के दौरान, सचिवों के सात अधिकार प्राप्त समूहों (ईजीओएस) ने प्रस्तुतियां दीं, जिनमें प्रमुख क्षेत्रीय मुद्दों और स्थिति से निपटने के लिए पहले से लागू नीतिगत उपायों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। राजनाथ सिंह ने ईजीओएस को स्थिति की गहन निगरानी जारी रखने, मध्यम से दीर्घकालिक तैयारी का दृष्टिकोण अपनाने, उच्च-स्तरीय समन्वय बनाए रखने और त्वरित निर्णय लेने का मार्गदर्शन दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सभी नीतिगत प्रयास समन्वित होने चाहिए और समयबद्ध तरीके से लागू किए जाने चाहिए। उन्होंने भारत को लचीला और तैयार बनाए रखने के लिए सभी संबंधित मंत्रियों से रचनात्मक सुझाव भी मांगे।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आयोग (आईजीओएम) ने राज्यों और जिला प्रशासनों के साथ घनिष्ठ समन्वय के महत्व पर जोर दिया, साथ ही प्रमुख नीतिगत पहलों की समय पर जनता तक जानकारी पहुंचाने पर भी बल दिया। विभिन्न उद्योगों पर स्थिति के प्रभाव का आकलन करने की आवश्यकता पर भी चर्चा की गई। यह भी निर्देश दिया गया कि सभी मंत्रालय और विभाग एमआईबी व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से मौजूदा स्थिति से संबंधित प्रासंगिक जानकारी, घटनाक्रम और सलाह साझा करें, ताकि नागरिकों तक सटीक जानकारी पहुंच सके और अफवाहों, गलत सूचनाओं और फर्जी खबरों का प्रभावी ढंग से मुकाबला किया जा सके।बैठक के बाद सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में, रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार संघर्ष के किसी भी प्रभाव से भारतीयों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है।




 
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सतर्क भारत, सुरक्षित भारत: अफवाहों से बचें और केवल तथ्यों पर भरोसा करें -पीएम मोदी

29-Mar-2026
नई दिल्ली।  ( शोर संदेश ) पश्चिम एशिया में युद्ध की वजह से भारत के सामने आई चुनौतियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से जागरुक रहने और अफवाहों से बचने की अपील की है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हम सब मिलकर कठिन हालत से बहुत ही अच्छी तरह बाहर निकल जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ के जरिए राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने कार्यक्रम के 132 वें एपिसोड में देशवासियों से अपील करते हुए कहा, “वो जागरूक रहें, अफवाहों के बहकावे में ना आएं। सरकार की तरफ से जो आपको निरंतर जानकारी दी जा रही है, उस पर भरोसा करें और उसी पर विश्वास करके कोई कदम उठाएं।”
उन्होंने कहा, “मुझे हर बार की तरह इस बार भी विश्वास है कि जैसे हमने देश के 140 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य से पुराने संकटों को हराया था, इस बार भी हम सब मिलकर के इस कठिन हालत से बहुत ही अच्छी तरह बाहर निकल जाएंगे।” प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मार्च का महीना वैश्विक स्तर पर बहुत ही हलचल भरा रहा है। हम सबको याद है कि पूरा विश्व भूतकाल में कोविड के कारण एक लंबे समय तक अनेक समस्याओं से गुजरा था। हम सभी की अपेक्षा थी कि कोरोना के संकट से निकलने के बाद दुनिया नए सिरे से प्रगति की राह पर आगे बढ़ेगी, लेकिन, दुनिया के अलग-अलग क्षेत्रों में लगातार युद्ध और संघर्ष की परिस्थितियां बनती चली गईं।
पीएम मोदी ने युद्धग्रस्त क्षेत्र में भारतीयों की मदद के लिए खाड़ी देशों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में हमारे पड़ोस में एक माह से भीषण युद्ध चल रहा है। हमारे लाखों परिवारों के सगे-संबंधी इन देशों में रहते हैं, खासतौर पर खाड़ी देशों में काम करते हैं। मैं खाड़ी देशों का बहुत आभारी हूं, वे ऐसे एक करोड़ से ज्यादा भारतीयों को वहां पर हर प्रकार की मदद दे रहे हैं।
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मन की बात: पीएम मोदी ने देशवासियों को दिए फिटनेस टिप्स, शुगर और तेल का इस्तेमाल कम करें

29-Mar-2026
नई दिल्ली।  ( शोर संदेश ) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ के 132वें एपिसोड में देशवासियों से फिटनेस को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जीवनशैली और खानपान में थोड़ा बदलाव करने से कई बीमारियों से बचाव में मदद मिल सकती है। इसके लिए खाने में शुगर व तेल की कटौती और रोजाना व्यायाम सबसे अहम है।
पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर व्यक्ति को अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस में अब सौ दिनों से भी कम समय बचा है और पूरी दुनिया में योग के प्रति आकर्षण लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि अफ्रीका के जिबूती में अल्मीस नाम के शख्स अपने अरविंद योग सेंटर के जरिए योग को बढ़ावा दे रहे हैं। वहां वे कई जगहों पर लोगों को योग सिखाते हैं और इसे अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर उनके एक कमेंट को लेकर हो रही चर्चाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर युवराज दुआ के पोस्ट पर उनके रिप्लाई को लेकर कई लोग कमेंट्स कर रहे थे। उन्होंने बताया कि युवराज ने उनसे आग्रह किया था कि वे उनके पिता को शुगर इनटेक कम करने के लिए कहें। पीएम मोदी ने खुशी जताते हुए कहा कि उनके अनुरोध का उनके पिता पर सकारात्मक असर पड़ा।
पीएम मोदी ने देशवासियों से भी अपील की कि वे शुगर इनटेक कम करें और खाने के तेल में 10 प्रतिशत की कटौती करें। उन्होंने बताया कि ये छोटे-छोटे बदलाव मोटापे और लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों से बचाने में मददगार होंगे। प्रधानमंत्री का कहना है कि फिटनेस केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे पूरे परिवार और समाज को भी लाभ मिलता है। उन्होंने लोगों से रोजाना योग, व्यायाम और संतुलित खानपान को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की सलाह दी।












 
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‘मन की बात’: पीएम मोदी ने की गर्मियों में जल संरक्षण संकल्प को दोहराने की अपील

29-Mar-2026
नई दिल्ली।  ( शोर संदेश ) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ‘मन की बात’ में जल संरक्षण पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि पिछले 11 वर्षों में 50 लाख वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाएं और 70 हजार अमृत सरोवर बनाए गए। इसके साथ ही पीएम ने त्रिपुरा के वांगमुन, छत्तीसगढ़ के कोरिया और तेलंगाना के मुधिगुंटा में गांवों के जल संकट से निपटने की प्रेरक प्रयासों का भी जिक्र किया।
पीएम मोदी ने कहा कि देश के कई हिस्सों में गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है। ये समय जल संरक्षण के अपने संकल्प को फिर से दोहराने का है। पिछले 11 वर्षों में ‘जल संचय अभियान’ ने लोगों को बहुत जागरूक बनाया है। इस अभियान के तहत देशभर में करीब 50 लाख आर्टिफिशियल वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए गए हैं।
उन्होंने कहा, “मुझे ये देखकर अच्छा लगता है कि अब जल संकट से निपटने के लिए गांव-गांव में सामुदायिक स्तर पर प्रयास होने लगे हैं। कहीं पुराने तालाबों की सफाई हो रही है, कहीं बरसात के जल को सहेजने के लिए प्रयास किया जा रहा हैं। अमृत सरोवर अभियान के तहत भी देशभर में करीब 70 हजार अमृत सरोवर बनाए गए हैं। बारिश का मौसम आने से पहले इन सरोवरों की साफ-सफाई भी शुरू हो गई है।”
पीएम मोदी ने बताया कि त्रिपुरा की जंपुई पहाड़ियों में बसा वांगमुन गांव 3000 फीट की ऊंचाई पर बसा है। ये गांव पानी के गंभीर संकट का सामना कर रहा था। गर्मियों के दिनों में गांव के लोग पानी के लिए लंबी दूरी तय करते थे। आखिरकार गांव के लोगों ने बारिश की हर बूंद को सहेजने का निर्णय किया। आज वांगमुन गांव के लगभग हर घर में रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित हो गया है। जो गांव कभी पानी की कमी से जूझ रहा था, वो जल संरक्षण की एक प्रेरक मिसाल बन गया है।
उन्होंने बताया कि इसी तरह छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में भी एक अनोखी पहल देखने को मिली। यहां के किसानों ने एक सरल लेकिन प्रभावशाली आइडिया पर काम किया। यहां के किसानों ने अपने खेतों में छोटे-छोटे रिचार्ज तालाब और सोखता गड्ढे बनाएं जिससे बारिश का पानी खेतों में ही रुकने लगा और धीरे-धीरे वह जमीन के अंदर जाने लगा। आज इस क्षेत्र के 1200 से अधिक किसान इस मॉडल को अपना चुके हैं और गांव का ग्राउंड वाटर लेवल बहुत बेहतर हो गया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी तरह तेलंगाना के मंचेरियाल जिले के मुधिगुंटा गांव में भी लोगों ने मिलकर पानी की समस्या दूर की है। गांव के 400 परिवारों ने अपने घरों में सोख गड्ढे बनाए और जल संरक्षण को जन-आंदोलन बना दिया। इससे गांव का ग्राउंड वाटर लेवल बेहतर हुआ है, साथ ही प्रदूषित पानी की वजह से होने वाली बीमारियां बहुत कम हो गई हैं।








 
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भारतीय सेना के तोपखाने की बढ़ेगी ताकत, 300 देसी बोफोर्स ‘धनुष’ की खरीद के प्रस्ताव को डीएसी ने दी मंजूरी

28-Mar-2026
नई दिल्ली।  ( शोर संदेश ) भारतीय सेना अपने आधुनिकीकरण के दौर से गुजर रही है। खास तौर पर आर्टिलरी की ताकत को स्वदेशी तकनीक के जरिये बढ़ाया जा रहा है। इसी कड़ी में भारतीय सेना के लिए स्वदेशी धनुष गन सिस्टम की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) की बैठक में सेना के लिए कई अहम फैसले लिए गए। उन फैसलों में से एक थलसेना के लिए 300 स्वदेशी आर्टिलरी गन सिस्टम की खरीद भी शामिल है।
इस खरीद प्रक्रिया के पूरा होने के बाद भारतीय सेना के पास 15 से ज्यादा रेजिमेंट और हो जाएंगी। फिलहाल करीब 3 रेजिमेंट भारतीय सेना में शामिल हो चुकी हैं, जबकि 3 और रेजिमेंट आने वाले दिनों में शामिल हो जाएंगी। धनुष को देसी बोफोर्स भी कहा जाता है। 155 मिमी, 45 कैलिबर की धनुष तोप 40 किलोमीटर तक मार कर सकती है, जो कि बोफोर्स की 27 किलोमीटर की रेंज से ज्यादा है। इसका निर्माण गन कैरिज फैक्ट्री कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी इसकी तैनाती की गई थी और इसका इस्तेमाल किया गया था।
1999 में शुरू हुए सेना के आधुनिकीकरण योजना में आर्टिलरी तोपें सबसे अहम हिस्सा रही हैं, जिसमें साल 2027 तक 2800 तोपें भारतीय सेना में शामिल करने का लक्ष्य है। 155 मिमी की अलग-अलग कैलिबर की तोपें ली जानी हैं और इस दिशा में काम तेजी से जारी है। इस योजना के मुताबिक टोड तोपें, जिन्हें गाड़ियों के जरिए खींचा जाता है; ट्रक-माउंटेड गन, यानी गाड़ियों पर लगी तोपें; ट्रैक्ड सेल्फ-प्रोपेल्ड और व्हील्ड सेल्फ-प्रोपेल्ड गन; तथा अल्ट्रा-लाइट होवित्जर तोपें शामिल हैं। इन अल्ट्रा-लाइट तोपों को हेलीकॉप्टर के जरिए उन पहाड़ी इलाकों तक पहुंचाया जा सकता है, जहां सड़कों के माध्यम से पहुंचना मुश्किल होता है।
इनमें से 145 एम-777 अल्ट्रा-लाइट होवित्जर तोपें पहले ही शामिल की जा चुकी हैं। इसके अलावा 100 ट्रैक्ड सेल्फ-प्रोपेल्ड गन के-9 वज्र भी सेना में शामिल हैं।





 
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LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स को 350 से ज्यादा नोटिस जारी; 3,000 से ज्यादा छापेमारी,कई सिलेंडर जब्त: सरकार

28-Mar-2026
नई दिल्ली।  ( शोर संदेश ) सरकार ने गैस की सुचारू आपूर्ति बनाए रखने के लिए सख्ती बढ़ा दी है और देश भर में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 350 से अधिक शो-कॉज नोटिस जारी किए हैं। सरकार ने शुक्रवार को बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगातार कार्रवाई जारी है, जिसके तहत 3,000 से ज्यादा छापेमारी की गई है और 1,500 से अधिक एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए हैं।
सरकारी तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) ने भी देश भर में 1,500 से अधिक रिटेल आउटलेट्स और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर अचानक निरीक्षण (सरप्राइज इंस्पेक्शन) किए हैं। यह जानकारी पश्चिम एशिया के हालात पर हुई अंतर-मंत्रालयी बैठक के बाद जारी बयान में दी गई।
सरकार ने कहा कि वह घरेलू एलपीजी और पीएनजी की आपूर्ति को प्राथमिकता दे रही है, साथ ही अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों जैसे जरूरी क्षेत्रों को भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए रिफाइनरियों में उत्पादन बढ़ाया गया है, बुकिंग के अंतराल में बदलाव किया गया है और सप्लाई को प्राथमिकता के आधार पर बांटा जा रहा है।
बयान में कहा गया है कि राज्यों को घरेलू और कमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए नए पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध कराने में मदद करने की सलाह दी गई है। सरकार ने भरोसा दिलाया कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वे घबराहट में खरीदारी न करें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें, अफवाहों से बचें।
सरकार ने लोगों को पीएनजी, इलेक्ट्रिक या इंडक्शन कुकटॉप जैसे वैकल्पिक ईंधन का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया है और रोजमर्रा के जीवन में ऊर्जा की बचत करने की अपील की है। सरकार ने यह भी कहा कि सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं और कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, जिससे पेट्रोल और डीजल की सप्लाई में कोई कमी नहीं है।
घरेलू खपत को पूरा करने के लिए रिफाइनरियों से एलपीजी उत्पादन में 40 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले दिन में, मध्य पूर्व संकट के कारण कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए प्रति लीटर घटाई थी, ताकि उपभोक्ताओं को राहत मिल सके।
सरकार ने डीजल के निर्यात पर 21.5 रुपए प्रति लीटर और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) के निर्यात पर 29.5 रुपए प्रति लीटर का शुल्क भी लगाया है, ताकि घरेलू स्तर पर पर्याप्त उपलब्धता बनी रहे। इसके अलावा घरेलू रिफाइनरियों को निर्देश दिया गया है कि वे निर्यात किए जाने वाले पेट्रोल का 50 प्रतिशत और डीजल का 30 प्रतिशत घरेलू बाजार में उपलब्ध कराएं, ताकि देश में ईंधन की कमी न हो।

 
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पीएम मोदी आज जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन

28-Mar-2026
नई दिल्ली।  ( शोर संदेश ) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उत्तर प्रदेश के जेवर में बहुप्रतीक्षित नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे, जो भारत के विमानन क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी।
पीएम मोदी का सुबह करीब 11:30 बजे जेवर, गौतम बुद्ध नगर पहुंचने का कार्यक्रम है, जहां वे टर्मिनल भवन का निरीक्षण करेंगे, जिसके बाद दोपहर में औपचारिक शुभारंभ होगा और एक सार्वजनिक संबोधन होगा, जिसमें परियोजना के महत्व और भविष्य की कार्ययोजना की रूपरेखा प्रस्तुत की जाएगी।
प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की तस्वीरें साझा करते हुए क्षेत्रीय संपर्क के लिए इसके महत्व पर प्रकाश डाला।
प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, “एनसीआर की कनेक्टिविटी को बड़ा बढ़ावा! जेवर स्थित नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन कल होगा।”
उत्तर प्रदेश की महत्वाकांक्षी हवाई अड्डा परियोजना अब परिचालन शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, शनिवार को होने वाले भव्य उद्घाटन के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अधिकारियों के अनुसार, प्रधानमंत्री के शनिवार को दोपहर के आसपास हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के लिए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने की उम्मीद है, जिसके बाद वे एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे।
कार्यक्रम के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा उपाय लागू किए हैं। पूरे क्षेत्र को कई सुरक्षा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और प्रमुख स्थानों पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की भारी तैनाती की गई है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है।
वहीं भारी भीड़ की आशंका को देखते हुए, अधिकारियों ने एक व्यापक यातायात प्रबंधन योजना भी लागू की है। शनिवार सुबह 7 बजे से लगभग 16 घंटे तक यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा एक्सप्रेसवे पर मालवाहक वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। वीआईपी की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने और आम जनता को होने वाली असुविधा को कम करने के लिए भारी वाहनों को वैकल्पिक मार्गों पर डायवर्ट किया जाएगा।
अधिकारियों ने यात्रियों से यातायात संबंधी निर्देशों का सख्ती से पालन करने और प्रतिबंधित अवधि के दौरान इन मार्गों पर गैर-जरूरी यात्रा से बचने का आग्रह किया है। उद्घाटन समारोह और जनसभा में सुचारू भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उपस्थित लोगों के लिए विस्तृत दिशानिर्देश भी जारी किए गए हैं।





 
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